बिहीबार, जेठ १२, २०७९

देउवाले ढालेका देशका चार सर्वोच्च निकाय जसलाई उभिन वर्षौं लाग्ने छ

नेपालप्लस संवाददाता२०७८ चैत ३० गते १५:२७

कृष्ण प्रसाद भट्टराईले थोरै मात्र समयलाई आँकलन नगरेको भए सम्भवत: ०४६ सालको जनआन्दोलनताका शेरवहादुर देउवा पंचायतको गृहमन्त्री वा अरु कुनै मन्त्री बनेको देखिन्थ्यो । तर देउवाको चप्प्लको चाल बुझेका भट्टराईले आन्दोलन शुरु हुनु केही अगाडि उनलाई पढ्ने बहानामा बेलायत पठाए । लन्डन स्कूल अफ इकनोमिक्समा राजनीतिशास्त्रको रिसर्च फेलो रहेका देउवाले पढे पढेनन त्यो अहिले वहसको कुरा भएन । तथापी त्यो एउटा समय उनी उतै रोकिए । यो २०४२ सालको सत्याग्रह पछीको कुरा थियो दरवारमा काम गर्ने एक जना आफ्न्त पुरोहितले भट्टराईलाई शेरबहादुर देउवा पंचायत प्रवेश गर्ने तयारी गरेको एउटा सनसनी खबर सुनाए । शुरुमा त भट्टराईले पुरोहितको कुरा पत्याएनन तर समाचार सत्य थियो ।

केहि हप्तामै त्यो समाचार सत्य भएको तथ्य उनले थाहा पाए । आफ्नो स्थापना कालको लगभग ४ दशक पुग्न लाग्दा पनि नेपाली कांग्रेसको संगठन देशब्यापी फैलिन सकेको थिएन । अझ सुदुर पश्चिम शुन्य जतिकै थियो ।

२०२७ सालमै भट्टराईलाई लागेको थियो- देउवालाई कांग्रेसमा राख्न सकियो भने सुदुर पश्चिममा संगठन विस्तार गर्न सकिन्छ । त्यसैले उनलाई नेबीसंघको संस्थापक अध्यक्ष बनाउन भट्टराईले जोडजुलुम गरे । २०२७ देखि ०४२ साल सम्ममा देउवाको सहयोगमा सुदुर पश्चिमका प्राय: जिल्लाहरु नेपाली कांग्रेसको पकडमा आइसकेका थिए । कांग्रेसको कार्यवाहक अध्यक्ष रहेका भट्टराईलाई के थाहा थियो भने शेरबहादुर देउवालाई गुमाउनु भनेको नेपाली कांग्रेसले पश्चिमाञ्चलमा आफ्नो संगठन गुमाउनु हो । कांग्रेसका केही पुराना नेताहरुको भनाइमा यसबारेमा भट्टराईले गिरिजा प्रसाद कोइरालासँग पनि छलफल गरेका थिए । त्यतिबेला कोइरालाले भनेक थिए- जानकै लागि खुट्टा उचालिसकेको मान्छेलाई कसरी रोक्न सकिन्छ ? ‘अहिले कुनै अक्किल लगाएर रोक्यो भने पनि फेरी अर्को कुनै दिन जान्छ’ भन्ने जवाफ दिएका थिए । तर भट्टराईले मानेनन् ।

साँच्चीनै कुनै अक्किल लगाएर देउवालाई बेलायत पढ्न पठाए । कांग्रेसका पुराना नेताहरुको विष्लेशण अनुसार यदि ०४६ सलको जनआन्दोलन सफल नभएको भए पनि देउवा नेपाली कांग्रेसमा रहीरहन्थे भन्ने कुरामा शंका छ । तर आन्दोल सफल भयो । देशको मुहार नफेरिए पनि शेरबहादुर देउवाको भने सबै कुरा फेरियो ।

