सेलाउँदै गएको एनआरएन अधिवेशनको ताप र अन्त्यहिन अन्यौल

गैर आवाशिय नेपाली संघको नेतृत्व प्राप्तिको लडाईं गत वर्ष भएको विशेष महाधिवेशनदेखि नै शुरु भएको थियो । कुल आचार्य समुह र बद्री केसी दुबै समुह आ-आफ्नै तरिकाले मतदाता फकाउने, राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुमा आफ्नो पकड जमाउने र खासगरेर पुर्व अध्यक्षहरु जीवा लामिछाने तथा उपेन्द्र महतोलाई रिझाउने कसरतमा थिए । विशेष महाधिवेशनले विधान परिवर्तन गरेपछी त्यसको परिणाम कस्तो निस्केला भन्ने आचार्य समुह भने अनभिज्ञ थियो । उनिहरुले धेरै पछीसम्म परिवर्तित विधान र त्यसका धाराहरुमा टेकेर बनेका नियमावलीले पार्ने असरका बारेमा थाहै पाएनन ।

केन्द्रिय समितिको उपाध्यक्ष समेत रहेका बद्री केसीसँग नियमावली बनाउँदा आफ्नो अनुकुल हुने गरी बनाउने र राष्ट्रिय परिषदहरुलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सहुलियत थियो र उनको समुहले त्यो गर्‍यो पनि । अर्को कुरा शुरुवाती समयमा उनलाई केन्द्रिय अध्यक्ष कुमार पन्त, जीवा लामिछाने र उपेन्द्र महतोको आड भरोसा थियो । २०१९ को अक्टोवरमा भएको महाधिवेशन अगावै केसी २१-२३ कार्यकालका लागि ‘कन्फर्म’ अध्यक्षका उम्मेद्वार थिए । उनले आफ्नो पक्षमा अभियान चलाऊने नै भए । धेरै सहुलियत र पुर्व अध्यक्षहरुको सहयोग समर्थनका वावजुद बद्री केसी संयोजक रहेको आइएलओ भ्रष्टाचार काण्ड बाहिरियो । निकै गोप्य राख्न खोजिएको त्यो यस्तो काण्ड थियो जसले गैर आवाशिय नेपाली संघलाई भित्रै देखि हुँडल्यो । नेतृत्वको दौडमा केसी कमजोर देखिए ।

आचार्य समुहले यहि भ्रष्टाचार काण्डलाई आफ्नो हतियार बनायो । अधिकांश राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरु यिनिहरुकै पकडमा आए । तर विधान र त्यसैमा टेकेर बनेका नियमावलीको यिनिहरुले ख्याल नै गरेनन । जब ६५ र ३५ प्रतिशतको कुरो शुरु भयो त्यसपछी बल्ल आचार्य समुह झस्कियो । निवर्तमान कार्य समितिले चयन गर्ने प्रतिनिधिहरुमा आफ्ना मान्छे नपर्ने उनिहरुको अड्कल थियो भने नयाँँ कार्य समितिहरुले प्रतिनिधि चयन गरेमा आफुहरु हारिने त्रास केसी समुहलाई थियो ।

यहि प्रतिनिधि छनौटका विषयमा विवाद शुरु भए पछी अक्टोवरमा हुने भनिएको निर्वाचन र महाधिवेशनका बारेमा विभिन्न आशंका शुरु भएका थिए । दुबै पक्ष आफुले जित्ने वातावरण नभएसम्म निर्वाचन हुन नदिने लविङमा थिए । नेपालका नेता तथा राजनीतिक दलहरुलाई । पल्ला कुल आचार्यको पक्षमा भारी थियो । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र परराष्ट्र मन्त्रालय समेत आचार्यको पक्षमा खुलेर लागिसकेका थिए । कतिसम्म भने एउटा कार्यक्रमको शिलशिलामा बेलायत आएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कुल आचार्यलाई भोट हाल्न भन्दै सार्वजनिक रुपमा भाषाण नै गरे ।

यति बेलासम्म शेष घले चुपचाप थिए । कतै पनि खुलेर नबोलेका घले संस्थाको प्रमुख संरक्षक भए पनि त्यति सकृय थिएनन । यहि बिचमा कुल आचार्य पक्षको पटक पटकको आग्रह र परराष्ट्र मन्त्रालयको आमन्त्रणका कारण शेष घले आचार्य पक्षको तस्विरमा देखिए । यदि आमन्त्रण नगरेको भए उनी शायद गैर आवाशिय नेपाली संघको राजनीतिक केन्द्रमा रहने थिएनन ।

उनका निकटहरु भन्छन- घलेलाई गैर आवाशिय नेपाली संघकै केही ब्यक्तिहरुले गलत तरिकाले प्रयोग गरे ।

त्यसो त, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमुख संरक्षकको हैशियतमा निर्वाचनको जिम्मेवारी दिंदासम्म पनि उनी अगाडि आउने पक्षमा थिएनन । धेरै पछीसम्म पनि संघ मिलेर जाओस भन्ने पक्षमा घले रहेको उनका सहयोगीहरु बताउँछन ।

