सोमबार, मंसिर १३, २०७८

एनआरएनएको ‘फकाउ डिप्लोमेसी’ असफलतातिर ?

निर्मलबाबु श्रेष्ठ २०७८ कार्तिक २१ गते २२:२१

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष कुमार पन्त निर्वाचित भएकै दिन देखि आफूसँग असहमत राख्नेहरुलाई सँगै लिएर जाने निति लिए । एनआरएनए जस्तो साझा संस्थाको लागि यो निति आवश्यक थियो । तर उनको यस कदमलाई कमजोरीको रुपमा लिएर उनी माथी नै धावा बोलिदैछ । २००३ देखि थाँती रहेको १० अर्बको संयुक्त लगानीको कम्पनि दर्ता, एनआरएन फाउण्डेसनको स्थापना, २ लाख भन्दा बढि कोभिड पिडित गैरआवासीय नेपालीहरुलाई सहयोग, स्मार्ट एनआरएनएको शुरुवात, विशेष अधिवेशनबाट विधान संशोधन गरी निर्वाचनलाई व्यवस्थित गर्ने, ४० प्रतिशतले सदस्यता बृद्धी जस्ता थुप्रै कामगरी आफ्नो कार्यकाल स्वर्णिम बनाउन उनी सफल भए । तर १८ वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक निर्धारित समयमा निर्वाचन हुन सकेन ।

नोभेम्बर ३० सम्म निर्वाचन गराउने प्रतिवद्दता गरिएको छ । यस समयमा पनि निर्वाचन प्रकृया शुरु भएन भने सँस्थाको प्रमुखको हैसियतले उनले कलंकको भारी बोक्नु पर्नेछ ।

निर्वाचनका उपबिजेता र उनका समर्थकलाई फकाएर लानु पर्छ भनेर संरक्षक, सल्लाहकार लगायत मनोनित हुनै सबै खालका पदमा आफ्नालाई भन्दा उनीहरुलाई प्राथमिकता दिए । आफ्नो टिममा चुनाव हारेका सहपाठीलाई स्थान दिनुको सट्टा च्याँखे थाप्नेलाई ठाउँ दिए । बिभागीय प्रमुख देखि समितिका संयोजकहरुसम्म अर्को टिमबाट जितेर आउनेले रोजेको पाए । उनलाई निर्वाचनमा साथ दिनेले छोडेको पाए । काम गर्ने आफ्नालाई पुच्छर निमोठ्ने, काम नगरेर घुर्काउनेलाई काँधमा चढाउने नीति लिए ।

उनले खुशी पार्न मनोनित गरेका संरक्षक, सल्लाहकार र मनोनित सदस्यहरुले पुरै कार्यकाल असहयोग गरे । संरक्षक र सल्लाहकार प्राय बैठकमा उपस्थित भएनन् । कोभिडको महामारीले उत्सर्कमा पुग्दा प्रमुख संरक्षकले राजिनामा दिए । त्यति बेला सँस्थालाई उनको सबैभन्दा बढी सहयोगको खाँचो थियो । पन्तले प्रमुख संरक्षकको राजिनामालाई न त समितिमा छलफलमा ल्याए, न राजिनामा स्विकृत गरे, न राजिनामा फिर्ता लिएको नै जानकारी दिए । सायद उनलाई फेरि पनि फकाउन सफल भए ।

कार्यसमिति कोभिडमा परेका नेपालीलाई राहतमा जुध्दै गर्दा उपविजेताहरु भने यस समितिलाई कसरी फेल गराउने भनेर लगातार लागि परे । कोभिडको महामारीमा नेपालीहरु भोकै मर्दा पनि धेरै जसो सल्लाहकारले एक रुपैयाँ सहयोग गरेनन्, न उनीहरुले कार्यसमितिलाई सान्त्वना दिए । हप्तौं पिच्छे नेपालका नेताहरुलाई आमन्त्रण गरेर प्रशिक्षण लिए । १०औं घण्टा कार्यसमितिलाई गाली गर्ने बैठकमा समय बिताए । एनआरएनए जस्तो सामाजिक सँस्थामा प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको नजिर स्थापना गरे ।

