आइतबार, मंसिर १८, २०७९

नागरिकलाई निचोरेर विदेशी कम्पनीलाई ११ अर्ब पोस्दै

कृष्ण तिमल्सिना२०७९ जेठ २६ गते २२:४३

कृष्ण तिमल्सिना

सोमवार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले, एक महिनाभित्र अंग्रेजी भाषाको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सवारी साधनमा जडान नगरे कारबाही गर्ने सरकारको धम्कीको आलोचना गर्दै निर्णय पुनर्विचार गर्न ध्यानाकर्षण गराए। यसअघि सरकार आफैंले २०७८ साल मंसिर १ गतेबाट विद्युतीय नम्बरप्लेटलाई अनिवार्य गर्ने भन्दै कार्तिक २२ गते राजपत्रमा सूचना नै निकालेको थियो तर सरकारी संयन्त्रले काम गर्न सकेन। अहिले आफैंले कार्यान्वयन गर्न नसकेको यही विद्युतीय चिप्स राखिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जबर्जस्ती लागु गर्ने तयारीमा सरकार पुगेपछि नागरिकलाई निचोरेर कर असुल्ने रणनीतिका रूपमा मात्रै यसलाई हेरिएको छ।

संसद्को बैठकमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले, १ मंसिरदेखि अहिलेसम्म सरकारले आफूले जडान गर्न नसकेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा जनतालाई एक महीनाभित्र गर्ने भए गर नत्र कारबाही गर्छु भनेर धम्की दिएको भन्दै निर्णय पुनरावलोकन नगरिए जनताले अवज्ञा गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। धम्कीको भाषा गलत छ, यो तत्काल पुनरावलोकन होस्, होइन भने नागरिकले अवज्ञा गर्नेछन्, सरकारको मुख कालो हुन्छ। थापाले भन्नुभयो– अन्य देशको तुलनामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको लागत ५–६ गुणा बढी छ, नम्बर प्लेटमा देवनागिरी लिपि प्रयोग गर्न अदालतको आदेशको पनि अवज्ञा भएको छ।

२०७४ साल भदौ ५ देखि इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जारी गर्न थालेको यातायात व्यवस्था विभागले, आवश्यक गृहकार्य बिनै नेपालीमा नम्बर प्लेट बनाउने प्रणाली नभएको तर्क सहित अंग्रेजी भाषामै वितरण गर्न थालेपछि यो विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो।

यसरी जारी गरेको नम्बर प्लेट अंग्रेजीमा रहेको विरोधमा सर्वोच्चमा परेको रिटमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले तत्कालका लागि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि भित्रभित्रै विवादित ठेकदार कम्पनीसँग सहकार्य गरिरहेको विभागले अहिले फेरि उही पुरानै विवादित कम्पनीलाई अंग्रेजी भाषा मै महंगो दरमा नम्बरप्लेट जडान गर्न सुम्पेको हो।

विवादको पृष्ठभूमि

२०७३ साल जेठ १७ गते सरकारले बङ्गलादेश र अमेरिकाको संयुक्त कम्पनी रहेको भनिएको डेकाटुर टाइगर आईटीसँग इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने सम्झौता गरेको थियो। उक्त कम्पनीसँग यातायात व्यवस्था विभागले चार करोड ३७ लाख ८७ हजार ५०० अमेरिकी डलर अर्थात् (रु.४ अर्ब ६८ करोड ५२ लाख ६२ हजार) मा गरेको सम्झौता सुरु मै विवादमा पर्रयव्पर्य पर्या। पाँच वर्षे यो सम्झौता गएको जेठ १७ मै सकिएको छ र त्यसको एक वर्षपछि सरकारले फेरि डेकाटुरसँग सम्झौता गरेर अंग्रेजी भाषा मै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सवारी साधनमा जडानको काम अघि बढाएको हो। यातायात व्यवस्था विभागले एक महिनामा बढीमा एक लाख सवारीमा नम्बर जडान गर्न सकिने जनाउँदै आएकोमा अहिले एक महिना मै नयाँ पुराना सवारी सबै सवारी धनीलाई पुरानो नम्बर विस्थापन गरिसक्न दबाब दिइरहेको छ । तर विभागका अधिकारीहरू सामान्य ढंगले नम्बर परिवर्तन गर्दा कम्तिमा करिब साढे चार वर्ष लाग्छ। अहिले सरकारले रातारात दबाबमा अघि बढाएको यो काम एक महिनामा पूरा हुन सक्दैन। इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडानको काम सुरु भएको ६ वर्ष पुगेको छ । तर सरकारले यो बीचमा कुनै पनि नेपाली कम्पनीलाई त्यसका लागि तयार रहन आह्वान गरेन अथवा प्रदेशस्तरमा समेत इम्बोस्ड प्लेट छाप्ने मेसिन समेत राख्न सकेन।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे, पहिलो सम्झौता अदालती प्रक्रियाका कारण पूरा हुन नसकेकाले पुरानै कम्पनीसँग पुरानै प्रक्रियामा सम्झौता भएको तर्क गर्नुहुन्छ। सम्झौता नवीकरण गर्न सफल उक्त बङ्गलादेशको डेकाटुर कम्पनीले एक महिना भित्र सबै सवारी साधनमा अंग्रेजी नम्बरप्लेट जडान गरेमा ११ अर्ब भन्दा बढी रुपैंया लैजाने छ।

