एमसीसी : नेताहरुको सम्पत्ति बढाउने नयाँँ प्रोजेक्ट

यो सन् २००७ को कुरा हुन सक्दछ, जर्मनीको म्युनिख महानगरपालिकाले एउटा निकै महत्वकांक्षी परियोजना ल्यायो । म्युनिखको मुख्य स्टेशन देखि ३७ किलोमिटर टाढा रहेको फ्रान्स जोसेफ स्ट्राउस बिमानस्थलसम्म चुम्बकिय रेल सुरुवात गर्न संघिय सरकारले अनुमती दिएको थियो । र प्रान्तिय सरकारले प्रकृया अघि बढाएको थियो । लामो छलफल र टूलो अध्ययन पश्चात ल्याइएको त्यो परियोजना शांघाइ मोडेलको परियोजना थियो । शांघाइ शहरदेखि त्यहाँको विमानस्थलसम्म चुम्बकिय रेलहरु सफलतापूर्वक चलिरहेका थिए ।

यो रेल सामान्य रेलको तुलनामा द्रुत थियो । एक मिनेटमा लगभग चार किलोमिटरको रफ्तारमा दौडिन सक्ने क्षमता भएकाले पनि म्युनिख महानगर र प्रान्तिय सरकारको यसमा रुची बढेको थियो । त्यसैले स्थानिय सरकारहरुले यो परियोजनालाई प्रकृयामा राखेर काम अघि बढाएका थिए । छलफलहरु सरकार, राजनीतिक दल र नागरिकस्तरसम्म पुग्यो । चुम्बकिय रेलका विभिन्न कोणबाट तर्कहरु आए । नागरिक समाज बिभाजित देखियो ।

म्युनिखको सबै भन्दा ठुलो समाचारपत्र ‘सुद डचे जाइटुङ’ले चुम्बकिय रेलले पार्ने वातावरणिय प्रभावका बारेमा सम्पादकिय लेख्यो । नागरिकहरुको ठूलो समुह विरोधमा उत्रे पछी यो परियोजना राख्ने कि नराख्ने भनेर सरकार जनताको बिचमा गयो । म्युनिख महानगरपालिकाका अधिकांश जनताले यो योजनाको विरुद्दमा मतदान गरे । सरकार पछी हट्यो ।

नेपालमा बितेको २ वर्ष देखी अमेरिकासँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता पास गराउने कि नगराउने भन्ने विषयले धेरै कुरा ओझेलमा पारेको छ । यो वहसले दर्जनौं महत्वपूर्ण विषयहरु बाहिर परेका छन । अमेरिकाले दिन खोजेको यो सानो र सामान्य सहयोगका कारण एउटा सिंगो राष्ट्र विगत दुई वर्ष देखि बन्दि बनाइनु आफैंमा उदेक लाग्दो पक्ष हो ।

एम सिसी पास गर्ने प्रस्तावले संसदमा प्रवेश पायो भने देशमा आगो लाग्ने निश्चित छ जुन एमसीसीको समग्र रकमकै हाराहारिमै खर्चिलो हुन सक्दछ । यो गम्भिर कुरा सरकारले वा पास गराउने अड्डी कसेर बसेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुझ्न जरुरी छ । आफ्ना जनताको भावनाको विरुद्दमा गएर गरिने निर्णय कदापी सफल हुँदैन ।

पहिलो त सरकारले यस्ता विषयमा आफैं निर्णय गर्नसक्ने क्षमता राख्नु पर्दथ्यो । त्यसपछी सरकार बाहिर रहेका दलहरु यसको वहसमा बाहिर आउनुपर्ने थियो । तर आएनन् । सरकार र दलहरुका कारण नागरिकको एउटा बडेमानको तह तर्क वितर्कमा विभाजन भएको छ । देशमा एमसीसीको भयंकर बहस छ जुन तार्किक भन्दा पनि बढी मनोगत छ । सरकार, दलहरु र दलका विभिन्न नेताहरुले आफ्नो अनुकुल व्याख्या गरेका छन् । कतिले ५५ अर्वको यो योजनाले देशको कायापलट हुन्छ भनेर प्रचार गरिरहेका छन भने धेरैले यो योजनाले राष्ट्रियता गम्भिर खतरामा पर्नसक्ने खतरा देखेका छन । तर जनताको तहले एमसीसी सम्झौताको प्रस्तावलाई पूर्ण रुपले खारेज गरेको छ ।

अली अगाडिको कुरा हेरौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकार कुनैपनि हालतमा यो सहयोग प्रस्ताव पास गराउन तल्लिन थियो । सरकार नढलेको भए सम्भवत: अहिलेसम्म एमसीसी पास भईसकेको हुने थियो । यही परियोजना पास गराउन ओली यसरी लागेका थिए कि विरोध गर्नेहरु एक एक गरी निशानामा परे । सभामुख फेरिए । तर सरकार फेरिंदा बित्तिकै ओलीको बोली फेरियो । अब उनले अन्य दलको निर्णय पछी मात्रै आफ्नो निर्णय सुनाउने छन् । यो राष्ट्र र जनता प्रती कुनै राजनीतिक दल र त्यसका नेताले गरेको अपमान मात्र होइन, बेइमानीपनि हो ।

