बिहीबार, असोज १३, २०७९

एनआरएनए उच्चस्तरिय समितिलाई प्रश्न ‘सबै लिएर भोट दिने बेला दुख दिने ?’

नेपालप्लस संवाददाता२०७८ फागुन १७ गते १३:०६

अमृत क्षेत्री, एनआरएनए अध्यक्ष, कंगो

गैर आवाशीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को प्रतिनिधि विवाद सुल्झाउने नाममा बिभिन्न देशका प्रतिनिधिहरुलाई एक मत पनि दिन नपाउने गरि काटिदिएपछि एनआरएनए एनसिसी अहिले आक्रोशमा छन् । कोहि आफूहरुलाई हेपेको, सबै लिएर अधिकार दिनेबेला मनपरि गरेको भन्दै चित्त दुखाइरहेका छन् ।

प्रतिनिधि विवाद सुल्झाउने, प्रतिनिधि सूची छानबिन गर्ने नाममा उच्चस्तरिय छानबिन समितिका संयोजक शेष घलेले केहि एनसिसीहरुलाई पत्र पठाएर आतंकित पार्ने काम गरेको प्रतिनिधि शुन्य बनाईेका देशका एनआरएनए अभियन्ताहरुको भनाई छ ।

उच्चस्तरिय समितिका संयोजक शेष घलेले एनआरएनए सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक राजेश राणलाई पत्र काट्न लगाएका हुन् । राणाले घलेको निर्देशनमा बिभिन्न एनसिसीहरुलाई पत्र काटेका छन् । पत्रको ब्यहोरा एकै छ । फरक देश अनुसारको एनआरएनए एनसिसीको नाम मात्रै बदलिएको छ । ति सबै पत्र ईमेलमार्फत् पठाइएको हो । पत्र सोमवारनै सबैतिर पठाइएको थियो ।

घलेका तर्फबाट राजेश राणाले एनआरएनए कंगोलाई पठाएको पत्रमा एनसिसी कंगोको चुनाव मिति १८ जुलाई, २०२१ भएकोले यसलाई ध्यानमा राख्दै एनसिसी निर्वाचन विनियमको उप-धारा ४।२ अनुसार सदस्यता कटअफ मिति निर्वाचनको मितिभन्दा एक महिना अगाडि हुनुपर्ने उल्लेख छ । अर्थात् १८ जुन, २०२१ मा सदस्यता भरिसक्नुपर्ने थियो । तर त्यो अवधि भित्र एम आई एसमा कुनै सदस्य दर्ता नगरेको पत्रमा उल्लेख छ ।

शेष घलेको तर्फबाट एनआरएनए कंगोलाई पठाएको पत्र, यहि ब्यहोराको पत्र थुप्रै एनसिसीलाई पठाइएको छ

घलेको निर्देशनमा लेखिएको पत्रमा एनसिसीले २३ जुन २०२१ देखि ४ जुलाई २१ सम्म एम आइ एसमा ९५ सदस्य दर्ता गरेको भन्दै एनसीसी कङ्गोमा दर्ता भएका सदस्यहरूको प्रमाणहरू कटअफ मिति भित्र उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ । पत्र प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र कटअफ मितिमा दर्ता भएका संख्याहरू उल्लेख गर्दै अध्यक्षद्वारा हस्ताक्षर गरिएको शपथ पत्र समेत उपलब्ध गराउन ठाडो निर्देशन दिईएको छ ।

उच्चस्तरिय समितिको निर्देशनमा यस्तो पत्र एनआरएनए घाना, एनआरएनए रुवाण्डा लगायतका थुप्रै देशमा पठाइएको छ । नेपालप्लसले यस विषयमा एनआरएनए अफ्रिकाका क्षेत्रीय संयोजक रोशन थापासित सम्पर्क गरेर आधिकारिक धारणा मागेको थियो ।

थापाले भने “आइसीसीको निर्वाचन एनसीसीहरुलाई केन्द्रसँग जोड्ने एक महत्वपूर्ण अवसर हो । उमेद्वारहरुलाई आफ्नो समस्याहरुका बारेमा जानकारी गराऊँदै प्रतिबद्धता लिने प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया पनि हो । २४ जना प्रतिनिधी भएको अफ्रिकाको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई नियमावलीको कुनै दफाको अपब्याख्या गरी प्रतिनिधी हटाउने कुचेष्टा गर्नु अत्यन्तै खेदजनक छ ।”

एनआरएनए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंगोका अध्यक्ष अमृत क्षेत्रीले त झन यसरि पत्र पठाउने प्रक्रियानै गलत भएको बताए ।