अदालतको अपहेलना किन ?

सरकारले २०७४ साल भदौ १ गतेबाट सरकारी तथा निजी सवारी साधनमा विवादित इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान सुरु गरेको हो। विना तयारी, विदेशी कम्पनीलाई अर्बौको ठेक्का सुम्पिएपछि उक्त कदमविरुद्ध भाषाको विषय उठाएर यो विषय सर्वोच्च अदालत पुग्यो। ६ फागुन २०७४ मा सर्वोच्च अदालतलमा निवेदन परेको चार दिनपछि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलासले अंग्रेजी अक्षरमा इम्बोस्ड नम्बरको जडान रोक्न अन्तरिम आदेश दियो तर २०७६ साल मंसिर २७ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहितको इजलासले इम्बोस्ड नम्बरमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्न सकिने फैसला सुनायो। लगत्तै, २०७६ साल साउनबाट यातायात व्यवस्था विभागले ठेक्का सम्झौता भइसकेको कम्पनीलाई यो काम गर्न दिइरहेको छ। यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रूप नारायण भट्टराई, त्यसवेला भाषाविद्हरूले भाषा सम्बन्धी विषय उठाउँदा विभागसँग चाहिने सबै प्रविधि नेपालीमा उपलव्ध नभएको सम्झनुहुन्छ। “इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न भनी गरिएको अध्ययन र प्राविधिक समस्या भएको थियो, अहिलेको अवस्थाबारे मलाई जानकारी भएन” भट्टराईले भन्नुभयो।

केही दक्षिण एसियाली मुलुकले यही कम्पनीसँग गरेको सम्झौता समेत अध्ययन गरेर, अंग्रेजीमा नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न खोजेको विभागले दाबी गरेको छ। अंग्रेजी प्लेटयुक्त गाडी सार्क मुलुकमा निर्वाध रूपमा आवतजावत गर्न सक्ने गरी सम्झौता भएकाले पनि अंग्रेजीमै नम्बर प्लेट राख्न आवश्यक रहेको तर्क विभागका महानिर्देशक घिमिरेको छ। जबकि बङ्गलादेशमा बाङ्‌ला भाषा मै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको छ। नेपाली अधिकारीहरू भने, भोलि नेपाली गाडी बङ्गलादेश गयो भने नेपालीमा लेखेको नम्बर प्लेटले समस्या पार्न सक्ने कुतर्क गरेर संशयपूर्ण ठेक्काको बचाउ गरिरहेका छन्।

२०७३ जेष्ठमा भएको ४ अर्ब ६८ करोड ५२ लाख ६२ हजार बराबरको ठेक्का सम्झौतामा हरेक महिना ३५ देखि ४० हजार सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नुपर्ने उल्लेख थियो तर कम्पनीले सम्झौता अनुसारको काम नै गरेन। फेरि विभागले मुद्दाका कारण इम्बोस्ड नम्बर जडानमा ढिलाइ भएको कुतर्क गरेर सोही अदक्ष कम्पनीसँग अर्वौंको ठेक्का सम्झौता गरेको छ। आखिर किन त ?

