बिहीबार, जेठ १२, २०७९

एनआरएनको एकता गम्भिर मोडतिर, भित्रभित्रै अदालतकालागि तयारी ?

नेपालप्लस संवाददाता२०७८ फागुन १७ गते ६:०९

गैर आवाशीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा एकता र विवाद समाधानको प्रयास भएको देखिएपनि एकताको प्रयास गम्भिर मोडमा पुगेको छ । महाधिवेशन र निर्वाचनको लागि अनेक प्रयास भैरहेको जस्तो देखिन्छ । तर सामुहिक वा ब्यक्ति विशेषका बिभिन्न खाले पत्रले भित्र भित्रै अदालतकालागि तयारि गरिएको भन्ने चर्चा भुसको आगो झैं सल्किएको छ ।

एनआरएनएको विवाद मिलाउन गठित उच्च स्तरिय समितिमा पूर्व अध्यक्षहरुसमेत रहेकाले यो समितिले उपयुक्त समाधान निकाल्न सक्नेमा धेरैको आशा र भरोसा थियो । तर यो समिति आफैं कर्तब्यहिन, गतिहिन निष्कर्षहिन हुनपुग्यो । बरु एक महिना भन्दा लामो समय यो समितिले एनआरएनएको समस्या सुधार्ने भन्दा समितिकै सदस्य र संस्थालाई खुइल्याउने काम गर्‍यो । एक लोटा पानीका लागि आरोप प्रत्यारोप गर्ने पँधेराको लडाई जस्तै बेला बेला समितिको झगडा छरपस्ट हुनपुग्यो ।

तरपनि यो समिति ढिसमिस भैसकेको र यो समितिले जे जस्तो निर्णय दिएपनि अब कुनै औचित्य नभएको घोषणा उपाध्यक्ष डा. बद्रि केसीले लगभग दुई साता अगाडिनै  गरिसकेका थिए । यो समितिले अब विवाद समाधानमा माखो मार्दैन । बरु विवाद खडा गर्दै लैजाने पहाड खडा गर्छ भन्ने बुझेर अध्यक्ष कुमार पन्तले विवादको मूल जरो प्रतिनिधि सूची निर्वाचन समितिलाई पठाए ।

अध्यक्षले आफ्नो हिसाबले काम गर्ने, उच्चस्तरिय समितिले विवाद समाधान नगर्ने । बरु बैठक बस्न भनिएको समयमै सम्पर्कबिहिन हुने । र अनेक प्रयास र बिन्तिपछि बल्लतल्ल बैठक बस्दा पनि भनाभनमै समय बिताउँदा किन हात झिकेन ? काम गर्न नसकेको, समितिमै सात जनाको एकता नदेखिएको यो समिति आफैंले छोड्नुपर्नेमा नछोडेको किन ? र काम गर्दैन यो उच्चस्तरिय समितिले भन्ने सिद्द हुँदापनि बिघटनको घोषणा गर्न केन्द्रिय समितिको म्यान्डेट पाएका अध्यक्षले गर्न नसकेका किन ? एनआरएनए अब कता जान्छ, भित्रभित्रै के पाक्दै छ भन्ने मुख्य रहस्यनै यसैभित्र लुकेको छ ।

एकता भन्दै अदालतको तयारि ?!

एनआरएनएको विवाद मिलाउन भन्दै शुरुमा अध्यक्ष कुमार पन्तले गौरी जोशी, डा. यादव पण्डित, विश्व आदर्श पण्डित र डिबी क्षेत्री रहेको समिति गठन गरेर सहमतिका उपाय सुझाउन लगाए । त्यो समितिले सुझाव दियो । तर ति सुझाव कार्यान्वयन भएनन् ।

