सोमबार, मंसिर १३, २०७८

एनआरएनएमा वर्तमान समस्याको मूल जड, बिधान पालना गर्ने र पालना नगरि जान चाहनेबिचको द्वन्द

डा हेमराज शर्मा२०७८ कार्तिक ९ गते ०:३०

एनआरएनएमा देखिएको अहिलेको समस्या कार्यसमितिबाट सिर्जित होइन । कृतिम समस्या हो जस्तो लाग्छ । पहिलेपनि यस्ता समस्या हुन्थे । हामिबिच बिवाद हुने, बसेर समाधान गर्ने पहिलेपनि हुन्थ्यो । नयाँ के भने अहिले परराष्ट्र मन्त्रालय आफैं संलग्न भएको स्थिति छ । प्रष्ट रुपमा अहिले नेपालको केहि दलगत सहाभागितापनि देखिएको छ । त्यहि भएर पहिलेभन्दा अलिकति जटिल हो भन्ने म स्विकार्छु । तर यो समाधान गर्नै नसकिने समस्या हो भन्ने चाहिं हामीलाई लाग्या छैन ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले बोल्नै नपाउने भनेर लिखित र मौखिक रुपमा हामीले भनेकापनि छैनौं । खालि परराष्ट्रमा केहि साथीहरुले उजुरि दिनुभयो त्यसलाई उजुरिको नाटकपनि भन्छु । किनभने उजुरि परिसकेपछि एक पटक स्पष्ठिकरण चाहिं सोधिन्छ। अपराधी भनेर प्रहरीकैमा लगेपनि त एक पटक समातेर केरकार त गरिन्छ नी ! परराष्ट्रले कुनै किसिमले स्पष्ठिकरण नसोधिकन ‘ल हामीकहाँ उजुरि पर्‍यो त्यसैले तपाईहरुले चुनाव स्थगित गर्नुस्’ भन्यो । एक शब्द नसोधीकन, स्पष्ठिकरण दिने कुनै मौका नदिईकन जुन परराष्ट्रले चिठी लेख्यो त्यसले परराष्ट्रलाईनै समस्या पर्छ । किनभने अहिले चुनावमा तिन जनाले उजुरि दिएकाले स्थगित गर्नुभयो । अर्को चुनावमा १० जनाले उजुरि दिनुहोला स्थगित गर्ने कि नगर्ने ? यसले खराब नजिर बस्यो । कम्तिमा हामीलाई स्पष्ठिकरण दिने मौका दिनुपर्थ्यो । त्यो नभैकन एकैपटक चुनाव रोक्ने निर्देशन दिएकाले उहाँहरुको नियत पछाडि शंका गर्ने ठाउँ छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।

संस्थाले कसले डबलीमा के बोल्यो, कसले फेसबूकमा के लेख्यो भनेर सोध्दैमा त्यसको जवाफ दिन सक्दैन । किनभने संस्थामा उत्तर दिने बिधिबिधान हुन्छ । हाम्रो बिधि के हो भने एनसिसीबाट आएका सूचीलाई जहाँ बिवाद थिएन जस्ताको तस्तै प्रकाशित गरेर हामीले कहिँ कतै उजुरि छ, गलत भएको छ, असन्तुस्टि छ भने सेप्टेम्बर १२ सम्ममा उजुरि गर्नुस् केन्द्रमा भनेर फर्मनै पठाएका थियौं । उहाँहरुले उजुरि सेप्टेम्बर ९ मै दिनुभयो परराष्ट्रमा । कमसेकम सेप्टेम्बर १२ सम्ममा उजुरि हालेर हामीले सम्वोधन नगरेको भए उहाँहरु जानु स्वभाविकै थियो । हामीले यो यो नाम प्राप्त गर्‍यौं, एनसिसीबाट । यो यो देशमा समस्या रैछ । के के गुनासो, समस्या छ दिनुस है भनेर फर्म भरेर दियौं । तर उहाँहरु नौ सेप्टेम्बरमै उजुरि हाल्न जानु भो । अनि हामीले सुनेनौं भनेर कसरि भन्न सकिन्छ ? त्यो सुनेनौं हामीले भन्नु त अर्को बहाना हो ।

एनसिसी जापानमा आइसीकै स्विक्रितिमा छानबिन समिति बनेको हो । परराष्ट्रले बनाएको त होइन । छानबिन समिति बनाउने भनेर त्यहाँ केहि समस्या छ त्यसको हामीलाई रिपोर्ट गर भनेर बनाएको हो । तर छानबिन समितिको रिपोर्ट केन्द्र र परराष्ट्र दुबैतिर आयो । आइसिसीले छानबिन समिति बनाएर बनेको त्यो समितिको रिपोर्ट हामीले पढ्नपनि नपाउँदै परराष्ट्र पठाएपछि र त्यसमा परराष्ट्रले हात हालेपछि त हामीले के गर्न सकिन्छ र ?

