एनआरएनए केन्द्रिय बैठक आव्हान, संरक्षक समिति र उच्चस्तरिय समिति बिघटनको प्रस्ताव गरिने !
गैर आवाशीय नेपाली संघ(एनआरएनए) को ८२ औं बैठक आव्हान गरिएको छ र यो बैठकमा एनआरएनए संरक्षक समितिका साथै उच्चस्तरिय छानबिन समिति समेत बिघटन गरिदिने प्रस्ताव पेश हुने संभावना छ । केन्द्रिय समितिमा यो प्रस्ताव पेश नगरे केन्द्रिय समितिका पदाधिकारीहरुनै यो प्रस्ताब माग गर्ने पक्षमा छन् ।
एनआरएनए केन्द्रिय बैठक मार्च २ का दिन नेपालको समय अनुसार साँझ ७ बजे राखिएको छ ।
संरक्षक समितिले विवादहरु मिलाउनुको साटो शक्ति संघर्षको काम गरेको, संरक्षकत्व प्रदान गर्नु भन्दा विवाद निम्त्याउने र विधान बिपरित अधिकार प्रयोग गर्न खोजेको लगायतका कारणले संरक्षक समिति बिघटन गर्नुपर्ने माग उठेको हो । यस विषयमा बैठकमा घनिभुत छलफल हुने र निर्णय गरिने संभावना छ ।
त्यसैगरि विवाद समाधान उच्चस्तरिय समितिलाई एनआरएनए को ८१ औं बैठकले दिएको तोकिएको सहमतिका बुँदा (टिओआर) अनुसार काम गर्न नसकेको, अहिलेसम्मपनि प्रतिनिधि सूची दिन नसकेको, समितिमै थप विवाद स्रिजना गरेको, आफैं पटक पटक म्याद थप्न मागेअनुसार म्याद थपिदिंदा विवाद समाधानको बिकल्प प्रस्तुत गर्न नसकेको, थप विवाद स्रिजना गरेर एनआरएनएको छबीमा असर पारेको, समितिकै सदस्यहरुबिच झैझगडा भएको र दोहोरो शक्ति संघर्ष खडा गरेको, विधानको पालना नगरेको र केन्द्रिय समितिलाईनै पंगु बनाउने कोसिस गरेको लगायतका कारण देखाउँदै उच्चस्तरिय समिति बिघटन गर्ने प्रस्ताव केन्द्रिय समितिको बैठकमा पेश हुने भएको हो ।
शेष घले निकट एक अभियन्ताले नेपालप्लसलाई नाम नलेखिदिन आग्रह गर्दै दिएको जानकारि अनुसार महासचिव हेमराज शर्माले ८२ औं बैठकको जानकारि पठाएपछि शेष घलेले त्यसबारेमा अध्यक्ष कुमार पन्तसित जानकारि लिएका थिए । उनले यसरि बैठक डाक्न नहुने र यो बैठकको उद्देश्य के हो भनेर सोधेका थिए । प्रतिउत्तरमा अध्यक्ष पन्तले शेष घलेलाई उच्चस्तरिय समितिका तर्फबाट दुई दिन भित्रमा प्रतिनिधि विवादको सूची नपठाएमा संरक्षक समिति र उच्चस्तरिय समिति दुबै बिघटन गरिदिने प्रस्ताव केन्द्रिय समितिमा लैजाने जानकारि गराएको स्रोतले नेपालप्लसलाई बतायो । तर यसबारेमा अध्यक्ष कुमार पन्तसित प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।
बैठकमा उच्च स्तरिय समितिका तर्फबाट सहमति नगरिकनै संयोजक शेष एक्लैले निर्णय गर्दै प्रतिनिधि छनौटको सूची बनाउने, आफू खुशि प्रतिनिधि छनौटको छानबिन गर्न ब्यक्ति खटाउने, विधान बाहिर गएर एनआरएनए जापान भंग गर्ने र केन्द्रसित थप संघर्ष र दुस्मनी बढाउने काम गरेको, उच्चस्तरिय समितिका सात सदस्यबिच छलफलनै नगरि एक्लै निर्णय र माईन्युट गर्ने गरेको लगायतका द्रिष्टान्त पेश गर्दै यि दुबै समिति भंग गर्ने प्रस्ताव पेश गर्न लागिएको हो ।
