डेढ वर्षदेखि अख्तियारमा एनआरएनएको मुद्दा र पहिलो पटक अदालत गएको भन्दै चिल्लाहट
डा. बद्रि केसी
सन् २०१९ मा म महासचिव हुँदा बिभिन्न देशको प्रतिनिधि सूची एक महिना अगाडि पठाईसकेका थिए । विशेष गरि युके, अमेरिका, अष्ट्रेलिया । ति प्रतिनिधि नेपालमा भोट हाल्न आइसकेका थिए । हामीले निर्वाचन कमिटीलाई दिएको चुनावको अघिल्लो दिन बेलुका ति प्रतिनिधिहरु चुनावमा आफ्नो नाम दर्ता गर्न लाईनमा बस्दा अन्तिममा उहाँहरुको नाम काटिएको पाइयो । म आफू महासचिव भएरपनि आफैं अचम्मित भएँ । कहाँबाट काटियो भनेर अनुसन्धान गर्दा तत्कालिन संरक्षकले अमेरिका, युके, अष्ट्रेलियाको अध्यक्षलाई अनुरोध गरेर काटेको पाइयो । बैधानिक रुपमा पहिलेनै आएको नाम काटेर त्यहि काठमाडौंमा आएको अवैधानिक नाम हालियो । त्यसले गर्दा ठूलो झगडा निम्त्याइयो । तत्कालिन अध्यक्ष मिलेर त्यसो गरियो । किनभने ति वैधानिक रुपमा पहिलेनै नाम दर्ता गराएकाले कुनै अमुक ब्यक्तिलाई भोट दिँदैनन् भनेर रातारात प्रतिनिधिको नाम फेरिएको थियो ।
त्यतिलेपनि नपुगेर, भोलिपल्ट अर्को घटना गराइयो । चुनाव हुने समयमा हाम्रो बिध्युतिय मतदान सबै तयार थियो । तर त्यसमा शंका उपशंका ब्यक्त गरेर, चुनाव गर्नु अगाडि पद्दती जाँच (सिस्टम चेक) गर्नुपर्यो भनेर अर्को लफडा गराइयो । सिस्टम चेक गर्दागर्दै लामो समय गयो । दुई जना अध्यक्षका उमेदवारहरुले एक एक जना आइटीको विशेषज्ञहरु दिनुभयो । तिनले सिस्टम जाँच गर्दा केहिपनि गल्ति भेट्टाएनन् ।
आइटी टिमलाई २४ घण्टा समय चाहिन्थ्यो । तर विभिन्न हतकण्डा अपनाएर त्यो समय कटाईयो । जम्मा दुई घण्टा बाँकी रहँदा सारा चुनावका तथ्यांक हाल्न दबाब दिंदाखेरि सानो प्राविधिक समस्या आयो । त्यो सानो गल्तिलाई देखाएर बिध्युतिय मतदान नगर्ने भन्दै हाम्रा तत्कालिन संरक्षकहरुको टिमले कुनै एउटा उमेदवारलाई जिताउन र अर्कोलाइ हराउनकालागि बिध्युतिय मतदान रद्द गरियो । नेपालमा ७०, ७५ वटा ठाउँमा चुनाव गराईसकेका युवा उध्यमीहरुलाई हतोत्साहित गराइयो । तिनको कुनै गल्ति नहुँदापनि गल्ति देखाईयो ।
भोलीपल्ट लाईनमा लागेर चुनाव गर्दा हाम्रा संरक्षकहरुले निर्वाचन आयुक्त भन्दा माथि गएर मतपत्रमा सहि गरे । एउटा कारिन्दाको जस्तो । त्यति मात्रै होइन, मत हाल्ला जस्तो नदेखिएपछि पासपोर्ट जाँच गरेर लाईनबाट फर्काउने कामपनि गरे । यि सबै काम सन् २०२१-२०२३ को कार्यकालमा हुनुहुन्न भनेर हामीलेनै गम्भिर भई मतदान अनलाईनबाट गर्नुपर्छ । मतदानका धेरै कुरा सुधार्नुपर्छ । प्रतिनिधि चुनावको एक दिन अगाडि होइन कि एक महिन आगाडिनै निस्चित हुनुपर्छ । पारदर्शि हुनुपर्छ भनेर विधान लगायत ठूलो परिवर्तन गरियो ।