एनआरएनएको अहिलेको समस्या स्रिजना हामीबिचबाटै भएको हो । तर यो हामीबाट बाहिर फुत्किसक्यो अब । यो समस्या कहाँ गयो ? नेपालका पार्टी कार्यालयसम्म । प्रतिपक्षी दलका नेताको अभिब्यक्ति सुनिएकै छ । सत्ता पक्षका नेताहरुले लेटरप्याडमा के लेखेर पठाउनुभएको छ देखिएकै हो । परराष्ट्रले के चिठि लेखेको छ स्पष्ठनै छ । यहाँ खेलाडी बनेर उहाँहरु आउनुभयो । स्रिजित चाहिँ हामीबाटै हो ।

परारष्ट्र मन्त्रालयले तिन बुँदाको दोस्रो चिठी लेख्यो । त्यसमा तिन वटा दिशानिर्देश दिएको छ । त्यो अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय जान चाहन्छ भनेपनि हामी तयार छौं । आन्तरिक छलफल गर्ने भएपनि गरौंला । तपाईहरु मिलेर आउनुस् भन्ने परराष्ट्रको राय हो भनेपनि हामी त्यसमा खुलै छौं । परराष्ट्रले काटेको पत्रमा उल्लेखित ३ बुँदा अक्षरस पालना गरेर जानुस् भन्यो भनेपनि हामी तयार छौं । हामी समयमै चुनाव गरेर नयाँ कार्य समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्नेमा छौं । कसरि हुन्छ परराष्ट्र मन्त्रालय स्पष्ठ भएर आउनुपर्‍यो ।

बिधान संशोधन गर्दा कुलजीको तर्फबाट मन केसी र भुषण घिमिरेलाई जिम्मा दिएको थियो । तपाईहरु दुई जनाले जस्तो लेख्नुहुन्छ केन्द्रिय समितिले पूर्णबिराम र कमापनि नछोइकन पारिद गरिदिन्छौं भनेर जिम्मा दिएको हो । त्यसमा अन्य कतिपय साथीहरु र हामीलाईपनि केहि बुँदा राख्न मन थियो । तर दुई जनाको सहमतिमा आएको बिधान केन्द्रिय समितिको पूर्ण बैठकले पालना गरेको हो । अझ हामीले के भनेका थियौं भने तपाईहरु दुई जनालाई समितिको बिश्वास छ । त्यसैले सबै बुँदामा सहमति गरेर आउनुस् । सहमति नभएका बुँदा तत्काललाई थाँति राख्नुस्, एउटापनि सहमति बेगर नल्याउनुस् भनेर भनिएको थियो । अहिलेको मूल समस्याको जड कहाँ हो भने बिधानलाई पालना गर्ने र पालना गरेर जान नचाहने बिचको हो ।

महाधिवेशन तोकिएपछि नियमावली बनाइयो भन्नेपनि एक खाले झुटको पुलिन्दा हो । परराष्ट्रले मार्च महिनाको अन्तिमतिर छाप लगायो । त्यसको दुई हप्तामा आइसिसीको पूर्ण बैठक बोलायौं । आइसिसीको पूर्ण बैठकले आइसिसीको निर्वाचन नियमावली पास गरेर अप्रिलको अन्त्यतिर सर्कुलेशन भएको थियो ।

अहिले बजारमा देखिएका भन्दा फरक खालका माग छन् कि ? जोजो नेत्रित्व गरेर हिँड्न चाहनु भएको साथीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुले हाम्रा माग यि यि हुन् भनेर लिपिबद्द गरेर केन्द्रिय समितिमा आउनुपर्‍यो । जसरि जनयुद्दमा जानु अघि डा बाबुराम भट्टराईले २०५२ सालमा प्रधानमन्त्री देउबालाई दिनुभएको थियो । खै त्यो लिपिबद्द भएर आएको ? त्यो आए छलफल गर्न तयारनै छौं ।