त्यसपछि फेरि पूर्व अध्यक्ष, संरक्षक समिति र वर्तमान अध्यक्षसमेत रहेको सात सदस्यिय समिति बन्यो । यसले पटक पटक समय सिमा नाघ्यो । आफैंले मागेको थप समयपनि पटक पटक गुजार्‍यो । तर विवाद समाधान होइन यो समिति बनेपछि एनआरएनए झनै विवादित, अझ कलंकित र अझै वैमनस्यता बढाउने काम भयो ।

यसरि किन उच्चस्तरिय समितिको बैठक लम्ब्याउने काम भैरहेको छ भन्ने शुरुमा कसैले हेक्का राखेन ।  तर पाटन उच्च अदालतको गत पेशीका बेला जब एनआरएनए विवाद समाधान उच्चस्तरिय समितिकै संयोजक शेष घलेले आफ्ना कानुनबिदहरु एनआरएनएको परराष्ट्र मन्त्रालय बिरुद्दको मुद्दामा बहस गर्न पठाए । त्यसपछि संस्थापन पक्ष अझ बढी झस्किएको हो ।

विवाद समाधान उच्च स्तरिय समितिकै संयोजकले एनआरएनए बिरुद्दको मुद्दामा आफैंले वकिल लगाएर मुद्दा लड्दैनन्, संयोजक भएकाले त्यसमा सरिक हुँदैनन् भन्ने आशा गरेका थिए । तर शेष घलेका तर्फबाट वकिलहरु बहसकालागि गए । परिस्थितिबस पेशीको सुनुवाई त्यस दिन भएन ।

र अब अर्को पेशी मार्च ९ कालागि तोकिएको छ । हाल संस्थापन पक्षले के बुझिरहेको छ भने उच्चस्तरिय समितिको तर्फबाट सामुहिक निर्णय  नभएका कुरा एकल रुपमा माईन्युट हुने गरेको, उपाध्यक्ष सोनाम लामालाई उच्च स्तरिय समितिले छानबिनको अधिकार नदिंदापनि घले एक्लैले दिएको, उनले एनआरएनए जापान भंग गराउन लगाएको यो सबै आगामी अदालती प्रक्रियाकालागि तयारि गर्दै रहेको भनेर बुझेका छन् । शुरुमा उनीहरुले यो नबुझेको अहिले आन्तरिक छलफलमा बताउने गरेका छन् ।

प्रतिनिधि छनौटका विषयमा फर्वरी २७ का दिन निर्वाचन समितिले प्रतिनिधिमाथि दाबी बिरोधको अपरान्ह पाँच बजे (नेपालको समय अनुसार) तोकेकोमा शेष घलेले ९५६ जना प्रतिनिधि गलत भएको भन्दै अपरान्ह चार बजेर ५९ मिनेट जाँदा निर्वाचन समितिमा दाबी बिरोध पठाए । र उनले यो दाबी बिरोध एनआरएनए एनसिसी, अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालय, केन्द्रिय समिति, केन्द्रिय सचिवालय, अध्यक्ष कुमार पन्त र एनआरएनए निर्वाचन समितिलाई बोदार्थसहित पठाए । निर्वाचन समितिको प्रतिनिधि दाबी बिरोधको सूची सहितको पत्र उनले जब परराष्ट्र मन्त्रालयलाईसमेत पठाए त्यसपछि संस्थापन पक्षका धेरै झस्किए । किनभने उच्चस्तरिय समितिलाई ८१ औं राष्ट्रिय समन्वय समितिले दिएको म्यान्डेट (चार बुँदासहित) मा उच्च स्तरिय समितिले अध्यक्ष कुमार पन्तमार्फत् बुझाउने भनिएको थियो । तर घलेले पत्र निर्वाचन समिति, सचिवलय, अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालय र परराष्ट्र मन्तरलयसमेतलाई पठाएपछि सहमति तोडेको उनीहरुले बुझे । उनीहरुको बुझाईमा यो आवश्यक थिएन र अधिकारपनि थिएन ।

