आइतबार, साउन २९, २०७९

“अबपनि चुनाव रोकिए बर्बाद हुन्छ, त्यसो गर्ने छुटनै छैन” एनआरएनए अध्यक्ष, पन्त

नेपालप्लस संवाददाता२०७८ माघ ४ गते ०:०१

लामो समयदेखिको किचलो, विवाद, तानातान र मनमुटावपछि गैर आवाशीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को निर्वाचनकालागि मिति घोषणा त भयो, फर्वरी २८ कालागि । निर्वाचनका लागि प्रमुख विवाद रहेको प्रतिनिधि छनौटको मूल समस्या निराकरण गर्न प्रमुख संरक्षक शेष घले संयोजक रहेको उच्चस्तरिय समितिपनि बनेको छ । तरपनि धेरैलाई फेरिपनि यो निर्वाचन हुनेमा शंका छ । यिनै शंका उपशंका, फेरि पूर्व अध्यक्षहरुलाईनै विवाद समाधानको चाबी दिनुपर्ने परिस्थिति र बाध्यता लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर नेपालप्लसले एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्तसित अन्तर्वार्ता गरेको थियो । हेर्नुस् पन्तका भनाईहरुको संपादित अंश-

तपाईले यस अघिपनि चुनावको मिति सर्दैन भन्नुभएको थियो । फेरि सर्‍यो । अब कति पटक सार्नुहुन्छ मिति ?

चुनाव हुनु मात्रै ठूलो कुरो होईन । चुनाव गर्न सकिन्थ्यो । सबै लाग्ने चुनाव होस् । सबैलाई मान्य हुने चुनाव होस । समग्रमा सबै गैर आवाशिय सहभागि हुने चुनाव होस् भन्ने मेरो मनशाय थियो । विभिन्न पक्षसित सल्लाह, छलफल गरेर अगाडि बढाउँदा रोकियो । त्यसैले यो चुनावको मिति हेरफेर गरिराखेका हौं । अब चुनाव हुने वातावरण बनेको छ । २८ फर्वरीलाई चुनावको मिति घोषणा भएको छ । फर्वरीको एक दुई दिन तलमाथि भएपनि अब फर्वरीको २८ वरिपरिमा चुनाव हुन्छ ।

अब मिति बदलिन्न चुनावको ?

मलाई लाग्छ अब बदलिन्न । हामी काम गरिराखेका छौं । प्रतिनिधिको सूचीलाई फेरि समिक्षा गर्ने भनेको छ उच्चस्तरिय समितिलेपनि । प्रमुख संरक्षको संयोजकत्वमा बनेको समितिले प्रतिनिधि सूचीलाई समिक्षा गर्छ । केहि दिनमा बैठक बस्छ । त्यो बैठकपछि कामले गति लिन्छ । त्यसपछि प्रतिनिधिको सूची अन्तिम हुनेबित्तिकै चुनावको वातावरण बनिहाल्छ ।

निर्वचन र महाधिवेशन गराउन संरक्षक समितिलाई दिनुपर्छ भन्ने माग पहिलेनै उठाइएको थियो । दिनुभएन । आखिर अहिले समय निर्कै घर्काएर फेरि संरक्षक समितिलाई दिनुभयो किन ?

त्यो संरक्षक परिषदलाई दिएको होइन । प्रमुख संरक्षक, समितिको संयोजक बन्नुभएको हो । म र संस्थापक अध्यक्षपनि संरक्षक परिषदमा त हुनुहुन्न । तर म र संस्थापक अध्यक्षपनि यो कमिटीमा छौं । त्यसैले यो संरक्षक परिषदभन्दापनि अझ उच्चस्तरिय समिति हो भनेर बुझ्दाहुन्छ ।

उहाँहरुको माग प्रमुख संरक्षकलाई दिनुपर्छ भन्ने थियो । समितिमा दुई जना थपिएपनि यति ढिलो आएर प्रमुख संरक्षकलाईनै दिनुभयो नी त ?

