बुधबार, जेठ ११, २०७९

अदालतले नाङ्गै नाच्ने फैसला गरेजसरि अन्तरिम आदेशको ब्याख्या

नारायण कँडेल२०७८ मंसिर २१ गते ०:४७

गैर आवासीय नेपाली संघ विदेशमा रहेका नेपालीहरुको आजसम्म एक मात्र साझा संस्था हो । तर विगत केही महिना देखिका गतिविधिले संस्थाको भविष्य अनिस्चित देखाउँछ । आगामी अधिबेशन अन्तर्गत हुने निर्वाचनमा मताधिकार सहितका प्रतिनिधीहरु को को हुने भन्ने सवालमा वादविवाद आरोप प्रत्यारोप मात्र होइन उजुरबाजुर समेत भए । परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी, मन्त्रालयको पत्राचार, अदालत यात्रा र अदालतको आदेशसम्म पुग्दा संघको विवाद संग्लिने होइन थप धमिलिएको देखिन्छ । डबली, ककस आदि नाममा पक्ष विपक्षमा वादविवाद गर्ने पण्डितहरुका वाक्यहरु तथ्य तथ्याङ्कमा आधारित वैचारीक माथापच्चि जस्ता होइन जुधाहा साँढेका सेखी सुस्केरा जस्ता मात्र सुनिन्छन् ।

आइतवार (५ डिसेम्बर) पाटन उच्च अदालतले तत्काल परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र कार्यानवयन नगर्नु, नगराउनु भनेर आन्तरिम आदेश जारी गरेपछि आदेशको अर्थ, प्रभावलाई लिएर आम सरोकारवालाहरुका विचमा अन्यौल देखिएको छ । यो अन्यौलको कारण अदालतको आदेशमा अस्पष्टता भएर होइन यसको आफूखुसी ब्याख्या गरी यसलाई अस्पष्ट बनाइएकोले हो । यसलाई अस्पष्ट बनाउने काम सबै भन्दा पहिले गैर आवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष तथा यस मुद्दाका निवेदक कुमार पन्तले नै सुरु गरेका छन् । पन्तले यो आदेशलाई उनले पृष्टपोषण गरेको पक्षलाई कति नाफा दिलाउने र इतर पक्षलाई कति नोक्सान पुर्याउने हिसाव कितावको बही खाताको रुपमा मात्र बुझेको देखियो । तदनुसार उनले अदालतको आदेशको मर्म कुल्चिंदै ब्याख्या मात्र गरेनन् बेलगाम एक्लो दौड्को सुरुवात पनि गरेका छन् ।

यस आदेशको प्रभावबारे सतही कुरा गर्नु पहिले आदेशको अर्थ वा चालु विवादको सम्पुर्ण आयतनमा आदेशले समेटेका सिमा र दायरा बुझन जरुरी छ । अदालत आफ्नो अगाडी आएका विवादका विषयमा कार्यविधीगत आदेश सहित पटक पटक बोल्छ । यस्ता आदेशहरुको प्रभाव प्राविधिक रुपमा तत्कालिक मात्र हुनसक्छ । किनकि यो विवादको अन्तिम निरुपण होइन । त्यसैले यो आदेशलाई आन्तरिम आदेश भनिएको हो । अदालतको अन्तरिम आदेश विवादको विषयमा कुन पक्ष ठिक कुन पक्ष बेठिक भन्ने पत्ता लगाउन नसकिएको अवस्थामा दिइने तात्कालिक आदेश मात्र हो । यो अन्तिम फैसला होइन ।

यस आदेशको दायरा विवादको विषयमा उठेका सवालहरु मध्ये यसले सम्बोधन गरेको सवालसम्म मात्र हो । विवादका सबै विषयमा होइन । निस्चित सवालमा तत्कालिक समयका लागि मात्र यसको प्रभाव रहने हो । यसको असिमित विजय मिश्रीत ब्याख्याले विवादका पक्षको कपटलाई मात्र दर्शाउँछ ।

गैर आवासीय नेपाली संघका सन्दर्भमा कुमार पन्त विरुद्ध परराष्ट्र मन्त्रालय भएको मुद्दामा भरखर जारि भएको अन्तरिम आदेशको दायरा पनि असिमित होइन । यो गैर आवासीय नेपाली संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका सबै गतिविधीहरु कानुन वा विधान सम्मत भएको भन्ने ठहर पनि होइन ।

