बिहीबार, असोज १३, २०७९

एनआरएनए जर्मनीको अधिवेशन, निर्वाचननै गलत प्रक्रियाबाट भएको अदालतको जिकिर

नेपालप्लस संवाददाता / जर्मनी२०७९ वैशाख ११ गते १८:२६

गैर आवाशीय नेपाली संघ (एनआरएनए) राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसिसी) जर्मनीको गत वर्ष ३० जुलाईमा भएको अधिवेशनलाई जर्मनीको एउटा अदालतले गलत प्रक्रिया ठहर गरेको छ ।

जर्मनीको म्युनिख स्थित जिल्ला अदालतले एनआरएनएका विरुद्दमा परेको मुद्दामा गत हप्ता आफ्नो फैसला सुनाउँदै भनेको छ “अधिवेशन र चुनाव गर्नका लागि जुन हिसावले निर्वाचन समिती गठन गरियो त्यो प्रकृया विधान सम्मत छैन र जर्मनीको विद्यमान कानुनका खिलाफमा छ” ।

अदालतले निर्वाचन समिती बाहेक उम्मेद्वारहरुसँग उठाएको रकम तथा प्रतिवादिले सदस्यहरुलाई निर्वाचनको सूचना सामाजिक संजाल मार्फत दिइएको भन्ने प्रतिवादिको जिकिरमा समेत प्रश्न उठाएको छ ।

गत वर्ष जुनमा भएको अधिवेशनमा आफूले दिएको उम्मेद्बारी निर्वाचन समितिले स्विकार नगरेपछी राजाकुमार खड्काले म्युनिखको जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।
गत अक्टोवरमा दर्ता भएको मुद्दामा छ महिना पछी अदलातले फैसला सुनाइएको हो ।

फैसला पछी गैर आवाशिय नेपाली संघ जर्मनी गैरकानुनी भएको दाबी प्रतिवादीहरुको छ । संघ जर्मनीको कानुन अन्तर्गत म्युनिखमा दर्ता भएको हो ।

जर्मनीको स्थानिय कानुन अनुसार कुनैपनि संस्थाको अधिवेशन र निर्वाचन हुनु चार हप्ता अगाडी नै सम्पूर्ण साधारण सदस्यहरुलाई पत्राचार गरेर जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ भने निर्वाचन समितीको गठन प्रकृयामा समेत साधारण सदस्य सहभागी हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर एनआरएन जर्मनीले कार्य समितिको निर्णयबाट निर्वाचन समिती गठन गरेको थियो ।

अर्को कुरा उम्मेद्वारसँग त्यस बापतको शुल्क उठाउने कुरा पनि एनआरएनए जर्मनीको विधान सम्मत नभएको दाबी उजुरीकर्ताहौर्को छ। अदालतले यिनै कुराहरुलाई समातेर वर्तमान कार्य समिति निर्माण गरिएको अधिवेशनको प्रक्रियानै गलत ठहर गरेको हो ।

जर्मनीको अदालतले दिएको ११ पेज लामो निर्णयको पहिलो पेज

गत वर्षको अधिवेशनमा राजकुमार खड्काले एनआरएन जर्मनीको उपाध्यक्षमा आफ्नो उम्मेद्बारी दर्ता गराएका थिए । तर निर्वाचन समितिले उम्मेद्बारी शुल्क वापत ७०० युरो तिर्न भनेपछि उनले त्यसको कारण माग गरेका थिए ।

उम्मेद्बारी दस्तुर वापत ७०० युरो माग गरिए पछी खड्काले २४ जुलाई २०२१ मा गैरआवाशिय नेपाली संघ जर्मनीका नाममा ईमेल लेख्दै सोधेका थिए “उपाध्यक्षका लागि उम्मेद्बारी शुल्क ७०० युरो तोकिएको कुरा ईमेल मार्फत जानकारीमा आयो । खासमा यो शुल्क के र कुन प्रायोजनका लागि हो । तपाईंहरुले त्यो रकम बुझे पछी भर्पाइ दिनुहुन्छ को हुँदैन” ?

