बिहीबार, जेठ १२, २०७९

एनआरएनए मुद्दा वहसका क्रममा पाटन उच्च अदालतभित्रै भनाभन

नेपालप्लस संवाददाता / काठमाडौं२०७८ चैत ६ गते १२:५०

गैर आवाशिय नेपाली संघ (एनआरएनए) को संस्थापन पक्षले आव्हान गरेको निर्वाचन र महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्नका लागि परेको मुद्दामाथि बहसका क्रममा पाटन उच्च अदालत भित्रै भनाभन भएको छ ।

एनआरएनए संस्थापन पक्षले आयोजना गरेको निर्वाचन लगायत अधिवेशन प्रकृयामा उत्प्रेषण (रोक्का गर्ने, रोक्न लगाउने) को आदेशका लागि चिन्तामणी सापकोटा र उमेश कुमार पुडासैनीले पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । त्यहि मुद्दामा आइतवार उच्च अदालत पाटनमा भएको थियो ।

बहस सुन्न एनआरएनए उपाध्यक्ष डा. बद्रि केसीपनि पुगेका थिए । वहसका क्रममा न्यायधिस महेन्द्र नाथ उपाध्याय र संस्थापन पक्षिय डा. बद्री केसी विच भनाभन भएको हो ।

संवन्धित : एनआरएनए निर्वाचन रोक्न पाटन अदालतमा फेरि मुद्दा दायर

मुद्दाको वहसकै बिचमा बद्री केसीले दर्शक दिर्घाबाट हात उठाएर बोल्न शुरु गरेपछी अदालती माहौल केहीबेर खल्बलिएको थियो ।

मुद्दामा वहस गरिरहेका एक जना कानुनविदका अनुसार केसीले अधिवक्ता सुनिल कुमार पोख्रेलले वहस गरिरहेका बेलामा हात उठाएर ‘अब्जेक्सन’ जनाएका थिए ।

“उनले आफुले बोल्न पाउने जिकिर पनि गरेका थिए- ति कानुन विदले भने- “तर मानानीय न्यायधिश उपाध्यायले तपाईं कानुनविद हो कि होइन ? सरोकारवाल हो भने तपाईंलाई सुचना पठाइन्छ । चलिरहेको इजलासमा यसरी बोल्न पाइदैन भनेपछी उनी शान्त भएका थिए ।”

सापकोटा र पुडासैनीले संस्थापन पक्षबाट आयोजना गरिएको निर्वाचन प्रकृया र अधिवेशन विधान विपरित भएकोले त्यसको स्थगनका लागि अन्तरिम आदेशको माग गर्दै गत चैत्र २ गते पाटन उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

रिट निवेदनमाथी पाटन उच्च अदालतमा वहस चलिरहेको छ । आइतवार वहस नसकिए पछी सोमवार ११ बजे न्यायधिस उपाध्यायको इजलासमा पुन: वहस हुनेछ ।

सापकोटा र पुडासैनीले चैत्र ४ (मार्च १८) को पेशी आफैंले स्थगन गरेका थिए ।

यस अघि एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्तले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ दर्ता गराएको मुद्दाको अर्को पेशी आउँदो बुधवार चैत्र ९ गते (मार्च २३) मा छ । न्यायधिश उपाध्यायले उक्त मुद्दाको फाइल अध्ययन गरेपछी सोमवार नै अन्तरिमा आदेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्ने जनाइएको छ ।

यदि पाटन उच्च अदालतले यो मुद्दामा अन्तरिम आदेश दियो भने संस्थापन पक्षको निर्वाचन प्रकृया र अधिवेशन दुबै रोकिने छन । त्यसपछी घले समुहको एनआरएनले नेपाल सरकारबाट बैधानिकता पाउने बाटो खुल्ने छ ।

आइतवारको वहसमा सहभागी एकजना अधिवक्ता नारायण कँडेल भन्छन- “विधान विपरित थपिएका सदस्य र प्रतिनिधिका विषयमा मात्र हेर्ने हो भने पनि मुद्दा दह्रो देखिएको छ । तर पनि अन्तरिम आदेश गर्ने नगर्ने सम्मानित अदालतको कुरा हो ।”

रिट निवेदन माथि अधिवक्ता शम्भु थापा, सुनिल पोख्रेल, दिनेश त्रिपाठी र नारायण कँडेलले वहस गरेका थिए ।

तपाइँको प्रतिक्रिया

फेसबुक