नेपाली कांग्रेसको सरकार जनता प्रति किन सधैं यति बिघ्न अनुदार ?

सरकारले शनिवार मध्यरातबाट दैनिक उपभोग्य वस्तु इन्धनको मुल्यमा भारी मात्रामा वृद्धि गरेको छ । स्थानिय निर्वाचमा मतदान सकिएको एक दिन पछी नेपाल आयल निगमको यो निर्णय बाहिर आएको हो । तर मूल्यवृद्धिको तयारी भने दुई साता अघि देखिकै हो । सत्ता गठवन्धनले मतदाता भड्किन सक्ने र मूल्यवृद्धिले प्रत्यक्ष रुपमा मत परिणाममा असर पर्ने भएकोले यो तयारीलाई थाँती राखेको थियो । इन्धनमा भएको यो वृद्धिले सर्वसाधारणको जीवनस्तर अझ कष्टकर बन्ने छ ।

शनिवार बढाइएको इन्धनको मूल्य निगमको इतिहासमै एकैपटक भएको सबैभन्दा ठूलो मूल्यवृद्धि हो । गत महिनाको विवरणअनुसार आयल निगमको घाटा नौ महिनामा ३३ अर्ब छ । तर त्यस अवधिमा सरकारले राजश्व र करका नाममा इन्धन विक्री बापत उपभोक्ताबाट ८८ अर्ब रुपैयाँ असुलेको छ । सरकारले इन्धनका उपभोक्ताबाट सडक मर्मत, प्रदुषण नियन्त्रण, पूर्वाधार विकास कर लगायतका सात शिर्षकमा कर असुल्दै आएको छ । यस बाहेक बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि भन्दै प्रति लिटर इन्धन बराबर उपभोक्ताले पाँच रुपैयाँ छुट्टै कर तिर्ने गरेका छन । यो अधिकांश उपभोक्तालाई थाहा हुँदैन ।

यदि विकास कर र विभिन्न आयोजनाका नाममा लगाइएका करहरु बन्द हुने हो भने अहिले इन्धनको मुल्य एक सय २५ रुपैयाँको हाराहारीमा मात्र रहने थियो । नेपाली कांग्रेसको सरकार किन सधैं जनता प्रति यति बिघ्न अनुदार रहन्छ ? यो अनुत्तरित प्रश्न हो ।

प्रजातान्त्रिक समाजवादको नारामा हुर्किएको यो पार्टीले खास गरेर विपन्न र निम्न आय हुने जनताका लागि कुनै ठोस कार्य गर्न सकेको छैन । प्राय: हरेक पटकका मूल्यवृद्धि नेपाली कांग्रेसको सरकारकै पालामा भएका छन । सामान्य जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने इन्धनको मुल्यमा एकै पटक १० रुपैयाँका दरले मुल्य बढाउनु उपभोक्ता माथि गरिएको अन्याय मात्र होइन आम जनता प्रति गरिएको विश्वासघात हो ।

हुन त कांग्रेस मात्र नभएर जुनसुकै पार्टी सरकारमा पुगे पनि वायु सेवा र आयल निगम राजनीतिक नेताहरुका कमाउने सजिला बाटा हुन । यिनिहरुले यसैलाई आफ्नो राजनीतिक गन्तब्यको गहकिलो पर्याय बनाएका छन । पक्कै पनि विदेशी अनुदानमा आउने तेलमा सरकारले उठाउने विभिन्न नामका कर, कर्मचारीका बोनस अनी गोप्य बाटोबाट दलहरुलाई दिनुपर्ने कमिशन जसले नेपाली जनताको जीवनलाई तहसनहस पारेको छ ।

पाँच वर्ष अघि आयल निगमले झापा सर्लाही, चितवन र रुपन्देहीमा तेल भन्डारण युनिट स्थापनाका लागि जग्गा खरिद गर्ने क्रममा एक अर्व ६ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम घोटाला भएको थियो । खरिद गरिएको मध्ये अधिकांश जग्गा तेल भण्डारण गर्न उपयुक्त नभएको त्यस बेलाको संसदिय समितिको निष्कर्ष थियो । तर पनि यो घोटालालाई सरकारले नै दबायो । अख्तियारले छानविन गर्दै गरेको यो प्रकारणमा संलग्न तत्कालिन आपुर्ती सचिव तथा आयल निगमका अध्यक्ष प्रेम राईलाई सरकारले अख्तियार अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा सिफारिस गरेपछी एक अर्व ६ करोडको घोटाला सामसुम भयो । यसको मतलव के हो भने आयल निगमका हरेक घोटालामा सरकारका उच्च अधिकारी मात्र नभएर राजनीतिक दलका नेताको पनि संलग्नता छ ।

