कालापानी-लिपुलेकको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीबाटै वार्ताको खाँचो

नेपाल, चीन र भारतको त्रिदेशिय सिमाना रहेको दर्चुला जिल्लामा पर्ने लिपुलेक र कलापानी नेपाली भूमी रहेको कुरा पटक पटक प्रमाणित भइसकेको तथ्य मात्र होइन सत्य पनि हो । सन २०१५ मा जतिबेला नेपाल भुकम्पको चपेटामा परेको थियो र आधा विश्वले राहत सहयोग र भावनात्मक सहयोगका लागि यो सानो देशमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरिरहेका थिए । ठिक त्यहि बेला भारत र चीनले सामरिक र ब्यापारिक महत्व बोकेको नेपालको भूमिलाई आफ्नो ब्यापारिक थलोका रुपमा बिकास गर्ने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिरहेका थिए । नेपाल भुकम्पको चपेटाले थलिएको थियो । सरकार र राजनीतिक दलहरु संविधान बनाउने रस्साकस्सिमा थिए । छिमेकी देशहरुले त्यही मौका छोपे ।

त्रिदेशिय विन्दुमा द्विदेशिय सम्झौताका समाचार केही भारतीय समाचार माध्यममा देखिएपछी नेपालमा यसको सानो रौनक देखियो । प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाले मधुरो स्वरमा आफ्नो सन्देश दिल्लीसम्म त पुर्‍याए तर त्यसले विरोधको निर्णायक दर्जा पाउन सकेन । यसपछी यो विषय सेलायो । हामीले यस्तो गम्भिर सिमा विवादलाई न चीनको टेवलमा पुर्‍याउन सक्यौ न भारतको ।

त्यसो त, नेपाल सरकारले भारतसँगका सिमा विवादका व्षयमा कहिल्यै पनि गहकिलो छलफल चलाऊन सकेको छैन । सिमा विवाद समाधान गर्न दुई देशिय समितिहरुले काम थालेको दुई दशक भएको छ । तर छलफलहरु समस्याको जडसम्म पुग्दैनन र त्यत्तिकै सकिने गर्दछन । त्यसैले नागरिक स्तरबाट बेला बेला आवाज उठ्ने गरे पनि सरकारले नागरिकको आवाजलाई कहिल्यै पनि आफ्नो आवाज बनाउन नसकेको गुनासा ब्यप्त छन । नेपाली भूमीमा ब्यापारिक विन्दु बनाउने कुरामा भारत एक्लो थिएन, चीन पनि थियो । नेपाल झन बोल्न सक्ने कुरै भएन । त्यो समय आफ्नै आन्तरिक कारण र समस्याले लिपुलेकमा भारत-चीन सम्झौता ओझेलमा पर्‍यो ।

कालापानी, लिपुलेक विवाद नयाँँ विवाद होइन । पछील्लो समयमा चीनिया ‘चाख’ थपिए पछी नेपाल झन अप्ठ्यारोमा परेको थियो । यो विवाद सतहमा देखिएको पनि तीन दशक नाघेको छ । तीन दशक भनेको तिस वर्ष हो र यो तिस वर्षमा भारतसँग कुनै निर्णयक वार्ता हुननसक्नु नेपालको गम्भिर कुटनैतीक त्रुटी हो ।

नेपाल र भारतका विचमा कालापानी बाहेक तीन दर्जन भन्दा बढी सिमा विवादका विषयहरु छलफलमा छन । दुबै पक्षमा विभिन्न तहका वार्ता संयन्त्र पनि उत्तिकै सकृय छन भनिएको छ । तर कुनै पनि विषय निर्णायक विन्दुमा पुग्न सकेको छैन ।

लिपुलेककोलाई आफ्नो भूभाग दावी गरेर भारतले २०१९ मा आफ्नो नक्सामा सामेल गरेपछी नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजनिक रुपमा त्यसको विरोध गरे । नेपालले पनि आफ्नो नयाँँ नक्सा जारी गर्‍यो । संविधान नै संशोधन गरेर नेपालले आफ्ना सरकारी निकायहरुमा नयाँँ नक्सा रुजु गरायो । नेपालका प्रधानमन्त्रीले ईतिहासमा पहिलो पटक सार्वजनिक थलोमा उभिएर भारतको विरोध गरे । त्यसले एउटा के कुरा सकारात्मक भयो भने कालापानीको विवाद नेपाल भारतको जनस्तर सम्म मात्र पुगेन, तेस्रो विश्वले समेत थाहा पायो । तर नकारात्मक कुरा के भयो भने प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा विरोध जनाएको कुरा अगाडि बढेन । क्षणिक चर्चाका लागि जस्तो देखियो ।

भारतीय समाचार माध्यममा आएको ओलीको अन्तर्वार्ता र भारतीय खुफिया ऐजेन्सीका प्रमुख मध्ये रातमा बालुवाटार पुगेपछी नेपालको नयाँँ नक्सा छापिइसकेका स्कूले पाठ्यपुस्तकहरु बाटो बाटै फर्काइए । कुनै कुनै सरकारी कार्यालयबाट नयाँँ नक्सा हटाएर पुरानै नक्सा राखेका समाचार पनि सार्वजनिक भए । किन पाठ्यपुस्तहरु विद्यार्थीको हातसम्म पुग्नबाट रोकियो ? किन नयाँँ नक्सा कार्यालयबाट हटाइयो कसैले जवाफ दिएन ।

