आइतबार, मंसिर ११, २०७९

संरक्षक, सल्लाहकार र मनोनित सदस्यमै एनआरएनए रनभुल्ल : आर्थिक पारदर्शिताको बहस चर्किने

नेपालप्लस संवाददाता / काठमाडौं२०७९ असार १२ गते १२:१७

दशौं महाधिबेशन सक्किएको झण्डै तीन महिना पुग्नैलाग्दापनि गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले सल्लाहकार, मनोनित सदस्य र संरक्षक परिषदनै गठन गर्न नसकेर रनभुल्लमा परेको छ । बरु संरक्षक परिषद गठनमै विवाद उत्पन्न भएको छ । करिब दुई सय २२ जनाको कार्य समितिले भयंकर काम गर्ला भन्ने आशा गरेकाहरु लगभग निराश छन् । काम गरेर देखाउने भन्दा भित्रभित्रै आरोप प्रत्यारोप गर्ने, बिधिबिधान मिचेर काम गर्ने, बैठक, छलफल र सल्लाहनै हुने गरेको छैन ।

यहि अनिश्चय, रनभुल्लता र भित्रि खुट्टा तानातानका बिचमा आजै आइतवार एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालय (आइईएस) को बैठक बस्दै छ । यो बैठकले सचिवालयको प्रमुख कार्यकारी निर्देशक (सिईओ) नियुक्ति गर्न सकेको छैन । पूर्व सिईओ राजेश राणा एनआरएनएमा उमेर हदका कारण निस्किएपछि शेष घले पक्षतिर लागिसकेका छन् ।

एनआरएनए विधान परिच्छेद ६, दफा १७ को ९ अनुसार गठन गर्नुपर्ने २१ जनासम्मको सल्लाहकार समिति, सोहि परिच्छेदको दफा १६ अनुसार गठन गर्नुपर्ने एक प्रमुख संरक्षक सहित बढीमा पाँच जनाको संरक्षक परिषद र विधान त सोहि परिच्छेदको दफा १७ को १६ अनुसार नियुक्त गर्नुपर्ने बढीमा ५१ जनाको मानार्थ परिषद सदस्य कुनैपनि हालसम्म गठन गर्न सकिएको छैन । यो गठन गर्न नसक्नुको मूल कारण के भने मुख्य पदमा आसिन वा प्रमुख अभियन्ताहरुले सबै पदमा आफ्ना आफ्ना मान्छे घुसाउन खोजेपछिको विवाद हो ।

संवन्धित : आर्थिक नियमावली बिपरित प्रधानमन्त्रीसितको सेमिनारमा २० लाख खर्च : एनआरएनए भित्रै बबण्डर शुरु

यि चयन र नियुक्त तथा गठन गरिनुपर्ने समितिहरु गठन गर्नका लागि शनिवार दुई महासचिव गौरिराज जोशी, डा. केशव पौडेल र तीन जना अध्यक्ष डा. बद्रि केसी, कुल आचार्य र रबिना थापाबिच अनौपचारिक छलफल भएको थियो । छलफल मुलत एक प्रमुख संरक्षक सहित पाँच जना संरक्षक समिति गठन गर्ने विषयमा केन्द्रित थियो ।

संरक्षक समितिमा कोको राख्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदा कुल अचार्यले तीन जना अध्यक्षले एक एक जना संरक्षक प्रस्ताब गर्ने वा छान्ने प्रस्ताब गरेका थिए । आचार्यले आफ्नो तर्फबाट बेलायतका विश्व आदर्श पण्डितको नाम प्रस्ताब गरेका थिए ।

तर छलफलकै क्रममा आचार्यको उक्त प्रस्ताव अस्विकार भएको थियो । विश्व आदर्श पण्डित हालसम्म केन्द्रिय समितिको सदस्यमा समेत निर्वाचित भएर आउन नसकेको, कसैबाट मनोनित भएको र पूर्व संस्थापक र अध्यक्षहरुसहित राख्दा संस्थाको गरिमामा धक्का लाग्न सक्ने, संरक्षक परिषदमा राख्ने संस्थागत स्तर नपुगेको भन्दै अस्विकार गरिएको हो ।

