‘हैरियो मुखौटो’ मुनि नरेन्द्र मोदीको आदिवासी लखेट्ने निति

 

वातावणिय संरक्षणका नाममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आदिवासीलाई आफ्नै भूमीबाट लखेट्ने निति ल्याएका छन् । तर उनको त्यो नितिलाई वातावरण संरक्षणका नाममा हरियो मुखौटोले छोप्ने प्रयास गरिएको छ ।

भारत सरकारको ऊर्जाको कमीलाई पुरा गर्न कोइला उत्पादन १ अरब टनसम्म बढाउन लागिएको छ । कोइला निकाल्नको लागि जंगली क्षेत्रहरुबाट ग्रामिण भेगका आदिवासीहरुलाई स्थानन्तरण गर्ने वा तिनको जमिन र वनमाथिको निर्भरतालाई अतिक्रमण गर्ने योजना मोदी सरकारको छ । मोदीको यो योजना बिरुद्द ग्रामीण आदिवासीहरुद्वारा विरोध जुलुस शुरुवात भएको छ । उनीहरुको त्यो आवाज प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हरियो मुखौटोद्वारा दबाउन खोजिएको छ ।

अक्टोबर २ मा सयौं आदिवासी गाउँलेहरुले आफ्नो भूमिमा कोइला खानी विस्तार गर्ने सरकारी योजनाको बिरुद्ध लामो विरोध र्‍याली सुरु गरे ।

“यो भूमि हाम्रो भूमि हो ! यो भूमि हाम्रो भूमि हो !” उनीहरुले नारा लगाएका थिए । उनीहरुको ग्रामिण भेग, जंगलका गोरेटा, राष्ट्रिय मार्गसम्म आफ्ना आवाजहरु घन्काएका थिए । आफ्नो माग सुनाउन उनीहरुले ३०० किमी पैदल हिँडेका थिए ।

भारतका आदिवासी वा आदिवासी समुदायका ग्रामीण मानिसहरु मध्य भारतको छत्तीसगढ राज्यको हस्देओ क्षेत्रका हुन् । भारतीय उपमहाद्वीपको घना जंगलको सबैभन्दा ठूलो भागहरु मध्ये एक हो जो जैविक विविधता र वन्यजीवनमा धनी छ । यो क्षेत्र हात्ती कोरिडोर (हात्ती आवतजावत गर्ने मार्ग) सहित वनको लागी महत्वपूर्ण छ ।

तर हसदेव अरन्द वन कोइलामा पनि धनी छ । यो यस्तो एक संसाधन हो भारतले आजकाल सजिलै प्राप्त गर्न सक्दैन ।

यस हप्ताको शुरूमा भारतका उर्जा मन्त्रीले कोइला भण्डार अब सक्किएको भन्दै अभावको चेतावनी दिए । घरेलु कोइला खानीहरुको लागि मनसून बाढीको बेला थियो । चीनबाट माग बढेको र विश्व ऊर्जा संकट भएकाले कोइलाको मूल्य बढेको थियो । संगै चीनबाट बढ्दो माग, भारतबाट कोइला आयातमा कमीको कारण कोइलाको मूल्य बढ्यो । बिजुलीसमेत कटौती भईरहेको मन्त्री आरके सिंहलेले चेतावनी दिए । “यो एकदमै मुस्किल हुने अवस्था छ” उनले भनेका थिए ।

भारत विश्वमा सबैभन्दा द्रुत आर्थिक ब्रिद्दी भैरहेको देश हो । त्यसैले उर्जाको बढ्दो मागसँगै महामारीले भारतलाई संकटमा पारेको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आत्मनिर्भरतालाई आफ्नो महामारीको पुनरुत्थान योजनालाई केन्द्रीय योजना बनाएको घोषणा गरेका हुन् । गत वर्ष एउटा टेलिभिजन भाषणमा मोदीले आर्थिक “क्वांटम जम्प” को निरीक्षण गर्ने वाचा गरेका थिए ताकि भारत उर्जामा आत्मनिर्भर हुन सक्छ ।

तर आलोचकहरुले यो छलाङ मार्ने योजना भारतको सबैभन्दा सीमान्तकृत समूहहरुको ढाडमा टेकेर भारी पर्यावरणीय क्षती र एकदमै कम सामाजिक सुरक्षाको बाटो अपनाएर ल्याइएको भन्दै मोदीलाई चेतावनी दिइएको छ । उनको योजनाले सिमान्तक्रित समूह र जनजातिको जिवनस्तरलाई झनै जोखिम पार्ने आरोप लगाइएको छ ।