अहिले नेपाली जनताले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट अनुदानमा उपलब्ध इन्धनलाई सरकारले बिभिन्न करका नाममा कमाउने माध्यम बनाएको छ । ईतिहासमै एक लिटर इन्धनमा १० रुपैयाँ मुल्य बढेका बेला नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छन । एक अर्व ६ करोडको जग्गा घोटालामा पनि शेरबहादुर नै प्रधानमन्त्री थिए । घोटालाको रकम पार्टीहरुका कुन कुन नेताहरुको घरमा पुग्यो धेरै नेपालीले अनुमान गरेका छन । किनभने प्रेम राईलाई अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा सिफारिस गर्दा कुनै पनि पार्टीले विरोध गरेनन, न त कसैले संसदमा एक शब्द यसका बारेमा आवाज उठाए ।

यदि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार मूल्यवृद्धि गरेको भए पनि त्यसलाई जेनतेन मान्नैपर्ने थियो । तर त्यस्तो भएको छैन । ओपेक अथवा अन्तर्राष्ट्रिय तेल उत्पादक देशहरुको सहयोग, गरिव र न्युन आय हुने राष्ट्रलाई आउने अनुदानमा सिमित दल र सरकारमा बस्ने केही ब्यक्तिहरुले मोजमस्ती गर्नु खेदजनक छ । विकासका नाममा जनतासँग उठाइने करहरु बारे न त जनतालाई त्यति बिघ्न थाहा छ न त्यसको कुनै अनुभव गर्न यो वर्गले पाएको छ । जनतासँग पानी देखि नुनसम्मका करमा विकास कर समेत कहिं न कहिं जोडिएको छ । यस्ता करको स्वरुप अहिले मात्र जोडिएको होइन । यो दशकौं अघि देखि हामीले किन्ने हरेक सामाग्रीमा लुसुक्क जोडीएर पस्ने कर हो । कति उठ्छ होला यस्तो कर ?

सरकारले इन्धनमा लगाएको विकास कर बापत मात्र प्रति वर्ष लगभग एक खर्व रुपैयाँ असुल गर्दछ भने अन्य सामान र सामाग्रीमा हामीले तिर्ने विकास कर कति उठ्दो हो ? अनुमान गर्नुस, पाँच वर्ष मात्र यस्ता विकास करको सहि सदुपयोग भएको भए देशको हुलिया अर्कै भइसकेको हुने थियो ।

अहिले हामीले प्रती लिटर डिजेल बराबर एक सय ५३ रुपैयाँ र प्रती लिटर पेट्रोल बराबर एक सय ७० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थिएन । एउटा सामान्य अवस्था हेरौं- एउटा नेपालीको प्रतिब्यक्ति आय एक हजार दुई सय अमेरिकि डलर छ । वार्षिक त्यति कमाउने हामीले एक सय ७० रुपैयाँ प्रती लिटर पेट्रोललाई तिर्न वाध्य छौं । जबकी हामीले सामान्य जीवनसँग जोडिएका इन्धन लगायतका वस्तुमा केही सहुलियत प्राप्त गर्दछौं ।

अमेरिकालाई हेरौं, एउटा अमेरिकीको प्रती ब्यक्ति आय ५० हजार डलर भन्दा माथि छ । अहिले हामीले एक सय ७० रुपैयाँमा एक लिटर पेट्रोल किनिरहँदा अमेरिकमा बसेर ५० हजार डलर कमाउने कुनै ब्यक्तिले त्यही अथवा हामीले उपयोग गर्ने भन्दा अझ गुणस्तरको पेट्रोललाई प्रती लिटर ८६ रुपैयाँ ५६ पैसा मात्र तिर्छ । त्यो अमेरिकाका इन्धन ब्यापारीहरुले अमेरिकि सरकारले घाटा ब्यहोरेर जनतालाई सुबिधा दिएका होइनन । सरकार वा ब्यापारीहरु फाईदामै हुन्छन । मुख्य कुरा जनता भनेका सरकारका आवश्यकता हुन । जनता भनेका सरकार हुन । हाम्रो समस्या के हो भने जनता भनेका जनता हुन र सरकार भनेका राजनीतिक दलहरु हुन ।

शेरबहादुर देउवा सरकारलाई एउटा शालीन प्रश्न- ओपेकको अनुदान खोइ ? तीन दशक सम्म लगातार जनताले तिरेको विकास करले देश कस्तो बन्यो ? विकास करका नाममा कहिलेसम्म जनताको ढाड सेकाउने ? तिमीहरुलाई साँच्चै देश विकास गर्न मन छ भने हरेक नेपालीले ढुङ्गा बोक्न तयार छन । तर प्रत्येक महिना हुने यो मूल्यवृद्धिको भार बोक्न सक्दैनन ।