एनआरएन बारे परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्यो अदालतलाई पत्राचार ‘पाटन उच्च अदालतको आदेश खारेज गरि पाउँ’
एनआरएनएको निर्वाचन रोक्न परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको निर्देशन बिरुद्द पाटन उच्च अदालतले दिएको आदेशलाई खारेज गरिपाउँ भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले अदालतसमक्ष अनुरोध गरेको खुलासा भएको छ ।
एनआरएनएले निर्वाचन र महाधिवेशन घोषणा गरेपछि त्यसलाई नगर्नु भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले दुई पटक आदेशात्मक पत्र काटेको थियो । त्यसले एनआरएनएको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि हस्तक्षेप, अन्याय गरेको भन्दै एनआरएनए पाटक उच्च अदालत गएको थियो ।
पाटन उच्च अदालतले एनआरएनएको आदेश पालना नगर्नु, नगराउनु भन्दै दुई पटकसम्म आदेश दिएको थियो । र एनआरएनएको निर्वाचन गर्न ढोका खोलिदिएको थियो ।
बुधवार (२३ फर्वरी) का दिन पाटन उच्च अदालतमा पेशी छ । यो पेशीका दिनलाई मध्यनजर गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले पाटन उच्च अदालतलाई मंशिर ११ गते दिएको आदेश फिर्ता लिईदिन अनुरोध गर्दै पत्राचार गरेको हो ।
पत्राचार करिब चार हप्ता अघि परराष्ट्र मन्त्रालयले पाटन उच्च अदालतमा पठाएको परराष्ट्र मन्त्रालयको उच्च स्रोतले नेपालप्लसलाई जानकारि दियो । यो आदेश अदालतले फिर्ता लिएमा पराराष्ट्र मन्त्रालयले चाहे अनुसारको हस्तक्षेप गर्न सक्ने वा उसले चाहे अनुसारको नेत्रित्व परिवर्तन, महाधिवेशनकालागि नेत्रित्व छान्न सक्ने ढोका खुला हुने छ ।
तर कानुनबिदहरुका अनुसार उच्च अदालतको यस्तो आदेश बिरुद्द परराष्ट्र मन्त्रालयले निबेदन दर्ता गर्ने, माग राख्ने गर्न पाउँदैन ।
सरकारी नियम वा अदालती नियम बिरुद्द यस्तो अनुरोध गरिएपनि यसमा सुनुवाई हुने संभावना अत्यन्तै क्षिण रहेको उच्च स्रोतले नेपालप्लसलाई बतायो ।
‘अदालतको अन्तरिम आदेशलाई भ्याकेन्ट भन्ने रहेछ । यो अन्तरिम आदेश बिरुद्द उजुरि, निबेदन केहिपनि दिन नपाउने प्रावधान रहेछ । हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय त लज्जास्पद भएर गरेको हो । अदालतले यस्तो प्रावधान बिरुद्द सुन्ला र ?’ स्रोतले नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै भन्यो ।
पाटन जिल्ला अदालतका न्यायाधिशद्वय श्रीमण कुमार गौतम र अर्का अन्यायाधिश नरिश्वर भण्डारीको ईजलासले परराष्ट्र मन्त्रालयको आदेशलाई पालना नगर्नु, नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश मंशिर ११ गते दिएको थियो ।
बिपक्षी परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनका सह-न्याधिवक्ता कृष्ण मोहन कोईराला, सह-न्याधिवक्ता मुना पौडेलले बहस गरेका थिए भने
डा शेष घलेको तर्फबाट शम्भु थापा, सुनिल कुमार पन्त र सुनिल कुमार पोखरेलले बहस गरेका थिए ।
यसैबिच आइतवार बसेको एनआरएनए उच्च स्तरिय समितिको बैठकको निर्णय अनुसार २४ घण्टाभित्र बस्ने भनिएको बैठक मंगलवार बस्न सकेन ।
उच्चस्तरिय समितिका संयोजक शेष घलेलेनै सम्पर्क नगरेकाले बैठक नबसेको उच्चस्तरिय समितिका एक सदस्यले नेपालप्लसलाई बताए ।
