एनआरएनए निर्वाचनमाथि मडारिएको कालो बादल

गैर आवाशिय नेपाली संघ (एनआरएनए) को निर्वाचन घोषणा गरिएको मिति अब लगभग तिन हप्ता बाँकि छ । एनआरएनए निर्वाचनको प्रसंग उप्किनासाथ अधिकांशको मुखबाट निस्किहाल्छ ‘हुन्छ र अक्टोवरमा चुनाव ? होला र महाधिवेशन ?’ ति शंका बेतर्कका छैन । किनभने निर्वाचन घोषित समयमा हुन्न कि भन्ने शंका पछिल्लो क्रियाकलापले झनै बढाइदिएको छ ।
‘
भन्न त, एनआरएनएको केन्द्रिय समितिका अधिकांश पदाधिकारीहरु ‘निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुन्छ’ भनिरहेका छन् । गठित निर्वाचन आयोगपनि तयार भएर बसेको बताउँछ । तिनले भन्नैकालागि मात्र त्यसो भनिरहेका छन् भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । किनकि तिन हप्ताको समय बाँकि रहँदा निर्वाचन हुने जुन वातावरण देखिनुपर्ने हो त्यो देखिँदैन । त्यो नदेखिनुमा स्वार्थै स्वार्थका तारहरुको गुजुल्टो जेलिएर हो । एकथरिलाई जसरिपनि राजय शक्तिको सम्पूर्ण मुढे बल लगाएरपनि निर्वाचन नसारिभएकै छैन । अर्कोथरीलाई जसरिपनि नगरि भएकै छैन । त्यसैले निर्वाचन सार्ने, तोकिएको समयमा नगर्नेतिरै ति गुजुल्टाहरु झन झन कस्सिएर जान लागेको देखिँदै छ । अहिले निर्वाचन समयमै नहुने कारणका प्रशस्तै शंकायोग्य लप्काहरु छरपस्टिएका छन् ।

सबैभन्दा ठूलो शंका त निर्वाचन प्रतिनिधी छनौटमा देखिएको बिवाद, लफडा र असन्तुस्टिनै हो । बिभिन्न देशमा भएको प्रतिनिधी चयन प्रक्रिया आफैंपनि बिवादमा परेर अहिले संरक्षक सचिवालयको काखमा लुटपुटिन पुगेको छ । सचिवालयले प्रतिनिधी चयनमा भएको भनिएको गैर वैधानिक प्रावधान वा धाँधलीका बारेमा छानबिन गर्न निस्पक्ष छानबिन टोली बनाउने भनेको थियो । टोलीले कसरि काम गर्छ भन्ने हेर्न बाँकिनै छ । तर यतिखेरसम्म छानबिन समितिनै गठन भएको छैन । निर्वाचन तिन हप्तामा घोषणा गरेर के भो त ? यो समिति निर्धक्क छ । सन्चो मानेर बसेको छ ।निर्वाचन घोषणा गर्नेले आफ्नो अनूकुल गर्‍यो । अहमी आफ्नो अनूकुल गर्छौं । हतार किन ? त्यसैले त्यो छानबिन समिति कहिले गठन हुने भन्नेपनि निस्चित भैसकेको छैन।

संरक्षक समितिको पाँच जनाकै आफ्ना आफ्ना गूट छन् । त्यसैले ति आफैंमा दुईतिर चोचो फर्केका छन् । एकतिरको चोचोले एउटाको नाम लिँदा अर्कोतिर फर्किएको चोचोले आँखा चिम्लेर बिरोध गर्छ । त्यसैले पहिले त छानबिन समिति गठनमै एकमत हुने, छिटो हुने देखिन्न ।

केन्द्रिय समितिले मुख फोरेर भन्न त सकेको छैन । तर पदाधिकारीमध्ये केहिले दायाँबायाँ आफ्ना निकटमार्फत् गुनासा सार्वजनिक गरिसकेका छन्, ‘यो संरक्षक परिषदले छानबिन समिति जानि जानि ढिलो गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यसो गर्नु भनेको निर्वाचन समयमा हुन नदिने खेल जानिजानि खेल्न खोजेको हो ।’

छानबिन समिति गठन हुने कहिले ? गठन हुँदा कस्तो प्रक्रिया अपनाउने ? संरक्षक परिषदकै पाँच सदस्य (शेष घले, जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट र राम प्रताप थापा) भित्र एक मत छैन । मुख प्वाक्कै फोरेर नाम नलिएपनि पाँचै जनाका अन्तर्मनमा आफ्ना आफ्ना गूट छन् । तिनका गूट को हुन् भन्नेपनि स्पष्ठै बुझिन्छ । त्यसैले ति आफैंमा दुईतिर चोचो फर्केका छन् । एकतिरको चोचोले एउटाको नाम लिँदा अर्कोतिर फर्किएको चोचोले आँखा चिम्लेर बिरोध गर्छ । त्यसैले पहिले त छानबिन समिति गठनमै एकमत हुने, छिटो हुने देखिन्न ।

