जनतासँग झुट बोल्ने हरेकलाई निर्लज्ज बनाउने समय

“आज हामी सूचना र प्रविधिको युगमा छौं । बदलिँदो विश्व परिवेशमा नेपाली घर र परिवारको स्वरुप पनि बदलिंदै गएको छ । परिवार राज्यले ध्यान दिनुपर्ने सबैभन्दा तल्लो तहको सामाजिक इकाइ हो । शान्त र समृद्ध परिवार निर्माण गर्ने अभियानलाई स्थानीय सरकारले दृढतापूर्वक बल प्रदान गर्नेछ । शिक्षित र सुसूचित परिवार बनाउने महत्वपूर्ण आधार शिक्षा, सूचना प्रविधिमा पहुँच र रोजगारीको सुनिश्चितता पनि हो । त्यसैले बदलिँदो परिवेशमा अब एक परिवार–एक रोजगार, युवाको लक्ष्य –सीप र दक्ष जस्ता नीति र कार्यक्रमलाई अभियानकोरुपमा नेपाली कांग्रेसले स्थानीय सरकारका माध्यमबाट संचालन गर्ने छ । यसले स्थानीय तहदेखि नै नेपाली युवालाई आत्मनिर्भर बनाई समाजलाई आधुनिक र प्रविधियुक्त विश्व प्रणालीमा आबद्ध गर्नेछ” ।

यो नेपाली कांग्रेसले २०७४ को स्थानिय निर्वाचनमा जारी गरेको आफ्नो घोषणाको एउटा सानो अंश हो । नेपाली कांग्रेसले जतिबेला यो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै थियो त्यो समयमा वार्षिक ४ लाख नेपाली युवाहरुले रोजगारिको खोजिमा देश छोड्दथे । अहिले वार्षिक ६ लाख नेपाली युवाहरु देशबाट पलायन भएका छन ।

हुन त धेरै स्थानिय निकायमा नेपाली कांग्रेसले जित हासिल गरेन । तथापी उसको मजबुत उपस्थिति जहाँँतहीं रह्यो । प्रदेश सरकारहरुमा प्रतिपक्षमा रहे पनि यो पार्टीको उपस्थिति दमदार प्रतिपक्षको थियो । यसबाहेक नेपाली कांग्रेसले अन्य केही जनचासो र प्रत्यक्ष रुपमा गरिव र गरिविको रेखामुनी रहेका जनताको दैनिक जीवनमा प्रभाव पार्ने लोकप्रिय र महत्वपूर्ण बुँदाहरुलाई आफ्नो घोषणापत्रमा समेटेको थियो ।

जस्तो कि, सबै नेपालीलाई स्तरीय शिक्षाको मूल नाराका साथ दक्ष, उद्यमशील र सुसंस्कृत नागरिक उत्पादन गर्न सक्षम शिक्षा प्रणाली स्थानीय तहमा नै विकास गरिनेछ । माध्यमिक शिक्षासम्म हाल देखिएको विभेद तथा द्वैध प्रकृतिको शिक्षा प्रणाली अन्त्य गर्न सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तरमा आमूल सुधार गरिनेछ । प्रत्येक गाउँ र नगरपालिकामा माध्यमिक तहसम्म पूर्ण निःशुल्क, अनिवार्य र गुणस्तरीय शिक्षा सर्वसुलभ गराइनेछ । १२ कक्षाको अन्तिम परीक्षामा सहभागी भएका युवालाई लक्षित गरी तरूण सीप वृत्ति योजना अन्तर्गत स्थानीय प्रशासनमा इन्टर्नसीप गर्ने कार्यक्रममा संलग्न गरिनेछ ।