मैले शुरुदेखिनै के भन्दै आएको थिएँ, हामी भित्रको समस्या हामीलेनै हल गर्ने हो । पहिलेनै हाम्रो प्रतिनिधि छनौटको समस्या हेर्नुस् भनेर प्रमुख संरक्षकलाई भनिसकेका थियौं । उहाँको नेत्रित्वमा एउट कमिटी बनेको थियो । त्यो कमिटिमा म र उपेन्द्र महतो पनि थियौं । अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारि सचिवालयलेनै निर्णय गरेर यो समितिलाई दिईसकेको थियो । पछि परराष्ट्र मन्त्रालयले संरक्षक परिषदलाई दिनुभनेपछि विवादको स्रिजना भएको हो । र हामी अहिले अक्टोवरभन्दा अगाडि फर्किएका छौं । जुन समिति पहिले बनेको थियो त्यहि समितिलाईनै प्रतिनिधि छनौटको किनारा लगाउने र अन्य विभिन्न विवादका विषयलाई निराकरण गर्नेगरि यो समितिलाई दिएको हो ।

परराष्ट्रले निर्वाचन गर्न दिएन । पटक पटक हस्तक्षेप गर्‍यो भनेर न्याय माग्न अदालत जानुभयो । अदालतले ‘निर्वाचन नरोक्नु’ भनेर आदेश दियो । त्यसपछिपनि पटक पटक चुनाव रोकेर एक किसिमले अदालतको आदेशको उल्लंघन गर्नुभयो नी ?

होईन होइन । अदालतले हामीलाई निर्वाचन गराउनुस् भनेको छ । गैर आवाशीय नेपाली संघ लाई निर्वाचन नरोक्नु भनेको छ । त्यसैको प्रक्रिया हो नि यो त । निर्वाचन गराउनैकोलागि त हामीले बिभिन्न पक्षहरुसित छलफल गर्‍यौं । जब परराष्ट्रको हस्तक्षेप भयो त्यसपछि यो प्रक्रियाहरु अवरुद्द भएको थियो । अदालतको आदेशपछि हामीले परराष्ट्रको हस्तक्षेप भन्दा अगाडिको ठाउँमा फर्कियौं नी । अब चुनावको वातावरण बन्या छ । प्रतिनिधि छनौटको विषयमा त्यहि उच्चस्तरिय समितिले काम गर्छ । मलाई यो उच्चस्तरिय समितिबाट प्रतिनिधिको सूची उपलब्ध गराउनासाथ चुनाव हुन्छ ।

अदालतको पेशी छ माघ १३ गते । अदालतसित न्याय माग्न जानुभएको थियो नी हामीलाई परराष्ट्रले निर्वाचन गर्न दिएन भनेर । चुनाव गर्नुभएन । अब पेशीमा अदालतलाई के जवाफ दिने ?

जवाफ त हामीले २८ फर्वरी भनेर चुनावको घोषणा गरिसक्यौं । २८ मा चुनाव गराउँछौं । प्रतिनिधिको अन्तिम सूचि बन्छ । चुनावको विधि र कार्यतालिका बनिसकेको छ । त्यसोहुनाले चुनावको वातावरण बनेको छ । चुनाव हुने निर्क्यौल भएको छ । चुनावी प्रक्रिया अगाडि बढ्या भन्छौं अदालतलाई हामी ।

चुनावसमेत प्रमुख संरक्षकको नेत्रित्वमा हुने भन्ने तपाईहरुको सहमतिमा उल्लेख छैन । तर बाहिर चाहिँ चुनावपनि प्रमुख संरक्षकलेनै गराउनुपर्छ भन्ने माग आइरहेको छ । प्रतिनिधि छनौट मात्रै हेर्ने हो अहिलेको समितिले कि चुनावपनि गराउने हो ?