टोली गठन भैसकेपछिपनि काम फटाफट हुने देखिन्न । काम गर्ने प्रक्रिया, क्षेत्र र अधिकारमै बिवाद हुने स्थिति देखिएको छ । जस्तो, एनआरएनएका हाल बनेका सबै एक लाख ६ हजार सदस्यको सदस्यता छनबिन गर्ने ? के त्यो सबै छानबिन गर्दा संभव होला ? पूरै छानबिन गर्ने भनिएमा कति समय लाग्ला ? केन्द्रिय समितिले लगभग दुई वर्ष लगाएर गरेको काम संरक्षक परिषदको छानबिन समितिले केहि हप्तामा पुरा गर्ला भनेर पटक्कै विश्वास गर्न सहज छैन ।

यदि बिवाद जुन जुन देशमा भएका छन् त्यहि त्यहि देशको मात्रै हेर्ने भनिएमा के होला ? अष्ट्रेलिया, अमेरिका र बेलायत जस्ता धेरै सदस्य भएका मुलुकमा आफ्ना पक्षकाले जितेको हुनाले कुल आचार्य पक्ष ठिक भएको, राम्रो भएको भनिरहेको छ । तर बेलायतकै कुरा गर्दापनि लगभग २१०० मत अनलाईन मतदान गराउने भेण्डर कम्पनीलेनै अबैध भन्दाभन्दै अन्तिम अवस्थामा सदर गरिएको प्रमाण छ । भलै ति २१०० मत एकै पक्षलाई मात्रै गयो भन्न मिल्दैन । अन्यत्रको छानबिन वा छानबिन पछि बदर गरिएको अवस्थामा अब बेलायतकोलाई के गर्ने भन्ने प्रश्न टड्कारो रुपमा उठ्ने छ ।

छानबिन समिति गठन हुने कहिले ? गठन हुँदा कस्तो प्रक्रिया अपनाउने ? संरक्षक परिषदकै पाँच सदस्य (शेष घले, जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट र राम प्रताप थापा) भित्र एक मत छैन ।

जुन जुन देशमा आफ्ना प्रतिनिधीहरु कम छनौटमा परेका छन् त्यो देशमा छानबिन गर्नुपर्ने, भएकालाई बदर गर्नुपर्ने आदि तर्क गरिएको छ । र तुलनात्मकरुपमा जो कमजोर छ उसैले छानबिन, पुन निर्वाचन, बदर आदि विषय उठाउनु स्वभाविक देखिन्छ । कतिपयले त विशेष अधिबेशनमा पारिद भएको विधानलाई बेवास्ता गरेर सहमतिमा प्रतिनिधी छनौटको विषय टुंगो लगाउनुपर्ने भनिरहेका छन् । यसको अर्थ आफ्ना पक्षमा प्रतिनिधी कम परे भन्नेनै हो ।

अर्को पक्ष के भनिरहेछ भने बिधानलाई लत्याउने हो भने संस्थाको अस्तित्वनै धरापमा पर्छ । विधानलाई लत्याउने अधिकार कसैकोपनि छैन । विधानबिपरित आफूखुशि गर्ने अधिकार केन्द्रिय समितिलेपनि गर्न पाउन्न । तिनाई विधान बिपरित काम गर्ने म्यान्डेट कसैले दिएकै छैन ।

जापानमा धाँधली भएकोले त्यहाँ निर्वाचन उल्टाउनुपर्छ भन्ने भनाई कुल आचार्य पक्षको छ । यता संस्थापन पक्षको भनाई, त्यहाँ आफ्नो पक्षले हारेकोले हो । त्यस्तो धाँधली बेलायतमापनि भएको छ, २१०० मतको । बेलायतमा चाहिं कसरि सहि हुनसक्छ । जापनामा पुन निर्वाचन गर्ने भए बेलायतकोपनि गरौं ।