आर्थिक पारदर्शिताबारे सँस्थामा सधै प्रश्न उठ्ने गर्थे । त्यसैले लाप्राक नमूना बस्ती, एनआरएनए भवन, शंखमुल पार्क जस्ता ठुला परियोजनाको Due Diligence Assessment (डिडिए) गराउने निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालय (आइइएस)ले गर्यो । पुर्व पदाधिकारीहरुको नियत माथि प्रश्न उठाएर डिडिए गरिएको थिएन । समस्या के हो र भविष्यमा कस्तो निति अपनाउँदा विगतमा जस्तो समस्या आउदैन भन्ने विषयमा अध्यन गर्न डिडिए गरिएको थियो । डिडिट रिपोर्टका अनुसार तत्कालिन सचिवालयका प्रमुखलाई न्युनतम सजाय दिएर अरु सबैलाई जोख्खाइयो र खुशी पारियो ।

२०१९ को महाधिवेशनमा आर्थिक प्रतिवेदन अनुमोदन भएको थिएन । विधान संशोधनमा छलफल हुन सकेको थिएन । त्यसैले विशेष महाअधिवेशन गरेर यी विषयलाई टुङ्गोमा लगाउनु थियो । २०१९ मा हायत होटलमा भएको काण्डको कारण लगायत निर्वाचनलाई कसरी पारदर्शी बनाउने भनेर अध्यन गर्न समितिको पहिलो बैठकले उपाध्यक्ष मन केसीको संयोजकत्वमा एउटा उच्चस्तरीय समितिको गठन गर्यौ । यस समितिले दिएको प्रतिवेदन पछि विशेष अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरिएको थियो । तर त्यो समितिले अध्यन प्रतिवेदन बुझाउन सकेन । फलस्वरुप विशेष महाअधिवेशन बोलाउन ढिला भयो । विशेष महाअधिवेशन हुन नसक्दा उपविजेताहरुले पत्रकार सम्मेलन गरेर यसको बिरोध गरे । प्रतिवेदन नबुझाउने माथि प्रश्न गरिएन, समयमा अधिवेशन नगरेको दोष चाहिं कुमार पन्तलाई दिइयो ।

यसै बिच कोभिडको महामारी शुरु भयो । उनले विज्ञहरुलाई समेटेर एउटा उच्चस्तरीय समिति बनाए । उक्त समितिले 3R (Relief,  Repatriation and Rehabilitation) रणनीतिक योजना बनायो । यसै योजना अन्तर्गत ५० देशमा २५०० भोलेन्टियर परिचालन गरे । राष्ट्रसंघ अन्तर्गतका आइएलओ, आईएमओ, र नेपाली दुतावास र संघसँस्थाहरुसँग सहकार्य गरे । २ लाख भन्दा बढी गैरआवासीय नेपालीहरुलाई सहयोग गरे । यसको लागि करीब ३३ करोड रुपैयाँ नगद परिचालन भयो ।

कार्यसमिति कोभिडमा परेका नेपालीलाई राहतमा जुध्दै गर्दा उपविजेताहरु भने यस समितिलाई कसरी फेल गराउने भनेर लगातार लागि परे । कोभिडको महामारीमा नेपालीहरु भोकै मर्दा पनि धेरै जसो सल्लाहकारले एक रुपैयाँ सहयोग गरेनन्, न उनीहरुले कार्यसमितिलाई सान्त्वना दिए । हप्तौं पिच्छे नेपालका नेताहरुलाई आमन्त्रण गरेर प्रशिक्षण लिए । १० औं घण्टा कार्यसमितिलाई गाली गर्ने बैठकमा समय बिताए । एनआरएनए जस्तो सामाजिक सँस्थामा प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको नजिर स्थापना गरे । सिङ्गो सँस्थालाई राजनितिक रुपमा विभाजन गरे । यी सबै कुराको जानकार हुँदा हुँदै पनि पन्तले उनीहरुलाई पुरस्कार दिंदै गए । कोभिडमा पैसा उठाउन र चाइना देखि ओमानका गल्ली चालेर नेपालका लागि स्वास्थ्य सामाग्री किन्न आफ्नालाई लगाए । तर नेपाल पुगेको सामाग्री बाँढेको फोटो खिचाउन अवसर भने अरुलाई दिए । यो पनि एउटा फकाउने निति नै थियो ।

