बिहीबार, जेठ १२, २०७९

विधिविधानको धरातलमा एनआरएनए आधिकारिकताको विवाद

नेपालप्लस संवाददाता / काठमाडौं२०७९ वैशाख २६ गते ७:३९

गैर आवासीय नेपाली संघको दशौं अधिबेशन दशथरी विवादका विच दुई ठाउँमा छुट्टा छुट्टै सम्पन्न भयो । याक एण्ड यति होटलमा एउटा अधिबेशन २२ मार्च देखि २५ मार्चमा संघका प्रमुख संरक्षक शेष घलेको अगुवाईमान भयो । त्यस्तै, होटल हिमालयनमा २६ मार्च देखि २७ मार्चमा संघको अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदको आयोजनामा सम्पन्न भयो ।

गैर आवासीय नेपाली ऐन अन्तर्गत स्थापित गैर आवासीय नेपाली संघ नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयको नियमनमा सन्चालन हुने नियमावलीमा ब्यावस्था छ । शेष घलेले आयोजना गरेको अधिबेशनमा सरकारका अर्थमन्त्रीको उपस्थिती देखियो भने कुमार पन्तले आयोजना गरेको अधिबेशनमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सरकारका मन्त्रीहरु उपस्थित थिए ।

दुवै अधिबेशनले संघको विधान संसोधन गरे । नयाँ नेतृत्व पनि चयन गरे । अहिले सामाजिक सन्जालमा र अन्यत्र सबैले एनआरएनएको एउटै लोगो प्रयोग गरेका छन् । अध्यक्ष कुमार पन्तको अध्यक्षतामा भएको र पन्त अनुपस्थित भएको दुवै अधिबेशनबाट आएकाहरुले पन्तको कार्यसमितीको उत्तराधिकारी आफुहरु भएको दावी गरेका छन् । एनआरएनए नेपालको प्रचलित कानुन र सम्बन्धित नियमावली अन्तर्गत सरकारको नियमनमा विधी विधान र प्रकृया अनुसार चल्ने संस्था हो । यो नियमानुसार चलेको वा नचलेको अध्ययन अनुगमन गरेर सरकारले कानुन अनुसार यसको बारेमा निर्णय गर्दछ ।

तर अहिले यो संस्थाका नाममा जताततै उस्तै उस्तै देखिने गतिबिधि गरेकाले यसमा सरोकार राख्ने नेपालीहरुलाई केही मात्रामा भ्रमित पारिएको छ । अतः एनआरएनएको खास अवस्था के हो ? कानुनी प्रकृया तथा तथ्यहरुले कसलाई एनआरएनएको विरासत सुम्पिएको छ ? यो बुझ्न मार्च महिना र त्यस पछि विकसित भएका एनआरएनए सम्बन्धि तिनओटा कुराको मुल्याङ्कन गर्न जरुरी छ ।

कानुनी मान्यता कुन अधिवेशनलाई ?

कुमार पन्तको अध्यक्षतामा आइसीसीले आयोजना गरि सम्पन्न भएको अधिबेशन र शेष घलेले आयोजना गरेको अधिबेशन मध्ये कुन अधिबेशनले एनआरएनए सम्बन्धी ऐेन तथा नियमावली अनुसार मान्यता पायो वा पाएन भन्ने बारेमा प्रष्ट जानकारी गराईएको छैन । परस्पर विरोधी पक्षले हामीले मान्यता पाउने अवस्था छ भनेर आम मानिसहरुलाई थप भ्रममा पार्न पाएका छन् ।

खासमा यो विवादको नेपाल सरकारले अन्त्य गरिसकेको छ । चैत्र १३ गते अर्थात मार्च २७ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय गरी यो विबादको टुङ्गो लगाईसकेको छ । मन्त्री स्तरिय निर्णय भन्नाले सरकारको मन्त्रालय अन्तर्गत गरिने वा गर्न सकिने सबैभन्दा माथिल्लो तहको निर्णय हो । उक्त निर्णयले हिमालय होटलमा गैर आवासीय नेपाली संघको आईसीसीले आयोजना गरेको र एनआरएनएका निवर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्तको अध्यक्षतामा सम्पन्न महाधिबेशनलाई आधिकारीक मानेर निर्णय भएको छ ।

