अर्को कुनै संस्था जन्मेर एनआरएनए मर्ने हो र ?

गैर आवाशीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा अहिले सहमतिका नाममा गलत नजिर बनाउने कोसिस गरिँदै छ । त्यो गर्नुभएन । अहिले अध्यक्षका पद थप्ने, अन्य बिभिन्न पद थपेर सहमति गर्ने प्रयास गरिएको छ । अहिले पो तीन जना अध्यक्षका उम्मेदवार छन् र सहमतिमा एक एक वर्षका दरले चलाउन दिने सहमति होला । अर्को पटक पाँच जना उम्मेदवार भए भने के गर्ने ? त्यो बेला संभव हुन्छ ? निर्वाचनमा नगईकनै पद पाइने हो भने त अर्को पटक देखि जसलेपनि सहमतिमा पद लिन खोज्छ । अनि के सहमतिमै पद बाँड्दै जाने ? निर्वाचननै नगर्ने ?

प्रजातन्त्रको मूल आधार भनेको निर्वाचन हो । संस्था चल्ने मुल आधार भनेको विधि विधान हो । प्रजातन्त्रको मुल आधार निर्वाचनबिना प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र जिवित रहन सक्दैन । त्यसैले संस्था चल्न विधिविधानमा चल्नुपर्‍यो । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रका लागि निर्वाचन हुनुपर्‍यो ।

प्रजातन्त्रमा सदस्यहरुको मतको कदर हुनुपर्छ । विधिविधान अनुसार संस्थाको निर्वाचन हुनुपर्छ प्रजातान्त्रिक प्रकृयाले । संस्थाका सदस्यहरुले आफ्नो नेतृत्व चुन्न पाउनुपर्छ । सहमतिमै नेतृत्व छान्ने, सहमति गरेर पद दिने हो भने त सदस्यहरुको अधिकार हनन भएन र ? संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुको अधिकार हनन गर्न पाउँछ ?

अहिले केहि मुठ्ठीभरका ब्यक्तिहरुले संस्था कब्जा गर्न खोजिरहेका छन् । कोहि संस्थालाई जिवित राख्न, एकता कायम गर्न सहमति गर्ने, पद बाँड्ने कुरा गरिरहेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले चुनौति दिँदापनि अदालतमा गएर, जितेर ल्याएको होइन यो संस्थालाई ? परराष्ट्रसित लडेर, चुनौति दिएर ल्याएको संस्थालाई जिवित राख्नुपर्ने भन्ने कसरि हुन्छ ?

कोरोना संक्रमणकालका बेला एनआरएनएले त्यत्रो काम गर्‍यो । यो संस्था चलाएमाननै छ । परराष्ट्रसित मुद्द लड्यो, जितेर आयो । आफ्नो कामहरु गरिरहेको छ । बैठकहरु बसिरहेकै छन् । निर्वाचन, महाधिवेशनको काम गरिरहेको छ । के यो नै संस्था जिवित, सक्रिय, सफल छ भन्ने उदाहरण होइन ? अनि किन ‘यो संस्थालाई जिवित राख्न सहमति सहमति’ भन्ने ? संस्था चलायमान, जिवित,सकृय छ । संस्था कहिले मरेको छ र ‘जिवित राख्नकोलागि सहमति गर्नुपर्छ’ भन्ने ?

उहाँहरु (शेष घले पक्ष) ले छुट्टै संस्था खोल्ने भन्नुभएको छ । छुट्टै संस्था खोलुन न के फरक पर्छ ? कसैले कुनै संस्था खोल्छ भने खोलोस । त्यो नेपालको संविधान, कानुनले दिएको छ । तर एनआरएनए त खोल्न मिल्दैन जुन खुलिसक्या छ । एनआरएनए त यहि हो, यहि रहन्छ ।

यो एनआरएनए नेपालको संसदबाट पास भएर आएको, यसको ऐन बनेर दर्ता भएको, वैधानिकता पाएको संस्था हो । यो कुनै ब्यक्ति, दलले दिएको संस्था त होइन । संसदबाट पास भएर आएको संस्थामा दुई चार जना ब्यक्ति जाँदैमा के फरक पर्छ ? यो एनआरएनए त रहन्छ । अर्को कुनै संस्था जन्मेर एनआरएनए मर्ने हो र ?

(बज्राचार्य एनआरएनए विधान कमिटीका सदस्य हुन् । एनआरएनएको निर्वाचनमा अध्यक्षका प्रत्याशीद्धय डा. बद्रि केसी र रबीना थापाले शनिवार अमेरिका क्षेत्रका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई सम्बोधन गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा बज्राचार्यले राखेका भनाईको सार संक्षेप-संपादक)