आइतबार, असोज ९, २०७९

कर्मचारीहरूको छाता संगठन एउटा कोठामा : सरकारी घरजग्गामा शक्तिशाली पार्टीगत ट्रेड युनियनहरूको मस्ती

तारा वाग्ले२०७९ असार १ गते १३:०८

तारा वाग्ले

निजामती सेवामा आवद्ध कर्मचारीको पेशागत हितका लागि भनेर गठन गरिएका कर्मचारीका संगठनहरूले राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पार्दै आफ्नो पोल्टो भर्नतिर लागेका छन्। आआफ्नो आस्थाको दल नेतृत्वको सरकारलाई दवाव दिई करोडौँको सरकारी जग्गामा भोगाधिकार जमाएका कर्मचारी संगठनले त्यही जग्गामा अलिसान महल ठड्याइ कमाइ खाने भाँडो बनाएका छन्।

निजामती कर्मचारीका राजनीतिक दलैपिच्छेका ट्रेड युनियनहरूले प्रशासनलाई मात्र होइन दलको नेतृत्व र सरकारलाई समेत आफ्नो पकडमा पारी धनी हुने बाटो खोजेका हुन्। राजधानीको प्रमुख केन्द्र बबरमहलमा चार वटा युनियनहरूले साढे पाँच तलासम्मका भवन बनाई भाडामा लगाएको पाइएको छ।

२०६८ साल असार १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको सरकारकातर्फ दलनिकट कर्मचारीका चार संगठनलाई भोगाधिकार सहित कार्यालयको अफिस बनाउनको लागि भनेर १/१ रोपनी जमिन उपलब्ध गराएको थियो। त्यही जग्गामा संगठनहरूले भवन बनाई व्यवसाय गर्ने समुहलाई भाडामा लगाउँदै पैसा आफ्नो खल्तीमा राखेका छन्। तर राज्यलाई कर भने तिरेका छैनन्। कर्मचारीहरूको छाता संगठन आधिकारिक ट्रेड युनियनको भने आफ्नो जग्गा र घर छैन। सरकारले सिंहदरबारभित्र दिएको एउटा कोठाबाट चल्छ आधिकारिक ट्रेड युनियनको कार्यालय।

कुन कुन संगठनका कहाँ छन् जग्गा र भवन ?

तत्कालीन एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले सरकारी जग्गा आफ्नो पकडमा ल्याइ सिंहदरबार दक्षिण गेटनजिकै एक रोपनी जग्गामा फैलिएको झन्डै साढे दुई करोडको ४ तले भवन बनाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्रले १ असार २०६८ मा काठमाडौं –३२ मा कित्ता नम्बर ३५३ को १ रोपनी सरकारी जग्गा आफ्नो भागमा पारेको थियो । सोही वर्षको ४ फागुनमा यो संस्थाले काठमाडौं –३२ मै थप १ रोपनी जग्गा पाएको देखिएको छ।

त्यस्तै नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, मधेशवादी दल निकट नेपाल मधेशी कर्मचारी युनियन र एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले काठमाडौं– ११ मा १ र १ रोपनी सरकारी जग्गा पाएका छन्। कर्मचारीका नेताहरूले यी जग्गामा बनेका भवनमा कानून विपरीत तेस्रो पक्षलाई भाडामा लगाउँदै आएका छन्।

यसैगरी माओवादी केन्द्रनिकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको बबरमहलमा १ रोपनीमा बनेको १ करोड २५ लाखको ४ तले भवन छ। मुख्य दल सम्वद्ध कर्मचारीका संगठनले सरकारी भवनलाई व्यवसायिक प्रयोजनमा मात्र होइन पार्टीको अफिस समेत बनाएका छन्।

कतिपय संस्थाका भवनमा अहिले पार्टीको अफिस छ। कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) को बबरमहलस्थित वन परिसरमा करिब एक करोड पर्ने दुईतले भवन छ। बबरमहलको वन परिसरभित्रै मधेसी दलनिकट नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चको करोडौं मूल्य पर्ने पाँचतले भवन छ। मञ्चले पनि आफ्नो भवनमा नियमविपरीत लोकतान्त्रीक समाजवादी पार्टीलाई भाडामा दिएको छ। सरकारले उपलब्ध गराएको कार्यालयमा केही कर्मचारी संगठनले भने नियम विपरित मातृ पार्टीलाई कार्यालय राख्न दिएका छन्।

नेकपा एमाले सम्बद्ध निजामती कर्मचारी संगठनमा यतिखेर विभाजित भएको छ। नेकपा एमाले र एकीकृत समाजवादी दुवै पक्षले बबरमहलस्थित कार्यलयमा आआफ्नो दाबी राखेका छन्। सो संगठनको तल्लो तलामा ट्रेड युनियन इनटरनेशनल पब्लिक सर्भिसेज एण्ड सप्लायर्स सञ्चालन गरेको छ। मासिक ६० देखि ७० हजार लिने गरी भाडामा लगाएकोले त्यो कार्यालयमा विवाद परेको बताइएको छ।

कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरूले आ आफ्नो आस्थाका दलसँग निकटता बढाइ उच्च तहका राजनीतिक नेतृत्व, सरकारका सञ्चालक तथा प्रशासकलाई समेत प्रभावमा परी सरकारी सम्पत्ति आफ्नो बनाउन सफल भएका छन्। कर्मचारीका युनियनहरूले सार्वजानिक सम्पत्ति संस्थाको नाममा चलाउने त्यहाँबाट भएको आम्दानी आफ्नो हितमा प्रयोग गरेका छन्। राष्ट्रसेवकको खोल ओडेर अनुचित र अवैधानिक काममा संलग्न कर्मचारीका नेताबाट सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग हुँदा समेत सरकारले भने मुकदर्शक बनेर बसेको छ।

