एनआरएनए अमेरिका, युरोप र ओसेनिया : ठूला देशका ठूलै समस्या र निराकरणका उपाय

एनआरएनए अमेरिका क्षेत्र – ठूला देशका ठूलै समस्या

गैर-आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) सचिवालयका अनुसार अमेरिका क्षेत्र (उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका) का ६ देशमा राष्ट्रिय समन्वय समिति स्थापना भएका छन् । तर यो संस्थाको निर्वाचन कमिटीको डिसेम्बर ६, २०२१ को रिपोर्ट अनुसार पाँच देशको विवरण उपलब्ध थियो ।

यो क्षेत्रका पाँच वटै राष्ट्रिय समन्वय समितिको जम्मा सदस्य संख्या २४ हजार, छ सय ७५ छ भने सदस्यको आधारमा हुने प्रतिनिधिहरूको संख्या जम्मा तीन सय ५८ छ ।

यो क्षेत्र मध्ये अमेरिकामा १८ र क्यानडामा तीन गरी जम्मा २१ जना बहालवाला अन्तर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद् सदस्य वा पदाधिकारी छन् । साथै अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद अध्यक्षले मनोनित गर्ने १५ प्रतिनिधिहरू मध्ये चार जना यही क्षेत्रबाट छन् । सबै गरेर यो क्षेत्रबाट तीन सय ८३ प्रतिनिधि वा मतदाता छन् ।

सदस्यका हिसाबले संसारकै सबभन्दा ठुलो राष्ट्रिय समन्वय समिति अमेरिकाको राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (२०,१३९ सदस्यहरू) यही क्षेत्रमा पर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् सचिवालयको विवरण अनुसार ब्राजिलमा सन् २०१६ मा राष्ट्रिय समन्वय परिषद स्थापना भएको देखिन्छ । यो राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को अवस्था बारे सोधखोज गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

क्यानडा र अमेरिकाका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले सदस्य संख्याबापत बुझाउनुपर्ने शुल्क अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई नबुझाएको देखिन्छ ।

अमेरिकाको राष्ट्रिय समितिबाट सदस्यको आधारमा हुनपर्ने एक सय ८९ प्रतिनिधि मध्ये डिसेम्बर ६, २०२१ को रिपोर्टमा ६५ प्रतिशतको श्रेणीमा पर्ने एक सय २३ जना र १० प्रतिशतको श्रेणीमा पर्ने १८ जना प्रतिनिधिको विवरण भएपनि २५ प्रतिशतको समुहमा पर्ने प्रतिनिधिको विवरण प्रकाशित गरिएको छैन । यो र अन्य केही देशका यस्तै विषयनै अहिलेका मुख्य समस्या हुन् ।

ओसेनिया : थोरै देश धेरै समस्या

ओसेनिया क्षेत्रका चार देशमा राष्ट्रिय समन्वय समितिहरू स्थापना भएको गैरआवासीय नेपाली संघको सचिवालयले जनाएको छ । तर डिसेम्बर ६, २०२१ को रिपोर्टमा यस क्षेत्रबाट तीन देशका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को विवरण उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

ओसेनिया क्षेत्रका ३ देशको मात्र विवरण समावेश भएपनि यस क्षेत्रबाट जम्मा १६ हजार दुई सय १८ सदस्य र सदस्यको आधारमा हुने दुई सय ७४ प्रतिनिधिहरू छन् । यसको बाहेक यस क्षेत्रमा बहालवाला अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद सदस्य वा पदाधिकारीको संख्या १८ रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् अध्यक्षले मनोनीत गर्न पाउने १५ प्रतिनिधि मध्ये दुई जना यस क्षेत्रबाट भएको समेत जोड्दा यस क्षेत्रमा जम्मा दुई सय ९४ जना प्रतिनिधि वा मतदाता रहेको देखिन्छ ।

पपुवान्युगिनीको हकमा जम्मा देशको लागि सदस्यको आधारमा उपलब्ध प्रतिनिधिको संख्या शून्य देखाइएको छ भने रिपोर्ट भएको प्रतिनिधिको संख्या २० (जुन २०० सदस्यको १० प्रतिशतले हुन आउने संख्या भएकोले सही अङ्क देखिन्छ) ।

न्युजिल्यान्डले सदस्यको आधारमा पाउने ७२ जना भएतापनि ९० जनाको नाम प्रतिनिधिको रुपमा दर्ता गरेको देखिन्छ जुन नियम संगत रुपमा पाउने भन्दा १८ ले बढी हुन् आउँछ । साथै, न्युजिल्यान्डले यी प्रतिनिधिहरू ६५ प्रतिशत, २५ प्रतिशत वा १० प्रतिशत कुन कोटामा कति कति र कुन कुन व्यक्ति हुन् भन्ने पनि छुटाएको पाइँदैन ।