६५ प्रतिशत प्रतिनिधि छनौटको लागि एनआरएनएमा योगदान गरेका ब्यक्तिहरुकालागि निस्चित मापदण्ड बनाइदिएको छ । त्यो मापदण्ड अनुसार जसले छानेपनि हुन्छ । नत्र मापदण्ड बिना गर्ने हो भने त अध्यक्षलेनै छानिदिए भयो, अरु कसैले मनलागि गरेर छानिदिए भयो ।

समस्याको जड कहाँ हो भने नयाँ जितेर आएकाहरुले हामी जितेर आएकाले मनलागि, बिना मापदण्ड हामीले चाहेका मानिस प्रतिनिधि छनौट हुन पाउनुनुपर्छ भनेकाले भएको हो । बिना मापदण्ड, बिना विधान र नियमावली त्यसरि गर्न मिल्दैन । जहाँ जहाँ नयाँ कार्य समिति आउनु भयो उहाँहरुले न कुनै बिधी, न प्रक्रिति नमिलाइकन आफ्नो अनूकुलका मान्छेलाई नाम हालेर सूची पठाउनु भयो । पुराना कार्य समितिकाले सूची पठाएको थियो । करिब १० देशमा त्यस्ता खालका सूची दुई वटा आइसकेपछि त्यहिंबाट बिवाद शुरु भएको हो । हामी के चाहन्छौं भने पुरानोले गरेपनि नयाँले गरेपनि बिधिबिधान प्रक्रिया अनुसार छान्नुपर्‍यो ।

समस्या के छ भने १० देशमा प्रतिनिधी छनौटमा समस्या भएपनि अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया र जापानको समस्या यो विश्वभरिका नेपालीको साझा एनआरएनए, सबैका सम्स्या सुनिनुपर्छ भन्दापनि हामी ठूला, धेरै सदस्य छौं । हामीले सदस्यतापनि धेरै तिर्छौं । हामीले भनेका कुरा लागू हुनुपर्छ भन्ने चाहना छ जुन मनोगत समस्या हो । जापानको हकमा निर्वाचनमा समस्या हो । प्रतिनिधी छनौटको विषयमा मिलाएर ल्याउनुभएको छ । समस्या छैन ।

अष्ट्रिया, साईप्रस, फ्रान्स, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, बेलायतमा समस्या भएको छ । यि प्रमुख तिन देशमा नयाँ कार्य समिति र पुरानो दुबैले फरक सूची पठाएकोले समस्या आएको हो । छनत आयरल्याण्ड्स, निदरल्याण्डमापनि थियो । ति देशमा छलफल गरेर मिलाएर पठाउनुभयो । छ वटा देशमा २ वटा लिस्ट छ । मूल बिवादको जड हामीले त्यसैलाई मानेका छौं ।

मैले अध्यक्षलाई के भनेको छु भने पहिले समस्या कहाँकहाँ कुन कुन देशमा छन् लिपिबद्द रुपमा मागेर आउनुस् । त्यसपछि समस्या समाधान गर्ने भए हामीले गरौंला । हामीले नसके पूर्व अध्यक्षहरु, उहाँहरुलेपनि नसके परराष्ट्रलाई राखौंला । परराष्ट्रलेपनि नसके कानुनबिदलाई राखौंला । कमसेकम कार्य समितिले काम गर्ने बनाउँ ।

ईमान्दारिपूर्वक भन्दा हामी दुई पक्ष अझैपनि टेबलमा बसेर कुरा गरेका छैनौं । हामीले बिधिबिधान, प्रक्रिया मानेर आउनुपर्‍यो साथीहरु भनेका छौं । केहि साथीहरुले परम्परागत प्रचलन अनुसार जानुपर्छ भन्ने केहि धारणा ल्याउनुभएको छ । म त के भन्छु भने र यो धेरै अध्यक्षलाइपनि भनें ‘प्रष्ट शब्दमा जो असन्तुष्ट भएको भन्ने साथीहरुले आफ्नै सहि राखेर हाम्रा समस्या यियि हुन्, यो देशमा यो यो समस्या हो । यो यो माग पुरा हुनुपर्‍यो भनेर आउनुपर्‍यो ।’ अरुले हालिदिएको मागलाई कहिले यो हो भनेको छ । कहिले होइन भनेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा जुन पहिलो चोटि उजुरि गयो १९ बुँदाको, त्यो हो कि उहाँको माग । परराष्ट्रले पछि पठाएको तिन बुँदे उहाँको माग हो कि ? कि छुट्टै माग हो कि ? अहिले बजारमा देखिएका भन्दा फरक खालका माग छन् कि ? जोजो नेत्रित्व गरेर हिँड्न चाहनु भएको साथीहरु हुनुहुन्छ, म नाम लिन चाहन्न, उहाँहरुले हाम्रा माग यि यि हुन् भनेर लिपिबद्द गरेर केन्द्रिय समितिमा आउनुपर्‍यो । जसरि जनयुद्दमा जानु अघि डा बाबुराम भट्टराईले २०५२ सालमा प्रधानमन्त्री देउबालाई दिनुभएको थियो । एक ठाउँमा गएर एक थोक भन्दिएको छ । अर्को ठाउँमा गएर अर्कै थोक भन्दिएको छ । खै त्यो लिपिबद्द भएर आएको ? त्यो आए छलफल गर्न तयारनै छौं ।

