एमसीसीका कारण बहुदलिय गठवन्धन धरापमा

देशको राजनीतिमा फेरी घम्साघम्सी चलेको छ । ६ महिना अघि एमाले इतरका दलहरुको समर्थन र अदालतको परमादेश पछी प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाको कुर्सी एमसीसीको घमासान युद्दमा पिसिने लक्षण देखिएको छ । एमसीसीका कारण यो बहुदलिय गठवन्धन धरापमा देखिएको छ । सभामुखले १० दिन संसद बैठक स्थगित गराएका छन् ।

माघ १६ गते बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठक संघीय संसद सचिवालयले शनिबार साँझ नै सूचना जारी गरेर १० दिनका लागि स्थगित गराएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी पास गराउनैपर्ने दवावमा छन । शनिवार भएको सत्ता गठवन्धनका सहयोगी दलहरुसँगको छलफलमा उनले अबको तीन दिन भित्रमा एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्न नसके उनिहरुले यो परियोजना फिर्ता लैजाने जानकारी गराएका थिए । बैठकमा देउवाले एमसीसी पास गर्नैपर्ने भएकाले सहयोग गर्न अरु दलका नेताहरुसँग आग्रह समेत गरेका थिए । एमसीसी सम्झौताको ड्राफ्टमा जे जस्तो लेखिएको भए पनि यो परियोजनाको रहस्यमय पक्ष के हो भने बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई कस्तो खाले दवाव वा प्रलोभन हुन्छ जसले यो योजना संसदबाट पासा गर्नैपर्ने भएको छ ।

एमसीसी पास गराउनका लागि गठवन्धन टुटेपनि टुटोस भन्ने पक्षमा देउवा छन । उनले एमसीसी यही अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्छ नत्र भने गठबन्धन टुट्छ भनेर चेतावनी पनि दिएका छन ।

यस अघि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसीलाई लिएर उनी पनि यसरी नै तनावमा थिए । सभामुख फेर्ने जुक्ती ओलीकै थियो । उनलाई के लागेको थियो भने महराको सट्टामा अर्कोलाई सभामुख बनाउन सकियो भने एमसीसी पारित गराउन सकिन्छ । देउवा त्यतिबेला मौन मुसुमुसु हाँसेर बसेका थिए र शसर्त यो परियोजना पास गर्ने पक्षमा थिए । परिस्थितीले अहिले केपी ओली मुसुमुसु हाँस्ने थलोमा छन भने देउवा सहयोगी दल सहित ओलीलाइ फकाउन ओहोर दोहोर गरिरहेका छन । २९ असारमा प्रधानमन्त्री बनेपछी एमसीसी पास गराउने देउवाको जमर्को यो तेस्रो हो । यस अघि सत्ता गठवन्धनका सहयोगी दलहरु बिच सहमती जुट्न नसक्दा यो सम्भव हुन सकेको थिएन ।

अहिले पनि देउवाको कसरत निर्णयक मोडमा पुग्ने सम्भावना न्युन छ । प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै यो सम्झौतालाई पास गराउनैपर्ने के छ यसमा ? आधा खर्वको यो सम्झौता पास भयो भने पनि देशले कहाँसम्मको फड्को मार्न सक्छ अथवा यो सम्झौता भएन भने के यो देशमा केही हुनै सक्दैन ? किन प्रधानमन्त्री देउवा अथवा यस अघिका प्रधानमन्त्रीहरु ज्यान फालेर लागेका छन ? कुनै नेताको गतिलो इच्छाशक्ती भएको भए अहिले आधा खर्वको सम्झौताका लागि मरिहत्ते गर्नु पर्ने अवस्था आउने थिएन । देशले उहिल्यै फड्को मारिसक्ने थियो । यो कुरा एक एक नेपालीले बुझेको छ । नेताहरु इमान्दार भएको भए एमसी जस्ता सम्झौताको नत यती धेरै हल्लिखल्ली हुने थियो न आवश्यकता नै । न कुनै पनि मुलुकले यसो गरेनौ भने हामी पनि हेरौंला भनेर धम्की दिने थियो । यो सम्झौता विना स्वार्थ र विना सर्त विशुद्द रुपमा गरिव देशको उन्नतिका लागि हो भने देश जाबो आधा खर्वका लागि कसरी यती गहिरो सँग विभाजन हुन्छ ।