खड्काको दावी अनुसार उनले सोधेका कुनैपनि प्रश्नको जवाफ कसैले पनि दिएन । तर २१-२३ लागि उनले दिएको उम्मेद्बारी रद्द गरिएको जानकारी भने उनले पाए । त्यस पछी खड्का अदालतको शरणमा पुगेका थिए ।

खड्काले नेपालप्लससँगको कुराकानीमा भने- “मैले उम्मेद्बारी वापत लिइएको शुल्कका बारेमा सोधेको प्रश्नमा कसैले पनि चित्तबुझ्दो जवाफ दिएन । मैले रकम असुल गर्नु गैर कानुनी कुरा भएकोले भर्पाइ उपलब्ध गराइदिन पनि भनें । तर चित्तबुझ्दो जवाफ आएन । मेरो उम्मेद्बारी पनि रद्द गरियो । त्यसपछी म अदालतको ढोका ढकढक्याउन वाध्य भएँ ।”

अदालतले गत मंगलवार २० अप्रिलमा आफ्नो फैसला सुनाउँदै अनलाइन भोटिङ लगायत अधिवेशन प्रकृयालाई अवैधानिक घोषणा गरेपछी अब यस अघि हरी न्यौपाने अध्यक्ष रहेको सन् २०१९-२०२१ को कार्य समिती सकृया हुने दाबी गरिएको छ ।

तर म्युनिखको जिल्ला अदालतले यो कार्यसमितिका विपक्षमा उठाएका सम्पूर्ण प्रश्नहरु उस्तै तरिकाले न्यौपाने नेतृत्वको कार्यसमितिलाई पनि उठाउनसक्ने देखिएको छ । किनभने एनआरएनए जर्मनीका संस्थापक अध्यक्ष दिल बहादुर गुरुङका पालादेखि हालसम्म जति कार्य समिति निर्माण भए ति सबै सहमतिकै आधारमा बनेका थिए ।

हुन त वर्तमान कार्य समितिलाई यो फैसलाका विरुद्दमा पुनरावेदन गर्ने अधिकार छ । यो समितिले यसको तयारी पनि गरेको छ ।

अध्यक्ष मिलन पन्तले प्रतिवादीहरुले अदालतको निर्णयलाई गलत तरिकाले ब्याख्या गरेर सामाजिक सन्जालमा प्रचारप्रसार गरेको आरोप लगाए ।

पन्तले नेपालप्लससित भने “अदालतले अधिवेशनको प्रक्रिया गलत भयो भनेको हो । यो कार्य समिति अवैधानिक हो वा बैधानिक भन्ने त अदालतलाई हामीले हाम्रो तर्फबाट स्पष्ठिकरण र ब्याख्या गरेपछि बल्ल थाह हुन्छ । तर उहाँहरुले पुरै संस्थालाईनै बदनाम गराउने, अर्को पक्षलाई अवैधानिक गरेको जसरि प्रचार गर्नुभएको छ त्यसको परिणाम भोग्नुपर्छ । किनकि कानुन जर्मनीमा सबैकालागि समान हो ।”

पन्तले एनआरएनए जर्मनीलेपनि हालको अदालती फैसलाका बिरुद्द कानुनबिदसित परामर्श गरिसकेको र सोमवार तीन बजे कानुनबिदसितको छलफलपछि पुनराबेदन गर्ने जानकारि दिए ।

जर्मनीमा निर्वाचन भएका बेला कोरोना भाईरसको महामारीले गर्दा लकडाउन भएको र त्यसबेला भेला, जमघट गर्न नपाइने विशेष कानुन सक्रिय भएकालेपनि सबै सदस्यहरु भेला हुन नपाउने ब्यवहारिक नियम भने अदलातले नहेरेकाले आफ्नो तर्फबाट कानुनबिदले त्यसमा हेर्ने भनाई पन्तको छ ।

उनको अर्को तर्कपनि छ । “यदि हामीले गरेको अधिवेशनको प्रक्रियानै गलत थियो भने उहाँहरु किन त्यो अधिवेशन, निर्वाचनको अन्तिम बेलासम्म सहभागि हुनुभयो ? उहाँहरु सम्पूर्ण प्रक्रियामा सहभागि हुनुहुन्थ्यो र निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा नआएपछि बल्ल अदलात जानुभएको हो । यो पनि त अदालतले हेर्ला नी” एनआरएनए जर्मनीको अध्यक्ष मिलन पन्तले नेपालप्लससित भने ।

अहिलेको अधिवेशन प्रक्रिया गलत छ कि छैन भनेर हेर्दा अदालतले एनआरएनए जर्मनीको स्थापनकालदेखि अहलसम्मकै प्रक्रिया हेर्ने र ति सबै प्रक्रिया गलत ठहरिन सक्ने भनाई केहिको छ ।

तपाइँको प्रतिक्रिया

फेसबुक