हाम्रो अध्यक्ष दिनमा तिन पटक असन्तुस्ट पक्षका साथीहरुसित सम्पर्कमा हुनुहुन्छ । पटक पटक पूर्व अध्यक्ष र असन्तुस्ट पक्षका साथीहरुसित सम्पर्क भएको छ । हामीसित बरु अध्यक्षको कुरा हुन हप्ता कुर्नुपर्छ । तर असन्तुस्ट पक्षका साथीहरुसित नियमित सम्पर्कमा हुनुहुन्छ । पहिलेदेखिनै अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष जो जो राखेर हुन्छ लगातार सम्पर्कमा बसिराख्नुभएको छ । पछिल्लो समयमा पूर्व अध्यक्षहरुको सहायता लिएर, संस्थापक अध्यक्षको सहयोग लिएरपनि धेरै चरणमा एक जना राखेर हुन्छ कि, तिन जना राखेर हुन्छ कि पाँच जना राखेर हुन्क्छ कि हरेक तरिकाले छलफलमा हुनुहुन्छ । हामीले हरेक बैठकको बिवरण बाहिर दिएका छैनौं । तर त्यस्तो पहल नभएको होइन ।

मैले अध्यक्षलाई के भनेको छु भने पहिले समस्या कहाँकहाँ कुन कुन देशमा छन् लिपिबद्द रुपमा मागेर आउनुस् । त्यसपछि समस्या समाधान गर्ने भए हामीले गरौंला । हामीले नसके पूर्व अध्यक्षहरु, उहाँहरुलेपनि नसके परराष्ट्रलाई राखौंला । परराष्ट्रलेपनि नसके कानुनबिदलाई राखौंला । कमसेकम कार्य समितिले काम गर्ने बनाउँ । कार्य समितिले काम गर्नपनि त लिपिबद्दरुपमा आउनुपर्यो नी । नत्र पहिले परराष्ट्रमा लिखित रुपमा दिएका माग र परराष्ट्रका दुई वटा पत्रमा उल्लेखित मागनै हाम्रा माग हुन् भनेर लिखितरुपमा दिएपनि हामी ति मागमा केन्द्रित भएर समस्या समाधान गर्न सक्छौं । हाम्रो उद्देश्य बिधि बिधान र नियम कानुनमा रहेर, सक्ने हदसम्म लचिलो भएर समस्या हल गर्ने भन्नेनै हो । नत्र कसैले परराष्ट्रमा निबेदन हालेकै भरमा, परराष्ट्रले चिठी काटेकै भरमा र राजनितिक दबाब आएकै भरमा बिधिबिधान बाहिर गएर समाधान खोजियो भने यो रोग सदाकोलागि रहन्छ । अहिले त्यसरि बिधिबिधान बिरोधी निर्णय गरेमा सन् २०२३ को निर्वाचनमापनि त्यहि हुन्छ र यो रोग लागिरहन्छ । यस्तो रोग ल्याउन भएन । हो बिधिबिधानसम्मत किसिमले जानुपर्छ भन्नेनै हाम्रो बटमलाईन हो । त्यसमा सबै सहमत हुनुपर्छ भन्ने हो ।

प्रतिनिधी यो ल्याउ त्यो ल्याउ, हाम्रो पक्षमा गर केहि भनेका छैनौं । हामीले बिधिबिधानमा रहेर के के गर्नुपर्छ गर्नुस् भनेर पूर्ण समर्थन अध्यक्षलाई दिएका छौं ।