संवन्धित : एनआरएनए उच्च स्तरिय समितिका संयोजक घलेद्वारा ९५६ प्रतिनिधि हटाउन निर्वाचन समितिमा दाबी बिरोध (सूची सहित)

उनले भने “एम आइ एसमा यहाँको सूची दिने र अब स्पष्ठिकरण दिनेपनि म अध्यक्षलेनै हो । कि फरक मान्छे यहिं आएर हेर्नुपर्‍यो । सूची दिनेलाईनै स्पष्ठिकरण मागेपछि उसले आफूले दिएकै सूची अनुसार स्पष्ठिकरण दिन्न र ? कि त अर्को मानिस आएर बुझोस् । हेरोस् । अबैधानिक छ भने रद्द गरोस त्यसमा हामीलाई दुखमनाउ छैन ।”

एनआरएनए कंगोका अध्यक्ष क्षेत्रीले एमआइएस सिस्टम केन्द्रले मागे अनुसार भरेको र त्यसलाई केन्द्रलेनै स्विकार गरेको बताए । एमआइएस सिस्टममा भर्न लगाउने, स्विकारपनि गर्ने र अहिले अवैधानिक छ भन्नु पुरै दुख दिने नियत रहेको उल्लेख गरे ।

“सूची मागियो हामीले भर्‍यौं । स्विकारपनि गरियो । यदि अवैधानिक भएको भए किन सदस्यता दिईयो त ? नदिनुपर्ने अवैधानिकलाई । अब फेरि के प्रूफ दिने ?” क्षेत्रीले भने ।

आफूहरुले धेरै दुख, मेहनत गरिगरि सदस्यता बनाएको र कतिपयलाई त मोबाईल चलाउनसमेत सिकाएर सदस्यता भरेको अनुभव उनले सुनाए ।

“समस्या परेका बेला राहत उठाउनुस् भन्ने, सहयोग माग्ने, सदस्यता दस्तुरपनि लिने । मतदानको अधिकार दिने बेला दुख दिने ? सदस्यता रहन्न भने त हामी त्योसंस्थामै रहेनौं । हामी एनआरएनएबाटै अलग भयौं नी’ उनको भनाई थियो ‘हाम्रो भोटको मूल्य छ भने ठिक छ । संस्था चलाउन एक जनाले सक्दैन । सदस्यता चाहिन्छ । म यहाँ बस्ने भएकोले यहाँको भावना अनुसार चल्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय संजालमा बस्दा दुखसुखमा काम लाग्ला भनेर हो । सदस्यतानै हुन्न भने हामी बाहिरिन्छौं के गर्ने त ?’

विधान नपढी पत्र

एनआरएनए अफ्रिका संयोजक रोशन थापा

एनआरएनए एनसिसीहरुलाई यसरि पठाएको पत्र विधानबिपरित भएको बह्नाई अभियनतहरुको छ । पत्रमा नियमावलीको धारा ४;२ उल्लेख गर्दै कट अफ डेटको एक महिना पहिलाको सूची पठाउनुभनिएको छ । तर एनआरएनएको विधान जब लागु भयो त्यो वर्षका लागि एम आइ एस सिस्टममा जसरि भरेपनि वा हातैले सूची भरेको भएपनि मान्यता दिने भन्ने विधानमै उल्लेख छ ।

एनआरएनएको विधानको अनुसूची ८ को ‘ख) मा स्पष्ठ उल्लेख गरिएको छ “संघले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुरुप सदस्यहरुको सदस्यता विवरण जारि गर्नुपर्ने छ । यो विधान लागू हुँदाको वर्षकोलागि सदस्यता विवरण अन्य प्रणालीबाट संघले तोकेको प्रणालीमा सार्न सकिने छ ।”

यसको अर्थ विधान लागु भएको वर्षकालागि जसले कागजमा सूची बनाए वा कम्प्युटरको अन्य प्रणालीमा सूची तयार पारेर बुझाएको भएपनि तिनलाई एम आइ एसमा सार्न पाइने प्रावधान विधानमै उल्लेख छ ।

एनआरएनए विधानमा यस्तो लेखिएको छ

“विधानमा अपुग हुँदा नियमावली सक्रिय हुने हो र त्यो हेर्ने हो । नियमावलीभन्दा माथि त विधान हो । नियमावली हेर्ने विधान नहेर्ने गरेर पत्र काटेको देखियो । विधाननै नहेरि पत्र काटेपछि हामीले के भन्ने ? हामीले विधानसम्मत तरिकाले काम गरेका छौं” एनआरएनए अफ्रिकाका संयोजक रोशन थापाले नेपालप्लससित भने ।

तपाइँको प्रतिक्रिया

फेसबुक