एक अर्ब टन कोइला उत्पादन बढाउने

भारतको बिजुली उत्पादनको करिब ७० प्रतिशत हिस्सा कोइलाले ओगटेको छ । जबकि विश्वको तेस्रो सबैभन्दा ठूलो हरितगृह ग्यास उत्सर्जनकर्ता भारतनै हो । नवीकरणीय ऊर्जामा लाग्ने भन्दै भारतले प्रतिबद्धता जनाएको छ । भारतको क्वांटम, आत्मनिर्भर बृद्धि धेरै हदसम्म “फोहोर जीवाश्म ईन्धन” द्वारा संचालित हुने देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मोदीले महात्मा गान्धीको सिद्धान्तलाई विश्वासको आधार रहेको र यसलाई हेरचाह गर्ने सबैको कर्तव्य भन्दै जोड दिए । तर ब्यवहारमा आफैंले त्यसलाई अंगाल्न सकेनन् । संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले “कोइलाको घातक लत” अन्त्य गर्न आग्रह गरे । तरपनि मोदी प्रशासन २०२४ सम्म कोइला उत्पादनको आक्रामक विस्तार गर्दै १ अर्ब टन निकाल्न प्रतिबद्ध छ ।

भारतको कोइला उत्पादन मध्ये अधिकांश उत्पादन “कोइला बेल्ट” भनेर चिनिने मध्य र पूर्वी राज्यहरु उड़ीसा, झारखण्ड र छत्तीसगढबाट हुन्छ । त्यहाँ आदिवासी समुदाय जैविक विविधता र वन्यजीवनमा आश्रित र एकाकार भएर बस्छन् ।

“राष्ट्रिय स्तरमा त्यहाँ ५५ नयाँ कोइला खानीहरुको योजना बनाईएको छ । त्यहाँ १९३ कोइला कहनी अहिलेनै छन् । र विद्यमान खानीहरुको लागि क्षेत्र विस्तार गर्ने योजनाहरु छन् । नयाँ विस्तारको ८ प्रतिशत आदिवासी भूमिमा छ र उनीहरुले यसको मार खेप्नेछन्” यूकेमा रहेको जनजातीय अधिकार समूह सर्वाइबल इन्टरनेशनलका वरिष्ठ शोधकर्ता जो वुडम्यानले भनेका छन् ।

खानी कम्पनीहरु संरक्षित क्षेत्रमा प्रवेश

हसदेव अरन्द वनका आदिवासी समुदायहरुले आफ्नो पुर्खाको मातृभूमि र आफ्नो जीवनशैलीको रक्षा गर्न एक दशक लामो संघर्ष गर्दै आएका छन् । त्यो स्वदेशी परम्परागत जनजातिय विश्वास प्रणालीहरुद्वारा निर्देशित छ । त्यसमा जंगलको हरेक विशेषतासँग आध्यात्मिक मूल्य जोडिएको छ । फल र फूलहरु देखि अन्न र बीउ तिनको जीविकोपार्जनको लागि आफ्नो जिवनसित जोडिएको छ ।

एक पटक कोइला उत्खननको लागी सिमा तोकिएको थियो, निशेषित क्षेत्र (नो गो) भन्दै । हसदेव अरन्द वनको स्थिति लगातार कानूनी र प्रशासनिक हस्तक्षेप, आक्रमणमा परेको छ । बिवादास्पद कानुन र कानुनका कमजोरीहरु प्रयोग गरेर लगातार सरकार र राज्य निकायहरुद्वारा प्रमुख ठेकेदार, कम्पनीहरुलाई कोइला उत्पादन गर्ने ईजाजत दिएर हस्तक्षेप गरीरहेको छ।

वातावरणीय निकासी र जग्गा स्वामित्व सम्बन्धी नियमहरुको समस्यापनि छ । यो बिवादले संकुचित बनेको क्षेत्रमा कोइला उत्पादन गर्न अनुबन्धको लागी हात हाल्ने विदेशी कम्पनीहरु हच्किएका छन् । बिदेशी कम्पनीहरुको अनुपस्थितिमा कोइला ब्लक बोलपत्र आव्हान भारतीय निजी निगमहरुद्वारा बन्द गरिएको छ ।

सन् २०११ मा भारतका तत्कालीन पर्यावरण मन्त्री जयराम रमेशले खानीको लागी ‘नो गो’ क्षेत्रमा तीन कोइला ब्लकहरुलाई हटाएर जमिन खाली गरेका थिए । रमेशले पत्रकारहरुलाई भनेका थिए “उनीहरु स्पष्ट रूपले हसदेव अरन्द जंगलको किनारमा थिए । ती खानीकालागि खोलिने पहिलो र अन्तिम हुनेछन् ।”

वुडम्यानका अनुसार ती अन्तिम शब्दहरु बेक्कारका, अविस्वाशी थिए । “त्यसपछि पनि त्यो क्षेत्रमा सुरक्षा कमजोर भएको छ । अहिले धेरै कोइला उत्खननले हसदेव जंगललाई विनासको धम्की दिइरहेको छ” उनले भनिन् ।

खर्च ब्यहोर्ने आदिवासी, ठेक्का पाउने निगम

सन् २०१३ सम्म भारतको सबैभन्दा ठूलो र धनी कम्पनीहरु मध्ये एक अदानी समूहले हस्देओको पर्सा ईस्ट-केन्टे बेसन (पीईकेबी) खानीमा कोइला उत्पादन सुरु गरिसकेको थियो । कार्यकर्ताहरुका अनुसार मोदी सरकारले धेरै खानीहरुलाई अनुमोदन गरी जंगल र ग्रामीणहरुलाई जोखिममा राखेको छ ।