पाटन अदलतले परराष्ट्रलाई बिपक्ष र एनआरएनए पक्ष भनेर सुनुवाई गरेको थियो । तर त्यो सुनुवाईमा हाम्रा पूर्व प्रमुख संरक्षक कुनैपनि तवरबाट संवन्धित नहुँदापनि आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्दै वकिल पठाउनुभएको छ । यो सबै राजनितिक संयन्त्र प्रयोग गर्नेदेखि लिएर परराष्ट्रलाई प्रयोग गर्ने र हामीलाई यो सबै बखेडा गर्ने हाम्रा पूर्व संरक्षक प्रमुख शेष घले रहेको त्यसबाट प्रमाणित हुन्छ ।
त्यो विधान बनाउँदापनि अहिले अध्यक्षका उमेदवार कुल आचार्यजीलाई ठूलो सम्मान दिएर उहाँको प्रतिनिधिसहित विधान मस्यौदा गरियो । कुल आचार्यबाट हरियो संकेत पाएपछि उहाँको प्रतिनिधि मन केसीले असहमतिका कुनैपनि कुरा नराखेर सहमतिका कुरा मात्रै राखी विधान मस्यौदा गरियो । त्यो विधान अनुसार एनसिसीहरुमा निर्वाचन भएर आउँदा जुन एनसिसीमा आफ्नो मतहरु आउँछ त्यो एनसिसीहरुमा कुनै समस्या देखाईएन । जुन एनसिसीमा आफ्नो मत आउन्न तिनमा विवाद छ भनेर देखाइयो ।
एनसिसीबाट आएका प्रतिनिधिहरु छालफलकै क्रममा थिए । प्रतिनिधि छाबिन, दाबिबिरोध नभैकन केहि एनआरएन तर राजनितिक मान्छेहरुलाई यो चुनाव जितिन्न भन्ने लाग्यो र परराष्ट्रमा उजुरि हाल्न गए । परराष्ट्लेर निर्वाचनका सबै प्रक्रिया रोक्नुभनेर चिठि लेख्यो । पहिलो पटक परराष्ट्रले मागेको सम्पूर्ण कागजात दियौं । एम आइे एस सिस्टमको लकसमेत उपलब्ध गराईयो ।
यो सबै बखेडा झिक्न नेपालका पार्टी प्रयोग गरियो । पार्टीलाई चिठी काट्न लगाइयो । प्रधानमन्त्रीलाईनै चुनावको प्रचारप्रसारमा संलग्न गराइयो ।
विवाद आयो भने पहिलेपनि पूर्व अध्यक्षहरुले मिलाउने चलन थियो । हामीले संरक्षक र अध्यक्षहरु सबैकोलागि बराबर, सबैको लागि सम्मानित, पक्षपात गर्दैनन् भन्ने हिसावले बनाइन्थ्यो । तर जब केन्द्रिय सचिवालयबाट पूर्व अध्यक्ष, संरक्षक परिषदको टिम र वर्तमान अध्यक्षसहित सात जनाको एउटा कमिटीलाई प्रतिनिधि छनौटको विवादका बारेमा निर्यौल गर्न दिने भन्ने निर्णय गराइयो । प्रमुख संरक्षकले प्रतिनिधि छनौटको मात्रै होइन मलाई परराष्ट्रमा गर्ने वार्ता, आइसिसीको पूर्ण अधिकार चाहिन्छ भनेर पाँच बुँदे माग गर्नुभयो ।
नाव कमिटी गठन गर्दापनि यस अघि एनआरएनएमा चार पटक सफल चुनाव गराइसक्नुभएको शिव रिजालको नाम आएको थियो । उहाँलाई कुल आचार्यले मन पराउनुभएन । ‘यो हुन्न, मैले भनेको निर्वाचन अधिकृत चाहिन्छ, कांग्रेसनै चाहिन्छ, मेरै जिल्लाको चाहिन्छ’ भनेपछि कुल आचार्यले छानेको पर्वत जिल्लाको, कांग्रेस पृष्ठभूमिको लिलामणी पौडेललाई अहिले निर्वाचन अधिकृत बनाइएको छ । आफ्नै जिल्ला, आफ्नै गाउँको, आफ्नै पार्टीको निर्वाचन अधिकृत रहँदापनि ‘अब चुनाव जितिन्न’ भनेर अन्य हतकण्डाहरु यहाँ आइरहेका छन् ।