उक्त अधिबेशनले यस अगाडीका सबै विबादित विषयहरुलाई अन्त हुने गरी विधान परिवर्तन गरेको थियो । मार्च २६ को अधिबेशन हलमा संघका अध्यक्ष कुमार पन्तको प्रस्तावमा विधान परिवर्तन गरिएको थियो । गैर आवासीय नेपाली संघको विधान सम्बन्धमा गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धि नियमावलीको नियम १२ को उपनियम २ र ३ विशेष ब्यवस्था छ । जसअनुसार पराराष्ट्र मन्त्रालयले (परिवर्तित) विधानको जाँचबुझ गरि मनासीब देखिएमा उक्त विधानलाई प्रमाणीत गरी संघलाई एक प्रति उपलब्ध गराउनुपर्ने ब्यावस्था छ । सोहि ब्यावस्था अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले परिवर्तित विधानको विषयवस्तु तथा विधान परिवर्तन गर्ने महाधिबेशनको आधिकारीकता र अवलम्बन गरिएको प्रकृयालाई समेत जाँचबुझ गरी उक्त अधिबेशनले गरेको विधान परिवर्तनलाई मान्यता दिदै प्रमाणित गरिदिएको छ ।

अतः चैत्र १३ गतेको मन्त्रीपरिषदको निर्णयले कुन अधिबेशन आधिकारीक हो भन्ने विबाद समाप्त भएको छ ।

यसरी प्रमुख संरक्षक शेष घलेले आयोजना गरेको महाधिबेशनले गैर आवासीय नेपाली ऐन र नियमावली अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयको मान्यता पाएन । कुमार पन्तको अध्यक्षता भएको अधिबेशनले मान्यता पाए पछि संघको सचिवालय, बैकिङ्ग कारोवार, संघको सम्पत्ति, यसको एतिहासीक गौरव, यसका सबै दस्तावेज, आधिकारिक छाप र प्रतिक चिन्ह लगायतको स्वामित्व हिमालयन होटलमा भएको अधिबेशनबाट कुल आचार्य, रविना थापा र बद्री केसीको अध्यक्षतामा निर्वाचित समितीले पाएको छ । यसको प्रयोग गर्ने अधिकार केवल सोही समिती अन्तर्गत रहेका निकायहरु समन्वय परिषदहरुलाई मात्र प्राप्त छ ।

घले समुहले मान्यता नपाएको भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ? भन्ने प्रश्न स्वभाविक रुपमा आउन सक्छ । मार्च २५ अर्थात चैत्र महिनाको ११ गते अधिवेशन सम्पन्न गरे पछि सो समुहले मान्यता पाउनका लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो । आफूहरुको महाधिवेशनले परिवर्तन गरेको विधानलाई गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धि नियमावलीको नियम १२ को उपनियम २ र ३ बमोजिम जाँचबुझ गरि प्रमाणित गरीदिन परराष्ट्र मन्त्रलयमा पहिले नै निवेदन दिइएकोमा मन्त्रालयबाट सो विधान प्रमाणित भएन । नियमावलीमा जाँचबुज गर्ने भन्ने समेत भएको अवस्थामा यो समुहले पेश गरेको विवरणले जाँचबुझमा पास हुन नसकेको भन्न सकिन्छ । किनकी त्यो भन्दा पछि अर्को पक्षले सोही विषयमा गरेको निवेदनले जाँचबुजबाट सफलता प्राप्त गरी विधान प्रमाणीत भएर आई सकेको छ । अतः प्रमाणित भएको पास र प्रमाणित हुन नसकेकोलाई अस्विक्रित मान्नु पर्ने हुन्छ ।

तीन अध्यक्ष विधानसम्मत  ?

एउटा संस्थामा तीन जना अध्यक्ष र अन्य पदमा पनि एक भन्दा बढि पदाधिकारी हुनु कसरी सम्भव छ ? यस्तो कुरा कसरी विधान सम्मत भयो भन्ने प्रश्न स्वभाविक हो । तथ्यहरुले के देखाउँछन् भने कुमार पन्तको अध्यक्षतामा भएको अधिवेशनले पहिलो शत्रमा विधान संसोधनको प्रस्ताव पारित गर्‍यो । परिवर्तित विधानलाई प्रमाणीत गरिदिन परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन लिएर गयो । अधिबेशन चलिरहेकै बखतमा मन्त्रालयले ऐन नियमले तोके अनुसारको प्रकृया पुरा गरी विधानलाई प्रमाणित गरिदियो । मन्त्रालयले प्रमाणित गरिदिए पछि विधान तत्काल लागु भयो ।

अतः अधिबेशनको दोश्रो दिन पदाधिकारीहरुको चयन यहि विधान अनुरुप भएकोले यो विधान सम्मत भयो । मन्त्रालयले प्रमाणित गरिदिएको यो विधान नराम्रो हुन सक्छ । विधानले नै पदाधिकारीको संख्या बढाएको कुरा नराम्रो हुन सक्छ । तर विधान प्रमाणित भैसके पछि सो विधानले जे भनेको छ सो पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । चैत्र १३ गते सरकारले कानुन बमोजिम विधान प्रमाणीत गरीदिएको र प्रमाणित भए पछि सोही विधान अनुसार एक पद धेरै पदाधिकारी हुने गरी चयन भएकोले तिन अध्यक्ष भएको कुरा विधान सम्मत छ । यसका राम्रा र नराम्रा पक्षमा अनेकन तर्क गर्न सकिन्छ तर बैधानिकताको कसीमा यो विधान सम्मत हो ।

