राजदूत बन्न यो अपहत्ते, फेरि पनि राजदूत ७० वर्ष माथिकै

रुसी लेखक लियो टोल्सटोयको एउटा कथा छ— ‘हाउ मच लेन्ड डज अ म्यान निड’ शीर्षकमा । नेपाली राजनीति र कुटनीतिका केहि पात्र हेर्दा यस्तै स्थिती देखिएको छ— स्वास रहिन्जेलसम्म पद र शक्तिमैं बसिरहने लालसा ।

सरकारले भर्खरै सिफारिश गरेकोमध्ये बेलायतका लागि ज्ञानचन्द्र आचार्य र भारतका लागि डा. शंकरप्रसाद शर्मा बिगतमा राजदूत तथा सरकारी तहको उच्च पदस्थ कर्मचारी भैसकेका छन् । बरु अमेरिकाका लागि सिफारिशमा परेका डा. श्रीधर खत्री भने त्रिभुवन विश्वबिद्यालयमा मानवशास्त्रका प्राध्यापक भैकन बौद्धिक तथा प्राज्ञिक चिन्तन गर्ने एक राजनीतिक बिश्लेषकका रुपमा चिनिएका छन् ।

यीमध्ये ज्ञानचन्द्र पूर्व परराष्ट्र सचिव तथा न्यूयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय मिसनमा नेपाली प्रतिनिधि भैसकेका ब्यक्ति हुन् । साना तथा कम विकसित राष्ट्रहरुको राष्ट्रसंघीय समितिमा प्रमुख कार्यकारी रहेर राष्ट्रसंघमा सहायक महासचिव सरह ओहोदाको भूमिका निभाइसकेका उनै ज्ञानचन्द्र आखिरमा किन राजदूत ? अथवा, बिगतमा अमेरिकाका लागि राजदूत भैसकेका र राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष बनिसकेका डा. शर्मा पनि अनेक तारतम्य मिलाएर फेरि भारतमा राजदूत बनेर जाने भएका छन् ।

आफैंमा यो कुनै उपलब्धिभन्दा पनि बालुवाटार र बूढानिलकण्ठ रिझाउन सक्ने सत्पात्रले पाएको स्थानका रुपमा परराष्ट्रका अधिकारीले आलोचना गर्न थालिसकेका छन् ।

‘सधैं झैं उमेरमा ७० को छेउछाउमा हिंडदै गरेका यी बूढा पात्रले बिगतमा कहींकतै राजदूत रहँदा पनि देशको नाक उचाल्ने गौरवशाली काम देखाउन सकेका थिएनन् । व्यवहारमा कहींकतै उपलब्धि देखिएको थिएन’,’हालै खाडी मुलुकबाट घर फर्किएका राजनीतिक नियुक्तिका एक राजदूतले बताए ।

अमेरिकाको हकमा बिशेषत एमसीसी परियोजना पास गराउने र द्वेदेशीय सहयोगको खाकालाई प्रगतीशिल तुल्याउने ‘प्रतिबद्धता’ लिएपछि मात्रै प्राध्यापक डा. श्रीधर खत्रीलाई अमेरिका जान तत्पर रहेको परराष्ट्रका एक अधिकारीले जानकारी दिए । तर, उमेर, उर्जा र उपलब्धीका हिसाबमा थारो बनिसकेका डा. शर्मा र आचार्यलाई किन भारत र बेलायतजस्ता प्रभावकारी मुलुकमा पठाउन लागिएको हो भन्ने जवाफ स्वयम परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले पनि दिनसकेका छैनन् ।

यसअघि ओली सरकारले नियुक्त गरेका अमेरिकाका लागि डा. युवराज खतिवडा (पूर्व अर्थ मन्त्री), बेलायतका लागि लोकदर्शन रेग्मी (पूर्व मुख्यसचिव) तथा भारतका लागि निलाम्बर आचार्य (पूर्व कानून मन्त्री) लाई देउवा सरकारले फिर्ता बोलाएको थियो । यीमध्ये अमेरिका र बेलायतका राजदूतले एक वर्ष पनि राजदूतको ओहोदा सम्हाल्न पाएका थिएनन् ।