अन्य देशमा प्रतिनिधी छनौट समस्या समाधान भएको छ । बाँकि छ वटामा यदि पहिलेको समितिले अबैधानिक तरिकाले प्रतिनिधी छनौट गरेको छ भने पनि हामी त्यसलाई पूनर्मूल्यांकन गर्न तयार छौं । तर बिधिबिधान र प्रक्रिया पुगेको छ भने त्यसलाई कसरि फाल्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । बिधिबिधान प्रक्रिया भनेको के भने २५ प्रतिशतकोलागि आबेदन आयो कि आएन ? कतिजनाको आबेदन आयो ? आबेदन आएमध्ये कति जनालाई कुन प्रक्रियाले छानियो । त्यहाँको कार्य समितिले बदनियतपूर्वक नाम फालेका छन् कि छैनन् । यो सबै छानबिन गर्न सकिन्छ । बदनियपूर्वक कुनै प्रतिनिधिलाई फालिएको रहेछ भने त्यसलाई पूनर्मूल्यांकन गर्न हामी तयारनै छौं । त्यो प्रमाण लिएर आउनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो धारणा हो । त्यो त उहाँहरुले लिएर आउनुभएको छैन । यदि बिधिबिधान पुर्‍याएर आएकालाई दण्ड दिने र जसले पुर्‍याएकै छैन उसलाई पुरस्क्रित गर्ने हो भने संस्था कहाँ पुग्छ ?

समस्याको जड भनेको त्यो बिधिबिधानमा उहाँहरु जान नसकेकाले हो । त्यो बिधान संशोधन नगरेको भए झनै प्रलय हुन्थ्यो । किनभने अहिले कम्तिमा कस्ता प्रतिनिधि जाने भनेर नियम त बनाइएको छ । नियमनै नभएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला ? नियम बनाएर प्रस्ट शब्दमा यसरि ल्याउनुस् भन्दाखेरि त यति धेरै बिवाद आइरहेका छन् भने प्रस्ट शब्दमा हामीले नियमावलीमा नराखेको भए त यो भन्दा ठूलो प्रलय हुन्थ्यो नी । सडकमा ट्राफिक बत्ती नहुँदा के हुन्छ त्यस्तै हुन्थ्यो ।

यदि असन्तुस्ट पक्षका साथीहरुले संरक्षक समितिलाई पुरै अधिकार दिनुपर्छ भनेको भन्यै हुनुहुन्छ भने दालमे कुछ काल है भनेजस्तै हो । उहाँहरुले सबैलाई मान्य हुने खालको सर्वमान्य माग ल्याउनुभएको त छैन । खालि संरक्षक परिषदलाई दिनुँ भन्नुभएको छ । त्यो भनेको के भने त्यसो गर्‍यो भने आफ्नो सोच अनुसारको निर्णय ल्याउन सकिन्छ भन्नुभएको हो ।

पहिले र अहिलेको परिस्थिति बिधानमा मात्रै नभएर अन्य कुरामापनि फरक छ । पहिले मतदान गर्न काठमाडौं जानुपर्थ्यो । काठमाडौं जानेहरु कोटाभन्दा कम जान्थे । जस्तै-एक हजार सदस्य भएको एनसिसीबाट प्रतिन्दिही जानुपर्ने एक सय जना । त्यो सय जनानै पुग्थेन । नपुगेपछि १०० जनाले भोट दिन पाउने हो जुन पक्षको भएपनि ५०, ६० जना आउनुभएको छ मतदान गर्न दिउँन त मिलाएर भन्ने हुन्थ्यो । अहिले त्यो परिस्थिति छैन । अहिले घरघरबाटै भोट हाल्ने बनाएका छौं र कोटा पुगेन भन्ने स्थिति छैन । अहिले छानिएर आएका प्रतिनिधीहरु छन् । ति प्रतिनिधीले एउटा प्रक्रिया पुर्‍याएर आएका छन् । त्यो प्रक्रिया पुर्‍याएर आएकालाई हटाएर कसरि नयाँलाई राख्न सकिन्छ ? गत साल यति प्रतिनिधी आउनुपर्नेमा आएनन् ल तपाईहरु आएर भोट हाल्नुस् भनेहुन्थ्यो । अहिले त त्यो परिस्थिति छैन । अहिले त कोटा अनुसार प्रक्रिया पुर्‍याएर आएका छन् । नाम प्रकाशित भैसकेको छ । अब तिनलाई हटाएर अरुलाई थप्ने सुबिधा छैन ।