भारतका पुर्व प्रधानमन्त्री जवहरलाल नेहरुको राजनीतिमा एउटा फर्मुला थियो । कुनैपनि देशलाई असफल बनाउनु छ भने पहिले त्यो देशको प्रहरी प्रशासनलाई कमजोर बनाउनु पर्दछ । त्यसपछी न्याय क्षेत्रलाई अपांग बनाउन सके कुनैपनि देश देश बन्न लायक रहँदैन ।

नेहरुको यो फर्मुला उनकी पुत्री इन्दिरा गान्धीले पुर्वी पाकिस्तानलाई बंगलादेश बनाउने बेलासम्म खुब प्रयोग गरिन । भनिन्छ, त्यतिबेला पुर्वी पाकिस्तान (हालको बङ्गलादेश) को न्याय क्षेत्र र प्रहरी सेवामा समेत भारतीय खुफिया ऐजेन्सीका मान्छेहरु घुसाइएको थियो । अलगावबादी आन्दोल चर्काउन तिनैले महत्वपूर्ण भूमिका खेले । सन् १९७१ मा पाकिस्तान टुक्रियो । यो भारतको कुरा भयो ।

नेपालको कुरा, शेरबहादुर देउवा नेपालमा धेरै पटक प्रधानमन्त्री बन्न पाउने थोरै व्यक्तिमध्ये पर्छन् । २०४८ सालको संसदिय निर्वाचन पछी बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकारमा यिनी गृहमन्त्री थिए । त्यहिबेला यिनले नेपालको प्रहरी प्रशासनमा पहिलो पटक प्रहार गरे । नेपाल प्रहरीमा रन्त्न शम्शेर जबरा प्रमुख थिए । पश्चिमेली भएकै कारणले मात्र पनि होइन, जानकारहरुका अनुसार मोटो आर्थिक लाभ लिएर गृहमन्त्री देउवाले रत्नशमशेर जबरालाई हटाएर मोतीलाल बोहोरालाई आईजीपी बनाए ।

जबरालाई हटाउन त्यसबेला देउवाले प्रहरी नियमावली संशोधन गर्दै ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गराएका थिए । यो घटनालाई प्रहरी संगठनभित्र भएको ‘राजनीतिक कु’ का रुपमा व्याख्या गरिन्छ । सो प्रकरणपछि प्रहरी प्रशासन राजनीतिक रुपमा विभाजित भयो । वामदेव गौतमले त्यसैको लाभ उठाए । प्रहरिले राम्रो काम भन्दा पनि नेता रिझाउने कार्यलाई बढी पक्का मान्न थाल्यो । साना देखी ठूला सबै ओहदाका अधिकृतहरुको सरुवा बढुवा कार्यगत क्षमताका आधारमा नभै राजनीतिक पहुँचका आधारमा हुन थाल्यो । अहिले पनि प्रहरी निरिक्षक देखी आइजीपीसम्म सबै राष्ट्रका लागि भन्दा पनि नेताहरुको खटनमा बस्नु पर्ने वाध्यता छ । प्रहरी भित्र ‘कुशल हुनु भन्दा पनि सकुशल रहने’ दौड छ । त्यसपछी २०५२ सालमा पहिलो पटका प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले नेपालमा संसदिय ब्यवस्थाको परिभाषा नै फेरिदिए । शक्तिका लागि सांसदहरुको किनबेच र अपहरण यिनैले शुरुवात गरे ।

माओवादी जनयुद्द देश ब्यापी फैलिनुमा संसदिय ब्यवस्थाको त्यही बद्नामी बढी कारक थियो । अझ देउवाको त्यहि कार्यकालमा हाम्रो जस्तो गरिव देशका सांसदलाई महँगा गाडी भन्सार छुट दिएर प्रजातन्त्रको धज्जी उडाउने काम गरे । देशका यि दुबै निकाय प्रहरी प्रशासन र कार्यपालिकामा देउवाले सुरुवाती दिनमै प्रहार गरे । जसले देशलाई अझैसम्म अपाङ्ग बनाएको छ ।

