शनिबार, मंसिर १८, २०७८

युरोपेली अदालतद्वारा पोल्याण्डलाई प्रति दिन एक करोड २२ लाख डलर जरिवाना

नेपालप्लस संवाददाता२०७८ कार्तिक १० गते २२:२१

Image Credit-wikipedia.com

युरोपेली युनियन (ईयू) को सर्वोच्च अदालतले ईयूको कानुनी आदेशलाई “गम्भीर र अपूरणीय क्षति” गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न पोल्याण्डलाई प्रतिदिन करिब एक करोड २२ लाख डलर जरिवाना तोकेको छ ।

यो निर्णयसँगै युरोपेली संघले न्यायिक स्वतन्त्रता र युरोपेली युनियन वा राष्ट्रिय कानूनको प्रधानतालाई लिएर पोल्याण्डसँग बुधवार विवाद बढाएको युरोपेली मेडियाहरुले उल्लेख गरेका छन् ।

युरोपेली अदालतले एक हप्ता लामो वाकयुद्ध पछि दण्ड लगाएको हो जसमा पोल्याण्डले युरोपेली युनियन (ईयु) लाई आफ्नो न्यायिक मामिलाबाट बाहिर रहन भनेको थियो । अन्य ईयु सदस्य राष्ट्रहरूले पोल्याण्डले ईयुको लोकतान्त्रिक र कानूनको शासनलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नै नियम लाद्ने, आफ्नो इच्छा अनुसारका सिद्धान्तहरू बनाउने क्रम जारी राख्न सक्दैन भनेर जोड दिएका थिए ।

बेल्जियमका प्रधानमन्त्री अलेक्ज्याण्डर डे क्रोले पोल्याण्डलाई ईयुलाई “नगद मेसिन” जस्तो व्यवहार नगर्न चेतावनी दिँदै भनेका छन् “तपाईंले ईयुबाट सबै पैसा खल्तीमा राख्ने तर यसका मूल्यहरूलाई अस्वीकार गर्ने गर्न सक्नुहुन्न ।” युरोपेली विचारकहरूको शैक्षिक संस्था कलेज अफ ब्रुग्सको उद्घाटनमा उनले यस्तो बोलेका हुन् ।

न्यायिक अदालतले ती अनुदान कोषहरू मध्ये केही बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । न्यायिक नियमहरु पालना नगरेको भन्दै आदालतले दैनिक जरिवाना आवश्यक रहेकोसमेत उल्लेख गरेको छ । इयुको कानुनी व्यवस्था र त्यस संघको स्थापनाका मूल्यहरूलाई गम्भीर र अपूरणीय हानिबाट बचाउन त्यो जरिवाना आवश्यक रहेको र त्यो विधिको शासन भएकोसमेत उल्लेख गरिएको छ ।

युरोपेली संघको कार्यकारी आयोगले पोल्याण्ड सरकारले पोलिश सर्वोच्च अदालतको कार्यप्रणाली सुधार गर्न र न्यायिक स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्ने नयाँ कानूनहरू निलम्बन नगरेसम्म जरिवाना तिर्न अनुरोध गरेको छ ।

विवादको बिन्दु सर्वोच्च अदालतको अनुशासन चेम्बर हो । यो यस्तो निकाय हो जसलाई सत्तारुढ दलले न्यायाधीशहरूलाई आफ्नै अनुशासन लागू गर्ने अधिकार दिएको थियो । धेरै पोलिश न्यायाधीशहरूले चेम्बरलाई न्यायाधीशहरूलाई सरकारी अधिकारीहरूको पक्षमा शासन गर्न दबाब दिने उपकरणको रूपमा हेरेका छन् ।

जुलाईमा युरोपेली अदालतले अनुशासन च्याम्बरलाई निलम्बन गर्ने आदेश दिएको थियो । तर पोल्याण्डले त्यसलाई अटेर गरी अझै पनि सक्रिय गराइरहेको छ ।

पोल्याण्डका प्रधानमन्त्री माटेउज मोराविकीले गत हप्ता युरोपेली संसदलाई च्याम्बर खारेज गरिने बताएका थिए । तर उनले कुनै निश्चित समय सीमा भने दिएका थिएनन् ।

पोल्याण्डले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र ईयू कानूनको सर्वोच्चताको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिनको लागि ईयूलाई तेस्रो विश्वयुद्धको धम्की दिएको आरोप लगाउने मोराविकीलाई बुधबार डे क्रोले आलोचनाको निशाना बनाएका छन् ।

बेल्जियमका प्रधानमन्त्रीले आफ्ना पोलिश समकक्षीलाई भने “तपाईको आफ्नो आन्तरिक राजनीतिक कारणका लागि तपाई युरोपेली सहकर्मीहरूसँग युद्ध गर्दा आगोसँग खेलिरहनु भएको छ।”

यि टिप्पणीहरू पोल्याण्डको सरकारले आफ्नो देशको अदालतहरूमा गरेको परिवर्तनहरूमा वर्षौंको विवाद पछि आएका हुन् । इयुले यसरि आफ्नो देशमा आफ्नो स्वार्थ अनुकूल परिवर्तनहरू गर्दा ईयुको प्रजातान्त्रिक जाँच र सन्तुलनलाई क्षीण पार्ने विश्वास गर्छ । युरोपेली आयोगले महामारी रिकभरी योजनामा ​​पोल्याण्डको लागि अरबौं यूरो छुट्याएको छ ।

