बिहीबार, असोज १३, २०७९

बैठकको निर्णय बिरुद्द पत्राचार गरेको भन्दै एनआरएनए उच्च स्तरिय समितिमा चरम विवाद, निर्वाचन अझै अनिस्चित

शुक्रवारको बैठक अनिस्चित

नेपालप्लस संवाददाता२०७८ माघ २८ गते १:३३

लामो समयदेखि अड्किएको विवाद मिलाउन जिम्मेवारी पाएको एनआरएनए उच्च समितिको बैठकको निर्णय बिपरित संयोजक शेष घलेले गैर आवाशीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनआरएनए एनसिसी) हरुलाई लिखित पत्र पठाएपछि समितिमा थप विवाद थुप्रिएको छ ।

घलेले आफू खुशि बैठकको निर्णय बिरुद्द एनसिसीहरुलाई पत्राचार गरेपछि उच्च स्तरिय समितिको बैठक शुक्रवार हुने भनिएपनि निस्चित छैन । शुक्रवार बैठक हुने भनिएपनि विहिवार साँझसम्म बैठक हुने नहुनेबारे टुंगो लागेको छैन ।

बैठक बसिहालेपनि निर्वाचनको टुंगो लाग्ने निस्चितता झनै छैन ।

एनआरएनएको विवाद समाधान गर्न बनेको सात सदस्यिय उच्च स्तरिय समितिको सोमवार बसेको बैठकले प्रमुख विवाद रहेका राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिका, बेलायत, जापान, क्यानडा, बेलायत र फ्रान्सको विवादमा निवर्तमान समिति र नव निर्वाचित समिति बसेर समाधान गर्न लगाउने निर्णय गरेको थियो । तर बैठकको निर्णय बिरुद्द समितिका संयोजक शेष घलेले एनसिसीहरुलाई आफूखुशि पत्राचार गरेपछि समितिभित्रै विवाद र असन्तुस्टि चर्किएको एक सदस्यले नेपालप्लसलाई बताए ।

संवन्धित : एनआरएनएमा भागबण्डा र ‘खिलराज रेग्मी’ जन्माउने प्रपञ्च

जापानको समस्या समाधान गर्न पूर्व अध्यक्ष भवन भट्टलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय बैठकले गरेको थियो । तर बैठकको निर्णयलाई उल्लंघन गर्दै शेष घलेले जापानको समस्या समाधान गर्न भनि अर्का संरक्षक तथा उच्चस्तरिय समितिका सदस्य देवमान हिराचनको नामपनि थपेर पत्राचार गरेका थिए ।

त्यसैगरि उच्चस्तरिय समितिको बैठकमा रुसकोलागि कसैको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय भएको थिएन । तर शेष घलेले बैठक सक्किएपछि युनाइटेड अरब इमिरेट्स र रसियाको नाम समेत थपेर ति देशको विवाद समाधान गर्न भन्दै उपाध्यक्ष सोनाम लामाको नाम थपेर पठाएका थिए । सोमवारको बैठकमा सोनाम लामाको नाम उठेको थियो । तर लामा केहि उमेदवारको पक्षमा खुलेरै लागेकाले त्यस्तो ब्यक्तिलाई यस्तो स्वतन्त्र कामको जिम्मेवारी दिन नहुने आवाज उठ्यो  । त्यसपछि सोनाम लामालाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको थिएन ।

अष्ट्रेलियामा चरम विवाद रहँदारहँदैपनि शेष घलेले अष्ट्रेलियामा विवादनै नरहेको भन्दै पत्राचार नगरेको समेत उच्चस्तरिय समितिका एक सदस्यले नेपालप्लसलाई बताए । आफू बसेको देशमा विवादनै छैन भनेर घलेले देखाउन खोजेको भनाई ति सदस्यको छ ।

संवन्धित : एनआरएनए विवाद समाधान उच्च स्तरिय समितिको विशेष बैठक : विवाद समाधानका यि हुन् निर्णय

उच्च स्तरिय समितिका एक सदस्यका अनुसार शेष घलेले एनआरएनए सचिवालयका प्रमुख कार्यकारी अधिक्रित राजेश राणालाई वैठकमा भएका निर्णय बिरुद्द माईन्युट गर्न लगाएपछि विवाद चर्किएको हो । “अध्यक्ष कुमार पन्तलाईसमेत जानकारि नदिईकनै बैठकमा भएको निर्णय बिरुद्द पत्राचार गर्ने र माईन्युट लेखाउने गरेपछि सहमतिको खिलाफमा गयो, त्यसले थप विवाद निम्त्यायो” ति सदस्यले भने ।

बैठकमा छ वटा देशमा मात्रै समस्या रहेको र ति देशको समस्या मात्रै हेर्ने सहमति भएको थियो ।

सोमवार बसेको उच्चस्तरिय समितिको बैठक सकिएपछि बैठकका निर्णय बिरुद्द शेष घलेले माईन्युट गर्न लगाउने र एनसिसीहरुलाई पत्राचार गरेपछि शेष घले कुनैपनि हालतमा निर्वाचन गराउन चाहँदैनन् र यो महाधिवेशन, निर्वाचनलाई घकेल्न चाहन्छन् भन्ने सिद्द भएकोपनि ति सदस्यले बताए । शुक्रवार बैठक नबसेमा त्यसलाई थप पुष्टि गर्ने बुझाई समितिका सदस्यहरुको छ ।

शुनिवार बैठक बसे के हुन्छ ?

