शुक्रबार, जेठ १३, २०७९

स्थानीय तहको निर्वाचन: प्रविधिकरण र शहरिकरणको चुनौती

तारानाथ दहाल२०७९ वैशाख २८ गते ८:००

तारानाथ दहाल

सन् २०५० मा संसारका ठूला २५ शहरमा मात्र ६० करोड मानिस बसोवास गरिरहेका हुनेछन् । ती मध्ये दुई तिहाई शहर एसिया र अफ्रिकामा हुनेछन्।

शहरहरू युवा पुस्ताका लागि चुम्बक सरह भएका छन्। उद्यमीहरूका लागि त शहर नै सबै थोक बनेका छन्। किनकी शहरले उनीहरूलाई व्यापक रुपमा सामाजिक र व्यवसायिक अवसर दिएको छ। विश्व अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशत हिस्सा शहरले नै स्रिजना गरेको छ। आर्थिक वृद्धिको यन्त्र नै शहर भएको छ।

मानवीय बसोबास र आर्थिक गतिविधिको केन्द्र शहरहरू भैरहँदा समस्याका केन्द्र पनि शहर नै हुँदै गएका छन्। वातावरणीय चुनौती, बसाइँसराइको तीव्र दबाब र त्यसको सह उत्पादनका रुपमा आएको सुरक्षा चुनौती अनि सूचना क्रान्तिले फैलिएको डिजिटल दुनियाँसँगको सम्पर्क, पहुँच र त्यसबाट उत्पादन भएका विभेद लगायतका अपराधजन्य समस्यालगायत सबैले शहरहरूलाई आक्रान्त पार्दै लगेको छ।

रोजगारीको खोजी र प्रतिष्पर्धा अनि उपभोग्य सामानको गुणस्तर र आपूर्ति तथा त्यसबारे उत्पन्न आक्रोश पनि शहरका ज्वलन्त पक्ष भएका छन्। शहरहरूले हजारौं ग्रामिण संस्कृति र जनजीवनका मान्यताहरूलाई विस्थापित गर्दै निरन्तर नयाँ संस्कृति र जीवनशैलीका संरचनागत मान्यताहरू विकास गरिरहेका छन्। संसारको तीव्रतम् सांस्कृतिक रुपान्तरणमा युरोपका पुराना शहरले होइन एशिया र अफ्रिकामा फैलिरहेको विशाल शहरहरूको योगदानको हिस्सा धेरै बन्दै छ।

नेपालमा पनि तीव्र शहरीकरणले काठमाडौं उपत्यका र समथर मधेश–तराईका शहरहरू बृहत्तर बन्दै गएका छन् । शहरी जनसंख्या कूल जनसंख्याको दुई तिहाई पुगेको छ। नगरपालिका घोषित भएका ठाउँहरू कुनै न कुनै रुपमा शहरी सभ्यतामा प्रवेश गरिसेकेको ठान्नु पर्दछ। ७ सय ५३ स्थानीय पालिकामा बाँडिएको हाम्रो स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन नजिकिएको छ। यो निर्वाचनमा शहरीकरणको तीव्रतम् फैलावटको यो पक्षबारे कत्तिको वहस होला ? यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको पक्ष यही नै हो। एक अर्कामा फरक शहरको अस्तित्वनै देखाउन गाह्रो पर्ने तर छट्टाछुट्टै पालिका बनेका नगर सरकारका लागि दलहरूको एजेण्डा के कसरी आउलान ?

काठमाडौं शहर उत्यकाका सबैतिर जोडिएर फैलिएको छ। तर यहाँ भित्र १८ वटा पालिका सरकार छन्। एउटा शहरका लागि एउटा सरकार भए पो योजना बनाउन सहज हुन्थ्यो। तर १८ वटा सरकार र तत् अनुसारका संरचनाले अलग–अलग कानून, नीति र कार्यक्रम बनाइरहेका छन्। पालिका प्रशासन शहरका लागि बनेका हुन् की त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने दलीय कार्यकर्ताको राजनीतिक तुष्टिकरणका लागि खडा भएका हुन् ? बुझ्नै नसक्ने अवस्था छ।

