बिहीबार, जेठ १२, २०७९

एनआरएनएको चुनावकालागि चौतर्फी दबाब, टालिँदै गए भाग्ने बाटा

नेपालप्लस संवाददाता२०७८ माघ १० गते १९:४८

‘अब हुन्छ त चुनाव ?’ गैर आवाशीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को निर्वाचनको मिति पटक पटक सर्दै गएपछि एनआरएनएको प्रसंग निस्कियो कि अधिकांशको प्रश्न हुन्थ्यो ‘होला र चुनाव ?’ अझैपनि धेरैले शंकाकै द्रिष्टिकोण लगाइरहेका छन् । धेरैलाई पत्यार नलागेपनि अब भने एनआरएनएको महाधिवेशन र चुनाव हुन्छ । हुन करै लाग्छ । चुनावका लागि यति धेरै दबाब छ कि अब चुनाव नगरे यो धान्न सक्ने स्थिति एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालय, उमेदवार, क्षेत्रिय संयोजक, पूर्व अध्यक्ष, संरक्षक परिषद कसैकोपनि छैन ।

परराष्ट्र मन्त्रालय दुई दुई पटक सम्म निर्वाचन नगर्नु, प्रमुख संरक्षकलाई निर्वाचन गर्न दिनु भन्दै जसरि जोस्सिएको थियो पाटन उच्च अदालतले ‘निर्वाचन नरोक्नु’ भन्ने आदेश दिएपछि मन्त्रालयको बाटो टुंगियो । मन्त्रालयले न्याय देला, सर्लक्क नेत्रित्व हस्तानतरण गरिदेला भन्ने १९ निबेदक र तिनका छायाँ सहयोगिहरुको ताउरमाउरपनि अहिले उस्तै छैन ।

विधानका केस्रा र नियमावलीका दफा नकेलाईकन निबेदकहरुका कुरा सुनेकै भरमा आदेश दिँदै हिंड्ने परराष्ट्रको हैशियत पाटन उच्च अदालतको आदेशपछि आफैंसित फर्केर थन्को लागेको छ । निबेदककर्ताहरुलाईनै परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्काले ‘हामीलाई विधिविधानको गलत कुरा सुनाउने’ भन्दै किनारा लगाइदिएका छन् ।

जसले निर्वाचन रोक्न, भाँड्न, बिथोल्न, अझ लम्ब्याउन खोज्छ उसको अब झन धेरै हुर्मत लिने, एक्ल्याउने अवस्था बनिसकेको छ । त्यसैले अब निर्वाचनबाट भाग्ने ठाउँ छैन । कुनै विवाद स्रिजना गरेर कोहि निर्वाचनमा नजाने बखेडा झिकेपनि निर्वाचन अब जसरिपनि गराउनैपर्छ । हुन्छ । निर्वाचनको बिकल्प देखिन्न ।

एनआरएनएको निर्वाचन रोक्ने नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको पाटोलेपनि बिट मार्‍यो । महाधिवेशनको मुखमा प्रवाशका लगभग साँढे तिन सय मतको खोस्टो बोकेर काठमाडौं पुगेका तामझामवालेलाई चिढ्याउन कांग्रेसका कुनैपनि नेता चाहँदैनथिए, ऊबेला । महाधिवेशनसम्म तिनले धैर्य गरे । साखुल्ले बनेर तिनका कुरा पत्याएझैं गरिदिए । महाधिवेशनमा तिनका मत झरे । देशपरदेशबाट चुनावकालागि थोरै आर्थिक जोहोपनि भयो । पार्टीमा पद, कुर्सी, नेत्रित्व र गूटको राजनिति, प्रतिपक्षको पेलान र आगामी निर्वाचनकालागि भ्याई नभ्याईमा दगुर्नुपर्ने नेतालाई एनआरएनएको मुद्दा सधैं प्राथमिकतामा पर्ने कुरो भएन । त्यसपछि कांग्रेस नेताकालागि अर्को महाधिवेशन नआउँदासम्म ति जन्ति बाख्रो खाएर मिल्काएको दुना, टपरी सरह बने ।