जापानमा बिध्यार्थीहरुलाईपनि एनआरएनएको सदस्यता बनाईएको छ । त्यहि सदस्यताका आधारमा प्रतिनिधी छनौटको संख्यापनि बढेको छ । संरक्षक परिषदले गठन गर्ने छानबिन समितिले बिध्यार्थीहरुलाई दिईएको सदस्यता बदर गरिदिन सक्छ । किनभने एनआरएनएको केन्द्रिय बिधान अनुसार बिध्यार्थीहरु एनआरएनएको सदस्य बन्न पाउँदैनन् । यदि जापानमा यसो भयो भने जर्मनीमापनि बिवाद बल्झिन सक्छ । किनकि जर्मनीमापनि बिध्यार्थीहरुलाई एनआरएनए जर्मनीको सदस्यता दिईेएको छ । यसले गर्दा प्रतिनिधी संख्या बढेको हुनसक्छ । जापानका बिध्यार्थीको सदस्यता रद्द भएमा जर्मनीका बिध्यार्थीको हुनुपर्ने नपर्ने ? सदस्यता बदर भैसकेपछि प्रतिनिधी संख्या घट्नुपर्ने कि नपर्ने ? बिवाद धेरै देशमा बल्झिनसक्ने छ ।

रसियामा जति नेपाली हाल बसोबास गर्छन् ति सबै नेपालीको संख्याभन्दा बढि प्रतिनिधी संख्या बनाइएको भन्दै त्यसको छानबिन हुनुपर्ने मागपनि उठिसकेको छ । यस्ता विवाद पोर्चुगल, अष्ट्रिया, बेल्जियम, सउदी अरेबिया, अमेरिका, साईप्रस लगायतका दर्जनौं देशमा छन् । केहि देशमा नयाँ बिवाद शुरु भएमा साम्य पारिसकिएका देशमापनि फेरि बिवाद शुरु हुने पक्का छ । यो प्रतिनिधी छनौट र छानबिनको बिवाद जति तन्कियो उति झन झन बिस्तार हुँदै जाने स्थिति देखिन्छ ।

रसियामा जति नेपाली हाल बसोबास गर्छन् ति सबै नेपालीको संख्याभन्दा बढि प्रतिनिधी संख्या बनाइएको भन्दै त्यसको छानबिन हुनुपर्ने मागपनि उठिसकेको छ । यस्ता विवाद पोर्चुगल, अष्ट्रिया, बेल्जियम, सउदी अरेबिया, अमेरिका, साईप्रस लगायतका दर्जनौं देशमा छन् । केहि देशमा नयाँ बिवाद शुरु भएमा साम्य पारिसकिएका देशमापनि फेरि बिवाद शुरु हुने पक्का छ ।

निर्वाचनलाई फरक पार्ने अर्को विषय हो, परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र । मन्त्रालयले दुबै पक्ष मिलेर आउनु भन्ने स्पष्ठ पारिसकेको छ । दुबै पक्ष नमिलेसम्म यो बिवाद साम्य हुन्न । बरु बिवाद आफैं भित्र झन बढ्दै जान्छ । दुबै पक्ष मिल्ने भनेको कुन बिन्दू ? फेरिपनि आफूले हारेका देशमा पुन निर्वाचन, पुन प्रतिनिधी छनौट, छानबिन र जितेका ठाउँमा ठिक छ भन्ने मानसिकता रहेसम्म बिवाद साम्मान हुन्न । दुबै पक्ष मिल्न सक्दैनन् । दुई पक्ष नमिल्नु भनेको परराष्ट्रको निर्देशन नमान्नु हो । त्यो निर्देशन नमानेसम्म परराष्ट्रले फेरि खेल्न सक्छ । परराष्ट्र मन्त्रालय खेल्नासाथ निर्वाचन समयमा हुन्न । पराष्ट्र मन्त्रालयलाई उचाल्न एनआरएनएकै अभियन्ता बिगतमा झैं पुगिहाल्छन् ।

कतिपय देशमा अनलाईन मतदान प्रक्रियामै समस्या देखिएको छ । वा अनलाईन मतदान प्रक्रियाको प्राविधिक ब्यवस्थापनमै प्राविधिकले मिलाइ मिलाइ आफ्नो पक्षमा मतदान प्रक्रिया पारेको आरोपपनि छ । अझै यसको समेत छानबिन हुने हो भने प्राविधिकहरुको टोलीपनि अलग्गै गठन हुनुपर्छ । विश्वभरि भएका मतदानका सबै परिणाम, मतदान गरिएको प्रविधी सबैको छानबिन प्राविधिक छानबिन टोलीले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नत्र संरक्षक परिषदले बिवाद भएका ठाउँहरुमा छानबिन गरेर स्पष्ठसित रिपोर्ट दिने । सानातिना बिवाद भएका ठाउँमा संरक्षकहरुनै मिलेर उपयुक्त सुझाव दिने र संरक्षक परिषदलेनै निर्वाचन समयमै गराउन योजनासहित काम गरे निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुनसक्ला । होइन अहिलेकै जस्तो काम गराईको गति शंखेकिराको चालमा हुने हो भने निर्वाचन अबको तिन हप्तामा वा हाल तोकिएको समयमा हुने लक्षण देखिन्न ।