उच्च स्तरिय समितिलाई जनवरी २६ सम्ममा काम सक्न जिम्मेवारी दिएपनि एक महिना भन्दा बढी समय लम्बिंदापनि विवाद समाधानको छेस्को सम्म नभाँच्ने उल्टो विवाद बढाउने र समय घर्काउने काम गरेको भन्दै एनआरएनए एनसिसीका पदाधिकारीहरु केन्द्रिय समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सचिवलायसितै रुष्ट बनेको केन्द्रिय समितिका सदस्यहरुले नेपालप्लसलाई बताएका छन् ।
उच्चस्तरिय समितिको बैठक बस्दापनि भएका निर्णय बिरुद्द माईन्युट गर्ने, सचाउने सहमति गरेपछि फेरि त्यसलाई नसच्याउने, छानबिन समितिको विवाद र झैझगडा मेडियामा छरपस्ट भएकाले आफ्नो छबीसँगै संस्थाको इज्जतमासमेत दाग लाग्दै गएको भन्दै उच्चस्तरिय समितिकै बहुमत सदस्यहरु यो समिति रहनुभन्दा नरहनुमै संस्थाको हित हुने पक्षमा पुगेकोसमेत बताइएको छ । अनेक प्रयास गर्दापनि उच्चस्तरिय समितिमै कुनै सामुहिक निर्णय हुननसकेकाले भवन भट्ट, संस्थापक उपेन्द्र महतो, अर्का संस्थापक जीवा लामिछानेसमेत आजित भैसकेकाले केन्द्रिय समितिलेनै निर्णय गरेमा उपयुक्त हुने मानसिकतामा पुगिसकेको भनाई एनआरएनए अभियन्ताहरुको छ ।
एनआरएनए केन्द्रिय समितिको ८१ औं बैठकको म्याण्डेट अनुसार काम हुन नसकेकाले आगामी बैठकमा केन्द्रिय समितिका अधिकांश पदाधिकारीहरु कडा भएर प्रस्तुत हुन लागेका छन् । उनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालय, अध्यक्ष कुमार पन्त, महासचिव डा हेमराज शर्मा लगायतमाथि दह्रो प्रश्न उठाउने तयारि गरेको बुझिएको छ ।
केन्द्रिय समितिको ८१ औं बैठकमा सबैलाइ म्युट गरेर बोल्न, आफ्ना तर्क गर्न नदिएको र अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालयले राखेको प्रस्तावमा सहमति जनाएपनि सचिवालयले त्यस अनुसार काम गर्न नसकेको, अनावस्यक विश्वाश गरेर उच्चस्तरिय समिति बनाएको लगायतका विषयलाई एनआरएनए केन्द्रिय सदस्यहरुले दह्रोसित उटाउने तयारि गरिरहेका छन् ।
एनआरएनए ८२ औं केन्द्रिय बैठकका लागि गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनआरएनए एनसिसी) को सदस्यता शुल्क नतिर्ने युके, अमेरिका, क्यानाडा र अष्ट्रेलियाको हकमा के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने छ । यसरि सदस्यता नतिरेमा त्यस्ता एनसिसीहरुलाई कारवाहि गरि केन्द्रसितको आबद्दता खारेज गरेर अर्को तदर्थ समिति बनाउनुपर्ने माग उठ्ने भएको छ । यसमा केन्द्रिय समितिका अधिकांश सदस्यले के निर्णय गर्छन् भन्नेमा भर पर्ने छ ।
अन्य एजेण्डाहरुमा निर्वाचन अनुगमन समिति, संघ र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच रहेको अदालतको मुद्दाका बारेमा छलफल हुने छ । रुस–युक्रेनबीचको युद्ध पिडित नेपालीहरुको उद्धारमा के भैरहेको भन्ने एजेण्डामा छोटो छलफल हुने छ । संघको १० औं महाधिवेशन तयारीका सम्बन्धमा हालसम्म के भैरहेको भन्ने एजेण्डासमेत राखिएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघको नयां नेतृत्वको लागि मार्च २१ र २२ तारिख निर्वाचन हुदैछ ।