अझ कांग्रेसको प्रवाश कमिटी हेर्ने प्रमुख नेता पूर्ण बहादुर खड्का त एनआरएनएको हरेक दिनको किचलो सुन्दासुन्दै वाक्कै भएर भनिदिएका छन् “अब देखि मकहाँ नआउनुस्, जे जे भन्नुपर्ने हो आरजु भाउजुलाईनै भन्नुस् ।”

त्यति मात्रै होइन, कहिल्यै नेपाली कांग्रेससित नाता नजोडिएकाहरुलेसमेत कांग्रेस पार्टीनै धानिदिएझैं कांग्रेस बनेर निबेदन हाल्ने र दिनदिनै ‘यसो गर्नुपर्‍यो र उसो गर्नुपर्‍यो’ भन्दै फोन र प्रत्यक्ष भेटघाटको बिन्ति बिसाउनेहरुको लर्कोबाट मन्त्रालय आजित बन्यो ।

महाधिवेशन अघि मन्त्रालयमा केहि कांग्रेस कार्यकर्ताले जे सुनाएका थिए महाधिवेशनमा प्रतिनिधि बनेर गएका अन्य कार्यकर्ताबाट बुझ्दा तिनले झुक्काएको मेसो पाए । महाधिवेशनमा एनआरएनएको विधान र नियमावलीको फेहरिस्त बोकेर कांग्रेसका धेरै कार्यकर्ता पूर्ण बहादुर खड्का, गगन थापा, कृष्ण प्रसाद सिटौला, शेखर कोइराला, प्रदिप पौडेल, बिमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान श्रेष्ठ, बालकृष्ण खाँड, राम चन्द्र पौडेल, महेश आचार्य लगायतका दर्जनौं नेतासित भेटे । तिनले विधान र नियमावलीका एक एक दफा देखाए । विधिविधान मान्ने को हो, कसरि यो अवस्था आयो भन्ने दफा दफा केलाई केलाई देखाए । अन्तत कांग्रेस नेताहरुले भेउ पाए ‘हामीलाई सुनाईएको र सुनेको यथार्थ रहेनछ ।’

महाधिवेशनको आसपासमा प्रवाशबाट भाग लिन गएका कांग्रेस कार्यकर्ताले आफ्ना आफ्ना गूट र निर्वाचन प्यानलका नेता भेटेपिच्छे यसरि ब्याख्या गरिदिए कि कांग्रेसमा एनआरएनएलाई हेर्ने द्रिष्टिकोण बदलिंदै गयो । केहि नेताहरुले त आस्वाशनसम्म दिएका थिए ‘महाधिवेशनसम्म धैर्य गर्नुस् । त्यसपछि यो अति भो, कांग्रेसले एनआरएनएमा हस्तक्षेप गरेर फाईदा छैन, महाधिवेशनपछि हामी बोलौंला ।’ महाधिवेशनकै दौरानमा कृष्ण सिटौलाले त कांग्रेसले एनआरएनएमा राजनिति गर्ने होइन भनेर बोलिदिएपनि ।

पार्टीमा पद, कुर्सी, नेत्रित्व र गूटको राजनिति, प्रतिपक्षको पेलान र आगामी निर्वाचनकालागि भ्याई नभ्याईमा दगुर्नुपर्ने नेतालाई एनआरएनएको मुद्दा सधैं प्राथमिकतामा पर्ने कुरो भएन । त्यसपछि कांग्रेस नेताकालागि अर्को महाधिवेशन नआउँदासम्म ति जन्ति बाख्रो खाएर मिल्काएको दुना, टपरी सरह बने ।

एनआरएनएमा ठाडो हस्तक्षेप गर्दै आएका परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्का, पूर्ण बहादुर खड्का र प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणाको जुन एकछत्र बोलवाला र पेलान थियो त्यो कांग्रेस महाधिवेशनबाट मथ्थर हुँदै गयो । यहि मेसोमा परराष्ट्रले निर्वाचन रोकिदिएपछि कांग्रेसप्रति यति खनिए मेडिया कि डा नारायण खड्का त त्यसपछि बोल्न छाडे ।

