‘उच्च स्तरिय समितिले जस्तो रिपोर्ट दिएपनि अब निर्वाचन’

गैर आवाशिय नेपाली संघ (एनआरएनए) विवाद समाधान गर्न बनेको सात सदस्यिय उच्च स्तरिय समितिले जस्तोसुकै रिपोर्ट दिएपनि अब अन्तर्राष्ट्रिय समितिको बैठक बसेर निर्वाचन अगाडि बढाउनुपर्ने माग उठेको छ ।

एनआरएनएका उपाध्यक्ष डा. बद्रि केसीले आइतवार राखेको पत्रकार सम्मेलनमा डा. केसीले अब निर्वाचन कुनैपनि हालतमा गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा उनले निर्वाचनका बारेमा भने “अब त्यो सात सदस्यिय समितिले जे निर्णय दिएपनि अन्तर्राष्ट्रिय समितिको बैठकबाट निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने धारणा म यहाँ राख्न चाहन्छु ।”

आइसिसीको बैठक बसेर निर्वाचनकलागि सम्पूर्ण प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने र फर्वरी २८ भित्र निर्वाचन सुनिस्चित गर्नुपर्ने केसीले बताए ।

केसीले उच्चस्तरिय समितिले गठन गरेको तिन सदस्यिय उपसमितिले दिएको रिपोर्टबाट आफूहरु उत्साहित भएको उल्लेख गर्दै भने “हामीले बिगतमापनि प्रतिनिधि छनौटका विषयमा विधान त जसरि ब्याख्या गर्दै आएका थियौं त्यो तिन सदस्यिय विज्ञको उपसमितिलेपनि विधानत ब्याख्या गरेर तयार गरेको रिपोर्ट हामीले मेडियामा पढ्न पायौं । त्यसबाट हामी उत्साहित छौं ।”

केसीले एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्त, उपाध्यक्ष डा. बद्रि केसी, महासचिव डा. हेमराज शर्मा, सचिव गौरी राज जोशी र कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठमाथि साईबर अपराध गरेको भन्दै नेपाल प्रहरीमा परेको उजुरीलाई चुनाव भाँड्ने नियतबाट आएको बताए । उनले भने “अनलाईन मतदानको सिस्टम एम आइ एस प्रणाली हेर्नकोलागि उपाध्यक्ष मन केसी, गौरिराज जोशी र हेमराज शर्मालाई जिम्मेवारी दिईएपनि मन केसीको नाम छैन । तर म बैदेशिक रोजगार प्रवर्धन शाखाको संयोजक भएको र अध्यक्षको उमेदवार बनेको ब्यक्ति सहित यसमा संलग्नतानै नभएका कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठलाई मुछ्नु चुनाव भाँड्ने हिसाबले आएको हो ।”

उनले नेपाल प्रहरीको साईबर ब्युरोमा एक डेढ वर्ष अघिनै बिभिन्न ब्यक्तिबिरुद्द उजुरि परेको जानकारि हाल पाएको बताए । तर उनले हालसम्म उक्त उजुरि किन रोकिएको भन्ने बताएनन् ।

“जापानमा भएको घटनालाइ लिएर नेपाल प्रहरीको ब्युरोमा उजुरि हाल्नु, निर्वाचन हुने बेलामै हाल्नु, म र मेरै खेमामा रहेका ब्यक्तिबिरुद्द उजुरि हाल्नु यो सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग हो । यसको कुनै तुक छैन” उनले भने ।

कुनैपनि ब्यक्तिलाई जेसुकै लान्छना लगाउन सकिने, लान्छना लगाएकै आधारमा निर्वाचनमा उमेदवार बन्न नपाइने भन्ने कुरा गलत रहेको बताउँदै भने “लान्छना जेपनि लगाउन सकिन्छ । तर अदलातले त्यो लान्छना अनुसार सिद्द गर्‍यो भने मात्रै हामी उमेदवार बन्न पाउँदैनौं। लान्छना त जसले जसमाथि जे लगाएपनि भयो नी ।”

संघका सबै पक्षलाई समेटेर सबैखाले असन्तुष्टिको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले नै पटक पटक समस्या समाधानका लागि पहल भएको डा. बद्रि केसीले आइतवारनै एक प्रेस बिज्ञप्ती जारि गर्दै उल्लेख गरेका छन् । आफ्ना प्रयासहरु विधि,विधानसम्मत छन् भन्ने ठहर पाटन उच्च अदालतले गरिसकेको समेत उनले उल्लेख गरेका छन् ।

त्यसबाहेक संघका अध्यक्ष कुमार पन्तद्वारा गठित ५ सदस्यीय समितिले अघिल्लो महिना (जनवरी) को पहिलो साता पनि सबै पक्षसँग छलफल गरी ७ बुँदे सहमति जुटाएको, आइसीसी बैठकको निर्णय, विधान व्याख्या समितिको निर्णय र पछिल्लो पटक संरक्षक शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले गठन गरेको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले समेत प्रतिनिधि छनोट वैधानिक भएको आधारहरु पुष्टि गरिसकेको केसीले जारी गरेको बक्तब्यमा छ ।

निर्वाचन सम्पन्न गर्न हदैसम्मको लचकता अपनाउँदा पनि केही शक्ति केन्द्रको आडमा साइबर क्राइमको नाममा झूठा र आधारहिन आरोप लगाएको उल्लेख गर्दै केसीले बक्तब्यमा उल्लेख गरेका छन् “निर्वाचनमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका संघका पदाधिकारीको मनोबल गिराउने मनसाय समेत देखिएको छ । यी सबै गतिविधिलाई पनि निर्वाचन बिथोल्ने प्रपञ्चकै रुपमा हामीले लिएका छौँ ।”

संघको १० औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी २८ तारिखमा सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण आन्तरिक तयारी पुरा भइसकेको अवस्थामा पनि विभिन्न प्राविधिक समस्या देखाएर निर्वाचन गर्न नदिनुपर्ने कुनै स्पष्ट आधार नदेखिने भनाई पनि केसीको छ ।

उनले संघलाई वैधानिक रुपमा अघि बढाउन पनि निर्वाचनको विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै बिज्ञप्तीमा भनेका छन् “संघको निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्न निर्वाचनको कार्यतालिका प्रकाशन गर्न निर्वाचन समिति समक्ष माग गर्दछु ।”

उनले महाधिवेशन प्रतिनिधिमा देखा परेको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न यसअघि गठित घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले गठन गरेको कार्यदलको समेत समयावधि सकिसकेको हुँदा तत्काल आइसीसी कार्यसमितिको बैठक बोलाई थप निर्णय गर्न समेत आग्रह गरेका छन् ।