शुक्रबार, असोज २१, २०७९

एनआरएन बारे परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्‍यो अदालतलाई पत्राचार ‘पाटन उच्च अदालतको आदेश खारेज गरि पाउँ’

नेपालप्लस संवाददाता२०७८ फागुन ११ गते ०:३६

 

एनआरएनएको निर्वाचन रोक्न परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको निर्देशन बिरुद्द पाटन उच्च अदालतले दिएको आदेशलाई खारेज गरिपाउँ भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले अदालतसमक्ष अनुरोध गरेको खुलासा भएको छ ।

एनआरएनएले निर्वाचन र महाधिवेशन घोषणा गरेपछि त्यसलाई नगर्नु भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले दुई पटक आदेशात्मक पत्र काटेको थियो । त्यसले एनआरएनएको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि हस्तक्षेप, अन्याय गरेको भन्दै एनआरएनए पाटक उच्च अदालत गएको थियो ।

पाटन उच्च अदालतले एनआरएनएको आदेश पालना नगर्नु, नगराउनु भन्दै दुई पटकसम्म आदेश दिएको थियो । र एनआरएनएको निर्वाचन गर्न ढोका खोलिदिएको थियो ।

बुधवार (२३ फर्वरी) का दिन पाटन उच्च अदालतमा पेशी छ । यो पेशीका दिनलाई मध्यनजर गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले पाटन उच्च अदालतलाई मंशिर ११ गते दिएको आदेश फिर्ता लिईदिन अनुरोध गर्दै पत्राचार गरेको हो ।

पत्राचार करिब चार हप्ता अघि परराष्ट्र मन्त्रालयले पाटन उच्च अदालतमा पठाएको परराष्ट्र मन्त्रालयको उच्च स्रोतले नेपालप्लसलाई जानकारि दियो । यो आदेश अदालतले फिर्ता लिएमा पराराष्ट्र मन्त्रालयले चाहे अनुसारको हस्तक्षेप गर्न सक्ने वा उसले चाहे अनुसारको नेत्रित्व परिवर्तन, महाधिवेशनकालागि नेत्रित्व छान्न सक्ने ढोका खुला हुने छ ।

तर कानुनबिदहरुका अनुसार उच्च अदालतको यस्तो आदेश बिरुद्द परराष्ट्र मन्त्रालयले निबेदन दर्ता गर्ने, माग राख्ने गर्न पाउँदैन ।

सरकारी नियम वा अदालती नियम बिरुद्द यस्तो अनुरोध गरिएपनि यसमा सुनुवाई हुने संभावना अत्यन्तै क्षिण रहेको उच्च स्रोतले नेपालप्लसलाई बतायो ।

‘अदालतको अन्तरिम आदेशलाई भ्याकेन्ट भन्ने रहेछ । यो अन्तरिम आदेश बिरुद्द उजुरि, निबेदन केहिपनि दिन नपाउने प्रावधान रहेछ । हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय त लज्जास्पद भएर गरेको हो । अदालतले यस्तो प्रावधान बिरुद्द सुन्ला र ?’ स्रोतले नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै भन्यो ।

पाटन जिल्ला अदालतका न्यायाधिशद्वय श्रीमण कुमार गौतम र अर्का अन्यायाधिश नरिश्वर भण्डारीको ईजलासले परराष्ट्र मन्त्रालयको आदेशलाई पालना नगर्नु, नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश मंशिर ११ गते दिएको थियो ।

बिपक्षी परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनका सह-न्याधिवक्ता कृष्ण मोहन कोईराला, सह-न्याधिवक्ता मुना पौडेलले बहस गरेका थिए भने
डा शेष घलेको तर्फबाट शम्भु थापा, सुनिल कुमार पन्त र सुनिल कुमार पोखरेलले बहस गरेका थिए ।

यसैबिच आइतवार बसेको एनआरएनए उच्च स्तरिय समितिको बैठकको निर्णय अनुसार २४ घण्टाभित्र बस्ने भनिएको बैठक मंगलवार बस्न सकेन ।

उच्चस्तरिय समितिका संयोजक शेष घलेलेनै सम्पर्क नगरेकाले बैठक नबसेको उच्चस्तरिय समितिका एक सदस्यले नेपालप्लसलाई बताए ।

तपाइँको प्रतिक्रिया

फेसबुक