सोमबार, माघ १०, २०७८

बेलायती गोर्खा सैनिकका माग पुरा गराउन नेपाल सरकारबाट वार्ता टोली गठनमै ढिलाई

नेपालप्लस संवाददाता२०७८ मंसिर २३ गते १२:०४

भोक हडतालमा भूपू गोर्खा सैनिक। फोटो- शशी थापा सुब्बाको फेसबूक

भूतपूर्व बेलायती गोर्खा सैनिकका माग पुरा गराउन बेलायती रक्षा मन्त्रालय र नेपाल सरकारका तर्फबाट वार्ता टोली गठन गर्नुपर्नेमा नेपाल सरकारले ढिलाई गरेको भन्दै त्यसमा तुरुन्त पहल गर्न गैर आवाशीय नेपाली संघले नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको छ ।

नेपाल सरकारका तर्फबाट वार्ता टोली गठनमा ढिलाई भएपछि गैर आवाशीय नेपाली संघले वार्ता टोली यथासक्दो छिटो गठन गर्न नेपाल सरकारलाई पत्र लेखेरै आजै विहिवार (डिसेम्वर ९) का दिन आग्रह गरेको हो ।

एनआरएनएले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई वार्ता टोली गठन गर्न भन्दै पठाएको पत्र

गैर आवाशिय नेपाली संघका उपाध्यक्ष डा बद्रि केसीले समयमै वार्ता टोली गठन गरिदिन आग्रह गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका हुन् । उनले पठाएको पत्र प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाईपनि बोदार्थ दिएका छन् ।

पत्रमा एनआरएनएले शुरुको दिनदेखिनै बेलायती गोर्खा सैनिकको हकहितकोलागि समन्वय र सहकार्य र पहल गर्दै आएको, गोर्खा सैनिकको समान हकहित, अधिकार, समान पेन्सन लगायत अन्य सेवा सुविधानामा नेपाल सरकार, बेलायती सरकार र अन्य सरोकारवालाहरुसित बारम्बार लबी गर्दै आएको उल्लेख छ ।

भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुले आफ्नो सेवासुविधा, पेन्सन लगायतका माग राख्दै गत अगस्टमा आमरण अनसन बसेका थिए । त्यसले दुबै पक्षको ध्यान तानेको थियो । अन्तत बेलायती सरकार गोर्ख सैनिकको माग सुन्न बाध्य भएको थियो । नेपाल सरकार र बेलायती सरकार दुबैको सहमतीमा गोर्खा सैनिकका मागमा छलफल गर्ने भन्दै आमरण अन्सन तोडिएको थियो । ति माग पुरा गराउन द्विपक्षिय वार्ता टोली गठन गर्ने सहमतिसमेत भएको थियो । त्यसमा गोर्खा सैनिकका उच्च अधिकारी (भेटरान) हरुसमेत संलग्न गराउने सहमति भएको हो ।

वार्ता कमिटी गठन गर्ने सहमति पत्रमा बेलायती रक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट बेलायती सांसद लेओ डोसेर्टी र नेपाल सरकारका तर्फबाट बेलायतस्थित नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

बेलायतको रक्षा मन्त्रालयबाट लेखिएको पत्र

बेलायतको रक्षा मन्त्रालयबाट लेखिएको पत्रमा बेलायत सरकार र नेपाल सरकारका तर्फबाट गरिएको सहमतिमा भूतपूर्व बेलायती गोर्खा सैनिक भेटेरानहरुसहितको वार्ता टोली गठन गरेर दिर्घकालिनरुपमा यो समस्या हल गर्ने उल्लेख छ ।

उक्त वार्ता टोलीले डिसेम्वर सन् २०२१ को अन्तसम्म पहिलो वार्ता गर्ने सहमति गरेको थियो । तर डिसेम्वरको पहिलो हप्ता बितिसक्दापनि नेपाल सरकारको तर्फबाट वार्ता टोली गठन हुन नसकेकोमा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरु अत्यन्तै चिन्तित बनेको एनआरएनएका उपाध्यक्ष तथा वैदेशिक रोजगार तथा गैर आवाशीय नेपाली कल्याणकारि विभागका अभापती डा बद्रि केसीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

द्विपक्षिय सहमति अनुसार भूतपूर्व बेलायती सैनिक भेटरानहरुले उठाएका मुद्दाहरु संवोधन गर्ने दस्तावेज मार्च २०२२ सम्म तयार गरि अप्रिल २०२२ देखि लागु गर्ने निर्णय भएको पत्रमा उल्लेख गर्दै भनिएको छ “गोर्खा सैनिकहरुको मुद्दालाई ब्रिटिस सरकारले सहित उच्च महत्व दिएको समयमा नेपाल सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रिस्तरको वार्ता टोली ब्रिटिस सरकार रक्षा मन्त्रालयको पत्र अनुसारनै डिसेम्वर २०२१ को अन्तसम्म बनाउन तुरुन्त पहल गर्न अनुरोध छ ।”

तपाइँको प्रतिक्रिया

फेसबुक