यस बाहेक त्यो स्थानिय निर्वाचनमा कांग्रेसले स्वास्थ्य सेवालाई निशुल्क र स्वास्थ्यमा सर्वसाधारणको पहुँच बनाउने लगायत उसले भनेको थियो-प्रत्येक घरमा शौचालय निर्माण र सरसफाइको सामाजिक अभियान चलाइने छ । विपन्न वर्गका परिवारहरूलाई शौचालय निर्माण गर्न थप अनुदान दिइनेछ । एक विपन्न परिवार पानीको एक निःशुल्क धारा कार्यक्रम पाँच वर्षका लागि ल्याइनेछ । सबैका लागि स्वस्थकर खानेपानी सुनिश्चित गर्न सबै मानव बस्तीहरूमा सुरक्षित खानेपानी पुर्‍याइनेछ । खानेपानीका मुहानहरूको संरक्षण र खानेपानीको गुणस्तर कायम गर्न सरसफाइ कार्यक्रम निर्देशित हुने छन् ।

आगामी पाँच वर्षभित्रमा आर्सेनिकयुक्त पानीका स्रोतहरू माथिको निर्भरता समाप्त गरिनेछ । प्रत्येक नगरपालिकामा अधिकारसम्पन्न खानेपानी बोर्ड बनाई सोही अनुरूप खानेपानीको व्यवस्था गरिनेछ । ‘सुत्केरी आमा पोसिलो खाना’ भन्ने नाराका साथ स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट सुत्केरी भएको दुई वर्षसम्म पोषण कुपन वितरण गरिनेछ । साथै गर्भवती महिलाहरुको पोषणको लागि नियमित भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ । सबै नवजात शिशुको निःशुल्क उपचार कार्यक्रमलाई देशभर विस्तार गरिनेछ । यि बाहेक नेपाली कांग्रेसले जारी गरेको आफ्नो घोषणा पत्रमा दर्जनौं यस्ता बुँदाहरु समेटिएका थिए जुन कुराहरु कार्यन्वयनमा आएको भए यो पाँच वर्षमा देशले काँचुली फेरी सक्ने थियो ।

हुन त कांग्रेसले जनतालाई जवाफ दिनका लागि सहुलियतको बाटो अपनाउन सक्दछ र भन्ने छ- हामी सरकारमा पुगेनौं, स्थानिय निकायमा पनि हामीले धेरै ठाउँंमा जित्न सकेनौ । तर सबै प्रदेश सरकारहरुमा सहुलियतपूर्ण रुपमा प्रतिपक्ष रहेको कांग्रेसले कुन चाहीं बैठकमा आफ्नो घोषणापत्र अनुरुपका कार्यक्रमका लागि संघर्ष गर्‍यो ? ल स्थानिय सरकारहरुको कुरा छोडौं । केन्द्रमा जाउँ ।

केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रुपमा रह्यो धेरै समय । लगभग एक वर्ष यता यही पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छन । एक परिवार एक रोजगार खोइ ? स्वास्थ्य र शिक्षामा सर्वसाधारणको पहुँच खोइ ? उपचार नपाएर कती सुत्केरी महिलाको ज्यान जान्छ ? कुपोषणका कारणले मर्ने शिशुहरुको संख्या किन बढ्दै छ । घोषणापत्र बाँडेर मात्र हुन्छ ? खोइ कांग्रेसले बोलेको ? सरकारमा पुग्दा खोई आफ्ना कार्यक्रमहरु अघि सारेको ?

एमालेबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनाएका ओलीले लगभग साढे तिन वर्ष देशमा शासन गरे । अधिकांश स्थानिय निकायमा नेकपाकै उपस्थिती थियो । अझै छ । २०७४ मा एमालेले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा यस्ता विषयहरुलाई महत्वकासाथ राखिएको थियो । आगामी १० वर्षमा आर्थिक रुपान्तरण हुने, आगामी १० वर्षमा नदी प्रवाह प्रणाली, जलाशययुक्त परियोजना तथा जैविक, भूतापीय, सौर्य र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट समेत गरी १५ हजार मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन गरिने छ । कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई अगाडि बढाइने भनिएको छ । र सम्पूर्ण नेपाली जनताको ऊर्जा आर्थिक विकासमा केन्द्रित गर्ने गरी देशको सम्पूर्ण क्षमता परिचालन गरिने र पटक–पटकको नाकाबन्दी, हस्तक्षेप र अपमानबाट पाठ सिक्दै सबल र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गरिने एमालेको सङ्कल्प थियो ।