मेडियामा के आयो भन्नेतिर नजानुस् । अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको निर्णय के हो । उच्चस्तरिय समितिको दुई तिन वटा काम छ । प्रतिनिधिमा विवाद आयो भनिएको छ । वास्तविक समस्या छ कि छैन ? यथार्थता के हो त्यसको निराकरणको काम गर्छ ।

अर्को, जब निर्वाचन आउँछ तब प्रतिनिधि विवाद आउने गर्छ । अब दिर्घकालिनरुपमा, आगामी दिनहरुमा यस्तो विवाद किन आउँछ र कसरि निराकरण गर्न सकिन्छ, यो समस्या सधैंकोलागि समाधान गर्न के हुनसक्छ बिकल्प भनेर यो समितिले छानबिन गर्छ । त्यसपछि महाधिवेशनमा पेश गर्नकोलागि सुझावहरु तयार गर्छ । यियि सुझाव हुनसक्छन् भनेर सिफारिस गर्छ र त्यो सिफारिस अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पेश गरिन्छ । ति सुझावहरुले एनआरएनएको निर्वाचनमा हुने विवादहरु निराकरण भएर जान्छ भन्ने हामी सबैले विश्वाश लिएका छौं ।

यो समितिले यति छिट्टै यतिधेरै काम गर्न सक्छ ? हामीलाई समय पुग्दैन, थप्नुपर्छ भन्यो भने के गर्नुहुन्छ ? चुनाव फेरि रोक्नुहुन्छ ?

एक डेढ महिना समयमा देशकै संविधान बन्छ । हामीले त एउटा सामाजिक संस्थाको विधान हेरेर प्रतिनिधि प्रक्रिया हेर्ने न हो । त्यसमापनि एनसिसीहरुले आफ्नो देशको प्रतिनिधिहरु अन्तिम सूची पठाइसकेका छन् । राम्रोसित कसरत गरियो भने एक दुई हप्तामा सबै काम सकिन्छ ।

तपाईले धेरै पटक भन्नुभयो अब सर्दैन भनेर । त्यसो भए त्यो मितिमा अब चाहिं चुनाव जसरिपनि हुन्छ ?

चुनाव अब नभएर सुखै छैन । एउटा कुरा के हो भने हाम्रो विधानले केन्द्रिय समितिलाई ६ महिना कार्यकाल थप्ने अधिकार दिएको छ । अप्रिय १८ मा त्यो कार्यकाल सकिन्छ । त्यो भन्दा उता जाने छुट त हामीलाई छँदै छैन । अप्रिल १८ सम्म हामी पुग्दैनौं । त्यसो भएकोले हामीले फर्वरी २८ मा भनेको हो । उच्च स्तरिय समितिमा अलि समय नपुगे के गर्ने भन्ने सल्लाहपनि भएको थियो । छिट्टै सक्किए एक हप्ता अगाडि सारेर गरौंला । ढिलो भएछ भने एक डेढ हप्ता पछि गरौंला । त्यसैले फर्वरी २८ कै आसपासमा चुनाव हुन्छ । अप्रिलमा त हाम्रो कार्यकालनै सक्किन्छ । विधानले दिएको प्रावधान अनुसार समय सकियो भने के हुन्छ ? अहिलेपनि हामी परराष्ट्र मन्त्रालयमा शंका गरिराखेका छौं । सायद परराष्ट्र मन्त्रालयलेपनि त्यसैगरि हामीलाई शंका गरिराखेको होला । यो शंकाको घेराभित्र गैर आवाशिय नेपाली संघलाई राखिरहन हुन्न ।

केन्द्रिय समितिको थपिएको ६ महिने कार्यकाल गुजार्ने, त्यो नगुज्रेसम्म चुनाव हुन नदिने र अन्तत: परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कब्जा गर्न दिने योजना केहिले बनाए भन्ने आरोप लाग्दै आएको हो । अबपनि त्यो मिति गुजारेर परराष्ट्रको कब्जामा पुर्‍याउने काम हुन्न भनेर कसरि सुनिस्चित गर्नसक्नुहुन्छ ?

