सोमबार, मंसिर १३, २०७८

“प्रधानन्यायधिशबाटै सर्वोच्चलाई खतरा भएपछि उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आयो”

नेपालप्लस संवाददाता२०७८ कार्तिक १२ गते १७:२७

संबैधानिक कानुन ब्यवशायी मन्चका अध्यक्ष दिनेश त्रिपाठी अहिले चर्चामा छन् । प्रधान न्यायधिश चोलेन्द्र शम्शेर राणा बिभिन्न लेनदेनमा मुछिएपछी राणाको रजिनामा माग्नेमा अग्र पंक्तिमा त्रिपाठी उभिएका छन् । खास गरेर सरकारले गर्ने गलत कृयाकलाप विरुद्धमा अदालत गैरहने त्रिपाठी अहिले प्रधान न्यायधिशको रजिनामा माग्दै अदालत बाहिर छन् । हुन त प्रधान न्यायधिशको नाम सरकारी नियुक्तिका भागवण्डामा जोडीएपछी उनको राजिनामाको चर्चा चर्कै चलेको छ । कांग्रेस गठवन्धन र एमाले लगायतका ठुला पार्टीहरु यो मामिलामा मौन छन भने नागरिक तहमा यो मामिला अली लामो समय तन्किने निस्चित छ । हामीले त्रिपाठीसँग चोलेन्द्रको मात्र राजिनामा मागेर हुन्छ ? सेटिङमा संलग्न नेताहरु किन चोखै भईरहने भनेर सोधेका थियौं । उनले सटिक रुपमा भने- न्यायालय भनेको राजनीतिक नेताहरुलाई पनि दण्डित गर्ने निकाय भएकोले पहिलो शुरुवात त्यहिंबाट गर्नु पर्दछ । प्रस्तुत छ- यिनै खरा कानुनविद दिनेश त्रिपाठीसँग नेपालप्लसले गरेको कुराकानी

तपाईंहरुले चोलेन्द्र शम्शेरको राजिनामा किन मागेको माग्यै गरेको ?

उहाँ प्रधानन्यायधिस हुनुहुन्छ । त्यो पद भनेको अदालतको सम्मान बनाइराख्नु, निष्पक्षता, तटस्थता, न्यायलयको गरिमा र सम्मानलाई उच्च राख्नुका साथै प्रधानन्यायधिशले प्रभावकारी नेतृत्व पनि प्रदान गर्नु हो । तर अहिले चोलेन्द्र शम्शेरको गलत कृयाकलापले गर्दा आज न्यायपालिका संकटमा परेको छ । पहिले न्यायपालिका समस्यामा थियो अहिले उहाँको गैर न्यायिक कृयाकलापले गर्दा यो संस्था संकटमा पर्‍यो । अहिले न्यायपालिका अस्तित्वको लडाईं लडिरहेको छ । यो अवस्था आउनुमा चोलेन्द्रजी नै मुख्य कारण हो । कस्तो भयो भने प्रधानन्यायधिश बाटै सर्वोच्चलाई ‘उद्दार’ गर्नुपर्ने अवस्था आयो । यसले अप्रिय र गम्भिर अवस्था उत्पन्न भएको छ । न्यायपालिका भनेको प्रधान न्यायधिशको प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी होइन । यसरी कसैले पनि जनताको धरोहरलाई क्षती पुर्याउन पाउँदैन । त्यसकारण न्यायिक सुधार अहिलेको प्रमुख एजेण्डा हो । न्यायपालिका खाली न्यायधिशलाई जागिर खान मात्र स्थापना भएको संस्था होइन ।

चोलेन्द्र शम्शेरले रजिनामा दिंदाबित्तिकै तपाईंहरुले खोजे जस्तै हुन्छ त न्यायलय ?

म भर्खरै रामराज्य हुन्छ भनेर त भन्दिन । त्यो कुरा हामी सबैले बुझेका छौं । तर अहिले उहाँका कारणले न्यायपालिकामा जुन बेथिती शुरु भएको छ, यो विसंगतीको प्रमुख पात्र उहाँ हो । उहाँ न्यायपालिकाको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । नेतृत्व नै खराब भए पछी तल सुधार गर्न सकिंदैन । पानीको मुहान नै दुषित भएपछी कसरी शुद्द पानीको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? त्यसकारण न्यायलय भित्रका बहुमत समस्याको मुल जरो उहाँ नै हो । उहाँ प्रधानन्यायधिश भएर पनि कार्यपालिकामा आफ्नो भाग खोज्नु भयो । संबैधानिक निकायहरुमा हिस्सा माग्नु भयो । आफ्ना मान्छेहरुलाई नियुक्ति गराउनु भयो । न्ययपालिकामा सेटिङ् प्रणाली भित्र्याउनु भयो । न्यायपालिकामा बिचौलियातन्त्रलाई संस्थागत गराउनु भयो । यस्तो मान्छेलाई त्यहाँ राखेर न्यायपालिकाको सुधारको प्रकृया कसरी अगाडि बढ्छ ? कार्की समितिले एउटा प्रतिवेदन दियो, उसले भन्यो ‘अदालतमा भ्रष्टाचार छ, बिचौलियातन्त्र छ, सेटिङ् छ । न्यायधिशहरु नै बिचौलियाको कृयाकलापमा संलग्न छन्, सुधार गर्नु पर्छ’ भनेर प्रतिवेदन आयो । सुधारका धेरै बाटाहरु थिए । तर कुन मुद्दा कुन न्यायधिशले हेर्ने भन्ने अधिकार प्रधानन्यायधिशलाई भएको कारणले पनि उहाँले एकलौटी गर्न पाउनु भएको छ ।

