प्रतिनिधी छनौट बिरुद्द परराष्ट्र र एनआरएनएलाई सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश (रिट निवेदन र आदेशसहित)

गैर आवाशीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को निर्वाचन आगामी डिसेम्वर १५ मा हुने मिति तोकिएकै बेला एनआरएनए अमेरिकाको महाधिवेशन प्रतिनिधी छनौटमा धाँधली र विधान बिपरित भएको भन्दै दर्ता गरिएको उजुरीमा सर्बोच्च अदालतले परराष्ट्र मन्त्रालय र एनआरएनएलाई कारण देखाउ आदेश जारि गरेको छ ।

अमेरिकाको न्युयोक निवाशी रवीनराज बज्राचार्यले एनआरएनए र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बिपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि सर्बोच्चले बिपक्षी दुबैका नाममा कारण देखाउ आदेश जारि गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएपछि असोज ६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायधिश दिप कुमार कार्कीको एक इजलासमा पेशी भएको थियो । र सर्वोच्च अदालतले असोज १० गतेनै विपक्षीका नाममा आदेश जारि गरेको थियो ।

लगभग दुई महिना अघिनै बुझाउनुपर्ने सर्बोच्चको उक्त पत्र अनेक झालझेल गरेर रोकिएको र आफूले सर्वोच्च अदालतमा गएर आफ्नो रिट निबेदनका बारेमा धेरै खोजतलासि गरि कार्यान्वयनमा ल्याउन दबाब दिएपछि बल्ल पत्रपरराष्ट्र मन्त्रालय र एनआरएनए केन्द्रिय कार्यालयले बुझेको आशंका रवीन बज्राचार्येले गरेका छन् ।

“पत्र पहिलेनै पुग्नुपर्ने थियो । तर मैले रिट हाल्दै छ भनेर मेडियाबाजी गरेकाले अनेक तिकडम गरेर रोकिएको भन्ने लाग्यो । म फेरि नेपाल गएर त्यसलाई कार्यानवनमा ल्याउन प्रयास गरेपछि पत्र बुझेको थाह पाएँ” बज्राचार्यले नेपालप्लससित भने ।

सर्बोच्च अदालतले परराष्ट्र मन्त्रालय र एनआरएनए केन्द्रिय कार्यालयलाई उक्त पत्र पठाएको हो वा होइन वा पाएको छ कि छैन भनेर नेपालप्लसले एनआरएनएका केन्द्रिय महासचिव डा हेमराज शर्मासित सम्पर्क गरेको थियो ।

शर्माले सर्बोच्चले कारण देखाउ आदेश जारि गर्दै पठाएको पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गर्दै भने “अदालतको पत्र यहि आइतवार १४ नोभेम्वरमा पायौं । सर्वोच्च अदालतको पत्रलाई अबज्ञा गर्न मिल्दैन । यसमा सर्वोच्च अदालतको आदेशको पत्रलाई जवाफ दिने तयारि संघले गरेको छ ।”

पत्र किन ढिलो अयो भन्ने विषयमा भने शर्माले आफूलाई जानकारि नभएको बताए ।

“हामीले पाएको आइतवार हो, अरु हामीलाई के थाह हुनु ?” उनले भने ।

रिट माथि यहि मंशिर १२ का दिन पेशी तोकिएको जानकारि बज्राचार्यले दिएका छन् ।

सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेशको जवाफ दिने समय विपक्षीलाई १५ दिन तोकिएको छ । नोभेम्वर १४ देखि १५ दिनभित्रमा परराष्ट्र मन्त्रालय र एनआरएनए केन्द्रले सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ दिनुपर्ने छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयलाईसमेत विपक्षी बनाएकाले मन्त्रालयले पत्र बुझेको हुनुपर्ने तर बुझ्यो वा बुझेन, बुझेको भए कुन मितिमा बुझेको हो भन्ने चाहिँ आफूलाइ यकिन नभएको रिट निवेदक रवीन बज्राचार्यले जानकारि दिए ।

रिटमा के छ ?

विपक्षीहरुले विधान बिपरित गरेको काम कारवाहि सच्याउन ईमेल तथा सामाजिक सन्जालमार्फत् जति ध्यानाकर्षण गरेपनि कहिंबाट सम्वोधन नभएकाले सम्मानित सर्वोच्च अदालतसमक्ष रिट निवेदन दिएको बज्राचार्यको रिटमा उल्लेख छ ।

आफ्नो रिटमा बज्राचार्यले गैर आवाशीय नेपाली संघको विधानको धारा १३, ७ र अनुच्छेद ६ क मा उल्लेख भए अनुसार एनआरएनए अमेरिकामा ६५ प्रतिशत प्राथिमकता सूचीको कोटामा पर्ने प्रतिनिधीको नामावली सार्वजनि नगरिएको, ६५ प्रतिशत कोटामा पर्ने प्रतिनिधीको सूचीमा सन् २०२१ देखि सन् २०२३ सम्माकालागि निर्वाचित सदस्यहरुको नाम घुसाएको, विधनाको दफा १३ ग अनुसूची अनुसार ६५ प्रतिशतको कोटामा पर्याप्त आवेदन नपरेमा नपुग संख्या राष्ट्रिय महाधिवेशनबाटै निर्वाचित हुनेछन् भन्ने ब्यवस्था भए बमोजिम नपुग संख्याकोपनि चुनाव हुनुपर्नेमा विधान बिपरित ठाडठाडै छानिएको आरोप छ ।

