प्रदेश सरकारको औचित्यमै प्रश्न, बजेट क्षमतामा गम्भीर समस्या

प्रदेश सरकारहरूको पाँचौ तथा अन्तिम पूर्ण बजेट सार्वजनिक भइसकेको छ। संभवत: केही दिनमा ती पास पनि हुनेछन्। सुदूर पश्चिम प्रदेशमा पनि बजेट आएको छ, नेकपा एमाले, लोसपा र जसपा लगायतका प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू बजेट असफल वा पारित हुन नदिने सामथ्र्य राख्दैनन् त्यसैले त्यो पास हुनेनै छ।

प्रदेश सरकारले २०७९/८० का लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजारको बजेट ल्याएको छ। यो समेत गरी प्रदेश सरकारले पाँच वर्षको अवधिमा १ खर्ब ५५ अर्बको बजेट ल्याएको छ। यो बजेटलाई पाँच वर्षमा हुन जाने १८२५ दिनले भाग गर्ने हो भने प्रदेश सरकारको प्रति दिनको खर्च ८ करोड ४९ लाख ३१ हजार ५ सय ६ हुन जान्छ। प्रति घण्टाको खर्च ३५ लाख ३८ हजार ८ सय १२ र एक सेकेण्डको खर्च ५८ हजार ९ सय ८० हुन आउछ।

जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक जानकारी अनुसार सुदूर पश्चिमको कुल जनासंख्या २७ लाख ११ हजार २ सय ७० रहेको छ। पाँच वर्षमा प्रदेश सरकारको बजेटलाई बाँडेको खण्डमा प्रतिव्यक्तिको भागमा ५७ हजार १ सय ६८ रुपैया पर्ने थियो। जनताले के पाए, त्यो छर्लंग छ। यो पाँच वर्षको अवधिमा प्रत्येक नागरिकको टाउकोमा ६० हजार ऋण थपिएको छ।

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दोस्रो दिन बीबीसी नेपाली सेवासँगको अन्तर्वार्तामा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पाँच वर्षभित्र भारतमा रहेका ५० प्रतिशत सुदूरपश्चिमेली फिर्ता ल्याउने उद्घोष गरेका थिए। पाँच लाख भन्दा बढी सुदूरपश्चिमेलीहरू भारतमा रहेको अनुमान छ। मुख्यमन्त्री भट्टको घोषणा अनुसार अहिलेसम्म दुई लाख भन्दा बढी नागरिक आफ्नो जन्मभूमिमा सधैंका लागि फर्किसक्नु पथ्र्यो तर कोभिड महामारीका बेला फर्केकाहरू पनि उतै गइसके। बरु पहिलेभन्दा बढी नागरिक भोक सहन नसकेर उतै लागे। पाँचौ वर्षमा सरकार भन्छ– चार हजारलाई स्वरोजगार बनाउँछौ।

भातका लागि विशु र दशैंमा जहान र बालबच्चा छाडेर परदेशिन बाध्य अभागी नागरिकका भाग्यमानी मुख्यमन्त्री भट्ट पाँच वटा प्रदेश सरकार उथुलपुथल हुँदा पनि टसमस भएनन्। उनले पाँच वर्षकै बजेट बनाए। चलाए। उनीसँग विकासको खाका; सुदूर पश्चिमको समृद्धिको सपना; र भिजनका साथै भिजन भएका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो सल्लाहकार बनाएको भए सायद यस्तो हुदैनथ्यो कि !

महत्वाकांक्षी स्वरोजगार विकास कोष अलपत्र छ। सुदूर पश्चिम यातायात परिवहन सेवाका बारेमा सरकार गतवर्षदेखि बोल्न छोडिसक्यो।

पीपीपी मोडेलमा ३० देखि ५० मेगावाट क्षमताका आयोजनाको निर्माणका लागि पहल गर्ने बताएको थियो। चौथौ वर्षमा आएर सरकार ३ मेगावाट क्षमताका आयोजनामा खुम्चिएको छ।

अब ढिलोमा ६ महिनामा प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदैेछ। साढे चार वर्षमा गर्न नसकेको चमत्कार यो छ महिनामा प्रदेश सरकारले गर्ला भनेर आश गर्ने अवस्था छैन। बाजुराका मन्त्रीले दार्चुलामा योजना बेचेको चर्चा यसअघिको बजेट निर्माणका क्रममा व्यापक थियो। योजना बेच्नेमा मुख्यमन्त्रीकै स्वकीय सचिवको नाम समेत मुछिएको थियो र त्यसको भिडिओ पनि बाहिरिएको थियो। यस पटक पनि योजनाहरूको खुलेआम किनबेच भइरहेको छ। कमिसन खाएर होटलमा योजनाहरू बनाइएका छन्।

प्रदेश सरकारको दुई दिनको खर्चले एक मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन सक्थ्यो तर पाँचौ वर्षमा आएर प्रदेश सरकार एकदेखि तीन मेगावाटका बिजुलीका आयोजना सञ्चालन गर्ने सोच बनाउँदै छ।