निर्वाचन हार्छु भन्ठानेकाले बखेडा शुरु गरे । आफ्नो पक्षमा प्रतिनिधि नभएका एनसिसिमा विवाद खडा गरे । ठुला देशमा विधान विपरित प्रतिनिधि छनोट गरे । तर पन्तको फकाउने निति कायम नै रह्यो । विधानमा अडिनुको सट्टा उनीहरुले माग गरे अनुसार प्रतिनिधि छनोट गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख संरकक्षकलाई दिने प्रयत्न गरे । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले अस्विकार गर्यो ।

कोभिड पिडित नेपालीलाई सहयोग गर्न शुरुमा आइएलओसँग रु ५ करोडको संझौता भयो । विभागीय प्रमुखको हैसियतले यो योजनाको जिम्मेवारी डा. बद्री केसीले पाए । गत निर्वाचनको उपविजेताहरुलाई यो मन परेन । शुरुमा यो परियोजना शुरु हुनै नदिन न्वारानको बल लगाए । पछि केही एनसिसिमा देखिएका साना खालका अनियमिततालाई लिएर उनले पन्तको कान फुके । उनीहरुलाई खुशी बनाउन उनीहरुकै समर्थकको बाहुल्यता भएको एक छानबिन समिति बनाईदिए । समितिमा कुनै विज्ञ थिएनन् । सबै राजनितिक पार्टीका पदाधिकारी थिए । उनीहरुले दिने प्रतिवेदन कस्तो हुन्छ भनेर पहिले नै अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । आइएलओ आफैंले गरेको छानविनले गल्ती भेट्टाएन । छानबिन पछि उसले थप ५ करोड (हाल साल करीब ५० लाख) रुपैंयाको सहयोग र परियोजनाको अवधी पनि थपि दियो । पन्तको फकाउने नीतिले आइएलओ परियोजनामा सँस्थाले ठूलो बदनाम बेहोर्नुपर्यो भने दिन रात फिल्डमा खट्नेहरुको चरित्र हत्या भयो । राष्ट्रिय समन्वय परिषदका पदाधिकारीले गरेको गल्तिलाई भ्रस्टाचारको ठूलो रुप दिएर केन्द्रिय पदाधिकारीलाई बदनाम गराउँदासम्म कुमार पन्तले खासै प्रतिक्रिया दिएनन् । तर  यसको सकरात्मक पाटो भने एनसिसिमा गल्ती गर्नेहरु कार्बाहीमा परे । सानै भए पनि गल्ति गर्न हुने रहेनछ भन्ने सन्देश गयो ।

विशेष महाधिवेशनको किस्सा पनि गजबको छ । शुरुमा विशेष महाअधिवेशन गर्न नसकेको आलोचना गर्नेहरुले विशेष अधिवेशन घोषणा भए पछि यसलाई रोक्न परराष्ट्रमा मुद्दा हाल्न लगाए । विशेष अधिवेशन रोक्न नसकेपछि विधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन रोक्ने कोसिस भयो । तर पन्तले उपविजेताहरुद्वारा सहमत गरिएको विषयमात्र विधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव ल्याए । यसको सट्टा निशुल्क र पञ्जीकृत सदस्यहरुबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने जस्ता आफ्ना मुल मुद्दा परित्याग गरे । उपविजेतालाई खुशी पार्न यति सम्म गरेकी ३-४ महिना लगाएर विधान संशोधन प्रस्ताव तयार गर्ने विधान समितिका संयोजकलाई विशेष अधिवेशनमा विधान संशोधन पेश गर्न दिएनन्, समितिका सदस्यहरुको नाम उच्चारण गरिएन् । उनीहरुलाई अपमान गर्दा आनन्द लिनेहरुलाई फकाउने निति लिइयो ।