यसरी पाए कर्मचारीका ट्रेड युनियनले जग्गा

एक दशक अघि देखि नै तत्कालीन निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष रहेका निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले बारम्बार सरकारसँग संगठनको अफिसको लागि भन्दै सरकारसँग जग्गा माग्नुभएको थियो। त्यस बेला तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा माधव कुमार नेपालसँग जग्गा मागेको तर नपाएको उहाँले बताउनुभयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल कर्मचारीलाई जग्गा दिन राजी नभएपछि भोला पोखरेलले झलनाथ खनाललाई फकाउन थाल्नुभयो। आफ्नै अग्रसरतामा मुद्दा लडेर २०६८ असार १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई प्रभावमा पारी कर्मचारी संगठनहरूलाई १/१ रोपनी जग्गा दिलाउन सफल भएको पोखरेलले उल्लेख गर्नुभयो ।

कर्मचारीका संगठनहरूलाई जग्गा नदिएसम्म आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका ट्रेड युनियन सम्वद्ध कर्मचारीहरूले दुई दिन सम्म देशभरका सरकारी कार्यलयमा तालाबन्दी समेत गरेका थिए। कर्मचारीका नेताहरूले बारम्बार दवाव दिइरहेका थिए। तर तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री युवराज कार्कीले उनीहरूको कुरा सुन्नुभएको थिएन। त्यसैबेला युवराज कार्की विदेश गएको मौकामा एमालेका घनश्याम भुसाल सामान्य प्रशासन मन्त्री बन्नुभएको थियो। उहाँले रातारात कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्दै कर्मचारीका संगठनहरूलाई १ / १ रोपनी जग्गा दिने निर्णय गरेको भोला पोखरेल बताउनुहुन्छ।

सरकारले जग्गा दिँदा खोला छेउछाउको, कुनै प्रयोगमा नआउने र दुरुपयोग भएको जग्गा मात्र प्रयोग गर्न पाउने शर्त राखी अनामनगरस्थित खोला छेउको जग्गा दिएको थियो। तर कुनै पनि कर्मचारीका संस्थाले सो जग्गामा भवन बनाएन्। त्यो जग्गा अहिलेपनि अलपत्र नै छ। दल निकट कर्मचारीका संगठनले आ आफ्ना दलका नेतृत्वलाई पुनः दवाव दिई बबरमहलमा फेरि अर्कै जग्गा हत्याउन सफल भए। अहिले तिनै जग्गामा बनेका भवन व्यवसाय गर्नेको लागि र राजनीति गर्नेको लागि भाडामा लगाएका हुन्।

शर्त बमोजिम सञ्चालनमा नआएपछि सरकारी जग्गामा बनेका भवन रोक्का गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेका छन्। निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेल आधिकारिक ट्रेड युनियनको लागि मात्र एउटा भवन दिनुपर्ने अरु सबै संगठनले भोगचलन गर्दै आएका भवन रोक्का गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ।

कर्मचारीको ट्रेड युनियनका आम्दानीको स्रोत के ?

विभिन्न चरणमा दलको नेतृत्वलाई प्रभावमा पारी जग्गा आफ्नो पकडमा पारिसकेपछि व्यवसायी तथा ठेकेदारसँग चन्दा दिएर करोडौँको भवन बनाएका कर्मचारीका युनियनहरूले सदस्य कर्मचारीबाट उठाइने लेबी, शुभचिन्तकको सहयोग र चाडपर्वमा खेलाइने चिट्ठालाई उनीहरूले आम्दानीको मुख्य स्रोत बताउने गरेका छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले पत्रिका निकाल्दा बटुलेको विज्ञापन र चन्दाबाट कार्यालय सञ्चालन हुने गरेको बताउनुभयो। युनियनमा २५ देखि ३० हजार कर्मचारी रहेको उनको दाबी गर्दै उहाँले तिनै कर्मचारीको लेबी तथा चिट्ठामार्फत आर्थिक जोहो गरेर भवन बनाइएको उल्लेख गर्नुभयो।

यसैगरी तत्कालीन माओवादीनिकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरि रावलले कार्यालयको भवन एक तला क्यान्टिनलाई भाडामा लगाएको र अरु ठाउँ कार्यालयको काममा प्रयोग भएको बताउनुभयो। रावलले क्यान्टिनको मासिक ४० हजार भाडाले नै कार्यालय सञ्चालन भैरहेको दावी गर्नुभयो। त्यस्तै मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चले पनि कर्मचारीबाट पैसा उठाएर पाँचतले भवन बनाएको जनाएको छ। तर मञ्चले कार्यालयको आम्दानी र बैंक ब्यालेन्स भने बताएनन्।

ट्रेड युनियनहरू पारदर्शी बन्न नसकेकाले विवादमा पर्दै आएको प्रशासनविद् बताउँछन्। प्रशासन क्षेत्रका ज्ञाता भीमदेव भट्ट जति पार्टीका सरकार बन्छन् ति सबैले लाचार भएर कर्मचारीका युनियनहरूले जे भन्छन् त्यही गरिदिने गरेका कारण युनियनहरूमा मनोमानी बढेको बताउनुहुन्छ। आईएएनएससँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो दलैपिच्छेका विभाजित कर्मचारीबाट निष्पक्ष प्रशासनको विकास गर्न सकिदैन कर्मचारीका हरेक गतिविधिको निगरानी राख्दै व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्छ।

(श्रोत – आइएनएस स्वतन्त्र समाचार सेवा)

तपाइँको प्रतिक्रिया

फेसबुक