मुद्दा मामिला

परराष्ट्र मन्त्रालयले केही पहिले प्रमुख संरक्षक शेष घलेलाई अधिबेशन गराउने जिम्मेवारी सहित अधिकार दियो । यो पत्रले कुमार पन्त अध्यक्ष भएको आईसीसीलाई एनआरएनएको महिधिबेशन र निर्वाचन गर्न रोक लगाएको थियो । मन्त्रलायको कदमको विरुद्ध घलेलाई दिएको पत्र सहितको सम्पूर्ण निर्णय खारेज गराउन एनआरएनएले पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्यो । उक्त मुद्दामा मन्त्रालयको पत्र र निर्णय कार्यनवयन नगराउन आन्तरिम आदेश मागिएको थियो ।

निबेदकको माग अनुसार अदालतले आन्तरिम आदेश दियो । यो आदेशले एकै पटक तिन ओटा काम गर्यो (१) शेष घलेलाई मन्त्रालयको पत्र अनुसार काम गर्न रोक्यो (२) परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कुमार पन्तको नेतृत्वको कार्य समितीले गर्ने अधिवेशन नरोक्न भन्यो (३) कुमार पन्तलाई अधिबेशन गर्न बाटो खोलिदियो । यसले प्रमुख संरक्षक घले र मन्त्रालयलाई रोक्यो । पन्तलाई बाटो खोलिदियो ।

यत्तिकैमा मार्चको २४ र २५ तारिक कुमार पन्तले अधिबेशन गराउन खोजे । उक्त अधिबेशनलाई रोक्न माग गर्दै अदालतमा अर्को मुद्दा पनि पर्यो । मार्च २१ मा पाटन उच्च अदालतले यो मुद्दामा पनि निर्वाचन नगर्नु भनि अल्पकालिन आन्तरिम आदेश जारी गर्याे । यो आदेशले गैर आवासीय नेपाली संघको विरुद्ध संघको अधिबेशन वा निर्वाचन रोक्यो । अव गैर आवासीय नेपाली संघको नाममा कुनै पनि बैधानिक निर्वाचन हुन नसक्ने भयो ।

मार्च २१ मा यो आदेश आए पछि अध्यक्ष कुमार पन्तले २४ र २५ मार्चमा गर्ने भनेको निर्वाचन रोके । तर आदेशको अवधी भित्रै गैर आवासीय नेपाली संघकै नाममा संस्थाका प्रमुख संरक्षक शेष घलेले मार्चको २२ मा अधिबेशन सुरु गरी २३ मा एउटा कार्य समिती निर्वाचित भएको घोषणा गरे । आदेश मार्च २१ बाट लागु भएको र मार्च २५ सम्म कायम रहेको थियो । घलेले गरेको २२ र २३ को अधिवेशन अदालतले रोक लगाएको अवधि भित्रै भएको छ । तर त्यो समुहले अदालतको आदेशले २४ र २५ मार्चलाई मात्र प्रतिबन्ध गरेको अर्थ लगाएको बुझिएको छ । स्मरण रहोस, यो एनआरएनएको आईसीसीको अधिबेशन र निर्वाचन रोक्ने आदेश हो जुन आदेश जारी भएको समय देखि अर्को आदेशले खारेज नहुन्जेल लागु हुन्छ । यदि घलेले गराएको अधिबेशन एनआरएनएको हो र निर्वाचन एनआरएनएको हो भने यो अदालतको २१ मार्चको आदेश विपरित भयो ।

पहिलेको परराष्ट्र मन्त्रालय विरुद्दको मुद्दा (जस्मा प्रमुख संरक्षक शेष घलेले समेत विपक्षी हुन्) मा मंसीर १२ गते आन्तरिम आदेश जारी गरी प्रमुख संरक्षक शेष घलेलाई अधिबेशन वा निर्वाचनका सम्बन्धमा परराष्ट्रले भने अनुसार गर्न रोक लगाएको थियो । प्रमुख संरक्षक घले आफैं अगाडी सरेर अधिबेशन र निर्वाचन गराउँदा अदालतका दुई ओटै आदेशको अपमान भयो । अतः उनको कदमले अदालतको मानहानी भएको हुन सक्छ ।