अस्ट्रेलिया यो क्षेत्रको सबै भन्दा ठुलो राष्ट्रिय समिति हो । यो देशबाट १५ हजार दुई सय ९८ सदस्य र उक्त सदस्यताको आधारमा उपलब्ध हुने एक सय ८२ प्रतिनिधिहरू छन् । अस्ट्रेलियाले सदस्यता बापतको शुल्क बुझाएको छैन ।

अस्ट्रेलियाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूको नाम ६५ प्रतिशत र १० प्रतिशतको कोटामा पर्नेहरूको मात्र प्रकाशित गरिएको छ भने २५ प्रतिशत अन्तर्गत पर्ने ४६ जनाको नाम अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले प्रकाशन गरेको छैन ।

युरोप – सबै दृष्टिले ठूलो क्षेत्र

युरोप क्षेत्रका ३० देशमा गैरआवासीय नेपाली संघका राष्ट्रिय समितिहरू स्थापना भएपनि डिसेम्बर ६, २०२१ को रिपोर्टका अनुसार जम्मा २४ देशका राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूको विवरण उपलब्ध रहेको देखिन्छ ।

यो क्षेत्र राष्ट्रिय समन्वय परिषदको संख्याका दृष्टिले, सदस्य संख्या तथा प्रतिनिधि संख्या सबै दृष्टिले सबभन्दा ठूलो क्षेत्र रहेको छ । सबै देशमा गरेर सदस्यको सङ्ख्या २५ हजार नौ सय २५ रहेको छ भने सदस्यको आधारमा यस क्षेत्र बाट एक हजार तीन सय ६५ प्रतिनिधि हुन आउँछ ।

युरोप क्षेत्रका देशहरूबाट बहालवाला अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद सदस्य वा पदाधिकारीको संख्या पनि सबभन्दा बढी ४६ जना रहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद अध्यक्षले मनोनीत गर्न पाउने १५ जना मध्ये यो क्षेत्रबाट सात जना रहेका छन् जुन क्षेत्र गत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी हो ।

सदस्यका आधारमा हुने एक हजार तीन सय ६५ र बहालवाला ४६ जनाका साथै मनोनीत सात जना गरी यो क्षेत्रबाट जम्मा एक हजार चार सय १८ जना प्रतिनिधि वा मतदाता छन् ।

लग्जेम्बर्गको सदस्य संख्या ६१ अनुसार प्राप्त हुने प्रतिनिधिको संख्या ६ भएकोमा त्यो देशबाट २६ जनाको नाम प्रतिनिधिको रूपमा दर्ता गराएको देखिन्छ ।

रसिया र युक्रेनका राष्ट्रिय समन्वय परिषदको स्थापना सन् १९०५ मा भनिएको छ जुन सामान्य गल्तीले हो ।

बेल्जियमको सदस्य संख्या दुई हजार एक सय ७० का आधारमा एक सय २७ प्रतिनिधि हुन आउँछ । तर १२८ जनाको नाम दर्ता गरिएको देखिन्छ । राष्ट्रिय समितिले ३२ जनाको नाम हटाएको भन्ने नोट पनि समावेश गरेको देखिन्छ । सूचीमा ६५ प्रतिशत, २५ प्रतिशत र १० प्रतिशतका साथै अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका बहालवाला सदस्य वा पदाधिकारीहरू ६ जनाको नाम समावेश गरिएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा केवल एक जना बढी प्रतिनिधि दर्ता गरेको देखिन्छ ।

युकेको सदस्य संख्या ११ हजार तीन सय ६३ को आधारमा एक सय ७५ प्रतिनिधि संख्या हुन आउँछ । डिसेम्बर ६, २०२१ को रिपोर्टमा युकेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मध्ये ६५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कोटामा पर्ने व्यक्तिहरूको नाम संलग्न गरिएको । तर २५ प्रतिशत अन्तर्गत पर्ने ४४ जनाको नाम समावेश गरिएको छैन ।

सारांशमा

अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको निर्वाचन आयोगका तत्कालीन प्रमुखको विवरणमा जनाइएअनुसार संसारका सबभन्दा बढी सदस्य भएका देशहरूमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया र युके हुन् । यी तिनै वटा देशका २५ प्रतिशत अन्तर्गत हुने प्रतिनिधिहरूको नाम प्रकाशन गरिएको थिएन । कारण जेसुकै वा आरोप प्रतिआरोप जसले जसलाई लगाए पनि सदस्यका हिसाबले यी तीन देशले ४४ प्रतिशत ओगटेको छ र यिनीहरूका प्रतिनिधिहरूका विवाद नसुल्झाई अगाडी बढ्नुको कुनै अर्थ हुँदैन ।

