एनआरएनए कब्जा गर्ने परराष्ट्रको भित्रि योजना : पराष्ट्रको रणनिति निस्तेज पार्न अदालत जाँदै

एनआरएनको अधिवेशन र निर्वाचनका मामिलामा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय मुछिए पछी त्यसको विरुद्दमा एनआरएन केन्द्र कानुनी उपचारमा जाने भएको छ । एनआरएनका एक जना पदाधिकारीका अनुसार कानुनविदहरुसँगको छलफल सकिएको छ । र दशैं पछी नै रिट दर्ता गराउने तयारी भइरहेको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको निर्देशनमा परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्वाचनका सबै प्रकृया रोक्न निर्देशन दिए पछी सरकार र एनआरएनको सम्बन्ध चिसिएको छ । संघका अध्यक्ष कुमार पन्त यतिबेला काठमाडौंमा विदेश भ्रमणमा रहेका परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कालाई कुरेर बसिरहेका छन् । नारायण खड्का बुधवार मात्र विदेश भ्रमणबाट फर्किंदैछन । “परराष्ट्रमन्त्रीसँगको छलफल पछी कुरा मिलेन भने हामी अदालत तर्फ जानेछौं” एनआरएनका ति अधिकारीले भने ।

एनआरएन्एको विशेष स्रोतले नेपालप्लसलाई बताए अनुसार एनआरएनएका उच्च पदाधिकारीहरुले वरिष्ठ कानुनबिदहरुसित पटक पटक सल्लाह गरिसकेका छन् ।

वरिष्ठ कानुनबिद भिमार्जुन आचार्यले संभवत अदालतबाट आदेश जारि गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको हस्तक्षेप वा निर्देशन पालना गर्नुपर्ने छैन । अदालतको आदेशपछि एनआरएनएले आफ्नो महाधिवेशन र निर्वाचन गर्न पाउने छ ।

एनआरएनएको बिधि बिधान, परराष्ट्र मन्त्रालय र एनआरएनएको अधिकार र कानुनी सिमाबारे नेपालमा सबैभन्दा जानकार भनिएका कानुनबिद विश्वकान्त मैनाली र पछिल्लो चरणमा भिमार्जुन आचार्य हुन् । मैनालीले एनआरएनएको अभियानमा चासो राख्न छोडेपछि भिमार्जुन आचार्यलाई हाल सबैभन्दा ज्ञाताका रुपमा हेर्ने गरिएको बताइन्छ । त्यसैले एनआरएनएका वरिष्ठ अधिकारीहरुले भिमार्जुन आचार्यलाईनै यो विषयकालागि कानुनी बाटो कसरि खोल्न सकिन्छ भनेर परामर्श गरेका हुन् ।

एनआरएन केन्द्रले महाधिवेशन र निर्वाचनका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन मान्न आफुहरु बाध्य नभएको जवाफ पठाएको छ । यो जवाफसमेत कानुनबिदहरुसितको छलफलपछि तिनैको सुझावमा पठाईएको हो । ति पदाधिकारीका अनुसार खासमा यो परराष्ट्र मन्त्रालयको भन्दा पनि एनआरएनए केन्द्रले यसलाई राजनीतिक हस्तक्षेपका रुपमा बुझेको छ । “यो दबावका विरुद्दमा हामी जाने भनेको अदालत नै हो” उनले भने ।

एनआरएनका पदाधिकारीहरु सोमवार दिनभरी कानुनविदहरुसँग छलफलमा ब्यस्त थिए । कानुनविदहरुले यस्ता विषयमा अदालतबाट ‘अन्तरिम आदेश’ हुने बताएका छन् ।

स्रोतका अनुसार यदि कानुनी बाटो नअपनाई परराष्ट्रको चलखेल मात्रै कुरेर बस्ने हो भने एनआरएनएलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो कब्जामा राख्ने गरि योजना बनाएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको यो जना के छ भने सकेसम्म महाधिवेशन ६ महिना लम्ब्याउने । यो भित्रि रणनितिमा प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणा देउवा छन् । ६ महिना लम्बायाउन सके एनआरएनएको बर्तमान कार्यकारी समितिको कार्यकाल समाप्त हुने छ । कार्यकाल समाप्त भएको कार्य समितिले गर्ने महाधिवेशन स्वत अबैधानिक हुने छ र त्यसैलाई कारण देखाएर परराष्ट्र मन्तरलयलेनै कब्जा गर्ने भित्रि रणनिति बनाएको छ ।

हो यहि रणनिति कांग्रेसका केहि नेता कार्यकर्ताले आन्तरिक छलफलमा सार्वजनिक गरिदिएपछि एनआरएनएका विशेष पदाधिकारीले परराष्ट्रको यो रणनितिलाई कसरि पराजित गर्ने भन्ने छलफल कानुनबिदहरुसित गरेका थिए । कानुनबिदहरुसित पटक पटकको छलफल पछि एनआरएनएका केन्द्रिय पदाधिकारीहरु यो निर्णयमा पुगेका हुन् ।

 विधानका कमजोरी परराष्ट्रलाई खुदो

एनआरएनएको विधान परिमार्जित २०२१ अनुसार वर्तमान कार्य समितिले बढीमा ६ महिना मात्रै आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन सक्छ । त्यसपछि के गर्ने त ? बिधानमा बाधा अड्काउको कुनै प्रावधाननै छैन । बाधा अड्चन फुकाउने कुनै ब्यवस्था नभएकाले यो कार्यकारी समितिले आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउनपनि पाउँदैन ।

त्यसपछि के हुन्छ ? विधानको परिच्छेद-९ को अनुसूची ३४ सक्रिय हुने संभावना हुन्छ । त्यो भनेको संघ बिघटनको दिशामा जानु हो । परिछेद – ९ को अनुसोची ३४ मा लेखिएको छ ‘विश्वभरका कुल राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरु मध्ये ७५ प्रतिशत राष्ट्रिय समन्वय परिषदको राष्ट्रिय महाधिवेशनहरुमा राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुका सदस्यहरु मध्ये ७५ प्रतिशत सदस्यहरुले संघको बिघटन गर्ने प्रस्ताव पारिद गर्ने निर्णय गरेमा वा विधान बमोजिम संघले कार्य गर्न नसकेमा संघको बिघटन हुने छ । उपरोक्त कुनै कारणले संघ बिघटन भएमा संघको सम्पत्ती नेपाल सरकारको स्वामित्वमा सर्ने छ र् उक्त सम्पत्तीले थामेसम्मको संघको दायित्व नेपाल सरकारले ब्यहोर्ने छ ।’

हो यो अनुसूचीमा लेखिए अनुसार ७५ प्रतिशत राष्ट्रिय समन्वय समितिका सदस्यहरुले संघ बिघटन गर्न मतदान त गर्दैनन् । तर ‘वा विधान बमोजिम संघले कार्य सन्चालन गर्न नसकेमा संघको बिघटन हुने छ’ भन्ने प्रावधान स्वत सक्रिय हुने देखेर परराष्ट्र मन्त्रालयले संघलाई आफ्नो कब्जामा राख्ने भित्रि रणनिति बनाएको भनाई अभियन्ताहरुको छ ।

विधानको यहि प्रावधानमा टेकेर परराष्ट्र मन्त्रालयले ६ महिना महाधिवेशन हुन नदिने र संघलाई आफ्नो कब्जामा लिने रणनिति बुझेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयका बिरुद्द अन्तरिम आदेश ल्याउन खोजिएको हो ।