सोमबार, माघ १०, २०७८

के के भयो परराष्ट्र मन्त्री र सचिवसित एनआरएन अभियन्ताको बैठकमा ?

नेपालप्लस संवाददाता / काठमाडौं२०७८ पुष १८ गते १४:४१

काठमाडौंमा रहेका गैर आवाशीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अभियन्ताहरुले परराष्ट्र मन्त्रीसित भेटघाटको समय मागे । परराष्ट्र मन्त्रीले मन्त्रालयका सहसचिव, एनआरएनए डेस्क हेर्ने प्रमुख भररतराज रेग्मी मार्फत शुक्रवार भेटघाटको समय मिलाए । एनआरएनए बारे आगामी निर्वाचनको छलफल र मन्त्रीको मनशाय बुझ्नपनि एनआरएनए अभियन्ताले खोजेका थिए ।

एनआरएनए अध्यक्ष कुमार पन्त, कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठ, एनआरएनए अफ्रिका क्षेत्रिय संयोजक रोशन थापा, एनआरएनएका महासचिव डा हेम राज शर्मा, नेपाली जनसम्पर्क समिति बेलायतका सभापति युवराज गुरुङ लगायतका ब्यक्तिसित परराष्ट्र मन्त्रालयमै भेटघाट भएको थियो ।

अभियन्ताहरुको उद्देश्य एनआरएनए महाधिवेशन, निर्वाचन र परराष्ट्रको पटक पटकको आदेश र त्यसपछि अदालतको अर्को आदेश । यि प्रक्रियापछि मन्त्रीको मनोभावना बुझ्ने थियो । परराष्ट्र मन्त्री डा नारायण खड्काले सबैसित सहमति गरेर निर्वाचन जान सल्लाह दिए । उनले एनआरएनए अभियन्ताहरुसित परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थप विवाद र झमेलामा नतान्न, आफैंआफैं मिल्न सुझाव दिएका थिए ।

अध्यक्ष कुमार पन्तले आफूले चाहेको भए निर्वाचन अदालतको आदेशलगत्तै गर्न सक्ने तर सबैलाई मिलाएर, सहमतिमै लैजाउँ भनेरै पटक पटक निर्वाचन रोकेको सुनाए । अहिलेपनि आफूले बिभिन्न पक्षसित एक्लाएक्लै र सामुहिकरुपमा र उमेदवारका, असन्तुस्ट पक्षका प्रतिनिधिमार्फत भेटघाट जारि राखेको, सहमतिकालागि सबै पक्षका मिलाएर चार सदस्यिय विवाद र समस्या समाधान गर्न उच्च स्तरिय समिति बनाएको, सहमतिमै लैजान अन्तिम प्रयासहरु गरिरहेको र एक दुई दिनमै अब फेरि फेरबदल नहुनेगरि निर्वाचन घोषणा गर्नैपर्ने बाध्यतासमेत रहेको सुनाएका थिए ।

त्यसपछि मन्त्री खड्काले ‘संस्थालाई राम्रो, निस्पक्ष र चलाएमान राख्न निर्वाचन र महाधिवेशन गर्नुपर्ने, संस्थामा सबैसित सल्लाह गरेर सहमतिमा निर्वाचन गर्न र मन्त्रालय त्यसको बाधक नबन्ने’ भनाई राखेका थिए ।

एनआरएनए अभियन्ताहरुको परराष्ट्र मन्त्रालय डेक्सका प्रमुख मन्त्रालयका सहसचिव भरत राज रेग्मीसितपनि अनौपचारिक छलफल भएको थियो । अनौपचारिक छलफलमा रेग्मीले निर्वाचन आयुक्तले राजिनामा दिएको, निर्वाचन रोकिएकाले ‘तपाईहरुको निर्वाचनको वैधानिकता सक्कियो’ भन्ने भनाई राखेका थिए ।

उनको भनाईमा एनआरएनए अभियन्ताहरुले सहमति जनाएनन् । उनीहरुले निर्वाचन आयुक्त भनेको एनआरएनएलेनै निर्वाचन गर्नकालागि नियुक्त गरेको अल्पकालिन पद भएकाले त्यो ठूलो विषय नभएको, आयुक्तले राजिनामा दिनसक्ने र त्यो खाली भएको पदमा अर्को आयुक्त आइसकेकाले निर्वाचन आयुक्तको राजिनामालाई ठूलो विषय बनाउन आवस्यक नरहेको जवाफ दिएका थिए ।

‘निर्वाचन आयुक्तले छोड्ने, काम गर्न नचाहने, राजिनामा दिने भन्ने ब्यक्तिको चाखमा भर पर्छ । आयुक्तले राजिनामा दिंदैमा निर्वाचनको वैधानिकतानै नहुने भन्नेपनि हुन्छ ? एक जनाले छोड्यो त के फरक पर्छ? अर्को आयुक्त आ उँछ । संस्था आफ्नो विधिविधान, न्नियम अनुसार चल्छ नी । निर्वाचन आयुक्तको कुनैकारणबश मृत्युनै भएछ भने के देशमा निर्वाचनै हुन्न त ? आयुक्तले राजिनामा दिएकोले निर्वाचनको वैधानिकता भएन भन्ने कुरा जायज र ठिक होइन” अभियन्ताहरुले जवाफ दिएका थिए ।

अनौपचारिक छलफलका क्रममा प्रतिनिधि छनौटका विषयमापनि सहसचिव रेग्मीसित छलफल भएको थियो । रेग्मीले ‘६५ प्रतिशत, २५ प्रतिशत, १० प्रतिशत भन्ने प्रतिनिधि छनौटको वैधानिक कुरा तपाईहरुले अर्को पानामा अनुसूचीमा लेख्नुभएको रहेछ, त्यो कसले हेर्छ ?’ भनेका थिए । एनआरएनए अभियन्ताहरुले सहसचिवको भनाई सुनेर लज्जा महसुस गरेका थिए ।

त्यसलगत्तै अध्यक्ष कुमार पन्तले विधिविधान भन्ने कुरो सबैकालागि बनाएको, सबैले हेर्नुपर्ने र अर्को पानामा छ भनेर नहेर्नु त नहेर्नेको कमजोरि रहेको’ जवाफ दिएका थिए । ‘अर्को पानामा छ, अनुसूचीमा छ भन्दैमा विधान नहेर्ने भन्ने कुरो त हुन्न नी सचिवज्यु, विधान त सबैले पढ्नुपर्‍यो नी’ भन्ने जवाफ अध्यक्ष कुमार पन्तले दिएका थिए ।

पन्तले नेत्रित्व परिवर्तनकालागि एनआरएनए निर्वाचनको बिकल्प नरहेको जवाफ समेत दिएका थिए ।

परराष्ट्र मन्त्रीसितको छलफलमा अदालतको आदेशको प्रसंग परराष्ट्र मन्त्रीले उठाएनन् । बरु एनआरएनए अध्यक्ष कुमार पन्तलेनै ‘परराष्ट्रको पटक पटकको आदेशपछि अदालत जानुपर्ने आफूहरुको बाध्यता रहेको र आफूहरु परराष्ट्र मन्त्रालयसित सहकार्य, समन्वय र सहमति गरेरै काम गर्न चाहेको प्रस्ट्याएका थिए ।

तपाइँको प्रतिक्रिया