बजारमा हल्ला त सुनिएको छ । तर हाम्रो सचिवालयको बैठकमा संरक्षक परिषदलाई समस्याको हल गर्न सबै अधिकार दिने भनेर छलफल कहिल्यैपनि भएकै छैन । भनिएको के हो भने संरक्षक परिषदका सदस्यहरु, वर्तमान अध्यक्ष र संस्थापक अध्यक्ष भएको एउटा विशेष समिति बनाउने र त्यो समितिले आवस्यक सरसल्लाह र सहयोगमा छानबिन, समस्याको हल निकाल्ने भन्नेमा हामीले कहिल्यैपनि असहमती राखेकै छैनौं ।

यहाँ कुरा चाहिं के भयो भने बर्तमान कार्य समितिलाई असफल भयो भनेर प्रमाणित गर्नकोलागि संरक्षक परिषदलाई ब्युँताउनुपर्छ । सम्पूर्ण अधिकार उहाँहरुलाई दिनुपर्छ । र उहाँहरु मार्फत् इच्क्षा अनुसारको निर्वाचन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने साथीहरुको मनशाय र माग भएको हुनाले त्यसलाई केन्द्रिय समितिको पूर्ण बैठकले अस्विकार गरिसकेपछि मैले त्यसमा थप बहस गर्नुपर्ने केहि आवस्यकतानै देख्दिन । आइसिसीका सबै साथीहरु बुद्दिबिबेक भएकै हुनुहुन्छ होला । केन्द्रिय समितिको पूर्ण बैठकलेनै त्यस्तो खालको संरक्षक परिषदलाई अहिले ब्युँताउनुपर्ने जरुरि छैन । महासचिवका हिसाबले मैले पनि यो मान्नु र भन्नुनै पर्छ । केन्द्रिय समितिले गरेको निर्णयलाई हामी र पूर्व अध्यक्षहरुलेपनि मानेर जानुपर्छ । यो त प्रजातान्त्रिक पद्दती हो ।

हामीलाई के जानकारि आयो भने संरक्षक परिषदलाई सक्रिय पार्ने । त्यहि संरक्षक समितिले छुट्टै समिति बनाउन पाउनुपर्ने छानबिनकालागि । त्यो समितिले बनाएको निर्णयलाईनै अन्तिम मानिने । त्यो निर्णयलाई केन्द्रिय समिति र सचिवालयसित कुनै परामर्श नगरिकनै सिधै निर्वाचन समितिमा पठाउनुपर्ने माग आइसकेपछि त्यो असफल भएको हो । हामीले संरक्षक समितिलाई दिने, उसले फेरि आफ्नो कमिटी बनाउने । अर्को कुरो संरक्षक परिषदलाई सक्रिय पार्ने भन्ने विषयमा कहिल्यै छलफल भएकोपनि छैन । त्यो गराउनपनि चाहँदैनौं । किनकि उहाँहरुलाई बिवादमा ल्याउन चाहँदै चाहँदैनौं । विशेष समितिको हैसियतले उहाँहरुले हामीलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई स्वागत गर्छौं भनेको हो ।

भोली बैठक बस्नै सकेन । केन्द्रिय समितिमा बिभाजन भएर काम गर्न नसकेको अवस्थामा सक्रिय भएर आउने हो संरक्षक परिषद। हाम्रो विधानले त्यहि परिकल्पना गरेको छ । यस्तो प्रतिनिधि छनौटमा आउनुभो भने बिवादमा पर्नुहुन्छ । उहाँहरुलाई बिवादमा तान्नुहुन्न ।

संरक्षक समितिको हाम्रा जतिपनि आदरणिय हुनुहुन्छ उहाँहरुका बारेमा मेरो ब्यक्तिगत धारणा भन्नुहुन्छ भने उहाँहरुपनि चन्द्रमाबाट पृथ्वीमा फुत्त खसेको मान्छे होइन । हिजो उहाँहरुपनि निर्वाचनमै हुनुहुन्थ्यो । हामीले उहाँहरुको झोला बोकेर हिँडेकै हो । उहाँहरुपनि कसैलाई हराउन जिताउन लागेकै हो । अहिले संरक्षक समितिकै कतिपयले नेपालप्लसमै आएर केन्द्रिय समितिकाहरु असक्षम भए, नयाँ कार्य समिति ल्याउनुपर्छ भन्नुभएकै छ । कोहि संरक्षक समितिको मान्छेहरुले हिजो हामीलाई जिताउन हिँड्नुभएको हो, नाम किन लिनुपर्‍यो । त्यस्तो ब्यक्तिले हाम्रो बिपक्षीलाई कसरि न्याय गर्न सक्नुहुन्छ ? त्यसो हुनाले यो सबै अधिकार संरक्षक समितिलाई दिंदैमा समस्या समाधान हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यदि असन्तुस्ट पक्षका साथीहरुले संरक्षक समितिलाई पुरै अधिकार दिनुपर्छ भनेको भन्यै हुनुहुन्छ भने दालमे कुछ काल है भनेजस्तै हो । उहाँहरुले सबैलाई मान्य हुने खालको सर्वमान्य माग ल्याउनुभएको त छैन । खालि संरक्षक परिषदलाई दिनुँ भन्नुभएको छ । त्यो भनेको के भने त्यसो गर्‍यो भने आफ्नो सोच अनुसारको निर्णय ल्याउन सकिन्छ भन्नुभएको हो । स्वतन्त्र खालको मान्छे ल्याउँनुस् न उहाँहरुले अनि हामी बनाउन तयार हुन्छौं ।