त्यस्तै, नेपाललाई २५ वर्षभित्र समृद्ध राष्ट्रको हाराहारीमा पुर्‍याउने, १० वर्षभित्र मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा उठाउने र आगामी पाँच वर्षभित्र अल्पविकसित राष्ट्रको अवस्थाबाट माथि उठाउने पूर्व घोषित सङ्कल्पलाई पूरा गर्न सही राजनीतिक विचार र सही नेतृत्व आवश्यक हुने एमालेको ठहर छ ।

‘निर्वाचनको यस महत्वपूर्ण घडीमा मतदाताले राष्ट्रको भविष्यलाई उज्ज्वल बनाउनसक्ने सही नीति र नेतृत्वसहितको राजनीतिक दललाई छनोट गर्न सक्नुपर्छ’ एमालेले आह्वान गरेको गरेको थियो । आगामी १० वर्षमा ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी पूर्वाधार र बजार प्रवर्धन कामलाई अगाडि बढाइने र आगामी १० वर्षभित्र नेपालको सम्पूर्ण उत्पादन गतिविधिलाई औद्योगीकरणमा समाहित गरिने उल्लेख थियो । तराईमा व्याप्त कुरीति र अन्धविश्वासको अन्त्य गर्न शिक्षा, चेतना र सशक्तीकरण अभियान चलाइने र तराई–मधेशमा व्याप्त गरिबी, अभाव र अल्पविकासको समस्यालाई सम्बोधन गर्न विशेष कार्यक्रम लागू गरिने एमालेले घोषणा गरेको धेरै भएको छैन ।

संविधानले तोकेबमोजित माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय तहहरूलाई सक्षम तुल्याइने र निःशुल्क शिक्षाको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्न केन्द्र, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो कुल बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत शिक्षामा लगानीको व्यवस्था गर्ने घोषणा पनि उसले गरेको थियो । पाँच वर्ष वित्यो । र अधिकांश समय यहि पार्टी सरकारमा रह्यो । तर साढे तीन वर्ष सरकारमा रहँदा के गर्‍यो त ? केही समय आपसी झगडा र धेरै समय आफ्ना आसेपासेहरुको स्तरोन्नतीमै केपी ओली लागे ।

ओलीकै समयमा सरकारी जग्गा हिनामिनाका ठूला ठूला घोटाला भए । स्वास्थ्य सामाग्रीमा भएको भ्रष्टाचार, जहाज खरिद प्रकारणका कमिशन र गोकुल बास्कोटाहरुले ब्यापारिक घरआनाका विचमा बसेर राष्ट्रिय ढुकुटीमा हालीमुहाली गरिरहे । सरकारमा पुगेपछी घोषणापत्रहरु रद्दिको टोकरीमा फालिए । न निशुल्क स्वास्थ्यको कुरा चल्यो न शिक्षाको । देशलाई टाट पल्टाउने बाटोमा सबै पार्टीहरु लागे ।

त्यहाँदेखि अहिलेसम्म पाँच वर्ष बितिसकेको छ । स्थानिय चुनाव संघारमा छ । तर अब मतदाताले पुराना घोषणापत्र पल्टाएर प्रश्न सोध्नु पर्दछ । प्रश्न सोध्न छोड्नु हुँदैन । पुराना संकल्प किन पुरा भएनन ? र्‍याख र्‍याख पार्नु पर्दछ । किनभने सबै राजनीतिक दलका अधिकांश नेताहरु हामीले तिरेको करबाट बाँचेका छन । तिनिहरुलाई हामीले पालेका छौं । त्यसैले हरेक कदममा प्रश्न गर्नु पर्दछ । जनतासँग झुट बोल्ने सबैलाई निर्लज्ज बनाउनु पर्दछ ।