एउटै शहरी क्षेत्रमा अनेक पालिका काठमाडौं उपत्यकामा मात्र होइन पूर्वमा झापा, मोरङ्ग र सुनसरी क्षेत्रमा पनि अवस्था त्यसै छ। पश्चिम परासी, रुपन्देही र कपिलवस्तु क्षेत्रमा पनि उस्तै अवस्था छ। काठमाडौं उपत्यका नजिकैको काभ्रेपलान्चोकमा पनि जोडिएका ६ वटा नगरपालिका छन्। तर विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार होस् वा तीनका चुनौतीहरू सबै साझा र एउटै छन् भने पनि हुन्छ।

नेपालको जनसांख्यिक वितरण पनि शहर केन्द्रित भैरहेको छ। जनसंख्या वृद्धिको उच्च चाप पुरै जिल्ला शहर बनिसकेको भक्तपुर जस्ता जिल्लाहरूमा देखिन्छ भने पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूको जनसंख्या वृद्धिदर निरन्तर घटिरहेको छ। गाउँबाट हाम्रो बसाइँसराइको प्रवृति शहरमुखी भएको स्पष्ट हुन्छ। त्यसैले अबको हाम्रो विकासका समस्याहरू पनि शहरमा नै बढ्दैछन्। पालिकाहरूले शहरका आगामी चुनौतीहरू सामना गर्न सक्नुपर्छ। समस्याहरू आँकलन गर्न र समाधानका रणनीति तथा कार्यक्रम बनाउनु कुनै पनि सरकारको दायित्व हो। पालिका सरकारहरू यसका लागि कसरी सक्षम बन्न सक्छन्, चुनावको अगाडि यी विषयमा गम्भीर बहस हुनुपर्छ।

नेपालको राज्य संरचना गर्दा स्थानीय तहमा पालिकाहरूको संख्या निर्धारण गर्दा विज्ञ आयोग गठन भएको थियो। तर सो आयोगको सिफारिस विज्ञताको आधारमा मात्र हुन पाएन। विश्वव्यापी रुपमा शहरहरू केन्द्रिकृत बनिरहेको प्रकृतिसँग सो आयोगको सिफारिस मेल खाएन।

संसारभरी नै गाउँहरू सकिंदैछन्। साना साना शहर र बजार पनि घट्दै छन्। आर्थिक रुपमा फराकिलो गतिविधि भएका शहरी क्षेत्रमा ती सबै समेटिंदै छन्। हाम्रै देशमा पनि ठूला शहरहरू वरिपरिका ग्रामिण क्षेत्रहरू मासिएर ती नयाँ शहरमा रुपान्तरण भैरहेका छन्। काठमाडौं उपत्यकाको काँठ क्षेत्रले गरेको आर्थिक–सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरण चाखलाग्दो विषय बनेको छ। यस्तो परिवेशमा पालिकाहरूको निर्धारण र तिनका काम कर्तव्यबारे पनि गतिशिल सोच र समयसापेक्ष परिवर्तनको खाँचो देखिन्छ।

केहि दशक पछि नेपाल केही सय होइन कि केही दर्जन शहरमा रुपान्तरण हुने स्थिति छ। २०५७ सालमा राष्ट्रिय विकास परिषदमा तत्कालिन राष्ट्रिय सभाका सदस्य मेजर दीपक गुरुङले नेपाललाई १२ वटा वृहद शहरमा कल्पना गरेर योजनाको खाका नै प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यतिबेला मेजर गुरुङको प्रस्ताव सुनेर हाँसोमा उडाउने योवजनाविद र नेताहरू २० वर्ष पछाडि फैलिरहेका वृहद शहरी क्षेत्र देखेर के सोच्दै होलान्, मेरो मनमा जिज्ञासा उठीरहेका छन्। म राष्ट्रिय योजना आयोगको सभाकक्षमा भैरहेको राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठकको त्यो क्षण याद गरिरहेको छु, जहाँ सांसद मेजर गुरुङले नेपालको विकासको नयाँ खाका कोरिएको आफ्नो प्रतिवेदनले नै प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।