यहि बिचमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एनआरएनएमा कांग्रेस हस्तक्षेप भएको भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रममा ठाडो चुनौतिनै दिए ‘बिदेशमा दुखजिलो गरेर खाएका, देशलाई अप्ठेरो पर्दा सधैं सहयोग गरेका एनआरएलाई किन दुख दिन्छौ ? एनआरएनएको चुनाव भाँड्ने होइन, सक्छौ भने एमालेसित चुनाव लड्न आउ ।” यसपछि एनआरएनएमा कांग्रेस हस्तक्षेप सबैतिर छाताछुल्ल भयो ।

अनावस्यक रुपमा मन्त्रालय लागेर सरकार र एनआरएनएका आँखामा कांग्रेस पार्टीलाई बदनाम गराउने काम गरेको भन्दै कांग्रेसभित्रै असन्तुस्टि बढ्यो । नेताहरुले भेटघाटमा मुख खोल्न थाले, कांग्रेस सिंगो पार्टी एनआरएनए बिरुद्द लागेको छैन, मन्त्रालयले जे गरेको छ त्योनै कांग्रेसको निति मान्नपनि सकिंदैन ।

संरक्षक परिषदलाई विवादको सम्पूर्ण गाँठो फुकाउन दिनुपर्ने माग शुरुमा विश्वाशयोग्य जस्तो देखिएको थियो । तर संरक्षक समितिका पाँच मध्ये अधिकांश समग्रमा एनआरएनएको संरक्षक होइन आफ्नै गूट वा निकटको संरक्षक जस्ता देखिएपछि यो हतकण्डालेपनि काम गरेन । सबै नेपाली, सबै एनआरएनको साझा परराष्ट्र मन्त्रालय किन कुनै अमुक ब्यक्तिको नाम जपिरहन्छ ? कुनै ब्यक्ति विशेषको चुनावी मोर्चामा शुभकामना दिंदै हिंड्ने सदस्यले कसरि आम एनआरएनएमाथि निस्पक्षता अपनाउन सक्छ ? एनआरएनए बिरुद्द परराष्ट्र मन्त्रालय लाग्दा किन उसैको पक्ष लिएर मुद्दा मामिलामा उत्रिन्छ भन्ने विषय दह्रोसित उठ्यो । प्रतिनिधि छनौटको विषय समाधान भए पुग्छ भन्ने प्रमुख मागमा ध्यान नदिएर संरक्षक समितिले किन सम्पूर्ण संस्थानै आफ्नो नियन्त्रणमा लिन चाह्यो ? संरक्षक समितिको यहि अनावस्यक मनोकांक्षा र पक्षपाती भूमिकाले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिले सबै जिम्मा दिन तयार भएन । अर्थात् आफ्नै संरक्षक समितिलाई पत्याएन ।

यस बिचमा विवादका विषय छुट्याउन, खुट्याउन र सुझाव दिन भन्दै अध्यक्ष कुमार पन्तले पटक पटक समिति गठन गरे । समितिमा अनौपचारिक छलफल हुने तर औपचारिक केहि बाहिर नआउने भैराख्यो ।

संरक्षक समितिको यहि अनावस्यक मनोकांक्षा र पक्षपाती भूमिकाले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिले सबै जिम्मा दिन तयार भएन । अर्थात् आफ्नै संरक्षक समितिलाई पत्याएन ।

अझ पछिल्लो अवस्थामा त अध्यक्ष पन्तले एक उच्चस्तरिय समितिनै बनाए । दुबै पक्षका प्रतिनिधि राखेर सात बुँदामा सहमतिसमेत गरियो । तर सहमति बाहिरिएसँगै ‘मेरो दस्तखतनै होइन’ भन्ने कामसम्म भयो । एनआरएनए बिरुद्द अड्डा अदालत धाएकाहरु दस्तखत नक्कली गर्दापनि कानुनी उपायको खोजि गर्ने तत्परता देखाएनन् । तिनले खुलेर बोल्ने आँट गरेनन्, कसरि आफ्नो दस्तखत नक्कल गरियो । त्यो गर्ने को हो ?