अहिले सहमति र सहकार्यको वातावरण बनेको छ । एकताको वातावरण बनेको छ । यो अवस्थामा कडा र कठोर शब्द प्रहार गर्न चाहन्न । तर म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो कार्यकाल १८ अप्रिलसम्म हो । त्योभन्दा बाँकि छैन । त्यो भित्रनै सबै काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा म एकदमै सचेत छु । यसमा कस्ता कस्ता कदम चालिन सक्छन् । कसको नियत के छ भन्ने मैलेपनि सबैतिर शंकाको द्रिष्टिले हेरिराखेको छु । त्यसैले वातावरणलाई थप बिगार्नेतिर भन्दा सपार्नेतिर लागिराखेको छु । र तोकिएको मिति जुन २८ फर्वरी छ त्यसैको आसपासमा आफ्नै कार्यकालमा चुनाव गराएर नेत्रित्व हस्तान्तरण गर्छु । त्यसमा शंका नगर्नुस् ।

विवाद समाधान उच्चस्तरिय समितिको सहमतिमा उच्चस्तरिय समितिले निर्वाचन गर्ने भन्ने उल्लेख छैन । निर्वाचनपनि त्यहि समितिले गर्छ कि प्रतिनिधि छनौटको समस्या मात्रै हेर्ने हो ?

निर्वाचन त निर्वाचन कमिटीलेनै गर्छ । निर्वाचन भन्ने कुरा त अरुले गर्दैगर्दैन नी ! मलाई यो अहिलेको उच्चस्तरिय समितिले प्रतिनिधि छनौटको सूची बुझाउँछ र मैले त्यो सूची केन्द्रिय समितिका तर्फबाट निर्वाचन कमिटीलाई बुझाउँछु । यहि निर्वाचन कमिटीले चुनाव गर्छ ।

यो कमिटीले प्रतिनिधि समस्या छन् भनिएका आठ देशको मात्रै हेर्छ कि ? कुनै विशेष देशको मात्रै हेर्ने हो कि ? के हेर्छ ?

कमिटी बनेलगत्तै हाम्रो बैठक बस्न पाएको छैन । मलाई के लाग्छ भने प्रतिनिधि छनौटमा एउटा मापदण्ड, निर्देशिका बनाउला । सबैलाई समान खालको मापदण्ड बनायो भने यो पक्ष त्यो पक्ष भन्नेनै भएन नी ! यो पक्षको यो देशमा दिने र यो पक्षको अर्को कुनै देश दिने भन्ने छलफल गर्दैनौं कि मापदण्ड बनाउँछौं । त्यो अनुसार जहाँसुकै जसको पर्छ मान्य हुन्छ पर्दैन अमान्य हुन्छ ।

अर्को चुनावको बेला आउने यस्ता समस्या कसरि हल गर्ने स्थायिरुपमा भनेर यो कमिटीले काम गर्छ । प्रतिनिधि छनौटको सूची आएपछि चुनाव गर्न पाइयो । त्यसपछि महाधिवेशनसम्म केहि समय बाँकि हुन्छ । प्रतिनिधि समस्याबारे त्यो समयमा अध्ययन गर्ने समय हुन्छ । संभव त कुनै उपसमिति बन्ला र त्यसैले काम गर्ला ।

महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट नयाँ निर्वाचित एनसिसीले पठाउनपर्छ भन्ने माग जुन थियो त्यो माग सहमतिका आधारमा त्यागेका हुन् ?

त्यो माग कसले उठाएको थियो म प्रवेश गर्न चाहन्न । गैर आवाशीय नेपाली संघको विधानमा जे लेखिएको छ त्यो अनुसार हुन्छ । यहाँ नयाँले गर्ने त्यहाँ पुरानोले गर्ने भन्ने हुँदैन । विधानमा जे छ त्यहि हुन्छ ।

एकातिर सहमतिमा भन्नुहुन्छ अर्कोतिर विधानत भन्नुहुन्छ । सहमति गर्ने भए विधान किन चाहियो ? विधानत जाने भए सहमति किन गर्नुपर्‍यो ? सबै कुरा विधानमै छ नी ?

हामीलेनै बनाएको विधान हो । त्यो विधानभन्दापनि माथि त सहमतिनै हो । सबैको सहमति हुन्छ भने प्रतिनिधि छान्ने वा नेत्रित्व चुन्ने दुबैमा त्यो सर्वश्रेष्ठ हो । सबैको सहमति हुन्छ भने त विधान हेर्न परेन झनै राम्रो भयो ।

निर्वाचन र महाधिवेशन गर्न पूर्व अध्यक्षहरुलाई दिनुपर्‍यो भन्ने कुरा आइरहेको छ । तपाईहरुलाई यो पूर्व अध्यक्षहरुप्रतिको यत्रो मोह किन ? किन उहाँहरुलाई रिझाइरहनुपर्‍यो ?