सोमवार बसेको बैठकमै फर्वरी १० विहिवार अन्तिम बैठक बस्ने निर्णय भएको थियो । यो बैठकले सबै विषय टुंगो लगाएर अध्यक्ष कुमार पन्तलाई निर्णय हस्तान्तरण गर्ने र कुमार पन्त मार्फत् आइसिसी हुँदै निर्वाचन कमिटीलाई बुझाउने सहमति गरिएको थियो । तर बैठक विहिवार बसेन र शुक्रवार फर्वरी ११ कालागि सारियो ।

यो बैठकले सोमवार बसेको बैठकको निर्णय अनुसार विवाद रहेका एनसिसीका पूर्व र वर्तमान समितिले पठाएको सूचीलाई अनुमोदन गर्ने भनिएको थियो । उच्च स्तरिय समितिले सुझाव दिंदापनि विवाद समाधान गर्न नसकेमा यहि उच्च स्तरिय समितिको १० फर्वरीमा बस्ने बैठकले कसरि समाधान गर्ने भन्ने सुझाव पेश गर्ने भन्ने थियो । समितिको निर्णय अनुसार निर्वाचन आयोगले शुक्रवार फर्वरी ११ का दिन निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

शुक्रवार बस्ने भनिएको उच्चस्तरिय बैठकको कुनै टुंगो छैन । बिभिन्न देशमा छरिएर रहेका उच्च स्तरिय समितिका सदस्यबिच विहिवार रातीसम्म बैठकका बारेमा कुनै छलफल त के सम्पर्कसम्म हुन सकेको छैन । त्यसैले बैठकको टुंगो छैन । बैठक बसेको खण्डमा गत सोमवार बसेको बैठकको निर्णय बिरुद्द शेष घलेले गरेको पत्राचारलाई सच्याउने प्रयास गरिने छ । यदि घले असहमत भएमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार समितिका सदस्यहरु बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने पक्षमा जाने छन् ।

संवन्धित : एनआरएनए अध्यक्षका तीन उमेदवारबिच गम्भिर वार्ता, के छ सहमतिको दस्तावेजमा ?

यदि प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार निर्णय गर्नुपर्ने भएमा संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, संरक्षक जीवा लामिछाने, संरक्षक राम प्रताप थापा र एनआरएनए अध्यक्ष कुमार पन्त एकातिर लाग्ने छन् ।

प्रमुख संरक्षक शेष घले र अर्का संरक्षक देवमान हिराचनको पक्ष अर्कोतिर हुने छ । त्यस्तै, संरक्षक भवन भट्टले भने हालसम्म कतैपनि केहि मत नदिईकनै बसेका छन् र उनले कता मत हाल्छन् भन्ने यकिन छैन । त्यसैले बहुमतका आधारमा निर्णय हुने छ । तर भट्टले शेष घले पक्षतिर मत नदिने बरु तटस्थ बस्ने संभावना छ ।

उच्चस्तरिय समितिले दिएको सुझाव र विवाद रहेका एनसिसीहरुलाई गरेको पत्राचार अनुसार विवाद मिलाएर नपठाएमा यस अघि अध्यक्ष कुमार पन्तले गठन गरेको विशेष समितिले दिएका सुझावका आधारमा प्रतिनिधि छनौट प्रक्रियालाई मानिने छ । अध्यक्ष कुमार पन्तले असहमतिका बुँदाहरु पहिल्याएर सहमति खोज्न यस अघिनै एक उच्च स्तरिय समिति गठन गरेका थिए । त्यो उच्च स्तरिय समितिमा संघका सचिव गौरीराज जोशी, कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठ, प्रवक्ता डिबी क्षेत्री, सल्लाहकार विश्व आदर्श पण्डित र डा. यादव पण्डित थिए । (त्यो समितिले दिएका सुझाव यहि समाचारको अन्तिममा हेर्नुस् ।)

संवन्धित : “एनआरएनए विवाद समाधान उपसमितिको रिपोर्टका आधारमा समस्याको समाधान हुँदैन” आचार्य

बैठक नबसे के के हुन्छ ?