यि सबै घटना देखेका आम एनआरएन आजित भैसकेका थिए । विश्वभरिका ६० भन्दा बढी एनसिसीमा नेत्रित्व चुनिएको ४ महिना हुँदापनि काम गर्न पाउनुको साटो रमिते बनेर बस्न बाध्य थिए । बिस्तारै तिनको धैर्यताको बाँधपनि टुट्दै गयो । एनआरएनको विधिविधान, यसका पक्षधर, हस्ताक्षरकर्ता, विधान निर्माणकर्ता, कांग्रेस, एमाले, माओवादीको हस्तक्षेप, परराष्ट्र मन्त्रालयका उजुरि, मन्त्रालयको स्वार्थका भित्रि पाटा तैरिंदै आए । आम एनआरएनबिच छर्लङ्ग हुँदै गयो ।

यसबिचमा सहमतिका लागि चार महिना खर्चिएका मुख्य मध्यमार्गीहरु, क्षेत्रिय संयोजक, एनआरएनएका सदस्य र खासगरि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिका पदाधिकारीहरु थकित बने । तिनमा आक्रोश स्रिजना हुँदै गयो । तिनले आफ्ना आफ्ना पार्टी, नेता, अभियन्ता सबैतिर दबाब बढाउँदै गए । परराष्ट्र मन्तरलयका निबेदनकर्ता बिचमापनि एकरुपता, समान द्रिष्टिकोण रहेन । निर्वाचन गराउनुपर्छ भन्ने दबाब बढाउँदै लगे ।

पूर्व अध्यक्ष, संरक्षक परिषद, कुमार पन्तले गठन गरेका पटक पटकका समिति, उपसमितिले काम गरेन । केन्द्रिय समितिको थपिएको ६ महिनाको कार्यकालपनि सकिन तिन महिनापनि छैन । परराष्ट्र मन्त्रालय फेरिपनि ठाउँ पाइन्छ कि भन्दै मुख मिठ्याएर बसेको छ । कुमार पन्तले जति पटक निर्वाचन घोषणा गर्छन् उति पटक सर्छ । ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले चुनाव गर्न दिएन, चुनाव गर्न पाउँ, अन्याय भयो त्यसैले न्याय पाउँ ।’ एनआरएनएले अदालत गएर यसै भनेको थियो । अदालतले न्याय दियो । तर न्याय मागे जसरि त्यो काम हुनसकेन ।

यो सबै गैर आवाशिय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका अभियन्तालाई पच्ने कुरै भएन । आवाज उठ्न थाल्यो, ‘चुनाव गराउन पाइन, चुनाव गराउन देउ’ भन्दै अदालत जाने । अदालतले गर भनेपछि नगर्ने, रोकिराख्ने किन ?’ एनआरएनएको अध्यक्ष भैसकेका, अन्य प्रमुख पदमा पुगेका केहि वरिष्ठ भन्दा आइसिसीका केहि अभियन्ता कम अनुभवि, कम बुझेका छैनन् । अध्यक्षले भन्दा लामो समय एनआरएनए अभियानमा लागेकाले तिनले मेसो पाए, अब निर्वाचन गर्न हस्तक्षेपकारि भूमिका खेल्नै पर्छ ।

‘परराष्ट्र मन्त्रालयले चुनाव गर्न दिएन, चुनाव गर्न पाउँ, अन्याय भयो त्यसैले न्याय पाउँ ।’ एनआरएनएले अदालत गएर यसै भनेको थियो । अदालतले न्याय दियो । तर न्याय मागे जसरि त्यो काम हुनसकेन ।