उपभोक्ता अधिकारकर्मी रञ्जन खनाल यो विषय अदालतमा पुगिसकेकाले फेरि पनि भाषासम्बन्धी विवाद बल्झिन सक्ने, विश्व बैंकले कालो सूचीमा राखेको बंगलादेशी कम्पनीसँगको सम्झौताको विषय चर्किने र महँगो नम्बरप्लेटको बोझ बारे यो विषय पुनः अदालत जानसक्ने बताउनुहुन्छ। किनभने सरकारी कर्मचारीसँग मिलेर बङ्गलादेशमा भ्रष्टाचार गरेको कारण कारबाहीमा परेको बंगलादेशी कम्पनीलाई नै विभागले आर्थिक प्रलोभनमा परेर अर्बौ‌ंको ठेक्का सुम्पेको सार्वजनिक आलोचना सुरु भइसकेको छ।

अहिले नेपालमा विद्युतीय नम्बरप्लेट जडानको ठेक्का पाएको टाइगर आईटीले सन् २०१३ मा यूएनडीपीको सहयोगमा निर्वाचन आयोगका लागि मतदाता दर्ता प्रणाली सफ्टवेयर सेवा दिने सम्झौता गरेको थियो । तर भ्रष्टाचारका कारण यो परियोजना कार्यान्वयन नहुँदै खारेज भएको थियो।

लगत्तै सन् २०१४ मा विश्व बैकको सहयोगमा बङ्गलादेश मा सुरक्षित, विश्वसनीय र तथ्यपूर्ण राष्ट्रिय पहिचान प्रणाली स्थापना सम्वन्धी परियोजनाको ठेक्का लियो। त्यो पनि घोटाला विवादमा परेपछि विश्व वैंकले कालो सूचीमा राखेको थियो। यसरी बङ्गलादेश भित्रै बहिष्कृत विवादित कम्पनीसँग विभागले अरवौंको ठेक्का गर्नु आफैंमा संशयपूर्ण छ।

खोई त प्रविधि ?

यातायात व्यवस्था विभागले वितरण गरिरहेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा दुई पांग्रेमा आरएफआईडी स्टिकर टाँसिएको हुन्छ। चारपांग्रेमा अगाडिको सिसामा उक्त स्टिकर टाँसिएको हुन्छ तर यसका लागि अहिलेसम्म विभागले आरएफआईडी गेट (प्रवेशद्वार) बनाएको छैन। सरकारले मुलुकका १५ वटा स्थानमा यस्तो द्वार बनाउने गएको वर्ष नै घोषणा गरेको हो। जुन प्रवेशद्वारमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएका गाडी प्रवेश गरे तत्कालै त्यसको सूचना केन्द्रीय सर्भरमा रेकर्ड हुन्छ। यस्तो प्रविधि जडान भएपछि जुनसुकै गाडी कता गएको छ भन्ने तत्कालै पत्ता लाग्छ । तर विभागले आरएफआईडी प्रवेशद्वार काठमाडौ छिर्न र निस्किन प्रयोग हुने मुख्य नाका थानकोटमै जडान गर्न सकेको छैन। सरकारले दुई पांग्रे सवारीका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको शुल्क २,५०० रुपैयाँ असुली रहेको छ। तीन पांग्रे सवारीले २ हजार ९००, साना तथा मझौला सवारी साधनले ३ हजार २०० अनि ठूला सवारीले ३ हजार ६०० रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ।

जबकि काठमाडौं उपत्यकामा चार वर्षसम्म पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको यो नियम विभागले उपत्यका बाहिर पनि विस्तार गरेको छ। जहाँ पूर्वाधार नै पुगेको छैन। मुलुकभर ४१ लाख ८५ हजार भन्दा बढी सवारी साधन दर्ता भएका छन् रतीमध्ये चार लाख जति सवारी साधन प्रयोगमा छैनन्। अर्थात् प्रयोगमा रहेका करिब ३७ लाख र नयाँ दर्ता हुने सबैखाले सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्दा ठेकदार कम्पनीले नेपालबाट अरवौं रुपैंया लैजाने छ। विभागले तोकेको शुल्क अनुसार, इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्न ३३ लाख भन्दा बढी मोटरसाइकल धनीले मात्रै ८ अर्ब २५ करोड बुझाउने छन्।

