शुक्रबार, जेठ १३, २०७९

नेताहरुको कालो धनलाई सेतो बनाउन शिक्षण संस्था सजिलो माध्यम

सरोज बराल२०७८ चैत १९ गते २०:१८

नेपालमा चाहे त्यो कम्युनिस्ट पार्टीले होस् अथवा कम्युनिस्ट पार्टीको भातृ संगठन विशेष । विद्यार्थी संगठनहरुले बेलाबेलामा उठाउने सवाल हो, निजि स्तरको शिक्षा । र यही शिक्षा क्षेत्र छ एउटा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र आफूलाई जनपक्षीय सावित गर्ने माध्यम । त्यसैले जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने, आफू मात्र जनताको आवाज उठाउने गरेको र अरु फगत गफ गर्ने गफाडीहरु जस्तो गर्दछन् । तर यसको वास्तविकता गफाडीको गफ सिवाय केही पनि होइन र छैन ।

पहिले पहिले निजि शिक्षण संस्थाहरु थोरै थिए । आफ्नो राजनैतिक उद्देश्य पूरा गर्न उनीहरुले बुर्जुवा शिक्षाको नारा लगाए । पंचायत व्यवस्थाको पतन पछि निजि शिक्षण संस्थाहरु धेरै नै हुन थाले । अब बुर्जुवा शिक्षा भनेर मात्र नपुग्ने भयो । ‘एउटै देशमा दुई प्रकारको शिक्षा ठिक होइन । गरिबहरु चाहिं सरकारी स्कुल र धनीहरु निजि स्कुलमा भएकोले स्पष्ट दुई वर्गिय शिक्षा भयो । खासमा यस्तो हुनुहुँदैन । निजि स्कुलहरु बन्द गरिनुपर्छ । शिक्षा सरकारको दायित्व हो । देशका जनतालाई समान शिक्षा दिनु सरकारको कर्तव्य हो’ भन्न थालियो ।

देशमा विद्यमान कानुन अनुसार संचालनमा आएको विद्यालयहरु कुनै राजनैतिक दलको लहडमा बन्द हुने कुरो आएन । अझ कम्युनिस्ट पार्टीका संगठित कार्यकर्ताहरु नै शैक्षिक संस्थाका संचालक हुन पुगे । अझ कतिपय नेताहरु कै लगानीमा निजि विद्यालयहरु संचालनमा छन् । उनीहरुले लगानी गरेर विद्यालय संचालन गर्नु शिक्षाको विकासको लागि होइन । बरु भ्रष्टाचार गरेर कमाएको कालो धनलाई सफेद बनाउनलाई शिक्षण संस्था सजिलो माध्यम बनेको छ ।

माओवादीले जनयुद्ध भनेर मुलुकभरि सशस्त्र द्वन्द्व चलेको समयमा पनि निजि विद्यालयहरुलाई निकै अप्ठ्यारोमा नपारेको होइन । तर उनीहरुले जतिसुकै अप्ठ्यारो हुने काम गरेपनि त्यो अन्तिममा गएर “चन्दा” को धन्दामा पुगेर रोकिन्थ्यो ।

समयसमयमा कम्युनिस्ट नामका पार्टीहरुको कार्यक्रममा गाडि उपलब्ध गराउन होस् या कार्यक्रमको लागि चन्दा भनेर उठाउने क्षेत्र विद्यालय नै हुने गर्दथ्यो ।

एक समय भुमिगत कालमा माओवादीहरुले चन्दाको लागि वार्ता गर्न बोलाएको ठाउँमा विद्यालयको प्रतिनिधित्व गरेर म स्वयं गएको छु । त्यहाँ उनीहरुले आफूले तयार पारेको सामाजिक शिक्षा पढाउनुपर्ने कुरा राखे । कक्षा ५ को भनिएको पुस्तकलाई सरसर्ति हेरें । त्यसमा “बम बनाउने तरिका”, “भरुवा बन्दुक कसरी चलाउने” भनेर त्यसका विभिन्न पार्टपुर्जाको जानकारीहरु दिएको रहेछ । मनमनै हाँसो त उठेको थियो जनवादी शिक्षाको ढाँचा हेरेर ।

त्यहाँ मैले स्पष्ट भनेको थिएँ ‘यो पढाउन सकिंदैन । यो पुस्तक त देखेपछि नै स्कुल बन्द गराउन वा संचालकहरु गिरफ्तार हुन वा इन्काउन्टर हुन पनि सक्नेछन् ।’

यसरी मैले ठाडै अस्विकार गर्दा अप्ठ्यारो पर्ला कि जस्तो गरेर केही सरहरुले मतिर हेर्नुभयो । मैले आफ्नो अडान छोडिन । अरु सरहरुले पनि विस्तारै मेरो समर्थन गर्नुभयो । त्यहाँ पनि केही चन्दा कै कुरा भयो ।

