एनआरएनए निर्वाचन रोक्ने पाटन उच्च अदालतको आदेश खारेज

गैर आवाशीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को निर्वाचन रोक्न भन्दै चैत्र ६ गते पाटन उच्च अदालतले दिएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेश खारेज भएको छ ।

मार्च २४ र २५ मा घोषणा गरिएको एनआरएनए निर्वाचन यो मुद्दा खारेज भएसँगै अगाडि बढ्ने भएको छ ।

एनआरएनए महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटमा धाँधली भएको भन्दै स्पेनका चिन्तामणी सापकोटा र कुवेतका उमेश कुमार पुडासैनीले पाटन उच्च अदालतमा निर्वाचन रोक्न मागसहित रिट दिएका थिए । सोहि रिटमा पाटन उच्च अदालतले निर्वाचनका सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्नु भन्दै अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

चिन्ता मणि सापकोटाले सहमती हुने सम्बन्धमा निर्वाचन रोक्ने अन्तरिम आदेशको निरन्तरताका मागबाट पछि हटेपछि अदालतले चैत ७ गते जारी गरेको आन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने ठहर गरेको छ । सापकोटाले रिट निवेदनका अन्य मागदावीलाई यथावत राखेका छन् । यसले निर्वाचन गरी नयाँ नेतृत्व छनौट गर्ने बाटो मात्र खोलेको हो । मुद्दा अदालतमा विचराधिन रहनेछ ।

अर्का निवेदक पुडासैनीले आफैले निर्वाचन रोक्न आन्तरिम आदेशको माग गरी अदालतले दिएको आन्तरिम आदेश विपरित गैर आवासीय नेपाली संघका नाममा भएको एउटा छुट्टै कथित निर्वाचनमा भाग लिएर पद समेत प्राप्त गरेको विषय इजलासमा प्रबेश गरे पछि उनका वकिलहरुले बहस अगाडी बढाएनन् । न्यायशास्त्रमा निवेदकले आफ्नो निवेदन अनुसार प्राप्त आदेशको आफैंले उल्लंघन गर्नुलाई अक्षम्य मानिन्छ । बहस भने गरिन्न ।

नेत्रित्वका लागि भएको एनआरएनएको सहमति अनुसार अब प्रक्रिया मिलाएर सबै मुद्दा फिर्ता लिईने छ ।

सापकोटा र पुडासैनीकै मुद्दामा पाटन उच्च अदालतले निर्वाचन रोक्न आदेश दिएपछि एनआरएनएले घोषणा गरेको मार्च २४ र २५ को निर्वाचन मिति २६ र २७ मार्चमा सारिएको थियो । अब निर्वाचन हुने पक्का भएको छ ।

(प्रकाशित भैसकेपछि सम्पादन गरेर पुन सच्याइएको-संपादक)