सेटिङका कुरा, सरकारमा भाग खोज्ने कुरा, बिचौलियाका कुरा यो सबै बिस्तारै स्थापित हुन लागेका छन । तर यसमा चोलेन्द्र शम्शेर मात्रै दोषी हुन र ?

उहाँ मात्रै दोषी हो भनेर कसैले पनि भनेको छैन । तर उहाँ यि सबै दोषको प्रमुख पात्र हो । प्रधानन्यायधिशको त नेतृत्वदायी भूमिका हुनुपर्ने हो नि । नेतृत्वका दुईवटा भूमिका हुन्छन्- आफूले पनि कुनै गैर न्यायिक काम नगर्ने र नैतीकवान हुने । यदी आफ्नो मातहतका अरुले कुनै गैर न्यायिक आचरण गर्‍यो, अदालतमा विचलन ल्याउने काम गर्‍यो भने कारवाही गर्नुपर्ने दायित्व पनि त प्रधानन्यायधिशको हो ।

मैले जोड्न खोजेको के हो भने लेनदेन र सेटिङ एक्लै हुने कुरा भएनन् । अरु र न्यायधिशका बिचमा हुने भए राजनीतिक दलका हरेक मुद्दामा राजनीतिक दलको मात्रै हुने कुरा भएन नि !

न्यायपालिकाले दुईखाले विवाद हेर्छ । एउटा ब्यक्ति र ब्यक्ति बिचको । अर्को ब्यक्ति र राज्य बिचको । कुनै मुद्दामा राजनैतिक दलसँगको सेटिङ् होला र कुनै मुद्दामा राज्यलाई कर तिर्नु पर्ने ठाउँमा माफि दिइए होला । कुनै ब्यक्तिलाई जन्मकैद गर्नुपर्नेमा सजायँ घटाइको होला । जस्तो रन्जन कोइरालाको मुद्दामा भयो । कुनै ब्यक्तिले गम्भिर अपराध गरेको होला । भ्रष्टाचार गरेको होला । त्यसलाई सफाइ दिलाइएको होला । दुबैमा चलखेल हुन सक्ने भयो नि त ।

भर्खर चर्चामा आएको कुरा के भने न्यायधिशले सरकारमा भाग खोजेको कुरा छ, संबैधानिक निकायहरुमा हिस्सा खोजेको कुरा छ ?

त्यो किन चर्चामा छ भने त्यो गम्भिरतम कुरा पर्‍यो । आर्थिक चलखेलको कुराहरु त छँदै थियो । हुँदाहुँदा कतिसम्म गर्दिनुभो भने मेरो मान्छे मन्त्री बना, राजदुत नै मेरो मान्छे बनाउ भन्न थाल्नुभयो । मन्त्री त नियुक्त नै गराइछाड्नु भयो । कम्प्युटरमा काम गर्ने उहाँको नातापर्ने अर्को ब्यक्तिलाई कुनै ठाउँमा नियुक्ति दिलाउनु भयो । यो त चरम भयो नि । तपाईंले पानीलाई आगोमा राख्नु भयो भने पानी तात्दै जान्छ । पानी उम्लिनलाई त सय डिग्रीमा पुग्नुपर्‍यो । त्यसपछी पानी उम्लिन्छ । एउटा कुरो के छ भने कुनै अपराधकर्मले सिमा नाघ्छ अनी उम्लिने विन्दुमा पुग्छ । अहिले न्यायलय ठ्याक्कै त्यही विन्दुमा पुगेको छ ।

प्रधानन्यायधिशले कार्यपालिकामा भाग खोजे यो अनौठो कुरा भयो । तर कार्यपालिकामा रहेकाहरुले पनि भाग दिएपछी चोलेन्द्र मात्रै कसरी दोषी हुन सक्छन् ? शेरबहादुर र केपी ओलीलाइ किन दोषी भन्नुहुन्न ?