अध्यक्षले आईसिसीमा प्रस्तुत गरेपछि आइसिसीले एउटा ब्यक्तिलाई सम्पूर्ण अधिकार दिन मिल्दैन । संरक्षक परिषद भनेको वास्तवमा आइसिसीले मनोनित गरेको ब्यक्तिहरु हो, चुनावबाट चुनिएर आएको टिमको सम्पूर्ण अधिकार दिन सकिंदैन भनेर निर्णय गर्यो । त्यसपछि ‘त्यसो भए म सरकारबाट लेखाएर ल्याउँछु’ भनेर फेरि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट चिठी ल्याइयो । परराष्ट्रबाट चिठी ल्याएपछि संरक्षक परिषदको बैठक बस्यो । पाँच जना मध्ये एक जना उपस्थित हुनुभएन । चार मध्ये आधा आधाको मत बाझियो । संरक्षक परिषदलाई त्यो अधिकार दिनेबारे दुई जनाले अस्विकार गर्नुभयो ।
तर प्रमुख संरक्षकले अध्यक्षलाई चिठी लेखेर ‘संरक्षक परिषदबाट प्रमुख संरक्षकलाई अधिकार दिने निर्णय भयो, केन्द्रिय सचिवालयको सम्पूर्ण तथ्यांकहरु मलाई दिनुस्, सचिवालयका कर्मचारी मेरो मातहतमा हुनुपर्यो, सचिवालय म चलाउँछु’ भनेर झुठो बोलेर अध्यक्षसित त्यस्तो माग गर्नुभयो । एक किसिमले हाम्रो अध्यक्षलाई बर्खास्त गरिदिनुभयो । जति धैर्तया, सैयमता अपनाउँदापनि नभएपछि अध्यक्ष पाटन उच्च अदालत पुग्नुभएको हो ।
पाटन अदलतले परराष्ट्रलाई बिपक्ष र एनआरएनए पक्ष भनेर सुनुवाई गरेको थियो । तर त्यो सुनुवाईमा हाम्रा पूर्व प्रमुख संरक्षक कुनैपनि तवरबाट संवन्धित नहुँदापनि आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्दै वकिल पठाउनुभएको छ । यो सबै राजनितिक संयन्त्र प्रयोग गर्नेदेखि लिएर परराष्ट्रलाई प्रयोग गर्ने र हामीलाई यो सबै बखेडा गर्ने हाम्रा पूर्व संरक्षक प्रमुख शेष घले रहेको त्यसबाट प्रमाणित हुन्छ ।
त्यति मात्रै होइन, अदालतले अल्पकालिन आदेश दियो । निर्वाचनका प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । र केहि ब्यक्तिले भनेका छन् ‘संघले पहिलो चोटि सरकारसित मुद्दा लडेको छ ।’ मैले अलिकति पछि गएर ब्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यो समस्या आउनुको कारण के भने कुमार पन्तको टिमले बिपक्षी साथीहरुलाई मिलाएर लैजानुपर्छ भनेर चाहिने भन्दा बढी अधिकार दियो । विधान सभामापनि बिपक्षीले सय प्रतिशत सहमत गरेपछि, सहि गरेपछि मात्रै विधान अगाडि ल्याइयो । वास्तवमा संस्थामा त्यो हुनुहुँदैनथ्यो । संस्थामा बहुमतले निर्णय गरेर जानुपर्दथ्यो ।