२०७४ मा आफ्नो पार्टी सरकारमा रहेका बेला तत्कालिन पार्टी सभापती समेत रहेका शेरबहादुर देउवा र पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले हस्ताक्षर गरेर सर्वोच्चकी तत्कालिन प्रधान न्यायधिश सुशिला कार्की विरुद्द महाअभियोग प्रस्तव दर्ता गराए । नेपालको इतिहासमा महाअभियोगको सामना गर्ने कार्की पहिलो प्रधान न्यायधिश हुन् ।

सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनुको मुख्य र तात्कालीक कारण कार्यकारी अधिकारीमाथि हस्तक्षेप गरेको भनिएको थियो । डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने सरकारको निर्णय खारेज गरेपछि नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाटै सर्वोच्चको फैसलाले कार्यकारी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको ठहर गरेको थियो । पश्चिमेली नाता पर्ने चन्दलाई आइजीपी बनाउने देउवाको सेटिङलाई सर्वोच्चले उल्ट्याए पछी उनी प्रधानन्यायधिश सँग रुष्ट बनेका थिए ।

नेपालकै ईतिहासमा यो यस्तो घटना थियो जसले न्यायपालिकालाई धम्क्याएको थियो र सरकारमा पुगेका नेताहरु सबैका अन्नदाता हुन भन्न खोजिएको थियो । त्यसपछी लगातार न्यायलयमा आक्रमण हुँदै गयो । देउवाले गरेको सुरुवात ओली प्रचन्ड सबैले पछ्याए । न्यायधिशलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो पक्षमा फैसला सुनाउन लगाउने, भनेको नमाने महाअभियोग, कारवाही र अन्य नसिहत दिने काम देउवाले नै सुरुवात गरेका थिए ।

पछिल्लो समय मुख्य न्यायधिश चोलेन्द्रसँग यिनले गरेको सेटिङ हरेक खालको प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका लागि उदेक लाग्दो पक्ष हो । देशको न्याय प्रणाली यो दशकमा जसरी कमजोर बनेको छ न्यायलयको ईतिहास मै यस्तो कहिल्यै देखिएको थिएन । अब अहिले देउवाले आफ्नै रफ्तारमा चलेको नेपालको वित्त निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकमा हात हालेका छन । देउवाले नेपाल राष्ट्र बैंकमा हस्तक्षेप मात्र गरेनन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाउने निर्णयमा मन्त्री परिषद बाटै लाहाछाप लगाए ।

सरकारले उनी माथि लगाएका आरोपहरु मिथ्या छन । र धेरै आधारहिन छन । स्वायत्त निकाय भनिएको राष्ट्र बैंकलाई सरकारमा सामेल सिमित ब्यक्तिहरुको निहित स्वार्थ र आर्थिक चलखेलका कारण अधिकारीलाई हटाइएकोमा कुनै शंका छैन । देउवाले प्रहरी प्रशासन, न्यायालयलाई र राष्ट्र बैंकलाई पनि त्यही सन्देश दिएर भनेका छन- “टाउको झुकाउ, हात जोडेर घुँडा टेक र हामीलाई सम्राट मान । राजनितिक दल र नेताहरुलाई कसैले पनि क्रस गर्न सक्दैन” ।

देउवाले ढलाएका देशका चारै निकाय कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रहरी प्रशासन र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई तङ्ग्रिन धेरै समय लाग्ने छ । शायद नतङ्ग्रेलान पनि । देश अहिलेको अवस्थामा आउनका लागि यि चारै निकाय ढल्नु नै प्रमुख कारण हो । अझ मुख्य कारण यि निकायलाई ढलाउन शेरबहादुर देउवाले नाचेको ताण्डव प्रमुख छ ।

अब नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता र हरेक नेपालीले खोज्नुपर्ने उत्तर के हो भने शेर बहादुर देउवा कहाँबाट चल्छन र कसका लागि काम गर्दछन ? एउटा सत्य कुरा के हो भने यिनले नेपाल र नेपालीका लागि पक्कै पनि काम गर्दैनन !

तपाइँको प्रतिक्रिया

फेसबुक