छत्तीसगढ राज्यको राजधानी रायपुरमा भर्खरै ३०० किलोमिटरको र्‍याली गरियो । र्‍यालीको शुरूमै जारि गरिएको प्रेस बिज्ञप्तीमा हास्देओले मोदी सरकारले अवैध रूपमा आफ्नो क्षेत्रमा राज्यद्वारा सन्चालित सरकारी सात कोइला खानी कम्पनीहरुलाई इज्जाजत दिएको दाबी गरेका थिए । उनीहरुको कोइला खानी विकास र खानी उत्खनन गर्न अदानीलाई नियुक्त गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

अदानी समूह-देशको दोस्रो धनाढ्य गौतम अदानीद्वारा संचालित कम्पनी हो । अष्ट्रेलियाको क्विन्स्ल्याण्डमा करमाईकल कोइला खानी खोलेपछि अष्ट्रेलियाका पर्यावरणवादी र स्वदेशी अधिकारकर्मीहरुले खानीको बिरुद्ध एक अभियान शुरू गरेका थिए। यसपछि अदानी समूह अन्तर्राष्ट्रिय मेडिया छानबिनको घेरामा आएको छ ।

अदानी र मोदी बीचको घनिष्ठ सम्बन्धलाई उल्लेख गर्दै गत वर्ष फाइनान्सियल टाइम्सले रिपोर्ट गरेको थियो “मोदी पदमा आएपछि अदानीको नेट मूल्य २३० प्रतिशतले बढेर २६ अरब डलर भन्दा बढि भएको छ । किनकि उनले सरकारी टेन्डर जितेका छन् र देशभरि पूर्वाधार परियोजनाहरु बनाएका छन् ।”

सरकारले संसाधन निकासी बढाएर बृद्धि बढाउने प्रयास गरिरहेको छ । आलोचकहरु पूँजीको अधिकांश भाग केहि राज्य निकट, प्रधानमन्त्री निकटका धनाढ्य, कम्पनीहरुको हातमा एकाधिकार हुन पुगेको र खर्च भने अल्पसंख्यक अधिकार र राष्ट्रिय कल्याणको खर्चमा हालिएको आलोचना गरेका छन् ।

धेरैजसो मिडियाले आदिवासीहरुलाई अन्धविश्वासी, आदिमकालका भनेर चित्रण गर्छन् । उनीहरुको आफ्नो भूमिसँगको सम्बन्धलाई कमजोर बनाउँछन् । उनीहरुको जीवन र जग्गालाई जसलेपनि प्रयोग गर्न पाउने, सकिने कुनै रिसाईकल वस्तु जस्तो मानिन्छ। उनीहरुलाई तथाकथित राष्ट्रिय हितमा कोइलाखानी मार्फत लागत वहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । “त्यो कोइला खानीले वास्तवमा आदिवासीको अधिकार, जन्मभूमीमा जिविकामाथि हस्तक्षेप गरेर भारतीय निजी कम्पनीहरुलाई सेवा गर्नको लागि तयार भएर बसेको छ” वुडम्यानले भनिन् ।

पछिल्ला केहि दशकहरुमा जलवायु परिवर्तन संकट गम्भिर बन्दै गएको छ । भारी औद्योगिकीकरणको पुरानो मोडेललाई बदल्नुपर्ने, आधुनिकीकरण मोडेल अपनाउनुपर्ने र कोइलाको रूपमा सस्तो जीवाश्म ईन्धनद्वारा संचालित संसाधन निकासीको समर्थन गरेको छ । तर भारत, चीन र ब्राजिल जस्ता देशहरु जो आफ्ना लाखौं नागरिकहरुलाई गरीबीबाट बाहिर निकाल्ने प्रयासमा छन् तिनको विकासको लागि पर्यावरणीय दिगो विकल्प ज्यादै महँगो छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अर्को महिना स्कटल्याण्डको ग्लासगोमा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सीओपी २६) को तयारी गरिरहेको छ । पर्यावरणविदहरुले विकासशील देशहरुलाई आधुनिकीकरणको हरित मोडेलमा सर्न मद्दत गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

वुडम्यानले भनिन् “धनी देशहरुले भारतलाई कोइलाबाट छुटाउन र साँचो अर्थमा हरित मार्गमा जान मद्दत गर्नुपर्छ । चिन्ताको विषय के हो भने मोदी यो हरियो मुखौटाको पछाडि लुकेका छन् । आफूलाई हरित नेताको रूपमा प्रचार गर्न लागेका छन् जब हामी सिओपी २६ छलफलमा भाग लिइरहेका छौं । तर यसो गरिरहँदा उनले कोइला उत्पादनकालागि ठूलो धक्का दिईरहेका छन् । यो कोइला उत्पादनको राजनिति हामी आज बाँचिरहेको संसारमा व्यवहारिक छैन ।”