उहाँहरुले यो संस्थामा गरेको योगदानलाई हेरेर साथीहरुको उहाँहरुप्रति अझैपनि विश्वाश छ । कतै केहि विवाद आउँदा तपाईहरुको राय, सुझाव के छ भनेर सुझाव र सल्लाह लिनु स्वभाविक हो । प्रतिनिधि विवाद अलि बढी आएपछि धेरै साथीहरुले यो अग्रजहरुलाई दिउँ, पूर्व अध्यक्षहरुलाई दिउँ भनेपछि त्यो निर्णय गरेको हो । पूर्व अध्यक्ष, संरक्षक परिषद भनेर वादविवाद गर्नुपर्ने बेला होइन जस्तो लाग्छ मलाई । के शब्द प्रयोग गर्ने त्यो गौण विषय हो । त्यो सहमतिमा के छ भनेर सबै अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका साथीहरुलाई सर्कुलर गरिएको छ । माईन्युट पनि गरिएको छ । संघ सहमति, सहकार्य र एकता अनुसार अगाडि बढ्छ । त्यो वातावरण बनेको छ । त्यो महत्वपूर्ण हो ।

तपाईहरुलाई विधानले स्पष्ठ ब्यवस्था, सुविधा दिएको छ । अहिले पूर्व अध्यक्षहरुलाई समिति बनाएर समस्या समाधान गर्न दिएपनि यसले समूह समूह बनाउने काम गरेको छ । तपाईहरुलाई विधानले स्पष्ठ ब्यवस्था गर्दापनि त्यस अनुसार नचलेको किन ? किन यति धेरै महत्व दिनुपर्‍यो पूर्व अध्यक्षहरुलाई ?

पूर्व अध्यक्षहरुलाई सक्रिय गराउन हुन्छ कि हुन्न भन्ने अहिले एउटा बहसको विषय बनेको छ र छलफलको विषय बनाइनुपर्छ भन्ने मलाईपनि लागेको छ । पूर्व अध्यक्षहरु सक्रिय भैरहे, भैरहनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने आज गम्भिर पश्न चाहिं निस्केको छ । मैले मेरो धारणा चाहिं अहिले राख्दिन । यो प्रश्नलाई अलि बढी छलफल र बहसमा लगेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई । यो छलफलको विषय बनाइनुपर्छ भन्नेमा चाहिं मपनि छु ।

एनआरएनए भनेको ब्यापारीहरुको संस्था हो भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । अहिलेका पूर्व अध्यक्षहरु सबै ब्यापारी छन् । उहाँहरु यो संस्थामा हुनुभएन भने हामी सुरक्षित हुँदैनौं भन्ने नयाँ ब्यापारीहरुलाई लाग्दो रहेछ । तल्लो वर्गका मानिसहरु यो संस्थामा जान संभव छैन भन्ने स्थापित गराउँदै हुनुहुन्छ नी ! ब्यापार र लगानीको लागि असुरक्षाको महसुस भएको हो तपाईहरुलाई ?

गैर आवाशीय नेपाली संघको अहिलेको संरचनाले के भन्छ भने अहिलेसम्म यता उति कार्यक्रममा जान आफ्नो ब्यक्तिगत खर्च गरेर हिंड्नुपर्ने । ८२, ८४ देशमा पुग्नुपर्ने । त्यसैले ति सबै ठाउँमा पुग्न, साथीहरु भेट्न खल्ति दह्रोनै बनाएर बस्नुपर्ने । एनआरएनएमा देखिएका चुनौति मध्ये योपनि एउटा हो । पैसा हुनेले मात्रै यो संस्था चलाउनुपर्ने, पुग्नुपर्ने जुन स्थिति छ त्यसलाई हटाउनुपर्छ भनेर ब्यापक छलफल भैरहेको छ । गैर आवाशिय नेपाली संघ अब कसरि चल्नुपर्छ भनेरपनि अहिलेको समितिमा छलफलको विषय प्रवेश गर्ने छ । मलाई लाग्छ यो विषयलाई घनिभुत छलफल चलाएर त्यसबाट आएका सुझाव, सिफारिसलाई महाधिवेशनमा लैजान्छौं ।

कसरि समाधान गर्ने त ? केहि उपाय त आएका होलान् नी ?