यसको सिमितता बुझ्न विवादको थोरै पृष्ठभूमि हेरौं । गैर आवासीय नेपाली संघका सबै राष्ट्रहरुमा संगठन छ । तिनीहरुले संघको विधान अनुसार प्रतिनिधी पठाउँछन् । तिनै प्रतिनिधीले संघको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नीति र नेतृत्व निर्धारण गर्दछन् । चालु विवादको सुरुवात विभिन्न देशमा भएको संघको संगठनबाट आएका वा पठाईएका प्रतिनिधिहरुका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय परिषदको अन्यथा भनाईका कारण आएको हो । जहाँ विवाद छ त्यहाँका राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) हरु र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (आईसीसी) का बिचमा प्रतिनिधीत्वको बैधानिकता र त्यसलाई मापन गर्ने प्रणालीका सम्बन्धमा विवाद भएको हो । आईसीसीले विभिन्न राष्ट्रहरुमा अपनाएको कार्यविधीले गैर आवासीय नेपालीको चुन्ने चुनिने क्षमता तथा संघको नीतिगत विषयमा प्रभावकारी नियन्त्रण गर्नसक्ने क्षमता तलमाथि हुनसक्ने हूँदा एक राष्ट्रको गैर आवासीय नेपाली संघको सदस्यले आफू नबसेको (असम्बन्धित) राष्ट्रको गैर आवासीय नेपाली संघको गतिविधी माथि निगरानी राख्नुपर्ने भयो ।

यसरी हेर्दा कतिपय राष्ट्रमा तोकिएको विधि बाहिरबाट प्रतिनिधित्व बढाउने गरी आईसीसीबाट कार्य गरिएको भन्ने विषयको विवाद पनि थपियो । जब यी र यस्तै विवादमा आइसीसी र एनसीसीको बिचमा कुरा नमिलेपछि विषयलाई परराष्ट्र मन्त्रालयसम्म पुर्याइयो । यो विवादको पृष्ठभूमि हो । यो विवादको प्रमुख विषय हो र यस विषयमा अदालतले केहि बोलेको छैन ।

अन्तरिम आदेशको अन्तर्य

अब परराष्ट्र मन्त्रालयले के गर्यो त्यो भने अदालतमा छलफल भएको विषय हो । उसले विभिन्न विषयमा पत्राचार गर्यो, सुझाव दियो । अन्तमा प्रकृयालाई रोक्ने गरी पत्राचार गर्यो । हो त्यही पत्रको विषय हो अदालतले कार्यान्वयन नगर्नु भनेको । त्यो पनि अन्तिम निर्णय हुन बाँकि छ । अतः विवादमा अदालतबाट न्यायीक उत्तर दिनुपर्ने वा यो विवादमा समाधान गर्नुपर्ने प्रश्न धेरै छन् । यो एउटा मात्र होइन भन्ने पहिले बुझ्न जरुरी छ । जस्तो कि, एनसीसीहरुले पठाएका प्रतिनिधीहरुका सम्बन्धमा फरक फरक मापदण्ड वा समान तथ्यमा फरक फरक वा कहि अनुकूल कहि प्रतिकूल ब्यवहार भएको भन्ने आरोप आएको छ । यो सत्य हो की असत्य ? सत्य हो भने यो जायज हो की नाजायज ? यसको निरुपण भएको छैन ।

कतिपय एनसीसीको हकमा मापदण्ड बाहिरबाट प्रतिनिधीको संख्यामा हुनुपर्ने भन्दा बढि हुनेगरी आईसीसीले अनुकूल हस्तक्षेप गरेको भनिएको छ । यो के हो ? यसको विषयमा के हुनुपर्ने हो ? यसको निरुपण भएको छैन । एनसीसीहरुको आन्तरिक कार्य प्रणाली, निर्वाचनमा अपनाइएका विवादास्पद कार्यविधी, सदस्यहरुको संख्या, विवरण र योग्यताका सम्बन्धमा प्रश्न उठेका छन् र त्यसको उत्तर आएको छैन । यसको प्रथम नियामक आईसीसी हो । जब उ आफैं कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ने कार्यमा संलग्न भएको देखिनथाल्यो उसले यसको विषयमा कुनै निर्णय लिनसक्ने कुरै भएन । यस पछिको निकाय परराष्ट्र हो जहाँ विवादले प्रवेश पाएको छ । गैर आवासीय नेपाली संघ विधि विधानबाट मात्र चल्न सक्ने स्वतन्त्र संस्था भएकोले परराष्ट्रको प्रतिकृया कति सन्तुलीत अनुपातमा आयो भन्ने प्रश्न मात्र अहिले छलफल भएको विषय हो । यसको पनि अन्तिम न्यायिक उत्तर आउन बाँकि नै छ ।