स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल लगभग सकियो। यस ऐतिहासिक अवधिका सिकाइहरू हाम्रा बीचमा छन्। स्थानीय सरकारहरूका आ–आफ्ना गुनासा र निरिहताका थुप्रै पोकाहरू र प्रश्नहरू अगाडि प्रकट भैरहेका छन्। तर अझै हामी संरचनागत रुपमा सोच्नुपर्ने विषयमा घोत्लिएका छैनौं। के ७ सय ५३ वटा पालिकाहरू आफैंमा दीगो रुपमा उभिन सक्षम होलान ? अनेक प्रश्नहरू छन्।

शहरका स्वरुपहरू जसरी व्यापक बनिरहेका छन्, समस्याका प्रकार र रुपहरू पनि त्यसैगरी थपिएका छन्। स्थानीय सरकारहरू मध्ये साधन, स्रोत, अनुभव अनेक विषयमा सबैभन्दा ठूलो मानिएको काठमाडौं महानगर नै हेरौं न । फोहोर व्यवस्थापन समेत गर्न नसकेर ढुङ्गढुङ्ती गन्हाइरकेको छ। खानेपानी, प्रदुषण, सार्वजनिक यातायात, जनस्वास्थ्य, शहरी गरिबी र असुरक्षा आदि अनेक चुनौतीका पहाड अगाडि महानगर सरकार निरिह देखिन्छ। हाम्रा गाउँपालिकाहरू र आफू कतिपय नगरपालिका घोषित गाउँहरूका बासिन्दाको ठूलो हिस्सा त्यहाँ बस्दैन। स्थायी ठेगाना त्यहाँ लेख्नेगरे पनि धेरैजसो ठूला शहरमा बस्छन्। महानगर र उपमहानगरमा बस्ने बासिन्दा मतदाताको रुपमा चाँही ससाना नगर गाउँपालिकामा छन्। एकातिर बस्ने अर्कोतिर प्रतिनिधि रोज्ने बाध्यताले सही प्रतिनिधित्वको मान्यतालाई खण्डित गर्दछ । अझ अधिकांश पालिकाका प्रमुखउपप्रमुख मात्र होइन वडाध्यक्ष र सदस्यहरू समेत आफ्नो पालिकामा बस्दैनन्। उदाहरणका लागि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका १३ मध्ये १० वटा पालिकाका प्रमुखहरूको नियमित बसोवास नै काठमाडौं उपत्यकामा रहेको तथ्यले यस्तो प्रवृत्तिगत समस्या स्पष्ट हुन्छ।

धेरैजसो मतदाता ठूला शहरमा बस्ने, तिनका प्रतिनिधि पनि ठूला शहरमै बस्ने। अनि पालिकाहरू उनीहरूको राजनीति गर्ने र लुटतन्त्र चलाउने अखडा मात्र भैरहेका त छैनन् ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। पालिकाहरू टोले दादाहरूको राणनीतिक व्यवस्थापन संयन्त्र मात्र भैरहेको छ। के दोस्रो निर्वाचन पछाडि पनि यस्तै सरकारको निरन्तरता गरिरहने हो त ? यतिबेला नसोचे कहिले सोच्ने ?

सन् २०१७ मा विश्वका शहरहरूको सिकागोमा भएको सम्मेलनमा उपस्थित नीति निर्माताहरूले भविष्यमा आउने अनेका समस्याको समाधान राष्ट्रिय सरकारले होइन, नगर सरकारहरूले गर्न सक्षम बन्नु पर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए। महानगर सरकारहरू राष्ट्रिय सरकारहरूभन्दा चुस्त, गतिशिल र सक्षम बन्नुपर्ने थियो। तर, हुनसकेका छैनन।

जलवायु परिवर्तन, डिजिटल क्रान्ति र बसाइँसराइले ल्याएका गम्भीर समस्याहरूको समाधान गर्ने सक्षम नगर सरकार कसरी बनाउन सकिन्छ। स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनको तयारी अगाडि बढिरहेको यो बेला जनस्तरमा पनि यसबारे व्यापक बहस अगाडि बढोस्।