त्यसकोलागि यो संस्थानै आर्थिकरुपमा बलियो हुनुपर्छ । त्यसो भयो भने संस्थाको काममा हिंड्दा अध्यक्ष महासचिव वा उपाध्यक्षलाई कम्तिमा इकोनोमिक क्लासको टिकट काटेर पठाउन पाइयोस् । संस्थाका प्रतिनिधिलाई सामान्य २, ३ तारे होटेलमा लगेर राख्न सक्ने आर्थिक हैशियत बनोस भन्ने कोणबाट साथीहरुले छलफल चलाइरहनुभएको छ । त्यसो भयो भने यो संस्थामा सामाजिक काम गर्न खोज्ने, सामान्य मजदूरपनि नेत्रित्वमा पुग्नसक्छ भन्ने छलफल भएको छ । धेरै साथीहरुले धेरै खाले बिकल्पको सुझाव ल्याएका छन् । यो संस्था सबैकोलागि, जोपनि नेत्रित्वमा पुग्नसक्ने बनाउन के के गर्नुपर्छ भनेर सबैसित सुझाव माग्छौं र एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं ।

यदि अब दुई महिनामा चुनाव भएन भने के हुन्छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी समितिको कार्यकाल सकिन्छ । संघमा फेरि अर्को खाले बिभाजन आउँछ । यसमा बिभिन्न खाले तत्वहरुले खेल्न थाल्छन् । यो संस्थालाई तहसनहस बनाउँछन् । त्यसैले आफ्नो कार्यकाल सकिंदापनि चुनाव गराउन सकेन भने त त्यो संस्थाको औचित्य सकिन्छ । संस्थाको औचित्यनै समाप्त हुने स्थितिसम्म पुग्दैन । त्यति धेरै टाढासम्मपनि शंका नगरौं ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको चाहना प्रमुख संरक्षकलाई दिनुस् चुनाव र महाधिवेशन गर्न दिन भन्ने थियो । घुमाईफिराई तपाईले प्रमुख संरक्षकलाईनै संयोजक बनाएर दिनुभयो विवाद समाधान गर्न । अब तिन महिनामा चुनाव भएन भने त परराष्ट्रले गर्न खोजेको टेक ओभर त पुरा हुने भयो नी ?

यो संस्थाले काम गर्न नसक्ने बित्तिकै बिभिन्न तत्वले खेल्न खोज्छन् । खेल्छन् । त्यहाँसम्म यो संस्था पुग्दैन, पुर्‍याइदैन । हामीले हाम्रो प्रमुख संरक्षकलाई अविश्वाश गर्नुपर्ने अवस्था छैन । विश्वाश गरेका छौं । सबै पूर्व अध्यक्षहरुसित बसेर, छलफल गरेरै त्यो निष्कर्षमा पुगेको हो । त्यहाँ कुनै एक जनाले मात्रै निर्णय गर्ने कुरापनि होइन, समितिलेनै हो । हामी परराष्ट्र र अदालतको वरिपरि मात्रै घुमिराखेका छैनौं । त्यो भन्दा अगाडि बढिसकेका छौं ।

तपाईले प्रमुख संरक्षकलाई विश्वाश गर्ने, ल तपाईले गर्नुस् भनेर प्रमुख संरक्षकलाई जिम्मा दिने ? परराष्ट्र मन्त्रालयलाई चाहिं विश्वाश नगर्ने ?