पोलिशहरुको तर्क भने आफ्नो देशको न्यायलयमा देशले गरेको आधारभूत न्यायिक परिवर्तनहरूले ईयुलाई कमजोर पार्दैन भन्ने छ । तर ईयुका नेताहरुलाई यसमा विश्वस्त पार्न भने पोल्याण्डले सकेको देखिन्न ।

फ्रान्सेली राष्ट्रपति एमानुएल माख्रोंले बुधवार पेरिसमा पोल्याण्डका राष्ट्रपति एन्ड्रेज डुडासँग भेटेका छन् ।

मोराविकीले फाइनान्सियल टाइम्ससँगको अन्तर्वार्तामा पोल्याण्डले ईयु भिटो शक्ति प्रयोग गरेर जलवायु मुद्दाहरूमा कानून अवरुद्ध गर्न बदला लिन सक्छ कि भनेर सोध्दा मोराविकीले भनेका थिए “यदि उनीहरूले तेस्रो विश्व युद्ध सुरु गरे भने हामी हाम्रो अधिकारमा रहेका कुनैपनि हतियार प्रयोग गरेर हाम्रो अधिकारको रक्षा गर्नेछौं ।”

यो अन्तर्वार्ताले इयुका सहकर्मीहरुमा नराम्रो सन्देश गएको थियो । “तपाई खतरनाक खेल खेल्दै हुनुहुन्छ” बेल्जियमका प्रधानमन्त्री डी क्रोले भनेका छन् “यो बाल्टिकदेखि पोर्चुगलसम्मका सबै सदस्य राष्ट्रहरुको बारेमा हो । ति देश संघको मूल्य अनुसार चल्नुपर्छ ता कि ईयु नगद मेशिन मात्रै होइन” । उनले पोल्याण्ड लामो समयदेखि ईयु अनुदान र कोष लिने प्राप्तकर्ता मात्रै भएको समेत संकेत गरे ।

पोल्याण्डको राष्ट्रवादी सत्ताधारी पार्टी, कानून र न्याय, माइग्रेसन र एलजिबिटी (लेस्बियन, गे, बाईसेक्सु अल) र ट्रान्सजेन्डर अधिकार र अन्य धेरै मामिलाहरूमा २०१५ मा सत्तामा आएदेखिनै ईयुसित द्वन्द्व भइरहेको छ । यद्यपि सबैभन्दा लामो विवाद भने न्यायपालिकामाथि राजनीतिक नियन्त्रण लिन पोलिश सरकारले गरिरहेको प्रयासमा केन्द्रित छ ।

पोल्याण्डको संवैधानिक अदालतले ईयु कानूनका केही प्रमुख भागहरू राष्ट्रको संविधानसँग मेल खाँदैन भन्ने निर्णय गर्दै तिनलाई बदल्न लागेपछि यो महिनाको सुरुमा द्वन्द चर्कियो । मोराविकीले ईयु वा राष्ट्रिय कानूनको प्राथमिकता छ कि छैन भनेर निर्णय गर्न आग्रह गरेपछि सत्तारूढ दलका वफादारहरूको बहुमत रहेको अदालतले सरकारको पक्षमा आफ्नो राय दिएको थियो ।

यस अघि अदालतले गत महिना पोल्याण्डलाई टुरो ब्राउन कोइला खानी बन्द गर्ने आदेशलाई बेवास्ता गरेकोमा दैनिक पाँच लाख युरो भुक्तान गर्न आदेश दिएको थियो । पोल्याण्ड र चेक रिपब्लिक बीचको विवादमा यो निर्णय आएको हो।

पोल्याण्डले टुरो पावर प्लान्टले उत्पादन गरिरहेको ७ प्रतिशत ऊर्जा बिना देशमा उर्जाको समस्या हल गर्न नसक्ने तर्क गर्दै आएको छ । तर ईयुले यो तर्क सुनेको छैन । मोराविकीले पोल्याण्ड उक्त रकम भुक्तान गर्न तयार रहेको र खर्च गर्न सक्षम रहेको संकेत गरेका छन् ।

कानुनी शासनमा भएको समस्याले गर्दा पोल्याण्डले महामारीबाट आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्न पोल्याण्डकोलागि छुट्याइएको ३६ अर्ब युरो नपाउने संभावनापनि बढेको छ । एकातिर आर्थिक जरिवाना अर्कोतिर महामारीबाट आर्थिक सुधारकालागि आउनुपर्ने ऋण र अनुदानसमेत नपाउँदा पोल्याण्डले राज्यको बजेटमा यी अतिरिक्त बोझहरू बोक्नुपर्ने देखिएको छ ।

(नेपालप्लसको साथै एपी, फ्रंस २४ न्युज)

संवन्धित समाचार

पोल्याण्डका प्रधानमन्त्रीद्वारा ईयूलाई ‘ब्ल्याकमेल’ गरेको आरोप

पोल्याण्डका दशौं हजार नागरिकद्वारा युरोपेली समर्थनमा प्रदर्शन

पोल्याण्डको संवैधानिक अदालतद्वारा ईयू कानून बिरूद्ध फैसला

महिला हिंसा बिरुद्दको युरोपेली सन्धी युरोपेली युनियनकै देश पोल्याण्डले नमान्ने

तपाइँको प्रतिक्रिया

फेसबुक