संस्था फुटको अवस्था आउँदा देन दिने, बचाउने हो संरक्षक परिषदले । तर डेलिगेट्सको बिवादमा उहाँहरुले यो झिक, यो राख भन्नेमा संलग्न हुनुहुन्न । संरक्षकहरु एकदमै विशिष्ठ हो । अहिले त हामी सक्रियनै छौं । बैठक बसिरहेकै छ । काम भएकै छ । भोली बैठक बस्नै सकेन । केन्द्रिय समितिमा बिभाजन भएर काम गर्न नसकेको अवस्थामा सक्रिय भएर आउने हो संरक्षक परिषद। हाम्रो विधानले त्यहि परिकल्पना गरेको छ । यस्तो प्रतिनिधि छनौटमा आउनुभो भने बिवादमा पर्नुहुन्छ । उहाँहरुलाई बिवादमा तान्नुहुन्न । समितिले छानबिन गर्छ र त्यसमा सहयोग गर्नुस् भन्ने हो । उहाँहरुले मान्नुपर्छ र मान्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ ।

कुनैपनि कुराको सिमा हुन्छ । कार्य समितिले एउटा सिमासम्म कुर्छ । संस्थापकहरुलेपनि के बुझ्नुपर्‍यो भने संस्थाको बिधिबिधानलाई जसबर्जस्ति, बाहिरका शक्ति प्रयोग गरेर संस्थाको बिधानलाई रद्दीको टोकरीमा फाल्ने कुरालाई स्थापित गर्न खोज्नुभएको हो भने त्यो रुपमा अर्को चोटि अर्का पात्रहरु आउँछन् । त्यो सोच्ने हो कि होइन उहाँहरुले ? नत्र उहाँहरुले के सोच्नुपर्‍यो भने कम्सेकम ६५ देशकै बिधिबिधान अनुसार भएको छ कि छैन भनेर हेर्नुस् । जहाँ भएको छैन बिधिबिधान अनुसार त्यहाँ छलफल गर्नुस्, समस्या हल गर्नुस् भनेर संस्थापकहरुले भनिदिनुपर्छ । नत्र कसरि निर्वाचन गराउन सकिन्छ ? अर्को चोटि त अर्काथरि आईहाल्छन् झगडा गर्न । बिधिबिधान मिचेर खराब नजिर स्थापना गर्ने हो भने यो संस्था रहँदैरहँदैन । हामीले यत्ति भनेका छौं ।

२५ प्रतिशतको चुनाव पन्जिक्रित सदस्यले गर्नुपर्छ भन्ने दुनियाँलाई थाह थियो । अष्ट्रेलियालाईपनि थाह थियो । त्यहाँ निर्वाचन गरेको भए एक पक्षको मान्छे मात्रै आउँथ्यो । अर्को पक्षको एक जनापनि आउँदैनथ्यो । तर हामीले त्यहाँ निर्वाचन हुनुहुन्न त भनेका छैनौं । तपाईहरुकै प्रतिनिधी ल्याउनुस् । तर निर्वाचन गरेर, प्रक्रिया पुर्‍याएर ल्याउनुस् भनेका छौं । प्रक्रिया, बिधिबिधान भित्र रहेर आउनुपर्‍यो । चुनाव कसले जित्छ कसले हार्छ हामीलाई मतलवको कुरो छैन । त्यत्ति भनेको हो । हाम्रो बटमलाईननै त्यत्ति हो ।

पार्टीका नेताहरु, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई एक ठाउँमा ल्याएर समस्या हल गर्नकोलागि पहल पनि भएकै छ । ढाँट्नु पर्दैन । अध्यक्षले त्यो पहलपनि गर्नुभएको छ । सारा राज्यसत्ता र पार्टीनै लागिसकेपछि, परराष्ट्र मन्त्रालयनै लागेर चुनाव नगर भनेपछि हाम्रो लाग्ने केहि छैन ।

