शनिबार, मंसिर १८, २०७८

जलवायु परिवर्तन सम्मेलन : वातावरणिय मुद्दा सम्मान गर्न ३४ देशका ६० पत्रकारको दबाब

जलवायु आपतकाल, पत्रकारिता आपतकाल

नेपालप्लस संवाददाता२०७८ कार्तिक १२ गते १४:३५

 

नोभेम्वर १ देखि शुरु हुने संयुक्त राष्ट्र संघिय विश्व जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा वातावरणिय मुद्दाहरुलाई आदर गर्न, वातावरणिय संरक्षणका अधिकारहरुलाई लागू गर्न ३४ देशका ६० भन्दा बढी पत्रकारहरुले अपील गरेका छन् । यसमा प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वब्यापी अधिकारकालागि लडिरहेको पेरिसस्थित रिपोटर्स विद आउड बोडर्स (आरएसएफ) समेत छ ।

यो अपिल गर्नेहरुमा फ्रान्स, अमेरिका, बेलायत, जापान, स्विजरल्याण्ड, रुस, भारत, जर्मनी, रोमानिय, मादागास्कार लगायत ३४ देशका वातावणिय क्षेत्रमा कार्यरत पत्रकारहरु छन् ।

आरएसएफले आज जारि गरेको प्रेस बिज्ञप्तीका अनुसार यी पत्रकारहरू संसारको हरेक भाग र सबै प्रकारका मिडियाबाट आएका छन् । सबै प्रकारका पृष्ठभूमि र राजनीतिक विचारहरू बोक्ने छन् । ति आरएसएफमा सामेल भएर “जलवायु आपतकाल, पत्रकारिता आपतकाल” शीर्षकको अभूतपूर्व अपीलमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

यो अपिलमा सहि गर्नेहरुमा पुरुष र महिला दुबै छन् । तिनीहरूमध्ये केही वातावरणविद्हरू छन् र केही सामान्य रिपोर्टरहरू छन् । केहि पत्रकारले “वातावरणिय मुद्दा” लाई लामो समयदेखि आफ्नो मुख्य विषय बनाइरहेका छन् । केहिकालागि यो वातावरण मुद्दा हालसालै डरलाग्दो समाचारको कथा बनेको छ । उनीहरूले सबैले वातावणिय मुद्दाका विषयहरुमाथिको अवरोधहरूको निन्दा गरेका छन् । यी मुद्दाहरू सबै मानवजातिको लागि महत्त्वपूर्ण भएपनि जानकारी प्रदान गर्ने अधिकारलाई सीमित गरिएको बताएका छन् । ऊनीहरूले सरकारहरूलाई यी मुद्दाहरूको बारेमा सूचनाको अधिकार स्वस्थ वातावरण र स्वास्थ्यको अधिकारमा निहित छ भन्दै आधिकारिक रूपमा मान्यता दिन आग्रह गरेका छन् ।

अपीलमा हस्ताक्षर गर्ने पत्रकारहरूमा मादागास्करकि सन् २०२० पुलिट्जर पुरस्कार विजेता गेल बोर्जिया, फ्रान्सका मोर्गन लार्ज, खाद्य उद्योग विशेषज्ञ रुसका ग्रिगोरी पास्को, सन् २००२ मा सखारोभ पुरस्कारबाट सम्मानित आरएसएफ प्रेस स्वतन्त्रता पुरस्कार विजेता, भारतका सौलिक डु, ऊर्जा र भूमि मुद्दाहरूका विशेषज्ञ, वातावरणीय अपराधहरूको अनुसन्धान गर्ने दक्षिण अफ्रिकाकी खादिजा शरीफे लगायतका छन् ।

अपीलमा भनिएको छ – वातावरणीय मुद्दाहरू कभर गर्ने अधिकार सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी शिखर सम्मेलनमा एक सिद्धान्तको रूपमा स्थापित भएको थियो । यद्यपि यो अधिकारलाई अझै सम्मान गरिएको छैन । हस्ताक्षरकर्ताहरूले धेरै देशहरूमा, वातावरणको बारेमा जानकारी र वैज्ञानिक तथ्यांक प्राप्त गर्न अझै धेरै गाह्रो भएको बताएका छन् । यद्यपि त्यस्ता जानकारीहरू सर्वोपरि सार्वजनिक चासोको हो र तिनीहरूको कभरेजले नितिनिर्माण परिवर्तन गर्न, सुधार गर्न मद्दत गर्न सक्छ । यसैले जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गरेको अभूतपूर्व खतरासँग लड्न मद्दत गर्दछ ।

“सन् १९९२ मा रियो दि जेनेरियोमा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पृथ्वी शिखर सम्मेलनको घोषणामा वातावरणीय मुद्दाहरू समेट्ने अधिकार घोषणा भएको झण्डै ३० वर्षपछि यो अधिकार अन्ततः वास्तविकतामा परिणत हुनैपर्छ । यसलाई कुनै अपवाद बिना नै लागू र सम्मान गर्नैपर्छ” आरएसएफका महासचिव क्रिस्टोफ डेलोयरले भने  “जलवायु आपतकालको घडीमा यो पत्रकारिताकोपनि आपतकाल हो । वातावरणीय कभरेज अब महत्त्वपूर्ण छ । ”

“विश्वका केही भागहरूमा वातावरणीय मुद्दाहरू उजागरसित जोडिएका खतराहरूका कारण यी संवेदनशील मुद्दाहरूको अनुसन्धानका लागि विगत २० वर्षमा कम्तिमा २१ पत्रकार मारिएका छन्” आरएसएफ र अपीलमा हस्ताक्षर गर्ने पत्रकारहरूले पत्रकारको सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको ठोस कार्यान्वयनको लागि आह्वान गर्दै भनेका छन् ।

