शनिबार, मंसिर १८, २०७८

‘विधानभित्र रहेर अध्यक्षलाई निर्णय गरिदिन कुल आचार्य र हामीबिच सहमति’

डा. बद्रि केसी२०७८ मंसिर ५ गते २१:४५

एनआरएनए उपाध्यक्ष डा. बद्रि केसी

नेपालप्लसले प्रतिद्वन्धी साथीहरु र मलाई पटक पटक एकै मञ्चमा बहसमा ल्याउन आग्रह गरेको थियो । मैले साथीहरु आउनुभयो भने मलाई एक दिन अगाडि भन्नुस् म आउँछु भनेको थिएँ । मैले त सँगसँगै तपाईहरुकै प्लेटफर्मा एकैसाथ छलफल गरौं भनेकै थिएँ । तर मेरा प्रतिद्वन्दि साथीहरु एकै साथ बहसमा आउनु भएन । त्यसैले यो चुनाव रोकिनुमा, यो विवादको भित्रि पाटोमा संस्थापन पक्षको कुनैपनि हात छैन ।

संरक्षक परिषद, सल्लाहकारहरुलाई आफूले गरेको दोष लगाउने मात्रै हो । संरक्षक परिषद भनेका हाम्रा प्रतिष्ठित ब्यक्ति हुनुहुन्छ । संस्थामा धेरै पटक नेत्रित्व गरिसक्नुभएको छ । उहाँहरुलाई आरोप लगाउनु सिधै मुछ्ने प्रयास गरिएको मात्रै हो । हाम्रो अधिवेशन, निर्वाचन चुनाव रोकेको जुन निबेदन दिने र उहाँलाई सहयोग गर्ने साथीहरुलेनै हो  । यसमा आफूले चुनाव रोक्ने अनि दोष अरुलाई लगाउने गरिएको मात्रै हो । चुनाव रोक्ने भनेको परराष्ट्रमा जसले चुनाव रोक्नु भनेर निबेदन दिनु भयो उहाँहरुकै पक्ष हो ।

अध्यक्षले निर्वाचन गर्ने जिम्मा संरक्षक समितिलाई दिने भनेपछि केन्द्रिय सचिवालयले नदिने भनेर निर्णय गर्‍यो र चुनाव सचिवालयले भाँडेको जस्तो देखियो भनेर जे भनिएको छ त्यो भ्रम परेको जस्तो लाग्छ मलाई । प्रतिनिधि छनौटको विषय भएको भन्दा अलि बढी बढाइचढाई गरिएकै छ । विधानत प्रतिनिधि छनौट विवाद मुख्यत जापान, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र बेलायतगरि चार देशको हो । विधानत २५ प्रतिशत प्रतिनिधि छनौट चुनाव भएर आउनुपर्नेमा चुनाव नगरिकनै आएकैले समस्या देखिएको हो । त्यो बाहेक अन्यत्र एकाध दुई विवाद होलान् । प्रतिनिधि छनौटको विषयमा कसरि समाधान गर्ने भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालयमा हाम्रो छलफल भएकै हो । ति समस्या हल गर्न हाम्रो संरक्षक मण्डल, संस्थापक अध्यक्ष र वर्तमान अध्यक्ष गरि सात जनालाई दिउँ भनेर अध्यक्षले प्रस्ताव गर्नुभयो । सचिवालयले त्यसमा निर्णय गर्‍यो ।

तर अध्यक्षले मलाई के जानकारि दिनुभयो भने यो विवादका कुरा मात्रै होइन आईसिसिको पूर्ण अधिकारसहितको म्याण्डेट दियो भने मात्रै हामी गर्छौं अर्थात् आइसिसीलाई ओभरटेक गर्न पायो भने मात्रै हामी गर्छौं नत्र गर्दैनौं भन्ने प्राप्त भयो भन्ने जानकारि प्राप्त भयो ।

अर्को के छ भने हरेक अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालयले गरेका हरेक निर्णयलाई केन्द्रिय समितिको बैठकले पास गर्नुपर्छ । केन्द्रिय समितिले हाम्रा संरक्षकहरुलाई सम्मानको साथ अहिले संरक्षक परिषदले जिम्मा लिनुपर्ने भएको छैन । सानोतिनो विवादका कुराहरु मिलाउनुपर्ने, प्रतिनिधि विधानत छ वा छैन भन्ने सामान्य कारिन्दालेपनि बुझ्न सक्ने कुरोमा सम्माननिय संरक्षक परिषदका ब्यक्तित्वहरुलाई यसमा मुछ्नु हुँदैन । उहाँहरुपनि विवादित हुनुभयो भने साँच्चिकै ठूलो समस्या आएको खण्डमा समस्या समाधान गर्ने ब्यक्ति हुँदैन भनेर उहाँहरुलाई यस्ता साना कुरोमा विवादित बनाउनु हुन्न भनेको हो । चुनावका कुराहरुलाई लिएर फेरि कोहि न कोहि पक्षमा लाग्नुपर्नेपनि देखिन्छ । त्यसकारण उहाँहरुलाई अविवादित, उच्च खालको जिम्मेवारीकै लागि राख्नुपर्छ भनेर केन्द्रिय समितिले उहाँहरुलाई सम्मानको साथ ‘त्यो काम गर्न हामीनै सक्षम छौं’ भनेको हो ।