संसारका सबभन्दा बढी सदस्य भएका देशहरू अमेरिका, अस्ट्रेलिया र युकेबाट सदस्यका हिसाबले सम्पूर्ण सदस्यको ४४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । तर यी देशहरूबाट कूल प्रतिनिधिहरूको जम्मा १५ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । हाल प्रचलित विभिन्न देश वा राष्ट्रिय समन्वय परिषदबाट हुने प्रतिनिधिहरूको संख्याको व्यवस्था न्यायपूर्ण छैन । यसलाई सकेसम्म सच्याउनु जरुरी देखिन्छ ।

भविष्यमा सुधार गरिनुपर्ने विषय

राष्ट्रिय समन्वय परिषदबाट अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको अधिवेशनका लागि हुने प्रतिनिधिहरूको गणनामा सुधार आवश्यक छ ।

सुझाव – पहिले एक हजार सदस्य हुने राष्ट्रिय समन्वय परिषदको हकमा हाललाई कायम रहेको सदस्यको १० प्रतिशतले हुन आउने संख्या १०० नै प्रतिनिधिको संख्या कायम राख्ने । तर,एक हजार भन्दा बढी सदस्य भएका राष्ट्रिय समन्वय परिषदको हकमा पहिलो एक हजारमा १० प्रतिशतका दरले हुने १०० प्रतिनिधिको अहिलेको व्यवस्था कायमै राख्ने । र एक हजार भन्दा माथिको थप सदस्य संख्यामा यसरी थप भएका सम्पूर्ण सदस्यको पाँच प्रतिशतले हुन आउने संख्यालाई जोडेर सम्बन्धित राष्ट्रिय समन्वय परिषदको तर्फबाट प्रतिनिधिहरू कायम गर्ने ।

बर्तमानमा भएको व्यवस्था अनुसार अमेरिकाका २० हजार एक सय ३९ सदस्यका आधारमा जम्मा एक सय ८९ प्रतिनिधिहरू छन् । पहिलो एक हजारमा १०० प्रतिनिधिहरू र बाँकी रहेको १९ हजार एक सय ३९ बाट जम्मा ८९ प्रतिनिधिहरू हुने व्यवस्था छ अहिले । यस पंक्तिकारको सुझाव अनुसार परिवर्तन गर्ने हो भने अमेरिकाको पहिलो एक हजार सदस्यमा १० प्रतिशतले हुने १०० प्रतिनिधिहरू र बाँकी १९ हजार एक सय ३९ सदस्यबाट सदस्यको पाँच प्रतिशतले हुन आउने नौ सय ५७ गरी जम्मा एक हजार ५७ प्रतिनिधिहरू हुन आउँछन् ।

अहिलेको ६५ प्रतिशत, २५ प्रतिशत र १० प्रतिशतको मोडेललाई परिवर्तन गरी २० प्रतिशत, ७० प्रतिशत र १० प्रतिशत कायम गरी यो राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूको लागि बाध्यात्मक होइन, एउटा सुझावको रूपमा प्रस्तुत गर्ने र आफ्नो देशको प्रतिनिधि को हुने र कसरी छान्ने भन्ने विषय राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूलाई नै छोड्नु उपयुक्त हुन्छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषदलाई सक्षम र सबल बनाउँदै सही निर्णय गर्न उत्प्रेरणा र सहयोग दिनु उपयुक्त हुन्छ । सधैँभरि केन्द्रीयता लागु गर्नु हुँदैन ।

गैर-आवासीय नेपाली संघमा अहिले देखिएको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै र भविष्यमा पनि यस्ता समस्या आउन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर केन्द्रको किचलोबाट भविष्यमा हुने नराम्रो असरलाई न्यून गर्न पनि राष्ट्रिय समन्वय समितिहरू अरू बढी स्वायत्त रूपमा सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।

जसरी संयुक्त राष्ट्र संघले देशहरूको समन्वयकारी भूमिका निभाउँछ त्यसरी नै गैरआवासीय नेपाली संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले राष्ट्रिय समन्वय परिषदको समन्वयकारी भूमिका निभाउनु पर्छ ।

यसैसित संवन्धित बन्जाडेका अघिल्ला लेखपनि हेर्नुस्

अफ्रिका, मध्यपूर्व र एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा एनआरएनए प्रतिनिधिहरुको यथार्थता र विवादको जरो

गैर-आवासीय नेपाली संघमा प्रतिनिधि विवादको चुरो