राष्ट्रिय समन्वय परिषदका निर्वाचनमा केही ठाउँमा विवाद आए ।  तर पन्तले आफ्नालाई पेल्ने र उपविजेता पक्षलाई खुशी बनाउने निति लिए । फकाउने नीतिको फलस्वरुप पोर्चुगलमा २ वटा एनसिसि अस्थित्वमा छन् । युकेमा २१ सय अवैध मतलाई मान्न लगाएर आफ्नालाई दण्डित गरे, फ्रान्समा एक हप्ता चुनाव सार्न लगाएर मनोबल गिराए  । साइप्रसमा बिवाद कायम नै छ । परराष्ट्रलाई जिम्मा नदिएको भए जापानमा पनि फकाउने निति लिन्थे होला । एनसिसि यूएसएको २०९३ सदस्य काण्डको छानबिन गर्न समिति बनाए । तर प्रतिवेदनलाई भने रद्दीको टोकरीमा फाली दिए ।

संशोधित विधानलाई कार्यान्यनमा ल्याउन चुनौती थियो । केही छिटपुट घटना बाहेक एनसिसिको निर्वाचन समयमा सम्पन्न भए । अगष्ट १५ सम्म प्रतिनिधिको नामावली सचिवालयमा प्राप्त भयो । निर्वाचनको नतिजा त्यतिबेला सबैले आँकलन गरे । निर्वाचन हार्छु भन्ठानेकाले बखेडा शुरु गरे । आफ्नो पक्षमा प्रतिनिधि नभएका एनसिसिमा विवाद खडा गरे । ठूला देशमा विधान विपरित प्रतिनिधि छनोट गरे । तर पन्तको फकाउने निति कायम नै रह्यो । विधानमा अडिनुको सट्टा उनीहरुले माग गरे अनुसार प्रतिनिधि छनोट गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख संरकक्षकलाई दिने प्रयत्न गरे । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले अस्विकार गर्यो । प्रतिनिधिका सम्बन्धमा संगठन प्रमुखलाई अघिपर्न दिएका छैनन् र बखेडा गर्नेहरुबाट नै समाधान खोजिंदैछ । चोरलाई चाबी दिंदा समाधान निस्केला भनेर अरुले अध्यक्षलाई सहयोग गरेका छन् ।

आइइएसमा आउने प्रस्ताव पनि फकाउने निति अनुसार नै हुन्थे । महिला विभागको लागि बजेट छुटाउन पटक पटक गरेको प्रस्ताव अस्विकार गरियो । तर नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानलाई रु २० लाख सहयोग गर्ने घोषणा बैठकको निर्णय बिना गरियो । यस बिभागको जिम्मा मन केसीले लिएका छन् ।

एमआईएस प्रणाली माथि विस्वास गरिएन । त्यसैले एमआईएस प्रणालीको प्राविधिक सल्लाहकार मन केसीलाई तोकियो र उनलाई टिओआर तयार गर्ने निर्णय भयो । सचिवालयले विकसित गरेको अनलाईन मतदान प्रणालीलाई विस्वास गरिएन, थर्ड पार्टीको माग गरियो । एनसिसि अष्ट्रेलियाले प्रयोग गर्दै आएको भेरो भोटिङलाई जिम्मा दिइयो । निर्वाचन समितिको संयोजक पर्वतका कांग्रेसी कार्यकर्ता रोजियो । सदस्यमा पनि उनीहरुबाट सिफारिस गरिएका मानिस समेटियो । निर्वाचन समिति बनाउन आइइएसका सदस्यहरुसँग परामर्श गरिएन् ।