हामीले सन् २०१४ सालमा जब भवनका लागि जग्गा खरिद गर्यौं । त्यो बेला बिभिन्न ब्यापारिहरुसित मिलेर खरिद गरिएको रहेछ । त्यसको जानकारि संघका साथीहरुलाई दिईएन । जब अदालतमा मुद्दा पर्यो डेढ वर्षसम्म कागज लुकाएर राखियो । केन्द्रिय समितिलाई त परै जाओस् म कोषाध्यक्षलाईसमेत थाह थिएन । महासचिवलाई समेत थाह नदिएर ति कागजातहरु लुकाईयो ।
त्यो मात्रै नभएर जब हामीले भवन बनाउन थालियो नेपाल सरकारले भवन बनाउन रोक लगायो । त्यसपछि पहिलो चोटि डा. शेष घले सर्बोच्च जानुभएको हो । र सर्बोच्चबाट उहाँले अन्तरिम आदेश ल्याउनुभएको हो । ‘भवन बनाउन पाउँ’ भनेर हामीले पहिलो चोटो त्यो बेलामा सरकारसित मुद्दा लडेका हौं । ‘एनआरएनएको भवन बनाउन दिने तर यदि सरकारले त्यो जग्गा लियो भने भवनसहित सरकारको हुने’ भनेर संस्थालाई असाध्यै घाटा हुने खालको आदेश त्यो बेला सर्बोच्चबाट भएको थियो । सरकारले एनआरएनएलाई बिपक्षी बनाएर अख्तियारमा मुद्दा हालेको छ र हामी डेढ दुई वर्षदेखि अख्तियारमा मुद्दा लडिरहेका छौं । अहिले केहि साथीहरुले ‘एनआरएनएले पहिलो चोटी सरकारसित मुद्दा लड्यो’ भनेर चिल्लाईरहनुभएको छ । ति साथीहरुलाई अलिकति पछाडी फर्केर ईतिहास हेर्नुस् भन्न चाहन्छु ।
१८ अक्टोवर २०२१ मा आइसिसीको म्याद सकिनेवाला थियो । हामीले समयमै चुनाव गर्न खोज्दापनि परराष्ट्रले हामीलाई चुनाव नगर्न पत्र लेख्यो । त्यो पत्रको सम्मान गर्न भनेर हामीले चुनाव गराएनौं । चुनाव सार्यौं । र विधानत समितिलाई ६ महिना कार्यकाल थप्ने अधिकार छ । त्यहि अधिकार थपेर ६ महिना कार्यकाल थपिएको हो । कार्य समितिले आफ्नो कार्यकाल मात्रै थपेको छ । तर कार्य समितिले मनोनित गरेका कुनैपनि समितिको न संरक्षक परिषद, न सल्लाहकार, न एनआरएनएका अन्य ४० वटा कमिटी कसैकोपनि थपेको छैन । त्यसैले प्रमुख संरक्षकसहित सबै संरक्षक र सल्लाहकारहरु भूतपूर्व भैसक्नुभएको छ । आफू भूतपूर्व भैसकेपछिपनि सरकारलाई हातमा लिएर, सरकारलाई गलत ब्रिफिङ गरेर, सरकार र राजनितिक पार्टीहरुलाई दुरुपयोग गरेर एनआरएनएलाई आफ्नो हतकण्डामा ल्याउने र बद्रि केसीको टिमलाई हराउन यि सबै हतकण्डा भएका छन् ।
कुनैपनि चुनावमा आफ्नो मान्छेलाई जिताउनकोलागि संरक्षक परिषद निर्वाचन समितिभन्दा माथिको हामी हौं भनेर, हाबी भएर दुई वर्षसम्म लुकेका, संघलाई केहिपनि योगदान नदिएका, दुई वर्षसम्म संघको कुनैपनि कार्यक्रममा नआएका मान्छेहरु चुनावमा आउने परिपाटी यो भन्दा अगाडिदेखि चलिराखेको थियो । एनआरएनएमा यो समस्या ‘बुढी मरी भन्दापनि काल पल्कियो’ भनेजस्तो भयो । हरेक चोटी संरक्षक मण्डलका साथीहरु आफ्नो मान्छेलाई जिताउन आफ्नो हातमा चुनाव कमिटीलाई ल्याउने, आफूले चाहे जस्तो गर्न खोज्ने जुन प्रव्रित्ती छ त्यसलाई यो पटक देखि निस्तेज गराउनुपर्छ ।
