बिहीबार, असोज १३, २०७९

एनआरएनए केन्द्रलाई सदस्यता शुल्क नबुझाउने पाँच एनसिसीहरुलाई कारवाहिको चेतावनी

नेपालप्लस संवाददाता२०७८ फागुन १० गते १५:१०

गैर आवाशीय नेपाली संघ (एनआरएनए) केन्द्रलाई बुझाउने भन्दै सदस्यहरुबाट लिएको सदस्यता दस्तुर केन्द्रमा नबुझाउने पाँच राष्ट्रिय समन्वय परिषदमाथि केन्द्रिय समितिले कारवाहीको चेतावनी दिएको छ ।

त्यस्ता राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुमा एनआरएनए अष्ट्रेलिया, एनआरएनए युके, एनआरएनए अमेरिका, एनआरएनए जापान र एनआरएनए क्यानडा छन् ।

अध्यक्ष कुमार पन्तले एनआरएनए युकेलाइ पठाएको पत्र

एनआरएनए सदस्यहरुसित यि देशका एनआरएनए नेत्रित्वले केन्द्रलाई बुझाउनुपर्ने रकम लिएरपनि लामो समयदेखि नतिरिकनै खातामा राखेका हुन् । तिनले केन्द्रमा बुझाउने भन्दै लिएको सदस्यता दस्तुर नबुझाएमा आगामी मार्च २२ र २३ मा हुने निर्वाचनमा भाग लिन नपाइने निर्वाचन समितिलेसमेत स्पष्ठ पारेको छ ।

आजै फर्वरी २२ का दिन एनआरएनए केन्द्रिय अध्यक्ष कुमार पन्तले समेत ति पाँच देशका एनसिसी अध्यक्षहरुलाई सदस्यता दस्तुर बुझाउन लिखित पत्राचार गरेका हुन् ।

अध्यक्ष कुमार पन्तले पठाएको पत्रका अनुसार युकेका ११ हजार तिन सय ६३ जनाले बुझाउनुपर्ने ५६ हजार आठ सय १५ अमेरिकी डलर बुझाएका छैनन् । उनीहरुलाई उक्त रक बुझाउन बारम्बार पत्राचार गर्दापनि नबुझाएका हुन् ।

हेर्नुहोस विधानको प्रावधान

विधानको दफा ९.४ अनुसार राष्ट्रिय समन्वय परिषदले केन्द्रिय समितिमा सदस्यता शुल्क बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । र निर्वाचन समितिले निर्वाचनको मिति २२ मार्च अघिनै उक्त शुल्क बुझाउन सूचना जारि गरिसकेको छ ।

उक्त शुल्क नबुझाएमा एनआरएनए महाधिवेशनमा भाग लिन नपाउने सूचनापनि निर्वाचन समितिले जारि गरिसकेको छ ।

अध्यक्ष पन्तले मार्च ३ तारिखभित्र सदस्यता शुल्क संघको सचिवालयमा पठाउन अनुरोध गरेका छन् । यदि तोकिएको मितिमा नबुझाएमा सदस्यहरुले निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने र त्यसको जिम्मेवार राष्ट्रिय समन्वय परिषदनै हुने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

संघको विधानको दफा १७.७ अनुसार राष्ट्रिय समन्वय परिषदले संघको उद्देश्य अनुरुप अगाडि बढ्न अस्विकार गरेमा, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको निर्देशन पालना नगरेमा, वा विधानको अनुसूची ८ मा दिइएको न्युन्तम मापदण्ड (अनुसूची ८ (छ) मा सदस्यता शुल्क बुझाउनुनुपर्ने भन्ने प्रावधानको पालना नगर्ने राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुलाई केन्द्रले विघटन गर्ने वा मान्यता फिर्ता लिनसक्ने अधिकार छ ।

विधानको उक्त धारा बमोजिम तिर्नुपर्ने शुल्क नतिरेमा वा विधानत पालना नगरेमा केन्द्रले कारवाहि गर्न सक्ने भन्दै अध्यक्ष पन्तले पत्राचार गरेका छन् ।

तपाइँको प्रतिक्रिया

फेसबुक