अदालतको अन्तरिम आदेशबारे एनआरएनएमा वादविवाद, के छ अदालतको आदेशमा (आदेशपत्र सहित)

 

गैर आवाशीय नेपाली संघले घोषणा गरेको निर्वाचन र महाधिवेशन संरक्षक समितिलाई दिनु भन्ने परराष्ट्रको आदेशबिरुद्द पाटन उच्च अदालतले दिएको निर्देशनबारे हाल दुबै पक्षमा विवाद देखिएको छ ।

संस्थापन पक्ष अर्थात् एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्तले पाटन उच्च अदालतले तत्कालकालागि परराष्ट्र मन्तरलयको आदेशसहितको पत्रलाई कार्यान्वयन नगर्नु, यथास्थितिमा राख्नु भन्ने आदेश दिएपछि त्यसबाट आफूहरुको निर्वाचनको बाटो खुलेको बताउने गरेका छन् ।

तर शेष घले पक्ष र परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरि हाल्नेहरुले भने अदालतको आदेशले निर्वाचनको बाटो खोलेको छैन, तत्कालकालागि पत्र कार्यान्वयन नगराउनु मात्रै भनेको र त्यसको अर्थ निर्वाचन नगराउनु भन्ने गलत प्रचार गरिएको बताउने गरेका छन् ।

पाटन उच्च अदालतको आदेशमा रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सतिषकृष्ण खरेल, शेर बहादुर केसी, भिमार्जुन आचार्य र विपिन सुवेदीले बहस गरेका थिए । सरकार प्रतिवादी भएको यो मुद्दाको पहिलो बहसमा सरकार पक्षधर अथवा महान्याधिवक्ताको कार्यालयबाट कुनैपनि अधिवक्ताको उपस्थिती थिएन । तर शेष घलेका तर्फबाट सुनिल कुमार पोखरेलले बहस गरेका थिए ।

उच्च अदालतको आदेशमा समेत सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्रतिपक्षी बनाइएको मुद्दामा शेष घलेका तर्फबाट अधिवक्ता सुनिल कुमार पोखरेलले वहस गरेको उल्लेख छ । एनआरएनका एक जना पदाधिकारी भन्छन् ‘अचम्म लाग्दो कुरा के छ भने सरकार प्रतिवादी भएको मुद्दामा कुनै ब्यक्तिको अधिवक्ताले कसरी वहस गर्न सक्दछ ?’

दुबै पक्षको बहस सुनेपछि अदालतले बिपक्षी परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा १५ दिनको म्याद दिएर सबुद प्रमाणसहित पेश हुन आदेश दिएको छ । लिखित जवाफ पेश भएपछि अदालतले बिपक्षीको तर्फबाट आएको लिखित तर्क सुनिसकेपछि दुबै पक्षलाई राखेर छलफल गराउने र त्यस छलफलपछि मात्रै अन्तरिम आदेश जारि गर्नुपर्ने वा नपर्ने आवस्यक वा उपयुक्त देखिने उल्लेख गरेको छ ।

अदालतले दुबै पक्षका कुरा सुनेर छलफल गराउन मंशिर १९ मा पेशी तोकेको छ । गैर आवाशीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले डिसेम्वरको अन्त्यसम्म निर्वाचन गराउनुपर्ने भन्दै रिटमा उल्लेख गरेकाले परारष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशनलाई अन्तिम आदेश नभएसम्मकालागि यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ -‘संघको दशौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन सन् २०२१ डिसेम्वरभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने भई डिसेम्वर ३१, २०२१ भित्र संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद मार्फत् उक्त महाधिवेशन आयोजना गर्नेगरी निर्वाचनको कार्यतालिका तय भइरहेको भन्ने रिट निबेदनसाथ संलग्न कागजातबाट देखिंदा बिपक्षी पराष्ट्र मन्त्रालयको मिति २०७८/६/२२ र २०७८/०८/०३ को निर्णय पत्रचार अन्तरिम आदेश संवन्धको उक्त छलफलबाट टुंगो नलाग्दासम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिमको यो अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारि गरिदिएको छ । यसको जानकारि बिपक्षीहरुलाई दिनु ।’

यहि आशयलाई संस्थापन पक्षले अदालतको आदेशले निर्वाचन प्रक्रियाको बाटो खुलेको बताउँदै आएको छ भने परराष्ट्रमा उजुरिकर्ताले अदलातमा मंशिर १९ मा दुइतर्फी सुनुवाई भएर अन्तरिम आदेश नभएसम्म निर्वाचन गराउन नपाउने बताउँदै आएको छ ।