त्यस्तै, ठूला सवारी साधनका धनीको १ अर्ब ५० करोड भन्दा बढी खर्च हुनेछ। साना तथा मझौला सवारी साधनबाट इम्बोस्ड नम्बरप्लेट कै नाममा सरकारले १ अर्ब २० करोड चानचुन रकम असुल्दै छ। तीन पांग्रे सवारीका धनीले झण्डै ३० करोड ५० लाख खर्चिने छन्। यसरी पहिल्यै दर्ता भएका सवारी साधनमा नम्बर प्लेट परिवर्तनको खेलमा सरकारले सर्वसाधारणबाट ११ अर्ब २५ करोड ५० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी अनावश्यक खर्च गराइरहेको छ। तर इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा रहेको चिप्स ‘रिड’ गर्ने र विवरण रेकर्ड गर्ने सर्भर विभागसँग छैन। त्यसका लागि चाहिने सामान्य पूर्वाधार समेत बनाउन नसकेको विभागसँग नै इम्बोस्ड नम्बर ‘रिड’ गर्ने यन्त्र छैन भने ट्राफिक प्रहरीले के आधारमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको अनुगमन गरिरहेको होला ? यही प्रश्नले विभागलाई गिज्याइरहेको छ।

स्मार्ट लाइसेन्सको धब्बा

सवारी साधनको स्मार्ट लाइसेन्स वितरण थालेर लाखौं नागरिकलाई दुःख दिइरहेको यातायात व्यवस्था विभागले तोकिएको योग्यता पूरा गरेका लाखौं सेवाग्राहीसँग कर असुलेर लाइसेन्स दिन सकेको छैन। एउटा स्मार्ट लाइसेन्स पाउन कम्तिमा एक वर्ष कुर्नैपर्ने बाध्यता छ। अहिले स्मार्ट लाइसेन्स छपाई, प्रविधि व्यवस्थापनमा करोडौं खर्चिएपछि विभाग स्मार्ट लाइसेन्सको विकल्पमा बारकोडयुक्त नयाँ प्रविधियुक्त लाइसेन्स वितरण गर्ने तयारीमा लागेको छ। जवकी स्मार्ट लाइसेन्स के कारण असफल भयो ? यसका लागि भित्र्याएको प्रविधि के गर्ने र नयाँ प्रविधि सञ्चालनमा ल्याउन कति खर्च लाग्छ भन्ने विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। बायोमेट्रिक र सेक्युरिटी चिप्ससहितको मेसिनले पढ्नसक्ने सवारी चालक अनुमतिपत्र अर्थात् स्मार्ट लाइसेन्स प्रयोगमा आएको ६ वर्ष बितेको छ। अहिले पनि लाखौं सेवाग्राही राजस्व बुझाएको रसिदको भरमा सवारी साधन चलाइ रहेकाछन्। पूर्व तयारी तथा पूर्वाधार बिनै लहै लहैमा स्मार्टलाइसेन्स प्रयोगमा ल्याएर सेवाग्राहीलाई वर्षौंसम्म हैरान बनाएको यातायात व्यवस्था विभागले अहिले पनि दुई वर्ष देखिपालो पर्खेर बसेका सेवाग्राहीलाई लाइसेन्स दिन सकेको छैन। जो राज्यले तोकेको राजस्व दाखिला गरेर बसेका छन्। एसियाली विकास ब्याङ्कले तत्काल २ करोड पचास लाख अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग गर्ने भएपछि हतार हतार यही अनुदान सहयोगको लोभमा यातायात व्यवस्था विभागले २०७२ साल मङ्सिरदेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु गरेको थियो। त्यसबेला, तीनदेखि पाँचवर्षभित्र पुराना लाइसेन्स कार्ड देशभरबाट विस्थापित गर्ने उद्घोष गरेको विभाग अहिले आफैं कुहिरो भित्रको कागजस्तो बनेको छ।