प्रधानमन्त्री बन्नु पूर्व शेरबहादुर देउवाको अवस्था पनि ओलीको जस्तै थियो । न तिनले एमसीसीको खुलेर विरोध गरे न खुलेर समर्थन गरे । तर अहिले उनै यो सम्झौता जसरीपनि पास गराउन कस्सिएका छन् । यही बेला देशको पुरै हिस्सा यो सम्झौताको विरोधमा लागेको छ । धेरैले बुझेका नहुन सक्छन । कतिले आधाआधी बुझेका होलान । तर पनि विरोधमा छन । सरकार र राजनीतिक दलले भने यो सम्झौताको भित्र आत्मासम्म बुझेका छन । तर पनि पक्ष विपक्षमा छन । सत्य कुरा उनिहरुले आफ्ना मतदाताहरुलाई भन्न सकिरहेको छैन ।

देशको माहौल अहिले अर्कै छ । एमसीसी पास नगराउँदा देश बिकास नहुने हो भने नहोस तर राष्ट्रियताका कोण खल्बल्याउने गरेर आउन लागेको यो सम्झौता अब चाहिंदैन । सहयोग दिने राष्ट्र जसले केही समय अघिसम्म छिटो भन्दा छिटो सम्झौता पास गराउन दवाव दिइरहेको थियो । अहिले उसले भनिरहेको छ- हामी अझै केही समय तपाईंहरुको निर्णयको प्रतिक्षा गर्दछौं । यो कस्तो खालको सहयोग हो जुन दिनका लागि दाताले नै दवाव दिएको छ । शंका यसैमा छ । किन जवर्जस्ती गरिएको ?

यो प्रस्तावले संसदमा प्रवेश पायो भने देशमा आगो लाग्ने निश्चित छ जुन एमसीसीको समग्र रकमकै हाराहारिमै खर्चिलो हुन सक्दछ । यो गम्भिर कुरा सरकारले वा पास गराउने अड्डी कसेर बसेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुझ्न जरुरी छ । आफ्ना जनताको भावनाको विरुद्दमा गएर गरिने निर्णय कदापी सफल हुँदैन ।

यदी तपाईंले यो सम्झौतालाई पढ्नु भएको छैन भने पढिरहनुपर्ने आवश्यक छैन । किनभने ५५ अर्वले कुनै एउटा समुहको जिन्दगी फेरिन सक्छ । तर एउटा देशको अनुहार फेरिंदैन ।

केही समय अघि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नयाँँ अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले एमसीसीको प्रसंगमा महत्वपूर्ण कुरा गरे । उनले भनेका थिए- ५५ अर्वको सम्झौता पास गराउनका लागि यति ठूलो महाभारत छ । त्यति पैसा त नेताहरुको सम्पत्ति छानविन गर्ने हो भने यहिंबाट निस्किन्छ । गम्भिर कुरा यहिं शुरु हुन्छ ।

एमसीसी देशको लागि होइन नेताहरुको सम्पत्ति बढाउने नयाँँ प्रोजेक्ट हो । नेताहरुका असली अनुहार जनताले थाहा पाएका छन् । एमसीसीको अहिलेको विरोध नेताहरुको त्यहि अनुहारको प्रतिविम्ब हो । यदि यो प्रस्तावले संसदमा प्रवेश पायो भने देशमा आगो लाग्ने निश्चित छ जुन एमसीसीको समग्र रकमकै हाराहारिमै खर्चिलो हुन सक्दछ । यो गम्भिर कुरा सरकारले वा पास गराउने अड्डी कसेर बसेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुझ्न जरुरी छ । आफ्ना जनताको भावनाको विरुद्दमा गएर गरिने निर्णय कदापी सफल हुँदैन ।

एमसीसीका कुनै पनि धारा पढ्न आवश्यक किनपनि छैन भने पुरै देश यसको विरुद्दमा छ । एक्कै छिन मानौं यो योजना आफैंमा राम्रो होला । कहीं कतै यसले परिवर्तन पनि ल्याउन सक्ला । तर हरेक सन्धि सम्झौतामा नेताहरुको असली अनुहार देखेका हामीले कसरी विश्वास गर्ने ? यदी यो पास भएर ५५ अर्व भित्रियो भने पनि यसको प्रभाव शुन्य हुने छ । सरकार, दलहरु र यो सम्झौता आफैंले जनताको साथ पाँउदैनन् । देश द्वन्द्दमा पुछ । त्यसैले देउवाले भर्खरै गर्नुपर्ने कुरा भनेको एमसीसी विनाकुनै सल्लाह फिर्ता गर्नु हो । यदी देउवालाई अलीकती प्रजातान्त्रिक हुन मन लाग्यो भने उनले जनतालाई सोध्न सक्छन् । एमसीसीको पक्ष विपक्षमा मतदान गराउन सक्दछन् ।

देशको भविष्यको नापजोख गर्ने जनताले हो । जनतालाई नजरअन्दाज गरेर लादिने कुनै पनि निर्णय स्विकार्य हुँदैन । यदि नेपाली कांग्रेस र शेरबहादुर देउवाले आफू र आफ्नो पार्टीलाई साँच्चिकै प्रजातान्त्रिक भन्छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रचलनमा आएका मुल्य र मान्यतालाई हेर्नसक्नु पर्दछ । जनताको मत सधैं ठीक नहुनपनि सक्दछ । तर जनता सधैं ठीक हुन्छन् । म्युनिखका जनताले चुम्बकिय रेलको विपक्षमा आफ्नो मत दिएर ठीक गरे गरेनन् त्यो अर्कै कुरा हो । तर उनिहरु उही पुरानो रेल चढेर पनि खुशी छन् ।