विगतमा प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको जलविद्युत् विकास बोर्ड यस पटक बजेटमै देखिएन। गरिबी तथा भोकमरी झेलिरहेका नागरिकको जीवन रक्षा र खाद्य सुरक्षाका लागि प्रदेश खाद्य संस्थानको अवधारणा ल्याएको थियो। त्यो पनि कता हरायो ?
जनतालाई सुपथ मूल्यमा दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारका सुपथ मूल्य पसलहरू नखुल्दै बन्द भए।

अब ढिलोमा ६ महिनामा प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदैेछ। साढे चार वर्षमा गर्न नसकेको चमत्कार यो छ महिनामा प्रदेश सरकारले गर्ला भनेर आश गर्ने अवस्था छैन।

बाजुराका मन्त्रीले दार्चुलामा योजना बेचेको चर्चा यसअघिको बजेट निर्माणका क्रममा व्यापक थियो। योजना बेच्नेमा मुख्यमन्त्रीकै स्वकीय सचिवको नाम समेत मुछिएको थियो र त्यसको भिडिओ पनि बाहिरिएको थियो। यस पटक पनि योजनाहरूको खुलेआम किनबेच भइरहेको छ। कमिसन खाएर होटलमा योजनाहरू बनाइएका छन्।

सरकारमा रहेका केही थान मन्त्रीको आर्थिक हैसियत, जीवनशैली फेरिए पनि जनताका दु:ख र समस्या भने पुरानै छन्। योजना किन्नेहरू भन्छन्, १५ प्रतिशतमा योजना किनेका हौं। १० प्रतिशत मन्त्रीलाई दियौं। ५ प्रतिशत बिचौलिया र दलाललाई दियौं।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको भागमा ५० प्रतिशत बजेट छ। उसको भागमा १८ अर्ब रुपैया छ। एउटा मन्त्रालयले बजेट कब्जा गर्दा अरु मन्त्रालय भने निरीह देखिएका छन्। यद्यपि जसको भागमा बजेटको ठूलो हिस्सा छ, उसकै योजना पटके छन्। गौरवका कुनै योजना समेटिएका छैनन्।

सिँचाइ, कुलो, तटबन्धका टुक्रे योजना बेचेर सरकारले व्यापार चलाएको छ तर बजेट वक्तव्यमा भन्छ– आत्मनिर्भर र समृद्ध सुदूर पश्चिम प्रदेश निर्माण गर्ने ध्येयका साथ बजेट प्रस्तुत गरेका छौं।

समृद्धिका आधारहरू के हुन् ? के भयो भने रोजगारीका अवसरहरू वृद्धि हुन्छन् ? आत्मनिर्भर कृषि: प्रदेशको समृद्धि, प्रदेश सरकार कृषकको अभिभावक, एक खेतमा तीन बाली, उत्पादन वृद्धि गरौं यसपाली, मेरो उत्पादन प्रदेशको पहिचान, आजको लगानी बोटमा भोलीको प्रतिफल नोटमा जस्ता मिठा नाराहरू बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएका छन्।

प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू समृद्ध बन्नेबाहेक अरु ध्येय बजेटमा देखिँदैन। प्रदेश सरकार कृषकको होइन– बिचौलियाको साझेदार र अभिभावकका रूपमा देखिएको छ।

मुख्यमन्त्री भट्ट कुनै बेला खप्तड पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष थिए। उनैलाई खप्तडको पर्यटन विकास यो पाँच वर्षमा याद आएन। यो भन्दा उदेक लाग्दो विषय अर्को के हुन सक्छ ?

प्रदेशका योजनाहरू संघीय सरकारका कतिपय योजनासँग हुबहु मिल्छन्। तर ती योजनाहरू पनि नाम मात्रका छन्। अर्थात् काम एकले गर्ने त्यसलाई भजाउने अर्कैले। यो त प्रष्टै छ।

प्रदेश सरकारले पाँच वर्षमा गरेको खर्च र त्यसको उपलब्धिलाई तुलना गर्ने हो भने यो सेतो हात्ती पाल्नु पर्ने वा निरन्तरता दिन नहुने जनमत बढ्दो छ।

प्रदेश सरकारको एक दिनको खर्च ९ करोड र प्रतिघण्टाको खर्च ३५ लाख रुपैयाँ छ। प्रदेश सरकारले पाँच वर्षमा यो काम चाहिँ गजब गर्‍यो भन्ने अहिलेसम्म केही छैन। यो गौरवको आयोजनालाई पछिसम्म हाम्रा भावी पुस्ताले सम्झिनेछन् भनेर गर्व गर्ने कुरा पनि केही छैन। इमानदारीपूर्वक कोसिस त गरेकै हुन्, तर परिस्थितिले साथ दिएन भनेर चित्त बुझाउने ठाउँ पनि छैन। यी विषयले प्रदेश सरकारको औचित्यमै प्रश्न उठाइरहेको छ।

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार