मंगलबार, असार १४, २०७९

एनआरएनएमा पद बाँडफाँड होइन, प्रजातान्त्रिक निर्वाचनको खाँचो

राज रेग्मी२०७८ पुष २५ गते २२:०३

दुई चार वटा विशिष्ठ पदमा बाँडफाँड गर्ने जुन चर्चा छ त्यसरि बाँडफाँड गर्नाले अन्य पदका उमेदवार, साथीहरुलाई त्यसैले न्याय गर्न सक्दैन । संसारभरिका जति पनि गैर आवाशिय नेपालीहरु यो संस्थामा आबद्द हुनुभएको छ उहाँहरुप्रतिपनि यो संस्थाले न्याय गर्न सक्दैन । त्यसैले दुरगामीरुपमा राम्रो प्रभाव, भविष्य दिनपनि सक्दैन ।

संस्थाभित्र काम गर्न चाहने साथीहरुलाई प्रजातान्त्रिक शैलीबाटै निर्वाचित भएर काम गर्ने मौका दिनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाई छ । कार्यकाल बाँडफाँड गरेर अहिलेको क्षणिक समाधान गरेर त भएन । आउने दिनहरुमापनि त ति समस्या स्रिजित हुनुहुन्न । भविष्यकालागिपनि हालका समस्याहरु समाधान हुनेगरि अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसैले मात्रै संस्थालाई फाईदा पुर्‍याउँछ, दूरगामीरुपमा ।

ईमान्दारिताका साथ भन्नुपर्दा अहिले दोस्रो पुस्ताका साथीहरु गैर आवाशीय नेपाली संघमा बढी प्रेरित भएर लाग्नुभएको छ । उहाँहरु पनि यो संस्थाले लिएर आएको उद्देश्य सुखि र सबृद्द नेपाल बनाउँ भन्नेमै आकर्षित र दत्तचित्त हुनुहुन्छ । हामी डायस्पोरामा भएका नेपालीकोलागि केहि काम गरौं भन्ने नै छ । यो संस्था दर्ता हुँदै गर्दा यसका मुलभूत दुई, तीन वटा एजेण्डाहरु थिए ।

बेलायती गोर्खाका कतिपय साथीहरु बिभिन्न अधिकार, सेवा र सुविधाले बन्चित भएर बस्नुभएको छ । तिनको समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने थियो । त्यस्तै, अन्य विभिन्न कारणले बिभिन्न मुलुकमा बस्ने, काम गर्ने, अध्ययन गर्दागर्दै त्यहि देशमा बस्ने क्रममा ति देशका अवस्था र बाध्यताका कारण नागरिकता लिएका थिए । ति नेपालीलाई दोहोरो नागरिकताको अवधारणा एन आर एन एले ल्याएको थियो । उहाँहरुको सम्पत्तीको सुरक्षा गर्नुपर्छ भन्ने थियो । त्यसैगरि, डायस्पोरामा भएका नेपालीको सिप, ज्ञान र अनुभवलाई आफ्नो मातृभूमीमा लगेर प्रयोग गरौं र सुखि र सम्बृद्द नेपाल बनाउँ भन्ने अभिप्रायले यो संस्था स्थापना भयो ।

गैर आवाशीय नेपाली मध्ये लगभग ४० प्रतिशत हामी मध्यपूर्वमा बस्छौं । यहाँका साथीहरुलाइ दोहोरो नगरिकता, सम्पत्तीको सुरक्षा भन्नुभन्दापनि हाम्रा यहाँका ब्यापक समस्याहरु समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हो । श्रमिक साथीहरुका समस्या न्युनिकरण गर्नु यहाँका साथीहरुको प्रमुख खाँचो हो । यहाँबाट साथीहरुले सिकेको सिपलाई नेपालमा निरन्तरता दिने, लागु गर्ने भन्नेपनि हो । यहाँ श्रम गर्न आएका साथीहरुले धेरै थोरै श्रम गरेर बचेको रकम सम्बृद्द नेपाल बनाउन लगाउँ । आफ्नो परिवारलाई एउटा सबल परिवार बनाउनकोलागि केहि गर्न सकिन्छ कि भन्नेपनि हो ।

अहिले बिदेशमा श्रम गर्न आएका धेरै नेपालीले जम्मा गरेको रकम नेपालमा संचय भएर बसेको छ । त्यो यहिँ मजदुरी, श्रम गरेकै नेपालीले संचय गरेको आफ्नै रकम हो । त्यो रकमलाई बिदेशमा दुख गरेका नेपालीको हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छ । त्यसकोलागि गैर आवाशीय नेपाली संघले पहलकदमी लिनुपर्छ ।

देशको ३० प्रतिशत बजेट श्रम गर्न बिदेश गएका नेपालीको रेमिट्यान्सले धानेको छ । यहाँका साथीहरुले श्रम, मजदूरी गरेर नेपालमा पठाएको रकम बजेटको ठूलो भाग रहने गरेको छ । त्यसले गर्दा देशलाई खाँचो परेको बेला, गाह्रो भएका बेला योगदान गरेका, आफ्नो परिवार पालेका नेपालीका न्युनतम समस्याहरु हल गरिनुपर्छ । र त्यो हल गर्ने माध्यम एनआरएनए बन्नसक्छ र बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाई छ । त्यो काम गर्न एनआरएनएको नेतृत्व सफल, सबल र चलायमान हुनुपर्छ । त्यसकोलागि स्वच्छ, सफा तरिकाले निर्वाचन भएर सफल, सक्षम नेतृत्व आउनुपर्छ ।

निर्वाचनको चर्चा चलिरहँदा अहिले केहि पदमा बाँडफाँड गर्ने भन्ने हामीलेपनि मेडियाबाट सुनेका छौं । अग्रजहरुका तर्फबाटपनि केहि पद बाँडफाँड गर्ने प्रस्ताव आएको भन्ने सुनेका हौं । हामीले बुझ्ने भनेको मेडियाका माध्यमबाट हो । तर दुई चार जनालाई भनेर पक्कैपनि यो संस्था स्थापना भएको होइन । यो संस्थाले सबैलाई समेट्न सक्नुपर्छ । सबैलाई अवशर दिनसक्नुपर्छ ।

हामी जस्तो दोस्रो पुस्ताका साथीहरु जो केहि गर्छु भनेर उत्साहित बनेर आएका छन् । तिनलाई अझ बढी आकर्षित हुनसक्ने बनाउनुपर्छ । तिनले काम गर्ने राम्रो वातावरण बनाउनपनि निस्वार्थरुपमा प्रजातान्त्रिक पद्दतीले निर्वाचनमै जानुपर्छ । मुख्यत अहिलेका एजेण्डाहरुलाई स्थापित गराउने वातावरण बनाउनुपर्छ । नत्र, प्रमुख पदमा बाँडफाँड गर्ने र अरुलाई छोडिदिने, अन्य पदका उमेदवार, नेतृत्व गर्न चाहनेलाई बेवास्ता गर्ने हो भने ति युवा पुस्ताहरुमा नैरास्यता आउन सक्छ । उनीहरुलाई यो एनआरएनएको सामुहिक अभियानमा चासो नहुनसक्छ । ति यो अभियानबाट बिमुख हुन सक्छन् । त्यस्तो भयो भने भविष्यमा एनआरएनए हाँक्ने, यो अभियानमा लागेर देश र प्रवाशी नेपालीकालागि केहि गर्न सक्षम सम्भाव्यता भएका युवा पिढीहरु बिमुख हुन सक्छन्। त्यसो भयोभने समग्ररुपमै एनआरएनए अभियानलाई घाटा पर्न सक्छ ।

अहिले निर्वाचनकालागि मुख्य समस्या भनेको प्रतिनिधी छनौटको हो । प्रतिनिधि छनौटको समस्यालाई निराकरण गर्नुपर्छ । निर्वाचनमा धेरै थोरै समस्या जहाँपनि हुन्छन् । यो अभियानमा हिंडेका साथीहरुले संस्था जोगाउनकालागि अलिकति बलिदान गर्नसक्नुपर्‍योछ ।

म कुनै एक पक्षलाई दोषारोपण गर्न चाहन्न । कमजोरी दुबै पक्षका छन् । थोरै र धेरैको मापन अलग पाटो होला । तर तीनै पक्षकाले थोरै सहमति गर्ने, केहि छोड्ने गर्नसक्नुपर्छ । तिनै पक्षका अभियन्ताहरु एउटा मध्यमार्गी बिन्दुमा आउन सक्नुपर्छ । तीनै पक्षकाले अलिअलि छोड्ने, लिने दिने, बलिदान गर्ने हो भने यो समस्या त्यति गम्भिर छैन जस्तो लाग्छ ।

संस्था जोगाउँ, संस्थामा लागेर केहि दिउँ भनेर हिंडेको हुनाले मलाई चाहिं ब्यक्तिगतरुपमा कुनै पदमा लोभपनि छैन । यो संस्थामा सहमति हुन्छ, राम्रो हुन्छ भने त म आफ्नो पद त्याग्नपनि तयार छु । म एक जनाले त प्रमुख केहि पद बाँडफँड गर्ने कुरालाई मानौंला । तर अरुपनि सामाजिक भावना बोकेर, केहि गर्न सकिन्छ कि भन्ने सपना लिएर अन्य साथीहरु यो अभियानमा लाग्नुभएको छ । प्रवाशका नेपाली र जन्मभूमीकालागि केहि गर्न सकिन्छ कि यो संस्थामा भनेर समर्पित भएर यो अभियानमा जोडिएका साथीहरु हुनुहुन्छ । ति साथीहरुलाई भने यो बाँडफाँडले ठोस पुर्‍याउँछ जस्तो लाग्छ ।

त्यसैले, स्वतन्त्र, स्वच्छ, उर्जाशिल साथीहरुलाई प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गर्न दिनुपर्छ । किनभने यहाँ त तिन जना अध्यक्षका प्रत्यासीका तिन वटा टिम बनेका छन् । ति सबैलाई सहमति गरेर मिलाउन सहज होला जस्तो लाग्दैन, केहि पदको बाँडफाँडले । मुख्य तिन चार वटा पद बाँडेर सहज होला जस्तो लाग्दैन । किनभने यो संस्था तिन चार मुख्य पद र केहि ब्यक्तिको त होइन । यो संस्था सबैको हो । कोहि पदिय हिसाबले अगाडि वा मुख्य पदमा हुनुहुन्छ होला । तर त्यसपछिका पदमापनि त जिम्मेवारी भएका साथीहरु हुनुहुन्छ । महत्व छ ति अन्य पदकोपनि । उहाँहरुकोपनि यो संस्थामा मेहनत छ । जति सकिन्छ उति दिनुभएको छ । अझै दिने अभिलाशा बोकेरै आउनुभएको छ । ति सबैलाई सम्मिलित गराउने हिसाबले, प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाटै नेत्रित्व चुनिएर आउँदा यसले सहज तरिकाले दूरदर्शी नेत्रित्व निकाल्न सक्छ भन्ने लाग्छ ।

हामी पदाधिकारीहरुले किन सहमतिकालागि पहिलेनै प्रयास नगरेको त भन्ने प्रश्नपनि उठ्ला । तर बुझ्नुपर्ने के छ भने एनआरएनएको बैठकपनि तीन तहको हुन्छ । एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालयको बैठक हुन्छ । अर्को पदाधिकारी र अन्तर्राष्ट्रिय समिति वा केन्द्रिय समितिको बैठक हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालयको बैठकमा विशिष्ठ ब्यक्तित्वहरु हुनुहुन्छ । म चाहिं पदाधिकारी बैठकमा बस्न पाउँछु । त्यो तीन परिधिको बैठक छुट्टाछुट्टै बस्ने हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालयको बैठकमा भएका विषय, एजेण्डा र निर्णयका बारेमा हामीले बुझ्न पाइदैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालयमा भएका महत्वपूर्ण निर्णय लिँदाचाहिँ समग्रमा आइसिसीकै बैठकबाट लिने हो । अर्थात् तिनलाई केन्द्रिय बैठकबाट अनुमोदित गराउनुपर्ने भन्ने हो । तर कतिपय आन्तरिक कुराहरु हुन्छन् । जस्तो- अहिलेको यो विवादको बारेमा भन्नुपर्दा अरु केन्द्रिय तहबाट पारिद भएका कुरा सबैलाई जानकारि हुन्छ । यो विवाद समाधान गर्न पद बाँडफाँड गरेर हुन्छ कि, कार्यकाल बाँडफाँड गरेर हुन्छ कि, पद थपेर हुन्छ कि त्यो उपल्लो तहको ब्यक्तित्वहरुको बैठक भएको हुनाले हालको निर्वाचन प्रक्रिया र विवाद समाधानको विषयमा हामी पदाधिकारी अलि अनबिज्ञ छौं ।