फर्वरी १० विहिवारनै बस्नुपर्ने बैठक शुक्रवार फर्वरी ११ मापनि नबसे समितिका उपलब्ध सदस्य बसेर अर्को बैठक गर्ने छन् । यसको अर्थ समितिले शेष घले कुनैपनि हालतमा निर्वाचन गराउनै चाहँदैनन् भन्ने निष्कर्ष सहित अर्को कठोर निर्णय गर्ने छ ।

त्यो बैठकले यस अघि कुमार पन्तलेले गठन गरेको उच्चस्तरिय समितिले दिएको सुझावलाई मानेर निर्वाचनको ढोका खुला गरिदिने छ ।

तर उच्च स्तरिय समितिको बैठक बसेमा शेष घलेले आफूखुशि पठाएको पत्राचार वा निर्णयलाई सच्याउनुपर्ने प्रस्ताव लगिने छ । नमानेमा बहुमत र अल्पमतको आधारमा निर्णय गरिने छ । सोमवार बसेको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार प्रतिनिधि छनौटको विवाद पुरानो र नयाँ कार्य समितिलेनै निर्णय गरेर पठाएको खण्डमा भने त्यसैलाई बैठकले पारित गर्ने छ । र निर्वाचनको कार्यतालिका शुक्रवार फर्वरी ११ मै सार्वजनिक गरिने छ । तर त्यो सूची आउने संभावना भने कम छ । निर्वाचनकालागि निर्वाचन आयोग सम्पूर्ण तरिकाले तयारि अवस्थामा बसेको छ ।

गौरी जोशी, महेश श्रेष्ठ, डिबी क्षेत्री, विश्व आदर्श पण्डित र डा. यादव पण्डितको समितिको दिएको सहमतिका बुँदा

(१) प्रतिनिधी छनौटका विषयमा जुन जुन विषयमा समस्या भयो, सहि किसिमले प्रतिनिधि छनौट भएनन् भनेर अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्यले गुनासो र विरोध गरेका छन् त्यसमा सहमतिमा प्रतिनिधि छान्ने भनिएको छ । अर्थात्, जुन जुन देशमा प्रतिनिधि छनौटमा समस्या देखाइएको छ ति देशमा एनआरएनए अभियानमा लागेका, प्रतिनिधि हुनैपर्ने तर छुटाईएका ब्यक्तिहरुको पहिचान गरेर समेट्ने । एनआरएनएको अभियानमा जोडिएका छुट्नै नहुने महत्वपूर्ण ब्यक्ति छन् भने तिनलाई जुन पक्षको भएपनि समेट्ने सहमतिको प्रस्तावमा छ ।

(२) अगस्ट १५ सम्म मात्रै केन्द्रिय महाधिवेशनकालागि प्रतिनिधिको नाम पठाउने वैधानिक ब्यवस्था छ । तर अगस्ट १५ पछिपनि प्रतिनिधिहरुको नामावली आफूखुशि, जबर्जस्ति, मनोमानि, एकपक्षिय ढंगले पठाएको आरोप कुल आचार्य पक्षले लगाउँदै आएको छ । हालको सहमतिको प्रस्तावमा त्यसरि अगस्ट १५ पछि आएका प्रतिनिधि भएमा हेरेर तिनलाई हटाउने सुझाव दिईएको छ ।

(३) वैधानिक ब्यवस्था अनुरुप २५ प्रतिशत प्रतिनिधिहरु एनसिसीहरुको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाटै चुनिएर आउनुपर्ने भन्ने छ । तर राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनआरएनए एनसिसी) हरुले यसलाई धेरै देशमा पालना गरेका छैनन् । यसरि पालना नगर्नेमा यो वा त्यो पक्षभन्दापनि सबैतिर छन् । त्यसैले विधानत धेरै देशमा पालना नभएकाले २५ प्रतिशत प्रतिनिधि छनौट सहमतिमा गर्ने । यो पटककालागि सहमतिमा छानेर टुंगो लगाउने भन्ने छ । कोहि प्रतिनिधि हुनैपर्ने ब्यक्ति छुटेको भए सहमतिमा थप्ने भनिएको छ । योपनि विवाद भएका देशहरुकालागि मात्रै हो ।

(४) विधान अनुसार अगस्ट १५ सम्ममा ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिको सूची केन्द्रमा पठाउनुपर्नेमा त्यसपछिपनि पठाएको भए ति नामहरु हटाएर अगस्ट १५ पहिलेनै पठाएको सूचीलाई कायम गर्ने सहमतिको दस्तावेजमा छ ।

आज बसेको अध्यक्षका तिन प्रत्यासी र उच्च स्तरिय समस्या समाधान समितिको बैठकमा समितीले तयार पारेका बुँदाहरु तिनै जनालाई पढेर सुनाइएको थियो । त्यसपछि ति बुँदामा छलफल भएको थियो ।

उच्च स्तरिय समस्या छानबिन समितिका तर्फबाट डिबी क्षेत्री, महेश श्रेष्ठ र सहजकर्ताका रुपमा अध्यक्ष कुमार पन्त थिए ।

संवन्धित :

एनआरएनएमा वर्तमान समस्याको मूल जड, बिधान पालना गर्ने र पालना नगरि जान चाहनेबिचको द्वन्द

‘इनफ इज इनफ’- प्रसङ्ग एनआरएनएको आसन्न निर्वाचन

तपाइँको प्रतिक्रिया

फेसबुक