मैले शुरुदेखिनै हाम्रो समस्या कुनैपनि अर्को निकायले समाधान गरिदिन सक्दैन । हामी गैर आवाशीय नेपालीनै बसेर समाधान गर्ने हो । पदाधिकारी, पूर्व अध्यक्ष, संरक्षक बसेरै समाधान गर्ने हो भनेर भन्दै आएको हो । त्यहि अन्तर्गत प्रमुख संरक्षकपनि एनआरएनएकै हुनुहुन्छ । उहाँ शेष घले मात्रै भनेर नसम्झिनुस् हाम्रो प्रमुख संरक्षकपनि हो । पूर्व अध्यक्षहरु मध्येको उहाँपनि एक पूर्व अध्यक्ष हो । त्यसैले, उहाँले सबै गैर आवाशीय नेपालीको हितको लागि काम गर्नुहुन्छ भनेर हामी विश्वाश गर्छौं । सबैले विश्वाश गरौं । अब गैर आवाशीय नेपाली संघ ठिक मार्गमा आएको छ, ठिक ढंगले अगाडि बढ्छ ।

तपाईको भित्रि मनको एउटा कुरा सोधौं न । कोरोना महामारी लगायतका बिपत्तीमा धेरै काम गरें । प्रशंसा पाएँ । तर यो चुनाव र महाधिवेशन गराउने काम मबाट नहुने रैछ भन्ने भित्रि मनमा छैन ?

छैन । कहिलेकाहिं संस्थामा समस्या आउँछन् । तिनलाई छलफल र बहस गराउने हो र त्यसैले दिने हो निकासपनि । मैले ति समस्या आउँदा प्रजातान्त्रिक तरिकाले छलफल गराएँ । केन्द्रिय समितिमा ब्यापक छलफल गरेरै आम सहमतिमा निर्णय हुन्थे । अहिलेपनि मलाई कहिं कतै एक प्रतिशत पनि शंका छैन चुनाव गराउन सक्दिन कि भन्ने । म असफल हुँदा संस्था असफल हुन्छ । त्यसैले असफल हुन दिईन्न । हुँदैन । निर्वाचन र महाधिवेशन राम्रोसित गरिन्छ भन्नेमा म ढुक्क छु ।

यो बाँकी दुई महिनाको समय घर्काएर घुमाईफिराई परराष्ट्र मन्त्रालयको कब्जामा पुर्‍याउनुहुन्छ भन्ने शंका धेरैले गरेका छन् । कसरि निवारण गराउनुहुन्छ यो शंका ?

म सचेत छु यसमा । साथीहरुले शंका गरेजस्तै मैलेपनि शंका गरेको छु होला केहि कुरामा । साथीहरुले भनेजसरि नेत्रित्वमा भएको ब्यक्तिले यहाँ चाहिँ शंका छ भनेर मैले प्वाक्क बोलिहाल्न हुन्न । तर हरेक विषयलाई सचेत भएर सबै कोणबाट हेरिरहेको छु । म सचेत र सतर्क छु ।

एनआरएनएको निर्वाचन, महाधिवेशन दुई चार दिन बाहेक यताउति हुन दिनुहुन्न पक्का हो ?

हुँदैन । एक हप्ता यताउति हुनसक्ला । त्यो भन्दा बढी वा निर्वाचन रोकियो भने बर्बाद हुन्छ । त्यसो गर्ने छुटनै छैन ।

प्रतिनिधि लगायतका पहिलेका किचकिच र विवाद तथावत रहेपनि चुनाव गराउनुहुन्छ ?

गुनासोनै रहन्न । अध्यक्षका प्रत्यासीहरुलेनै ‘यो प्रतिनिधि छनौट समाधान उच्चस्तरिय समितिले गरेको निर्णय मान्छौं । हाम्रो गुनासो रहन्न’ भनेर सहि गरेरै दिनुभएको छ । त्यो सहमति कसैले भत्काउला भन्ने म परिकल्पनापनि गर्दिन । चुनावमा जाने नजाने ब्यक्तिको कुरा हो । जानै पर्छ भन्नेपनि छैन । आज घोषणा गरेका उमेदवार भोलि नआउन सक्छन् र अहिले घोषणा नगरेकाहरु आउनपनि सक्छन् । त्यो त प्रक्रिया शुरु भएपछि थाह हुने कुरा हो ।

तपाइँको प्रतिक्रिया

फेसबुक