अबको एक वर्ष भित्रमा सरकार तिनै तहको निर्वाचन गराउनु पर्ने संबैधानिक दवावमा छ । यदी अहिले कुनै तिकडम गरेर यो सम्झौता पास भयो भने पार्टीहरुका लागि निर्वाचन परिणाममा नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ । किनभने दलहरुले एमसीसीको यथार्थ अनुहार जनतालाई देखाउनसकेका छैनन ।

हरेक कुराका सकारात्मक र नकारात्मक पाटाहरु हुन्छन । विभाजित समाजलाई यथार्थ कुरा बुझाईदिने दायित्व पार्टीहरुको हो । पार्टीहरु यस मामिलामा पनि असफल भएका छन । तर उनिहरुमा चुनाव आफ्नो पक्षमा पार्ने धङ्धङ्गी जिवित छ । माधव नेपालहरुले एमसीसीका बारेमा ठोस निर्णय दिन नसक्नु यही धङ्धङ्गीकोले डोर्‍याएको गोप्य बाटो हो । नत्र एमसीसी पारित गराउन सबै दलहरु लागिपर्ने थिए ।

यहाँँ देशको फाईदा बेफाईदाका कुरा छैनन । ब्यक्तिगत रुपमा देउवा, ओली, माधव नेपाल, प्रचन्डहरुलाई र त्यसपछी उनिहरुको पार्टीलाई फाईदा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराको बढी महत्व हुन्छ ।

साँढे दुई दशक अघि महाकाली सन्धी संसदबाट पास गराएको तितो यथार्थले ईतिहासका पाना रङ्गिए । ईतिहासका ति पाना मेटिएका छैनन । महाकाली सन्धीले देशलाई के दियो ? ओली, नेपाल र देउवालाई के दियो भन्ने कुरा छर्लंङ्ग छ । यो एमसीसी पनि त्यही अनुरुपको नेता मोटाउने अमेरिकी भिटामिन भन्दा केही होइन । एमसीसीले देश बन्छ र नेपालीको जीवनस्तर उकासिन्छ भन्ने कुरा जो जसले गरेको भए पनि त्यो क्षणिक भ्रम हो । यदी कुनै सम्झौताले कसैको जीवनस्तर फेरिएको छ भने ति औंलामा गन्न सकिने नेताहरुको जमात नै हो । त्यसबाहेक न देशको संरचना फेरिएको छ न नेपालीको जीवनस्तर । तर पनि यो सम्झौता पासा गराउनैपर्ने कस्तो लहड हो ?

नेपाली कांग्रेसका एक नेता भन्छन- “सभापति देउवा अब वारकी पारको अवस्थामा छन । आगामी चुनावहरुमा जस्तोसुकै परिणाम आए पनि उनी यो सम्झौता पास गराउने पक्षमा छन ।”

एउटा महत्वपूर्ण तर नबुझिएको कुरा के हो भने यो सम्झौता पास गरेबापत देशलाई कती फाईदा वा घाटा हुन्छ यो छुट्टै सरोकारको विषय होला । यसका विभिन्न कोणबाट विश्लेशण पनि होला र यस वापत नेताहरुले कती पैसा खान्छन भन्ने कुरा सधैंं रहस्यमै रहने छ । विना कमिशन, विना कुनै फाईदा देउवा ओलीहरु विशुद्द रुपमा देश बनाउने धुनमा पक्कै पनि लागेका छैनन । यदि यिनिहरुलाई देशको चिन्ता हुन्थ्यो, नेपालीको उन्नतीको प्रश्नले यिनिहरुको दिमाग हुँडलेको हुन्थ्यो भने उहिले नै देश बनिसकेको हुन्थ्यो । देशको चिन्ता कसैलाई छैन । किनभने सिङ्गो देशले प्रश्न उठाएको सम्झौता किन पास गराउनुपर्ने ? वाध्यता के छ ?

अब ढिलो चाँडो चुनाव हुने नै छ । भोट माग्न गाउँ गाउँ जाने यिनै देउवा, ओली, माधव नेपाल र प्रचन्डहरु हुन । नेपाली जनताले चोरलाई चोर भन्न डराउन हुँदैन । एमसीसी उदाहरण मात्र हो, देश लुट्ने वहाना अनगिन्ती निस्किन्छन । फेरी पनि देशले आफ्नो चोर औंला देउवा, ओली, माधव नेपाल र प्रचन्ड तर्फ सोझ्याउन छोड्ने छैन ।