कि उहाँहरु संस्थापन पक्षले बिधानभन्दा बाहिर गएर यो यो धाँधली गरे भनेर प्रमाणसहित आउनुपर्‍यो । होइनभने उहाँहरु बिधिबिधानसहित चल्न सक्नुपर्‍यो । त्यसमा परराष्ट्र मन्त्रालय, पूर्व अध्यक्ष, संरक्षक परिषद, मेडियाकर्मी सबैले मानिदिन पर्‍यो । होइन यो गतिरोध भो, सहमति गरौं भन्ने हो भनेपनि सहमतिपनि त न्यायोचित हुनुपर्‍यो । नत्र जसले झगडा गर्छ, जसले माथिबाट चिठि लेखेर ल्याउँछ उसका कुरा मात्रै सुन्दै गयौं भने भोलि गलत परम्परा बस्छ । सहमतीका पनि त केहि आधार हुन्छन् होला नी होइन र ? ति पनि न्यायोचित, बैज्ञानिक, सबैलाई चिततबुझ्दो हुनुपर्‍यो । हाम्रो भनाई त्यत्ति हो ।

एनआरएनएको अहिलेको समस्या स्रिजना हामीबिचबाटै भएको हो । तर यो हामीबाट बाहिर फुत्किसक्यो अब । यो समस्या कहाँ गयो ? नेपालका पार्टी कार्यालयसम्म । प्रतिपक्षी दलका नेताको अभिब्यक्ति सुनिएकै छ । सत्ता पक्षका नेताहरुले लेटरप्याडमा के लेखेर पठाउनुभएको छ देखिएकै हो । परराष्ट्रले के चिठि लेखेको छ स्पष्ठनै छ । यहाँ खेलाडी बनेर उहाँहरु आउनुभयो । स्रिजित चाहिँ हामीबाटै हो । तर समस्या समाधान नहुनेपनि होइन । असन्तुस्ट साथीहरुले यो संस्थाको बिधिबिधान मानेर हारेपनि जितेपनि म भाग लिन्छु प्रक्रियामा भन्ने एक लाईनको सहमति लिएर आएमा यो समस्या समाधान हुन्छ ।

पार्टीका नेताहरु, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई एक ठाउँमा ल्याएर समस्या हल गर्नकोलागि पहल पनि भएकै छ । ढाँट्नु पर्दैन । अध्यक्षले त्यो पहलपनि गर्नुभएको छ । सारा राज्यसत्ता र पार्टीनै लागिसकेपछि, परराष्ट्र मन्त्रालयनै लागेर चुनाव नगर भनेपछि हाम्रो लाग्ने केहि छैन । त्यसमा असफल भन्नपनि सक्छन् । यदि परराष्ट्रले चिठी नकाटेको भए हामी अगाडि बढ्ने थियौं ।

अझैपनि बिकल्प दुई वटा छन् । साथीहरुलाई मिलाएर लिएर जाने । परराष्ट्रको चिठी लाईपनि संवोधन गर्ने । त्यो प्रयास जारि छ । होइन संस्था यत्तिकै गतिरोधमा गयो भने त नेपालको बिधिबिधान प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढ्नैपर्ने हुन्छ । त्यहाँपनि अगाडि बढ्न सकेनौं भने हामी असफल भएको ठानिएला । अहिले त साथीहरुलाई सँगै लिएर जाउँ । परराष्ट्र मन्त्रालयलाईपनि संवोधन गरौं । नेपालका पार्टीका नेताहरुलाई जुन गलत तरिकाले ब्याख्या गरिएको छ त्यसको सत्यतथ्य पुर्‍याउँ । यो बिगत १८ वर्षदेखि जुन साझा संस्थाको रुपमा रहेको थियो त्यसरिनै लैजाउँ भन्ने प्रयत्न गर्दाखेरि तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न नसकेको हो । गतिरोध रहिरहेमा बिधिबिधान, प्रक्रिया अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।

(एनआरएनएका महासचिव, आगामी कार्यकालका लागि उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार डा. शर्मासित नेपालप्लसले आइतवार गरेको प्रत्यक्ष वार्तामा डा. शर्माले ब्यक्त गरेका मुख्य बुँदाहरुको संपादित अंश- संपादक)

तपाइँको प्रतिक्रिया

फेसबुक