मैले जानेसम्म विद्यालयमा चन्दा माग्न नआएको समुह भनेको नेपाली कांग्रेसको भातृसंगठन ने।वि। संघ र राप्रपाको भातृसंगठन मात्रै हो । कम्युनिस्ट पार्टी समर्थित विद्यार्थी संगठनहरु हरेक कार्यक्रमको बहानामा चन्दा असुल गर्न आउने गर्दछन् ।

एकपटक एकजना माओवादी पार्टीको कार्यकर्तालाई मैले स्पष्ट तरिकाले भनें “अब उप्रान्त राजनैतिक दल र तिनका भातृसंगठनलाई म चन्दा दिन्न । मेरो बस चल्थ्यो भने म अरुलाई पनि नदिनु भन्ने थिएँ ।”

मैले यसो भन्दा “अरुबाट चन्दा लिन कसरी रोक्नुहुन्छ ? तपाईंलाई देखाइदिन्छु ।” भन्दै ऊ धम्कीमा उत्रियो ।

“जे गर्न सक्छस् गर्” भनेर मैले पठाएको थिएँ ।

अहिले म आफू विद्यालय संचालन गर्दिन । त्यसकारण मलाई खासै जानकारी त छैन । तर यस्ता संगठनहरुको प्रमुख काम भनेको चन्दा असुल गर्नु मात्र हो ।

निजि विद्यालय बन्द गर्ने नारालाई अब कसैले पनि टेर्न छाडेकाले अब कम्युनिस्टहरुले अलग बाटो अपनाउन थाले, शिक्षण संस्थालाई दु:ख दिनका लागि । कहिले उनीहरु शुल्क बढी लिएको भन्दै यसलाई घटाउनुपर्ने माग राखेर आन्दोलन गर्थे । अन्त्यमा लेनदेनमा पुगेर कुरो टुंगिन्थ्यो । उनीहरुले घटाउनु पर्ने माग राखेको संस्थाको दुई रुपैयाँ घटेको हुँदैन ।

अलिपछि माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीले अर्को माग लिएर आयो । उनीहरुका अनुसार सरकारी स्कुलका शिक्षकहरुले आफ्ना नानीहरूलाई सरकारी स्कुलमै पढाउनु पर्ने, निजिमा पढाउन नपाइने । तर यो नारालाई पनि नारा मै सिमित पारिदिए ।

अहिले फेरि माओवादीलाई क्रान्तिकारी बन्नुपर्ने सनक चढेको छ । यही सनक अन्तर्गत रहेर फेरि पार्टीको अधिवेशन पारेर बहस छेडिएको छ । पार्टीका नेताहरुले आफ्ना छोराछोरीहरु सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने । केन्द्रिय नेता र मन्त्री बनेकाहरुले आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउन अमेरिका, युरोप र अष्ट्रेलिया पठाउँदै गर्दा पार्टीले केही नगर्ने । तर अब पार्टी कमिटीमा बस्नेहरुले सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने ? सामुदायिकका शिक्षकहरुलाई राजनिति गर्न आफ्नो पछि लगाउनुपर्ने अनि कार्यकर्ताका छोराछोरी कसले पढाउँछ र सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने ? आफूहरु ऐन नियम बनाउने ठाउँमा बस्ने अनि सामुदायिक र संस्थागत भन्दै किन छुट्याउनुपर्ने ?

संस्थागत विद्यालयहरु अहिले मौजुदा कानुन अन्तर्गत खुलेका हुन् । कानुन पालना भएको वा नभएको बारेमा बुझ्ने काम गरेर कानुनको पालना गराउने काम गर्नु नि । होइन भने संसदबाट अब निजि विद्यालय संचालन गर्न नपाउने भन्ने नियम पास गर्न कसले रोकेको छ ? नियम बनाउने ठाउँमा बसेर बेतुकका गफ गर्न अलिक सुहाउँदैन ।

हो, निजि विद्यालयहरुले धेरै नियम कानुन पालन गरेका छैनन् । त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरुलाई नियुक्ति पत्र दिइएको छैन । शिक्षकहरुको तलव सुविधा सरकारले तोके अनुसारको छैन । यस्ता तथ्यहरुको बारेमा बोल्न सक्दैनन् । किनकि यो बारेमा बोलेर क्रान्तिकारी बनेको देखिंदैन । आखिरी देखावटी क्रान्तिकारी अर्थात आडम्बरी बन्नु जो छ ।

बरालका अघिल्ला लेख

हरेक तहका न्यायाधीश कुनै न कुनै राजनितिक दलको नजिक

कमरेड ‘जय नेपाल’

तपाइँको प्रतिक्रिया

फेसबुक