हुन त यि सबै कुरा त्यत्तिकै भएका होइनन । सबै घटना र परिघटनाको अन्तर्य धेरै नेपालीलाई थाहा छ तथापी केपी ओलीले सार्वजनिक रुपमा नभनेसम्म यो ‘ओपन सेक्रेट’ रहस्यमै रहने छ । नेपाली पक्षबाट जुनसुकै तह चाहे त्यो नागरिक, प्रशासनिक वा सरकार प्रमुखकै तहबाट विरोध जनाइएको भए पनि भारतले लिपुलेकमा भौतिक संरचना बनाउने कार्य रोकेको छैन । भारत वार्ता गर्ने पक्षमा छैन । हाम्रो भूमिमा धमाधम सडक निर्माण गरिरहेको छ । तीन साता अघि मात्रै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेकमा सडक निर्माण हुँदैगरेको सार्वजनिक रुपमा बताए । उनले उत्तराखण्डका जनतालाई त्यो सडक निर्माण भएपछी त्यो भेक सम्पन्न बन्न कुनै शक्तिले रोक्न नसक्ने भनी आश्वासत पनि पारे । भारतीय प्रधानमन्त्रीको त्यो सम्बोधन भारतका जनताले मात्र थाहा पाएनन नेपाली जनताले पनि थाहा पाए । तर हाम्रा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले धेरै पछीसम्म कुनै मेसो पाएनन । बजार तातिएर नेपाली कांग्रेस पार्टी माथि दवाव बढ्दै गएपछी कांग्रेसका दुइजना युवा नेताहरु गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा यो विषयमा सार्वजनिक भए । उनिहरुले संयुक्त रुपमा प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै लिपुलेकमा सडक निर्माण गरिएको विषय गम्भीर, आपत्तिजनक रहेकाले अविलम्ब रोकिनुपर्ने बताएका छन । भनिए अनुसार दुबै जना नेताहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन ।

लिपुलेक,लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमि भएको र यसका सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसले विगतदेखि नै आफ्नो धारणा र अडान स्पष्ट रूपमा राख्दै आएको बताउँदै उनीहरूले भनेका छन- नेपालको भोगाधिकार यी भूगोलमा कायम हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस प्रष्ट छ । कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्दछ ।

महामन्त्री द्वयले दुई राष्ट्रबिचको सिमा सम्बन्धी कुनै पनि प्रश्नको हल ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा हुनुपर्दछ । १८१६ को सुगौली सन्धिको दस्तावेज दुबै राष्ट्रको साझा स्विकारोक्तिको तथ्य हो- उनिहरुले भनेका छन । उनिहरुको वक्तव्य नेपाली कांग्रेस केन्द्रिय कार्यालयले जारी गरेको भए पनि लिपुलेकमा भारतीय तदारुकताको वर्तमान अवस्थाका बारेमा पार्टी केन्द्रिय समितिले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन ।

हुन त नेपाली कांग्रेसले यस अघी पनि यो समस्या उच्च कुटनितिक तहबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै आएको छ । तर बाहिर हेर्दा कस्तो देखिएको छ भने समस्या तीन दशक देखी छ र हरेक पटक उच्च कुटनैतीक वार्ताको कुरा गरिएको छ । तैपनि हामी उही तीन दशकको अवस्थामा छौं । नेपाली कांग्रेसले हाम्रो कुटनैतीक प्रयासको समिक्षा गर्न जरुरी छ । किन हामीले आफ्नो अडान राख्न सकिरहेका छैनौं भन्ने कुरामा स्पष्ट हुन आवश्यकता छ ।

नेपाली कांग्रेसले के थाहा पाउन जरुरी छ भने क्षेत्रिय सिमा समस्याहरुको अन्तरराष्ट्रिय समाजमा महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । सिमा विवादहरु अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिको लागि महत्त्वपूर्ण भएको कारण अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा क्षेत्रीय विवादहरूसँग महत्वपूर्ण सम्बन्ध छ र यस्ता विवादहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको आधारलाई सम्बोधन गर्दछन ।

त्यसकारण पनि यदी हामीले यो समस्यालाई कुटनैतीक तहबाट समाधान हुन सक्दैन भने यो समस्यालाई अन्तरराष्ट्रिय कानुनको दायरामा ल्याउन नेपाली कांग्रेसले हिच्किचाउन हुँदैन । नत्र यो समस्या विशुद्द रुपमा राजनैतीक समस्या भएको छ । कुटनिती असफल भए पछीको अवस्था भनेको राजनीति हो । नेपाली कांग्रेसले अब कुटनैतीक पहल गर्नु बेकार छ । कालापानी र लिपुलेकको मामिलालाई अझै पनि कुटनितिक रङ्ग दिनु नेपाली जनतालाई झुक्याउनु मात्र हो । गगन थापा र विश्वप्रकाशले आफ्ना प्रधानमन्त्रीलाई के कुरामा आस्वस्त पार्नुपर्छ भने- कालापानी-लिपुलेक समस्यामा कर्मचारीलाई दु:ख दिनु बेकार छ । वार्ता कर्मचारीले होइन प्रधानमन्त्रीले गर्नुस् ।