तैपनि अब पदाधिकारी बैठककालागि जनवरी १५ मा बस्ने भनेर पत्राचार पनि भैसकेको छ । यो बैठकमा हामी केन्द्रिय तहका साथीहरुले विवाद समाधानकोलागि आफ्ना आफ्ना धारण दिने छौं । केके विषयमा सहमति गर्न सकिन्छ, कति लचिलो हुन सकिन्छ । विधिविधानले के के भन्छ र के के प्रावधान छन् भनेरपनि आफ्ना आफ्ना धारण दिने छौं । यो केन्द्रिय बैठकबाट केहि केहि न केहि पास गरेर निर्वाचनमा जाने तर्फ हामी छलफल गर्ने छौं । उच्च स्तरका ब्यक्तित्वहरुलाई हामी हाम्रो तर्फबाट तार्कित बुँदाहरुमा छलफल गराएर निर्णय लिनपनि दबाब दिने छौं ।

पूर्व अध्यक्षहरु वा संरक्षक समितिले कुनै पद बाँडफाँड गर्ने भन्ने जुन कुरा छ त्यसमापनि हाम्रो राय के हो भने हामीले समग्रमा आइसिसी स्तरमा छफलफल गर्नुपर्छ । त्यो छलफलबाट समग्रमा केन्द्रिय समितिले जे निर्णय गर्छ त्यस अनुसार हुनुपर्छ भनेर हामी पदाधिकारीहरुले एकापसमा छलफल गर्ने गरेका छौं । यसमा निर्णय लिएर अगाडि बढ्ने भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालय स्तरका साथीहरुले हो । त्यसमा प्रतिनिधि, ब्यक्तित्वहरु हुनुहुन्छ ।

डिसेम्बरमा चुनाव घोषणा गर्नु अघि आइसिसी स्तरको एक बैठक बसेको थियो । त्यो मितिमा चुनाव हुन नसकेपछि आइसिसीको तत्काल अर्को बैठक आयोजना गरेर कुन स्तरबाट जाँदा सहमतिको प्रयास गर्न सकिन्छ, कसरि सहमति गर्न सकिन्छ भनेर आइसिसीकै सबै साथीहरु समेटेर बैठक गरेको भए त्यसले राम्रो निष्कर्ष दिनसक्थ्यो जस्तो लाग्छ । त्यसमा चाहिं अलिकति पछि परेको हो कि अहिलेको हाम्रो टिम जस्तो अनुभव भएको छ ।

एनआरएनएको जब महाधिवेशन तोकियो त्यो बेला विवादहरु देखिए । केहि उजुरि, गुनासाहरु थिए । त्यो बेलानै कुनै निस्पक्ष विवाद समाधान कमिटि बनाएर समस्या सुल्झाएको भए परराष्ट्रमा त्यो मुद्दा पुग्दैनथियो कि ? परराष्ट्रमा नपुगेको भए अदालत पुग्नपर्दैनथ्यो होला । त्यसैले मेरो धारणा के छ भने परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरि गर्नु र अदालत जानु ठिक भएन । यसले संस्थालाई राम्रो गर्दैन । यसले गर्दा हाम्रो संस्थालाई राम्रो गरेन । यसको छाबीमा धेरै दाग लाग्ने काम भयो । र यो सबै नेपालीको साझा संस्था भएकाले यो संस्था शुद्द प्रवाशी नेपालीको संस्था हो भन्ने सबैले बुझ्नुपर्‍यो । यसमा राजनितिपनि मिसाउनुहुन्न भन्ने मेरो बुझाई छ ।

(रेग्मी एनआरएनए मध्यपूर्वका युवा संयोजक हुन् । नेपालप्लस द्वारा आइतवार आयोजित बहस कार्यक्रममा उनले ब्यक्त गरेका प्रमुख अभिब्यक्तिलाई यहाँ सम्पादनसहित राखिएको हो-संपादक)

तपाइँको प्रतिक्रिया

फेसबुक