हाम्रो सभ्यता, अर्थतन्त्र, सामाजिक र सांस्कृतिक जीवनका अगाडि केवल दुइवटा विषय छन्:  प्रविधिकरण र शहरिकरण (डिजिटाइजेशन र अर्वनाइजेशन)। यो सत्यलाई स्वीकार गर्दै भावी पालिका सरकारको स्वरुप कस्तो हुनुपर्छ सोचौं। के नेपाल ७ सय ५३ स्थानीय पालिकाको संरचनाबाट विकासको दुई दशक पछाडि नेपाल कति पाटामा सही ढंगले अगाडि बढ्न सक्ला ?

आगामी दुई दशक पछिको नेपालको जनसंख्या कति वटा शहरमा केन्द्रित होला र ती शहरहरूको व्यवस्थापन गर्न कस्तो र कतिवटा स्थानीय सरकार आवश्यक पर्ला ? यो परिवर्तनको बेगले हाम्रा संरचनागत प्रबन्धहरूलाई कति सान्दर्भिक बनाइरहला ? हाम्रो बहस यस्ता विषयमा हुनुपर्ने हो। चुनावको हाम्रा एजेण्डाहरू पनि यस तर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने हो।

सेवा दिने होइन, चुस्ने जुकाका रुपमा बदनाम बन्दै गइरहेको अहिलेका सहरका सरकारका बारेमा बनेको जनधारणामा परिवर्तन आउनै पर्छ। शहरीकरणको केन्द्रिकृत उमारलाई रोक्न कुनै पनि राष्ट्रिय सरकारहरूले सक्ने अवस्था देखिंदैन, मानिसहरू शहरमा बस्न चाहन्छन् र डिजिटल दुनियाँमा निर्भर बन्दै गएका छन्।

हाम्रो सभ्यता, अर्थतन्त्र, सामाजिक र सांस्कृतिक जीवनका अगाडि केवल दुइवटा विषय छन्: डिजिटाइजेशन र अर्वनाइजेशन। यो सत्यलाई स्वीकार गर्दै भावी पालिका सरकारको स्वरुप कस्तो हुनुपर्छ सोचौं। के नेपाल ७ सय ५३ स्थानीय पालिकाको संरचनाबाट विकासको दुई दशक पछाडि नेपाल कति पाटामा सही ढंगले अगाडि बढ्न सक्ला ? आगामी दुई दशक पछिको नेपालको जनसंख्या कति वटा शहरमा केन्द्रित होला र ती शहरहरूको व्यवस्थापन गर्न कस्तो र कतिवटा स्थानीय सरकार आवश्यक पर्ला ? यो परिवर्तनको बेगले हाम्रा संरचनागत प्रबन्धहरूलाई कति सान्दर्भिक बनाइरहला ? हाम्रो बहस यस्ता विषयमा हुनु पर्ने हो। चुनावको हाम्रा एजेण्डाहरू पनि यस तर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने हो।

वास्तवमा हामीलाई राज्य र सरकार भन्ने संस्था भविष्यमा पनि किन चाहिन्छ, यसबारे नागरिक राज्यको सामाजिक सम्पर्क सिद्धान्त (सोसल कन्ट्रयाक्ट थ्यौरी) ले नयाँ भाष्य खोजिरहेको छ। हाम्रा स्थानीय तहहरू प्रभावकारी राज्य यन्त्र बन्न सकुन, त्यस तर्फ आगामी निर्वाचनले केही सार्थक योगदानका इँटाहरू थप्नै पर्दछ। किनकी लोकतन्त्रमा हुने आवधिक निर्वाचन क्रान्तिको एउटा महत्वपूर्ण चरण हो। यो क्रान्तिले परिवर्तनको दृष्टि दिन सक्नुपर्छ।

(आइएनएसमा २०७८ चैत ४ गते प्रकाशित यो सामाग्री अहिलेको सान्दर्भिकता हेरेर पुनःप्रकाशित गरिएको हो ।)

तपाइँको प्रतिक्रिया

फेसबुक