अपील
“जलवायु आपतकाल, पत्रकारिता आपतकाल”

वातावरणीय मुद्दाहरू कभर गर्ने अधिकार लागू गर्नु अहिले महत्त्वपूर्ण छ ।

हामी, वातावरणीय र जलवायु मामिलाहरूमा विशेषज्ञ सबै महाद्वीपका पत्रकारहरू, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको फ्रेमवर्क कन्भेन्सन (सिओपी २६) का पक्षहरूको २६ औं सम्मेलनमा भाग लिने सबै देशहरूलाई हामीले गरेको गम्भीर अपीललाई सम्बोधन गर्न रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स (आरएसएफ) मा सामेल हुन्छौं । यो सम्मेलन १ नोभेम्बरमा ग्लासगोमा सुरु हुने छ ।

सन् १९९२ मा रियो द जेनेरियोमा संयुक्त राष्ट्र “पृथ्वी शिखर सम्मेलन” मा जारी घोषणाको १० औं सिद्धान्त अनुसार “प्रत्येक व्यक्तिको सार्वजनिक अधिकारीहरुद्वारा आयोजित वातावरण सम्बन्धी जानकारीमा उपयुक्त पहुँच हुनेछ” उल्लेखित थियो । तीन दशक बितिसक्दा पनि दुर्भाग्यवश यो सिद्धान्तले मूर्तरुप पाउन सकेको छैन ।

धेरै देशहरूमा वातावरण र यसलाई असर गर्ने सार्वजनिक नीतिहरूको बारेमा जानकारी र वैज्ञानिक तथ्याङ्कहरू प्राप्त गर्न असम्भव नभएपनि अत्यन्तै गाह्रो छ । यद्यपि त्यस्ता जानकारीहरू सर्वोपरि सार्वजनिक चासोको विषय हुन् । हामीलाई प्राय: व्यवस्थित रूपमा सार्वजनिक नितिहरु कार्यान्वयन गर्ने स्थल, धेरै स्थापनास्थल वा क्षेत्रहरूमा पहुँच अस्वीकार गरिन्छ । हामी मध्ये कतिपयलाई मनोमानीढंगले न्यायिक कारवाही पनि गरिन्छ । धम्की र शारीरिक हमलाको निशानापनि बनाइन्छ।

विश्वव्यापी रूपमा गैरकानुनी उत्खनन, वन फँडानी, भूमि कब्जा र औद्योगिक प्रदूषण जस्ता संवेदनशील मुद्दाहरूको अनुसन्धान गरेकाले विगत १० वर्षमा हाम्रा कम्तिमा २१ जना पत्रकार साथीहरुको हत्या गरियो । झण्डै ३० जना जेल परेका थिए । यी उल्लंङ्घनहरू मध्ये पचहत्तर प्रतिशत २०१५ को अन्तमा पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि भएका छन् । हामीले संरक्षण गर्ने वातावरण र हावापानी जस्तै, हाम्रो अवस्था खतरनाक रूपमा बिग्रँदै गएको छ ।

आज हामी सबै मानवजातिको लागि महत्त्वपूर्ण यी मुद्दाहरूको बारेमा जानकारी प्रदान गर्ने हाम्रो अधिकारलाई सीमित गर्ने अवरोधहरूको निन्दा गर्छौं ।

वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन विरुद्ध लड्न मिडियाले खेलेको भूमिकालाई सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । हाम्रो खोज रिपोर्टिङले हामीले साझा गर्ने ग्रहमा बढ्दो खतराहरूका बारेमा ध्यानाकर्षण गरिदिन्छ र संलग्न सरोकारवालाहरूलाई उनीहरूको व्यवहार परिवर्तनकालागि मनाउन मद्दत गर्छ। जब सही सूचना सूचित गरिन्छ जनता पनि जलवायु खतरासँग लड्न सक्षम हुन्छन् जुन मानवजातिको इतिहासमा टड्कारो खाँचो छ । सरकारहरूले आफ्नो जिम्मेवारी राम्रोसँग लिन सक्षम हुन्छन् ।

सूचनाको अधिकार स्वस्थ वातावरण र स्वास्थ्यको अधिकारमा निहित छ भनी आधिकारिक रूपमा मान्यता दिन हामी सरकारहरूलाई आग्रह गर्दछौं । हामी मध्ये सबैभन्दा जोखिममा परेकाहरूलाई बढ्दो खतराहरू अन्त्य गर्न हामी पत्रकारहरूको संरक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून ठोस कार्यान्वयनको लागि पनि आह्वान गर्दछौं । र, सन् २०१५ मा स्वीकृत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव २२२२ बमोजिम हामी सरकारहरूलाई आफ्नो न्यायिक प्रणालीहरूलाई पत्रकारहरू विरुद्ध हुने हिंसा र अपराधहरूका लागि निरन्तर हुने दण्डहीनता विरुद्ध लड्नका लागि परिचालन गर्न आह्वान गर्दछौं ।

सरकार र निजी क्षेत्रलाई पनि पारदर्शिताको आवश्यकता लागू हुनुपर्छ । आर्थिक र सार्वभौम स्वार्थभन्दा साझा स्वार्थ हावी हुनुपर्छ । हामीसँग एउटा मात्र ग्रह छ । यो महत्त्वपूर्ण छ कि हामी कुनै धम्की वा अवरोध बिना सूचना प्रदान गर्ने हाम्रो अधिकार प्रयोग गर्न सक्षम छौं भन्ने सुनिश्चित गर्न सबैले आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्छ ।

तपाइँको प्रतिक्रिया

फेसबुक