तर कुल आचार्यको पटक पटकको आग्रह पछी र नेपाल सरकार तथा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस पार्टीले आफुलाई दिएको जिम्मेवारीलाई वहन गर्नुपर्ने भएकोले उनी अघि सरेका थिए । तर अन्तिममा अध्यक्षको दौडमा अघि सरेका कुल आचार्यले बाटो फेरे । नेपाली कांग्रेसले आवाज बदल्यो । पार्टीले अमेरिकाका आनन्द विष्टलाई लगाएर जनसंपर्क समितिहरुलाई घलेले आयोजना गरेको महाधिवेशनमा संलग्न नहुन उर्दी जारी गर्‍यो ।

माहोल रातभरिमा यसरी परिवर्तन भयो मानौं कुल आचार्य कहिल्यै घलेका साथमा छँदै थिएनन । परराष्ट्र मन्त्रालयले उनलाई कुनैपनि जिम्मेवारी दिएकै थिएन । एकै रातमा घले एक्लो जस्ता भए । एक्लो बनाईए । आफूले नै जहाज चढाएर ल्याएका मन केसी जस्ता मान्छेहरुले एक्कै छिनमा साथ छोडे । धेरै राजनीति नबुझेका घलेलाई अचम्म लाग्नु स्वभाविक हो ।

देख्नेहरु भन्छन- होटेल याक एण्ड यतीमा सहमति गरेर संस्थापन पक्षमै समाहित हुने र संयुक्त महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव लिएर गएका एनसिसीका अध्यक्षहरुकै बिचमा शेष घलेले पहिले त झपारे । उनीहरुकै आग्रहमा आफू अगाडि बढेको र आफूले संस्थाको हितकालागि सहयोग मात्रै गरेको बताएका थिए । उनले अन्तिममा आएर आफूलाई धोका दिएकोपनि सुनाएका थिए । त्यसपछि भावुक बनेर आँसु झारे ।

मान्छेहरुले कसरी डुङ्गा फेर्न सक्छन ? आखिर जहाँँ र जुनसुकै नेपाली संघ संस्थाहरु स्थापना भए पनि त्यसलाई चलाऊने भनेको नै नेपाली राजनीतिक दलहरुले नै हो ।

घलेका एक जना सहयोगी भन्छन – शेष दाई रोएको मैले पहिलो पटक देखें । त्यो तहको मान्छे त्यसरी रुन्छ भनेर मैले कहिल्यै सोचेको पनि थिइन । संस्थाको मायाँ नभएको भए आँसु किन झार्थे ?

घले अन्तिम अवस्थासम्म पनि एकताको अधिवेशन गराउने पक्षमै थिए । उनले कुमार पन्त लगायतका पदाधिकारीसँग वार्ता पनि गरे । तर कुरो मिलेन । संस्थापना पक्ष तीन जना अध्यक्ष बनाउने खाका बोकेर याक एण्ड यती पुगेको थियो । तर घलेले मानेनन् । तीन जना अध्यक्ष बनाउँदा संस्थाको साख गिर्ने उनको भनाइ थियो । बरु एक एक वर्षका लागि दुई जना अध्यक्ष बनाएर अघि बढ्न सकिने धारणा घलेले राखे । संस्थापना पक्षले मानेन ।

अब संघको अधिवेशनको ताप सेलाउँदै गएको छ । तर भविष्यमा यसले पार्ने ताप भने सेलाएको छैन । यो ताप कहाँँ पुगेर टुङ्गिन्छ भन्ने पनि अन्योल छ । सबै तिरबाट धोका पाएका घलेले आव्हान गरेको सम्मेलनले पनि कार्य समिती चयन गरेको छ भने संस्थापन पक्षको पनि तीन अध्यक्ष सहित जम्बो टोली निर्माण भएको छ ।

तर प्रश्न, दुबै संस्था अब कसरी अघि बढ्छन भन्ने हो । यो बिभाजनले अप्रत्यक्ष रुपमा कति असर पार्छ भन्दा पनि प्रत्यक्ष रुपमा शुरु भइसकेका योजना र छलफलमा रहेको १० अर्व योजनालाई भने प्रत्यक्ष असर पार्ने छ ।

अर्को कुरा, अब शेष घलेको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्ने पनि छ । नेपालप्लससँगको कुराकानीमा घलेले भने- “मलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको जिम्मेवारी मैले पुरा गरें । एउटा कार्य समिती निर्माण भएको छ । संस्था अब कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुरा कार्य समितिले निर्णय गर्छ ।”

‘तपाईंको के भूमिका हुन्छ त ?’ भन्ने नेपालप्लसको प्रश्नमा उनले भने “मैले मेरो जिम्मेवारी पुरा गरें । मलाई जे गर्न भनिएको थियो विधी विधानमा टेकेर मैले भूमिका निभाएँ । त्यो सबैले देखेकै कुरा हो । अब मेरो भूमिका सकियो । बाँकि काम कार्य समितिले गर्ने हो ।”