घलेले निर्वाचन समितिको दाबी बिरोधको समयसिमा भित्र ९५६ प्रतिनिधि अबैध भन्दै पठाएको पत्र कानुनबिदहरुले लेखेका हुन्, कानुनविदको भाषा छ भन्ने बुझे । उनीहरुले उक्त पत्रमा शेष घलेले उच्चस्तरिय समितिका संयोजक तथा प्रमुख संरक्षक भनेर उल्लेख गरेकालेपनि संस्थापन पक्ष सशंकित बन्यो । ब्यक्तिगत रुपमा पठाएको दाबी बिरोधमा किन विवाद समाधान उच्चस्तरिय समिति भनेर उल्लेख गरियो ? विवाद समाधान उच्चस्तरिय समितिको तर्फबाट फलानो मितिमा यसरि दाबी बिरोध गरिएपनि सुनुवाई नभएको भन्दै अदालतमा पेश गर्न त्यसो गरिएको हो भनेर संस्थापन पक्षका केहिले अर्थ लगाए । त्यो आशंका मेट्न उनीहरुले आफ्ना कानुनबिदसित सल्लाह मागे । कानुनबिदहरुले पनि शेष घलेले अदालती तयारीकालागि कागजपत्र तयार पार्दै गरेको सुझाव दिए ।

त्यसपछि बिभिन्न एनसिसीहरुमा एम आइ एस सिस्टममा सदस्य भरेको एक महिना पछिबाट अर्थात् सदस्यताको मान्यता पाउन निर्वाचन गरेको एक महिना अघिनै एम आई एस पद्दतीमा दर्ता गरिएको हुनुपर्ने भन्ने सूची बिभिन्न एनसिसीहरुमा गयो । सोनाम लामाले तयार पारेको सूचीमा थोरै फेरबदल गरेर शेष घलेले एनआरएनए एनसिसीका अध्यक्षहरुलाई प्रमाणसहित ‘यो पत्र प्राप्त गरेको २४ घण्टाभित्रपेश गर्नु, कारण खुलाउनु’ भन्दै पत्राचार गरे । एनआरएनए सचिवालयको तर्फबाट पत्र काटिएपनि पत्रमा ‘उच्चस्तरिय समितिका तर्फबाट’ भनिएको छ । तर यस विषयमा उच्च स्तरिय समितिमा एक पटकपनि छलफल भएन । शेष घले एक्लैले सचिवालयका प्रमुख कार्यकारी अधिक्रित राजेश राणालाई पत्र लेख्न लगाए । यो पत्रमापनि ‘एनआरएनए विवाद समाधान उच्च स्तरिय समिति’ भन्दै उल्लेख गरिएकाले अदालती प्रक्रियाकै लागि हो भनेर संस्थापन पक्षका धेरैलाई कानुनबिदहरुले अर्थ्याईदिएका छन् ।

संस्थापन पक्षलाई कानुनबिदहरुको सुझाव केपनि छ भने, अदालतको पेशी पूर्वनै निर्वाचनका प्रक्रिया पुरा नगरेमा अदालतले मुद्दा उल्ट्याएर परराष्ट्र मन्त्रालयको माग अनुसार फैसला गरिदिन सक्छ । आफ्नो आदेशको अपहेलना गरिएको, वा आदेश पालना नगरेकाले अदालतको मानमर्दन भएको अर्थ लगाएर । अदालतले परराष्ट्रका आदेश कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु र निर्वाचन गर्न दिनु भन्ने अन्तरिम आदेशको पालना केन्द्रिय समितिले नगरेको भन्दै त्यस्तो हुनसक्ने सुझाव दिएका थिए । यहि सुझाव परराष्ट्र पक्षका कानुनबिदलेपनि शेष घले पक्षलाई दिएकाले सकेसम्म अदालतको पेशीसम्म निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न खोजेको कानुनबिदहरुले औंल्याइदिए ।