अन्तरिम आदेशमा एउटा मात्र कुरा बोलिएको छ । परराष्ट्रले लेखेको पत्रले अधिवेशन रोकेको देखिएकोले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्नु । यसमा निवेदक वा कुमार पन्तले दावीमा लिएका नियमावलीको वैधानिकता, आइसीसीले एनसीसीका सम्बन्धमा अपनाएका असमान कार्यविधी आदी भए नभएको वा सही गलत के कसो हो भन्ने विषय लगायत परराष्ट्रको पत्रका सबै कन्टेन्ट यो आदेशमा समाबेस भएका छैनन् । यी विषयमा गम्भिर छलफल भए पछि मात्र यीनले गैर आवासीय नेपाली संघको स्वास्थ्यमा पारेको असरको अनुपात थाहा हुन्छ ।

यदी असर गम्भिर रहेछ भने र परराष्ट्र उपचार गर्ने आधिकारीक निकाय रहेछ भने उसले दिएको पत्रलाई अन्तिम फैसलामा सन्तुलीत मानिने छ । तर पत्र कार्यान्वयन नगर्नु भन्नाले हामीले गरेका सबै गलत कार्य अनुमोदित भए भन्नु गलत हो । अधिबेशन रोकेको कुरा मात्र मिलेन भनिएको हो । प्रतिनिधीहरुको सम्वन्धमा गरिएको मरमोलाहिजा ठिक छ भन्ने आदेश होइन ।

बुझ्नुपर्ने विषय के हो भने अधिवेशन गर्ने कार्यसँग यसको कार्यविधीगत स्वच्छताको सर्त अकाट्य रुपमा जोडिएको हुन्छ । उक्त सर्तको पालनाबिना गरिने अधिवेशन कार्यविधीगत अनुशासनका हिसाबले नाङ्गो चरित्रको हुन्छ । साङ्केतिक रुपमा यसलाई यसरी अर्थाउन सकिन्छ । नृत्यकारलाई उसको निर्देशकले नाचका लागि उचित गित संगित, ताल, पोशाक आदि सिफारिस गर्यो र अरु गितमा हो भने नाच रोक्दा राम्रो हुने सुझायो । तर अर्कोले नाच रोक्नै त पर्दैन भन्ने आदेश दियो । तर अब नृत्यकारले यो आदेशको आडमा नाङ्गै नाच्न मिल्छ र ? यो आदेशका भरमा प्रतिनिधी विवादको पूर्ण निराकरणबिना अधिबेशन गर्न खोज्नु नाङ्गै नाच्नु जस्तै हो । जसरी नाच्न नरोक्ने आदेशसँगै नाचका लागि गीत संगित र भाव भंगिमा सुहाउँदो प्रभावकारी पोषाकको विषय जोडिएको हुन्छ । त्यसैगरी अधिवेशन सम्पन्न गर्न कार्यविधीगत अनुशासन जोडिएको हुन्छ ।

अतः गैर आवासीय नेपाली संघको अधिवेशनका सम्बन्धमा पनि अदालतको आदेशको एकाङ्की ब्याख्या गरी बेलगाम आवेग प्रर्दशनले विधी विधानको परिधीमा रहेर कार्यविधीगत वस्त्रधारण गर्दा कल्याण हुन्छ ।

(एनआरएनए युकेका उपाध्यक्ष कँडेल क्यीन्स युनीभर्शिटी बेलफास्टबाट कानुनमा विद्यावारिधी गर्दैछन्-संपादक।

तपाइँको प्रतिक्रिया

फेसबुक