एनआरएनएको अभियानमा घाट घाटको पानी पिएका, एनआरएनए राजनितिको कुवा कुवाको पानीको स्वाद पाएका अभियन्ताहरुले बैठक राखे । अब अध्यक्षको अधिकार फेरि केन्द्रमानै ल्याएर केन्द्रलेनै निर्वाचनको पहलकदमी लिनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा धेरै पुगे । उनीहरुले केहि अप्रिय जस्तो लाग्ने निर्णय गर्ने तयारिसमेत गरे जसले केहि वरिष्ठ एनआरएनए अभियन्ताहरुको इज्जतमा थप दाग लगाउने निस्चित थियो ।

केन्द्रिय समितिले दबाब, अधिकार फिर्ता र कारवाहिसम्मको तयारि गर्ने मेसो पाएपछि दबाब चौतर्फी झनै बढ्यो । एकतर्फ दबाब दिने र अर्कोतर्फ सहमतिकालागि प्रयासपनि जारि राख्ने अक्किल तिनले अपनाए । नभन्दै केन्द्रिय समितिको ८१ औं बैठकको पूर्व सन्ध्यामै सहमति भयो ‘डेलिगेट्स समस्या हल गर्न संरक्षक समितिका पाँच, वर्तमान अध्यक्ष र संस्थापक अध्यक्ष सहितको समितिलाई जिम्मा दिने ।’ आखिर सेप्टेवरमा गरेको यो निर्णय त्यतिबेला नमानेर चार महिनापछि मानियो ।

यस बिचमा केहि उमेदवारले निर्वाचनकालागि चर्को दामपनि तिरिसकेका थिए । हरेक पदमा उमेदवार बनेबापत दह्रो रकम असुली गरिएको थियो, उमेदवारबाट । तिनलेपनि दबाब दिन थाले, ‘चुनाव गर्ने भनेर दाम असुल्यौ । कि हाम्रो दाम फिर्ता देउ, कि चुनाव गर ।’ यसलेपनि निर्वाचनकालागि निकै ठूलो दबाब बनाइदियो ।

नेपाली कांग्रेस, प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा, परराष्ट्र मन्त्री सबै एनआरएनएको नाम सुन्दासुन्दा आजित भएका छन् । एनआरएनएको किचलोमा फसेर कार्यकर्तामा थप विवादित बन्न कांग्रेस नेता चाहँदैनन् । पाटन उच्च अदालतको आदेशले पछि हट्न बाध्य परेको परराष्ट्र मन्त्रालयको अगाडि बढ्ने नैतिक र कानुनि आधार छैन । प्रतिनिधि विवाद कानुनसम्मत हिसाबले समाधान गर्न संस्थापन पक्ष राजि भएर उच्चस्तरिय समितिलाई दिन राजि भएकै छ । निर्वाचन नगरेर केन्द्रिय समिति, अध्यक्षको उम्किने ठाउँनै छैन । अबपनि आनाकानि भए फेरि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिको पूर्ण बैठकले बहुमतद्वारा निर्णय गराएर निर्वाचनमा जाने भित्रि तयारि गरेकै छ ।

संरक्षक समिति, पूर्व अध्यक्षहरु हुनसम्म विवादित भए । अब यो भन्दा विवादित हुने ठाउँपनि छैन । गर्छौं भनेकाले ‘ल गरन त’ भनेर प्रतिनिधि विवाद लगायतका समस्या सर्वसम्मत हल गर्न जिम्मेवारीपनि दिएकै छन् । त्यसैले यो देखाउनुपर्नेपनि छ । जसले निर्वाचन रोक्न, भाँड्न, बिथोल्न, अझ लम्ब्याउन खोज्छ उसको अब झन धेरै हुर्मत लिने, एक्ल्याउने अवस्था बनिसकेको छ । त्यसैले अब निर्वाचनबाट भाग्ने ठाउँ छैन । कुनै विवाद स्रिजना गरेर कोहि निर्वाचनमा नजाने बखेडा झिकेपनि निर्वाचन अब जसरिपनि गराउनैपर्छ । हुन्छ । निर्वाचनको बिकल्प देखिन्न ।

तपाइँको प्रतिक्रिया

फेसबुक