विभागले स्मार्ट लाइसेन्स प्रयोगमा आएको ६ वर्ष बित्दा समेत भरपर्दो छपाइ मेसिन ल्याउन सकेको छैन। छपाइ सम्बन्धी टेण्डार र कमिसन विवादकै परिणाम, ट्राफिक प्रहरीले आजसम्म सडकमा बसेर स्मार्ट लाइसेन्सको आधिकारिकता जाँच्न पाएका छैनन्। स्मार्ट लाइसेन्स परीक्षण गर्ने उपकरणको अभाव छ। हातले छामेको भरमा स्मार्ट लाइसेन्सको आधिकारिकता जाँच गरिरहेका ट्राफिक प्रहरीहरू अहिले जडान भइरहेको इम्बोष्ड नम्बरप्लेटको आधिकारिकता पनि आँखाले हेरेको भरमा परीक्षण गरिरहेका छन्। किनभने उता यातायात व्यवस्था विभाग भने स्मार्ट लाइसेन्स प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै क्युआरकोड वा बारकोड भएको प्रविधियुक्त लाइसेन्स प्रयोगमा ल्याउने चलखेलमा लागेको छ।

“यो प्रविधियुक्त ठेक्का सम्झौतामा पनि विदेशी कम्पनी नै हावी हुने छ। एउटा स्मार्ट लाइसेन्स छाप्दा एक अमेरिकी डलर भन्दा बढी खर्च लाग्ने भएकाले नयाँ सस्तो विकल्प बारे छलफल भइरहेको हो”, महानिर्देशक घिमिरेले भन्नुहुन्छ, “क्यूआरकोड वा बारकोड भएको प्रविधियुक्त लाइसेन्स कम खर्चिलो हुन्छ।”

स्मार्ट लाइसेन्स समयमै वितरण गर्न नसकेर लागेको कलङ्क मेटाउन नसकेपछि अहिले विभागका अधिकारीहरू नयाँ प्रविधिका नाममा नयाँ विदेशी कम्पनीलाई विभागमा केन्द्रित सम्पूर्ण सेवाग्राहीको विवरण सुम्पन लागि परेका छन्।

नेपालको संविधानमा देवनागरी लिपिमा लेखिएको नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। अधिकारकर्मी खनाल भन्नुहुन्छ,”यो आधारमा पनि नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषाको प्रयोग आफैंमा गलत हुन्छ। यसमा सरकारको स्वार्थ लुकेको छ। यसले सामान्य नागरिक मात्र हैन ट्राफिक प्रहरी नै झुक्किने छन्।”

किनभने अहिले नेपालमा ६ प्रकारका नम्बर प्लेट युक्त सवारी साधन सञ्चालनमा छन्। यसबाहेक अहिले देशभर अञ्चल ‘कोड’ भएका १४ प्रकारका सवारी साधन पनि सडकमा गुडिरहेका छन्। फरक फरक रंङका नम्बरप्लेट भएको सरकारी, निजी, सार्वजनिक, संस्थान, पर्यटक र कूटनीतिक नम्बर प्लेटमा एकरूपता रहनेछैन। प्रदेश चिनाउने संकेत ‘कोड’ बाट नम्बर प्लेट वितरण भइरहेको बेला फेरि अर्को नियम लाद्दा यसले सर्वसाधारणमा अनावाश्यक झमेला थपेको अधिकारकर्मी खनाल बताउनुहुन्छ।

यसरी थरीथरीका नम्बर प्लेट र थरीथरीका लेखाइले ट्राफिक प्रहरीलाई समेत समस्या परिरहेको बेला, नम्बरमा एकरूपता ल्याए सबैलाई सहज हुने ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका सूचना अधिकारी, प्रहरी उपरीक्षक सञ्जिव शर्मा दास बताउनुहुन्छ। अञ्चल कोड फरक र नम्बर एउटै भएका सवारी साधन हटेर इम्बोस्डमा देशभरको नम्बर एउटै डाटाबेसमा हेर्ने प्रविधि प्रयोगमा आए सडक अनुशासन कायम गर्न सहज हुने शर्माको बुझाइ छ। ट्राफिक प्रहरीलाई विभागले इम्बोस्डमा गएपछि चार प्रकारका मात्रै नम्बर प्लेट हुने जानकारी गराएको छ। अहिले भइरहेका संस्थानका नम्बरलाई सरकारीमा बदलिने र पर्यटकीय गाडीका नम्बर निजीमा रूपान्तरण भएपछि सडकमा, सरकारी, सार्वजनिक, निजी र कूटनीतिक नम्बर मात्रै देखिने छन्। देशभर अहिले २५ लाख सवारीसाधन यातायात व्यवस्था विभागको सर्भरमा दर्ता छन्।

(स्रोत-आइ एन एस समाचार सेवा)

तपाइँको प्रतिक्रिया