यता मार्च २५ मा अदालतले अर्को आदेश जारी गरी मार्च २१ मा जारी भएको निर्वाचन रोक्ने आदेश खोरेज गरिदियो । कुमार पन्तले त्यसपछि मार्च २६ र २७ मा मात्र अधिवेशन र निर्वाचन गराए । मंसिर १२ को आदेशमा उनलाई अधिबेशन निर्वाचन गर्न नरोक्नु भन्ने आदेश भएकोले कुमार पन्तको नेतृत्वको कार्य समितीले गराएको अधिबेशन र निर्वाचनले कानुन र अदालतको आदेशको पालना भएको देखिन्छ ।

माथि भनिएको चैत्र १३ गतेको मन्त्री स्तरिय निर्णयबाट अध्यक्ष कुल आचार्य लगायत निर्वाचित भएको अधिबेशनलाई मान्यता दिएको अवस्थामा घले पक्षले गरेको आधिकारीकताको दावी सकिएको छ । यसलाई अस्वीकार गरेको वा यसको विरुद्ध अदालतबाट त्यस निर्णयलाई कार्यनवयन गर्नबाट तत्काल रोकेको अवस्था छैन । कारण जे भए पनि घले समुहले अदालतको आदेश विरुद्ध कार्य गरेको र यसले गर्दा घले र सम्बन्धित ब्याक्तिहरु विरुद्ध अदालतको मानहानीमा कारवाही हुन सक्ने सम्भावना भएकोले पनि यसो नगरिएको हुन सक्छ ।

अदालतको मानहानीमा कारवाही हुँदा यो विषयले अनलाईन क्रेडिट रेकर्ड र ब्यक्तिको ब्यक्तिक चारित्रीक मूल्यको अभिनास हुने सम्भावना हुन जान्छ । अतः भविष्यमा यो विषयमा कुनै मुद्दा मामलाको सम्भावना न्युन छ । भएका मुद्दाहरुले जे गर्न खोजेको हो त्यो गरिसकेको कामलाई प्रभावित पार्न वा उल्ट्याउन सक्ने सम्भावना नभएकोले अप्रभावी देखिन्छन् ।

एनसीसीबाट निर्वाचित भएका आईसीसी सदस्यहरु मान्यता प्राप्त गैर आवासीय नेपाली संघमा आबद्ध भई आईसीसी सदस्यको पैसा बुझाएर सफथ लिएका छन् । उनीहरु मध्ये कोही यदि मान्यता नपाएको अधिवेशनका पक्षमा भएको भए आईसीसी सदस्यको पैसा अर्को तिर नबुझाउनुपर्ने ।

सबै एनसीसीहरुको अवस्था त्यस्तै छ । शेष घले स्वयं सदस्य भएको देश अष्ट्रेलियाका अध्यक्ष नन्द गुरुङ्गले समेत कुल आचार्य लगायत तिन जना अध्यक्ष भएको समितीलाई सदस्यता शुल्क बापतको पैसा बुझाएका छन् । अतः मुलधार र मान्यताको कुरा सकियो । कुमार पन्तले अधिवेशन गराएर जसलाई पदभार हस्तान्तरण गरेका हुन उनीहरुनै पन्तको कार्य समिती पछिका आधिकारिक उत्तराधिकारी भएका छन् ।

अब के ?

विधिविधानको कसेमा हेर्दा पूर्व अध्यक्ष कुमार पन्तले गरेको अधिवेशनलेनै वैधानिकता पाएको स्पष्ठ देखिन्छ । तर यो विधिविधान र वैधानिकताको अर्को पाटो भने यथावत छ- अदालती प्रकृया । कुमार पन्तले फत्ते गरेको अधिवेशनलाई शेष घलेले अवैधानिक र आफू वैधनैक दाबी गर्दै आएका छन् । तर परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसलाई मानेन ।

तैपनि, शेष घले आफ्नो संस्थानै वैधानिक भएको दाबी गरेर अदालती प्रकृयामा जाने वा न्याय् माग्न पुग्ने भनाई शेष घले पक्षकै एनआरएनए नेतृत्वकर्ताको थियो । तर हालसम्मपनि त्यो प्रकृया उनीहरुले शुरु गरेको देखिएको छैन । यदि त्यो शुरु गरेभने द्विपक्षिय कानुनि लडाई शुरु हुने छ र अन्तत अदालतको फैसलानै अन्तिम हुने छ । अदालती प्रकृयामै गएपनि घले पक्षको प्रमाण, प्रकृया र विधानको प्रावधान हेर्दा घले पक्षलाई त्यो मुद्दा जित्न सहज देखिन्न । हालसम्मको अवस्था हेर्दा कुमार पन्तले आयोजना गरेको एनआरएनएनै वैधानिक हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन ।

तपाइँको प्रतिक्रिया

फेसबुक