सबै दोषी हुन् । प्रधानन्यायधिशले भाग माग्न पनि त हुँदैनथ्यो । प्रधानन्यायधिशले मागेकै आधारमा उहाँहरुले भाग दिनु पनि हुँदैनथ्यो । दुबैको गल्ती छ ।

फेरी प्रधानन्यायधिशको राजिनामाको कुरा मात्रै किन त ? देउवा र ओलीहरुलाई सधैं किन सुनपानी छर्कीरहने ?

एउटा कुरा के हुन्छ भने प्रधानन्यायधिश भनेको एकदम संवेदनशिल पद हो । न्यायपालिकाको काम के हो भने यदी कार्यपालिकाले कुनै स्वेच्छाचारी, गैर संबैधानिक काम गर्छ भने त्यसलाई सच्याउने हो । अब कार्यपालिका भित्रै न्यायधिशले बनाएको मन्त्री भए पछी कार्यपालिकाको गलत काम न्यायपालिकाबाट चेक हुने भएन । यसले त धेरै ठूलो बैधानिक ध्वंस हुने भो ।

यो त प्रधानन्यायधिशको कुरा भयो, न्यायधिशसँग मिलोमतो गरेर सरकार टिकाउने र सरकार बनाउने केपी ओली र शेर बहादुर देउवा जस्ता ब्यक्तिलाई कानुनले कस्तो दण्डको ब्यवस्था गरेको छ ?

कानुनको कुरा भन्दा पनि यो उहाँहरुका लागि गम्भिर नैतीक प्रश्न पनि हो । न्यायधिशको मामिलामा संविधानको धारा १०१ अनुसार महाअभियोग आकर्षित हुन्छ । म यो महाअभियोगको कुरा त्यती प्रासंगिक ठान्दिन । किनभने अरु कुरा भन्दा पनि यो उहाँले अदालत नै चलाऊन नसकेको कुरा भयो ।

यो चोलेन्द्रको कुरा भयो, देउवा र ओलीको कुरा ……

भनिहालें नि ! एउटै कुरा कती चोटि भन्ने ? राजनीतिज्ञहरुलाई दण्डित गर्ने उपाए भनेको निर्वाचन हो । नेताले गल्ती गर्छ भने त्यसको मुल्यांकन जनताले गर्छ । तर चोलेन्द्र त न्यायधिश हो । सारा नागरिक र संविधानको रक्षकको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ ।

ओली र देउवालाई कारवाही गर्ने कानुन छैन ?

छ किन नहुने । आखिर कानुन भए पनि मुद्दा चल्ने त अदालत मै हो । जबसम्म चोलेन्द्र जस्ता प्रधानन्यायधिश रहीरहन्छन् तबसम्म अरु त्यस्ता खालका मुद्दा चलेर के हुन्छ ? फेरी सेटिङ, फेरी उस्तै । त्यसैले सबैभन्दा पहिले प्रधानन्यायधिशको वहिर्गमन जरुरी छ ।

सुशिला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउन कस्सिएको नेपाली कांग्रेस अहिले किन चुप्प लागेको हो ?

सुशिला कार्कीलाई जे गरिएको थियो त्यो गलत थियो । किनभने उहाँले भ्रष्टाचारिहरुलाई दण्डित गर्नुभएको थियो । कार्यपालिकाको गलत कुरा रोक्दाखेरी प्रधानन्यायधिशलाई महाअभियोग लगाउनु त्यो नेपाली कांग्रेसको गल्ती थियो । तर अहिले महाअभियोगको शक्तिको दुरुपयोग गरिनुहुँदैन । सहि ठाउँमा प्रयोग गरिनुपर्दछ । अहिले चोलेन्द्रको मामिलामा जायज छ । कुनै न्यायधिशले कुनै पार्टीको मान्छेलाई भ्रष्टाचारी भनेर निर्णय गर्‍यो भने हाम्रो पार्टीको नेतालाई भ्रष्टाचारी भनेर निर्णय गर्‍यो भन्दै महाअभियोग लगाउनु सरासर गलत हो ।

चोलेन्द्रले त भ्रष्टाचारीलीइ जोगाइदेका थिए नि  ?

हो नि, शायद त्यही भएर चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लगाउँदैनन् । तर राजनीतिक दलहरुले चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लगाउने पर्याप्त आधार र कारणहरु छन् ।

चोलेन्द्रलाई सर्वोच्च अदालत ल्याएको शेरबहादुर देउवाले नै होइन र ?

शेरबहादुरको पनि भूमिका थियो होला । तर त्यो एकल भूमिकाले मात्र कसैलाई सर्वोच्चमा ल्याउन सकिंदैन । न्याय परिषद छ । अरु कारक छन् । देउवाजीको चाहना थियो होला । तर उहाँ एक्लैले चाहेर मात्र हुनेवाला थिएन ।

तपाइँको प्रतिक्रिया

फेसबुक