हामीले सन् २०१४ सालमा जब भवनका लागि जग्गा खरिद गर्यौं । त्यो बेला बिभिन्न ब्यापारिहरुसित मिलेर खरिद गरिएको रहेछ । त्यसको जानकारि संघका साथीहरुलाई दिईएन । जब अदालतमा मुद्दा पर्यो डेढ वर्षसम्म कागज लुकाएर राखियो । केन्द्रिय समितिलाई त परै जाओस् म कोषाध्यक्षलाईसमेत थाह थिएन । महासचिवलाई समेत थाह नदिएर ति कागजातहरु लुकाईयो ।
अदालतले हाम्रो विधानको आफ्नै हिसावले ब्याख्या गरेकाले हामी अदालत जान बाध्य भएका थियौं । आफ्नो अधिकारलाई दुरुपयोग गरेर परराष्ट्रले लेखेको पत्रलाई निस्तेज गरिदिईसकेको छ । अब प्रतिनिधि छनौटका कुरापनि विधान, नियमावली, कानुनभित्र रहेर चुनाव गर्नुपर्छ । त्यसकोलागि निस्पक्ष चुनाव कमिटी बनिसकेको छ ।
यो समस्या आउनुको कारण के भने कुमार पन्तको टिमले बिपक्षी साथीहरुलाई मिलाएर लैजानुपर्छ भनेर चाहिने भन्दा बढी अधिकार दियो । विधान सभामापनि बिपक्षीले सय प्रतिशत सहमत गरेपछि, सहि गरेपछि मात्रै विधान अगाडि ल्याइयो । वास्तवमा संस्थामा त्यो हुनुहुँदैनथ्यो । संस्थामा बहुमतले निर्णय गरेर जानुपर्दथ्यो ।
चुनाव कमिटी गठन गर्दापनि यस अघि एनआरएनएमा चार पटक सफल चुनाव गराइसक्नुभएको शिव रिजालको नाम आएको थियो । उहाँलाई कुल आचार्यले मन पराउनुभएन । ‘यो हुन्न, मैले भनेको निर्वाचन अधिकृत चाहिन्छ, कांग्रेसनै चाहिन्छ, मेरै जिल्लाको चाहिन्छ’ भनेपछि कुल आचार्यले छानेको पर्वत जिल्लाको, कांग्रेस पृष्ठभूमिको लिलामणी पौडेललाई अहिले निर्वाचन अधिकृत बनाइएको छ । आफ्नै जिल्ला, आफ्नै गाउँको, आफ्नै पार्टीको निर्वाचन अधिकृत रहँदापनि ‘अब चुनाव जितिन्न’ भनेर अन्य हतकण्डाहरु यहाँ आइरहेका छन् । हामीलाई के विश्वास छ भने जुनसुकै पार्टीको निर्वाचन अधिकृत भएपनि उहाँले आफ्नो आचारसंहिता र पेशागत मर्यादाभित्र रहेर काम गर्नुहुन्छ । कसैको पक्ष वा बिपक्षमा लागेर काम गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन । हामी विश्वस्त छौं र अबको निर्वाचन कमिटीले चुनाव गराउन अगाडि बढ्नुपर्छ ।
(केसी एनआरएनए केन्द्रिय उपाध्यक्ष र आगामी केन्द्रिय निर्वाचनमा अध्यक्षका उमेदवार हुन् । शनिवार बद्रि केसी टिमले चुनावी प्रचार अभियानलाई लक्षित गरेर आयोजना गरेको ककस छलफलमा केसीद्वारा ब्यक्त प्रमुख भनाईहरुलाई संपादन गरेर यहाँ राखिएको हो-संपादक) ।