त्यस्तै, २५ प्रतिशत र १० प्रतिशत प्रतिनिधी छनौटका विषयमापनि विधानको उल्लंघन गरि प्रतिनिधि छनौट गरिएको, राजनितिक पार्टीका कार्यकर्तासम्मलाई प्रतिनिधी छानिएको रिटमा आरोप लगाइएको छ ।

रिटमा विधानका धाराहरु उल्लंघन गर्दै प्रतिनिधी छनौट गरिएकाले गैर कानुनी तरिकाले छानिएका प्रतिनिधी उत्प्रेषणका आधारबाट बदर गरी नियमानुसार पुन निर्वाचन सम्पन्न गर्न माग गरिएको छ । साथै रिट मार्फत् विपक्षी परराष्ट्रका नाममा पुन : विधिवत निर्वाचन सम्पन्न गर्न गराउनु भन्ने ब्यहोराको आदेश विपक्षी मन्त्रालय (परराष्ट्र मन्त्रालय) का नाममा जारि गर्नसमेत माग गरिएको छ ।

‘विधान बिपरित नियुक्त तथा तथाकथित निर्वाचित भनिएका तथा कथित प्रतिनिधीले पनि त्यस अनाधिकार हैशियतमा कुनैपनि कार्य गर्न गराउन नपाउने गरि विपक्षीको नाममा परमादेशको अदेश जारि गर्न’ माग गरिएको छ ।

उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म हुन लागेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनपनि नगर्नु, नगराउनु भनि बिपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारि गर्नसमेत रिट मार्फत माग गरिएको छ ।

सर्वोच्चको पत्र किन समयमै बुझिएन ?

सर्वोच्च अदालतमा रिट निबेदन परेपछि विपक्षीका नाममा दिएको आदेशको पत्र कसलाई बुझाउने हो भनेर विपक्षीलाई सम्पर्क गर्छ । संभवत फोनबाट सम्पर्क गर्दा अदालतको आदेशको पत्र भन्ने बुझेपछि एनआरएनए केन्द्रिय कार्यालयका प्रतिनिधीले नबुझेको हुनसक्ने आशंका बज्राचार्यले गरेका छन् । त्यसैगरि, ‘सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्दै छ’ भन्ने हल्ला विभिन्न मेडियामार्फत् पहिलेनै गरेकाले परराष्ट्र मन्त्रालयको कुनै स्रोतलाई एनआरएनएकै केहि अभियन्ताले जानकारि दिएको र पत्र समयमै नबुझेको हुनसक्ने अर्को अंशकापनि उनले गरे ।

सर्वोच्चले कारण देखा आदेश जारि गरेको पत्र कुनै फाँटलाई दिन्छ । बिपक्षीका नाममा संवन्धित ठानामा टाँसेर आउनु भन्दै । पत्र टाँस्नु अघि सर्वोच्चको पत्रका लागि ठेगाना सोधियो भन्ने बुझेपछि बिपक्षी (पररष्ट्र र एनआरएनए केन्द्र) ले पत्र नबुझेको हुनसक्ने उनको भनाई छ ।

के हुन्छ निर्वाचन ?

यदि सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेशको जवाफ नदिईकन गएमा निर्वाचन भैसकेपछि त्यस्तो निर्वाचन, महाधिवेशनलाईनै गैर कानुनी घोषणा गरिदिन सक्ने संभवना छ ।
यदि रिट निबेदनकको मागको सुनुवाई नभईकन निर्वाचन गरेमा निबेदकले अन्तरिम आदेशको मागसमेत सर्वोच्चबाट गराउनसक्छन् ।

“यदि मेरो मागको सुनुवाई नगरि निर्वाचन गरिएमा म अदालतसमक्ष गएर यो निर्वाचन रोक्नु भनी अन्तरिम आदेशको माग गर्छु” बज्राचार्यले नेपालप्लससित भने ।

सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारिगरेपछि त्यसको सुनुवाई नभैकन निर्वाचन हुने अवस्था नरहेको र भैहालेपनि त्यस्तो निर्वाचनलाई फेरि सर्वोच्चले बदर गरिदिनसक्ने अवस्था रहेको एनआरएनएका एक केन्द्रिय सदस्यले नेपालप्लसलाई बताए ।

“तपाईकै कारणले चुनाव रोकिने भयो, कुनै सहमतिमा आउनुहुन्न ?” भन्ने नेपालप्लसले सोधेको जिज्ञासामा रवीन बज्राचार्यले भने “अमेरिका, अष्ट्रेलिया, बेलायत र जापानमा जुन प्रतिनिधी छनौटमा विधान विपरित, गैरकानुनी भएको छ त्यसलाई सच्याउने, अवैधानिकरुपले छानिएका प्रतिनिधी हटाउने हो भने मुद्दा झिकिदिन्छु । मेरै कारणले निर्वाचन रोक्न चाहन्न । तर चार वटै देशका अवैधानिक प्रतिनिधी रद्द हुनुपर्‍यो । कुनै देशको मान्ने, कुनै देशको अवैधानिकनै रहन दिने हो भने मान्दिन ।”

रिट निवेदन हेर्नुस्