यदि प्रतिनिधि छनौटको समस्या हो भने संवन्धित क्षेत्रको क्षेत्रिय संयोजक, उपसंयोजक, त्यो देशका आईसिसी सदस्यहरु र त्यो देशको अध्यक्ष बसेर समस्या समाधान गर्न सक्छौं भनेर केन्द्रिय समितिले निर्णय गर्‍यो । र अष्ट्रेलिया क्षेत्रमा एउटा बैठक पनि बस्यो । सायद अमेरिका क्षेत्रमा बस्न सकेन होला । केन्द्रिय समितिले हामीले यसरि निर्णय गरौं । यदि विवाद मिलाउन सकिंदैन भने अध्यक्षलाई पूर्व अध्यक्षहरुसँग, संरक्षक मण्डलसँग र सल्लाहकारसित सल्लाह लिएर अध्यक्षलाई पूर्ण अधिकार दिउँ । अध्यक्ष भनेको संस्थाको कार्यकारि ब्यक्ति हो । त्यो निर्णय गर्ने अठोट लिनुपर्छ । निर्णयको अधिकारपनि हुन्छ, विधान अनुसार निर्णय गर्नुस् भनेर अध्यक्षलाई पूर्ण अधिकार दिएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालयले मात्रै निर्णय दिएमा त्यो केन्द्रिय समितिले पास गर्नुपर्छ । तर केन्द्रिय समितिको पूर्ण बैठकले अध्यक्षलाई त्यो अधिकार दिएको छ । केन्द्रिय समितिले दिएपछि त हुन्छ । अब अध्यक्षले गरेको कुरा कहिंकतै पास गर्नुपर्दैन ।

प्रतिनिधि छनौटका विषयमा हामीले अध्यक्षलाई बिनम्रताकासाथ के मात्रै अनुरोध गरेका छौं भने जुन ठाउँमा विवाद छ त्यसलाई एक ठाउँमा राख्नुस् । अर्को ठाउँमा हेर्नुस । विधि, विधान, ऐन, नियमावलीले के भन्छ हेर्नुस् । त्यसमा रहेर निर्णय गर्नुस् । ब्यक्ति, संस्था, पदाधिकारीलाई त विधिविधानले बाँधेको हुन्छ र त्यो बाहिर कोहि जान मिल्दैन । त्यो संभवपनि छैन । विधिविधान, कानुनमा रहेर जे निर्णय हुन्छ त्यो हाम्रोलागि सर्वोपरि छ । अध्यक्षलाई यहि भनेका छौं । अध्यक्षले डिसेम्वर १५ मा निर्वाचन गर्ने जुन निर्णय गर्नुभएको छ त्यसको हामी स्वागत गर्छौं ।

विवाद मिलाउनकालागि अनौपचारिक कमिटि जुन बनाउनुभयो महेश श्रेष्ठ, यादव पण्डित, डिबी क्षेत्री र मन केसीजीको त्यो कमिटिलेपनि कुनै निर्णय दिएको होइन । खास विवादको सत्यतथ्य के हो, कुन कुन देशमा के समस्या हो भनेर अध्यक्षको टेबलमा यथार्थरुपमा राखिदिनुभएको छ । अब निर्णय लिने अध्यक्षले हो ।

कुनैपनि देशमा प्रतिनिधीको समस्या छ भने त्यहाँ प्रतिनिधित्व गरेर आउने ब्यक्तिहरुको सरोकारको विषय हो । अमेरिकामा जो प्रतिनिधी पर्थे, चुनाव नगराएको हुनाले पर्न सकेनन् । ति साथीहरुको समस्या हो । अमेरिकाको एनसिसीमा चार जना अध्यक्ष उमेदवार बन्नुभएको थियो । हरेक अध्यक्षले केहि न केहि भोट ल्याउनुभएको थियो । जित्नेले अलि धेरै मत ल्याएको भएपनि बाँकीले पनि ठूलै मत ल्याउनुभएको थियो । २५ प्रतिशतको चुनाव नहुँदा बिजयी नहुने अध्यक्षका मानिसहरु प्रतिनिधीमा परेनन् । त्यसैले ठूलो समस्या उहाँहरुको हो ।