अदालतको अर्को पेशी मार्च ९ मा छ । एनआरएनए कार्य समितिको थपिएको कार्यकाल अप्रिल ९ सम्म छ । उच्चस्तरिय छानबिन समितिलाई अनादार गरेर निर्वाचन प्रक्रियामा जाँदापनि उच्चस्तरिय समितिले मानमर्दन गरेको महसुस गर्दै राजिनामा नदिनुको कारणनै बिभिन्न बहानामा अप्रिल ९ सम्म रिपोर्ट नबुझाउने र त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई हस्तक्षेपको बाटो खोलिदिने स्वार्थ रहेको संस्थापन पक्षको बुझाई छ । यहि बुझेपछि उनीहरुपनि सबै विधिविधान, कानुन र प्रक्रियागतरुपमा अगाडि बढेका हुन् ।

स्रोतका अनुसार शनिवार र आइतवार विहानपनि अध्यक्ष कुमार पन्त र शेष घलेबिच वार्ता भएको घले निकटका एक केन्द्रिय सदस्यले नेपालप्लसलाई बताए । वार्तामा पन्तले ‘यदि प्रतिनिधि सूची सहि मनशायले दिने, निर्वाचन गराउने, विवाद समाधान गर्ने छ भने अदालतको पेशी सार्नुस् न त, मार्च ९ बाट सार्न लगाएर निर्वाचनपछि सार्न पहल गर्नुस्’ भनेका थिए । तर घलेले मानेनन् । त्यसपछि पन्तले दुई दिनभित्रमा सूची नदिए आगामी केन्द्रिय समितिको बैठकमा संरक्षक समिति र उच्चस्तरिय समितिनै खारेज गरिदिने बताएको भनाई नेपालप्लस स्रोतको छ ।

स्रोतका अनुसार अहिलेपनि शेष घले एनआरएनएको सचिवालयमा बसेर कुन कुन एनसिसीहरुको निर्वाचन कहिले कुन मितिमा भएको थियो, एमआइएस सिस्टममा कहिले कसरि राखिएको थियो र एमआइएस सिस्टममा राखेपछि कहिले सदर गरिएको छ भनेर हेरिरहेका छन् । त्यहि अनुसार उनले बिभिन्न एनसिसीहरुलाई पत्र पठाएर निर्वाचन हुनुभन्दा एक महिना अगाडिनै एम आई एस सिस्टममा सूचिक्रित भएको हुनुपर्ने भन्दै त्यस्तो नदेखिएका एनसिसीलाई पत्र पठाउने काम गरिरहेका छन् । यि पत्रपनि सबै अदालती प्रक्रियाको फाईल बनाउनैकालागि जम्मा पारिएको हो भन्ने बुझाई संस्थापन पक्षको छ ।

हाल केन्द्रिय सचिवालयमा बसेर काम गर्दापनि उच्च स्तरिय समितिमा छलफल नगरेको, प्राप्त भएका तथ्य अन्य सदस्यसित सल्लाह नगरेकाले अदालती फाईलकैलागि कागज पत्र जम्मा गर्दै रहेको पक्का पक्की बुझाई संस्थापन पक्षको छ ।

शेष घलेको यहि तयारि देखेर केन्द्रिय समितिको बहुमतले संरक्षक समिति र उच्चस्तरिय समिति दुबै खारेज गर्ने मनशायमा पुगेको हो । संरक्षक समिति र उच्चस्तरिय समिति दुबै केन्द्रिय समितिलेनै गठन गरेकाले ति दुबैलाई खारेज गरिदिएमा कानुनी बैधानिकता नरहने, दोहोरो शक्ति केन्द्र निर्माण नहुने, निर्वाचन समितिलाई अनावस्यक दबाब दिन नमिल्ने र विधानत निर्वाचन गर्न सहज हुने बुझाइ संस्थापन पक्षको छ ।

तपाइँको प्रतिक्रिया

फेसबुक