सचिवालयमा महिनामा २-२ लाख रुपैयाँ तलब खाने दुईजना सिईओ थिए । एक जनालाई नियमावली परिवर्तन गरेर उमेरको हदबन्दी देखाएर अवकास दिइयो । अर्का सिइओले संघलाई मुद्दा हालेर पुनर्बहाली भएका थिए र डिडिए रिपोर्टका आधारमा कारवाहीमा परेका थिए । उनलाई २०२० को डिसेम्बरमा अवकास दिने बाचा पन्तले गरे । यसै अनुसार आइइएसले निर्णय पनि गर्यौ । तर उनलाई पन्तले अवकास दिन चाहेनन् । उनी एक पूर्व अध्यक्षका प्यारा हुन ।

उपविजेताका पक्षले मुद्दा लड्न आर्थिक सहयोग गरेको चर्चा संघमा छ । उनी भवन भट्ट अध्यक्ष र बद्री केसी महासचिव हुँदा निस्कासनमा परेका थिए । उनी सिइओमा कायम रहँदा बद्रि केसीलाई असहयोग हुन्छ भन्ने पन्तलाई राम्रो जानकारी थियो । तर पनि उनको जागिर थमौती गरेर उनीहरुलाई फकाउने नीति लिए ।

बिभिन्न बहानामा नोभेम्बर ३० तारिखमा निर्वाचन हुन नदिने र उनलाई असफल सावित गरी प्रमुख संरक्षकलाई निर्वाचन गराउन दिने खेलमा भएका छन् । सँस्थामा यति लामो अनुभव भएका पन्तले यी जालझेल नबुझेका पक्कै छैनन् होला । आफ्नो ‘फकाउ डिप्लोमेसी’ असफल हुँदै जाँदा पनि किन उनी निरिह बन्दैछन अथवा निरिहता प्रकट गरेर उनी अर्कै गेमप्लानमा छन् ?

आइइएसमा आउने प्रस्ताव पनि फकाउने निति अनुसार नै हुन्थे । महिला विभागको लागि बजेट छुटाउन पटक पटक गरेको प्रस्ताव अस्विकार गरियो । तर नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानलाई रु. २० लाख सहयोग गर्ने घोषणा बैठकको निर्णय बिना गरियो । यस बिभागको जिम्मा मन केसीले लिएका छन् ।

हालै सुदुरपश्चिममा बाढीपीडितको लागि कुनै टेण्डर बिना रु. ४० लाखको सामान वितरण गर्ने जिम्मा एक जुनियर पदाधिकारीलाई दिईयो ।

सचिवालयलाई एक पक्षले चुनावी प्रचारको अखडा बनाएको छ । आइइएसका पदाधिकारीको चरित्रहत्या गर्नेलाई सचिवालयमा बोलाएर पुरस्कृत गरिएको छ । फकाउने नीतिका यस्ता दर्जनौं उदाहरण छन् ।

ब्यक्तिगत सम्बन्ध सुधार्न पनि पन्तले निकै कोसिस गरे । चुनाव जिते पछिको पहिलो भ्रमण युकेमा गरेका थिए । त्यहाँ उनलाई कालो झण्डाले स्वागत गरियो । यसको गुण तिर्न उनी कुल आचार्यको घरमै पुगेर उनलाई एनआरएनएको अध्यक्ष भएको देख्ने ईच्छा भएको उद्घोष गरे । उनले अरु पदाधिकारीको हत्तपत्त फोन उठाउँदैनन् । तर फकाउनपर्नेसँग दिनभर फोन सम्पर्कमा हुन्छन् ।

बिभिन्न बहानामा नोभेम्बर ३० तारिखमा निर्वाचन हुन नदिने र उनलाई असफल सावित गरी प्रमुख संरक्षकलाई निर्वाचन गराउन दिने खेलमा भएका छन् । सँस्थामा यति लामो अनुभव भएका पन्तले यी जालझेल नबुझेका पक्कै छैनन् होला । आफ्नो ‘फकाउ डिप्लोमेसी’ असफल हुँदै जाँदा पनि किन उनी निरिह बन्दैछन ? अथवा निरिहता प्रकट गरेर उनी अर्कै गेमप्लानमा छन् ? धेरै गैरआवासीय नेपालीहरुले प्रश्न गर्न थालेका छन् ।

तपाइँको प्रतिक्रिया

फेसबुक