त्यसकारण हामीले के भनेका थियौं अध्यक्षलाई भने जोजो ब्यक्तिहरु अध्यक्ष पदमा उठ्नुभयो उहाँहरु र बिजयी अध्यक्षलाई राखेर प्रतिनिधी छनौटको विषयमा छलफल गराएर निर्णय गराउनुस् । विवाद भएका बेलायत, अष्ट्रेलिया, जापान र अमेरिका यि सबै देशमा यसैगरि उहाँहरुलाई मनाएर सहमतिमा प्रतिनिधी छनौट गराएर पठाउनुस् । हामीलाई मान्य नभएर केहि फरक पर्दैन कि संवन्धित देशका पदाधिकारी, अभियन्तालाई मान्य हुनुपर्‍यो ।

मुलत चार वटा एनसिसीले विधानत चुनाव नगराइकन प्रतिनिधी सूची केन्द्रमा पठाएकाले समस्या भएको हो । अब केन्द्रसित दुई वटा बिकल्प छन् । एउटा यदि हामी बिधानत जाने हो भने हामीले त्यो प्रतिनिधीको सूचीलाई रद्द गरेरै जानुपर्छ । तर एनआरएनए एउटा अभियान हो । यो अभियानमा गल्तिहरु सच्याउन दिनुपर्छ । यसमा केहि लचिलो बनिदिनुपर्‍यो भन्ने प्रस्ताव सबै साथीहरुले गरे । विधानत जाने हो भने त्यो २५ प्रतिशत रद्दनै हुन्छ । तर त्यसो नगरौं। किनकि सबै देशमा फेरि चुनाव गरौं न त भन्ने हो भने त्योपनि संभव छैन ।

समस्याको गाँठोलाइ फुकाएर सकुशल अवतरणको बाटोपनि एउटा नेत्रित्वले देखाउनुपर्छ । त्यो बाटो भनेको के त ? त्यहाँ चुनाव भएको भए अध्यक्षका उमेदवारहरुले पनि प्रतिनिधि छनौटको चुनावमा भाग लिन्थे । चुनाव नगरिएकोले प्रतिनिधी छानिन पाएनन् । त्यसैले हामीले के भनेका छौं भने अध्यक्षका उमेदवारलेपनि मलाई यति चाहिन्छ भनेर हठ गर्ने होइन कि जसले जति भोट ल्याएको छ त्यसैको आधारमा त्यति प्रतिशत प्रतिनिधी छान्ने । अर्थात् मत ल्याएको आधारमा समानुपातिक हिसावले प्रतिनिधी छान्ने । त्यसरि दिए त्यो तार्कित र वैज्ञानिक हुन्छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयलेपनि संख्या नतोकिकन सहमतिका आधारमा प्रतिनिधि छनौट प्रक्रिया मिलाउन भनेर उल्लेख गरेको छ । अध्यक्षले सहमतिको प्रयास गरिरहनुभएको छ ।

अध्यक्षले चुनाव घोषणा गर्नु अघिल्लो दिन म र कुलजीलाई राखेर एउटा बैठक राख्नु भएको थियो । त्यस छलफलमा विधानभित्र रहेर अध्यक्षले निर्णय गरिदिनुस्, त्यसमा हामी सहमत छौं भन्ने सहमतिमा पुगेका छौं ।

विधानमा एउटा बाधा अड्चन फुकाउने अधिकार केन्द्रिय समितिलाई दिएको छ । प्रतिनिधी छनौटमा सहमति गर्न त्यहि विधानको प्रावधानले दिन्छ । यदि हामी कुलजी, रवीनाजी र मलाई अध्यक्षले मनाउन सक्नुभएन भने उहाँलाई निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार आइसिसीले दिएको छ ।

केन्द्रिय समितिका अधिकांश ब्यक्ति चुनावमा होमिएको र अध्यक्षले अब म निर्वाचनमा लड्दिन भनेर घोषणा गरेकालेपनि निर्वाचनमा उठएका ब्यक्तिभन्दा उहाँले निर्णय गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर पूर्ण अधिकार दिएका हौं । र अध्यक्षलेपनि त विधिविधान, नियमावली, कानुन हेरेर न निर्णय गर्नुहुन्छ ।

खासमा तिन वटा देशका प्रतिनिधी चयनमा करिब १५० जना प्रतिनिधीको समस्या हो । यो एकदमै ठूलो समस्यापनि होइन । उहाँलाई यो भन्दा बढी एकदमै ठूलो, सबै निर्णय गर्न पाउने तानाशाही प्रवृत्तीले अधिकार दिएकोपनि होइन ।

(गैर आवासीय नेपाली संघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष तथा आगामी केन्द्रिय निर्वाचनमा अध्यक्ष पदका प्रत्यासी डा बद्रि केसीसित नेपालप्लसले आइतवार (नोभेम्वर २१) मा आयोजना गरेको प्रत्यक्ष बहस कार्यक्रममा केसीद्वारा ब्यक्त विचारका केहि प्रमुख संपादित अंश । बहस हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस- संपादक)

तपाइँको प्रतिक्रिया

फेसबुक