त्यसबाहेक गत महाधिवेशनका बेला संस्था जोड्न भन्दा फुटाउनतिरै बल गरेको र नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन र राजनितिमा पार्टिगत रुपमा खुल्लमखुल्ला रुपमा प्रस्तुत भएकालेपनि योग्य नहुने धारणा अन्य पदाधिकारीबाट आएको स्रोतले नेपालप्लसलाई बतायो ।

अनौपचारिक छलफलका क्रममा संरक्षक परिषदमै सहमति नभएपछि सल्लाहकार, मनोनित सदस्य लगायतका विषयमा छलफल र सहमति हुन सकेन ।

यदि जबर्जस्ति गरेर विश्व आदर्श पण्डितलाई संरक्षक परिषदको सदस्य चुनेमा आइईएसको पदाधिकारी संख्या बहुमत पुर्‍याएर उक्त निर्णयलाई असफल पारिदिनसक्ने सम्मको चर्चा उठेको छ ।

यस अघि संरक्षक समितिमा डा. शेष घले, देवमान हिराचन, रामप्रताप थापा, भवन भट्ट र जीवा लामिछाने थिए । एनआरएनएमा आएको फुटसँगै शेष घले र देवमान हिराचन बाहिरिएका छन् भने अर्का पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछानेले अब संरक्षक समितिमा आफू नबस्ने निर्णय सुनाएका छन् ।  संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतोलाई प्रमुख संरक्षक बनाउने प्रस्तावमा खासै बिमति देखिएको छैन ।

फेरि बाँडिचुँडी

अहिलेको जम्बो कार्य समितिले गतिलो काम गर्ने, हाम्रो भन्दा राम्रो र असल, क्षमतावान ब्यक्ति हेरेर आवश्यक पदहरु नियुक्त गर्ला भन्ने आशा फेरिपनि कम हुँदै गएको छ । समितिका तीन जना अध्यक्षनै ‘काले काले मिलेर खाउँ भाले’ भन्ने सहमतिमा पुगेका छन् । बाँडिचुँडी गर्ने सल्लाह अनुसार तीन जना अध्यक्षले सल्लाहकार समितिका २१ जना मध्ये सात जनाको दरले चुन्ने सहमति भएको छ ।

त्यस्तै, एनआरएनए विधान परिच्छेद ६, दफा १७ को १६ अनुसार गठन गर्नुपर्ने बढीमा ५१ जनाको मानार्थ परिषद सदस्यमापनि तीन जना अध्यक्षले भागबण्डा गर्ने सहमति भएको छ ।

आर्थिक पारदर्शिताबारे जवाफ मागिने

एनआरएनएमा खास गरि गत दशौं महाधिवेशनमा ‘पद्दती र पारदर्शीता’ को नारा खुबै उरालिएको थियो । तर महाधिवेशन पछि न पद्दती बसालिएको छ, पारदर्शिता त झनै छैन ।

एनआरएनएले बिहिवार १६ जुनमा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवासहित गरेको सेमिनारमा आर्थिक नियमावली र नियम बिपरित २० लाख भन्दा बढी खर्च गरेपछि संस्थाका पदाधिकारीहरु आक्रोशित भएका छन् ।

नागरिकता, मताधिकार, लगानी तथा वैदेशिक रोजगार’ विषयक सेमिनारमा एनआरएनएको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयमा छलफल समेत नगरिकनै र कोषाध्यक्षको सिफारिस बिनानै २० लाख पाँच हजार एक सय ७४ रुपियाँ खर्च गरेको बिल अध्यक्षद्वयले पेश गरेपछि केन्द्रिय समितिभित्रै आक्रोश पैदा भएको छ ।

संवन्धित : के हाम्रा कुरामा सरकार वा गैरआवासीय नेपालीले विश्वास गर्नसक्ने वातावरण बन्ला त ?

आज आइतवार जुन २६ मा बस्ने आइईएस बैठकमा आर्थिक नियमावलीलाई मिच्ने, संस्थाको विधिविधान बिपरित मनोमानि ढंगले खर्च प्रस्तुत गर्ने उक्त निर्णयबिरुद्द पदाधिकारीहरुले प्रश्न उठाउने भएका छन् । कोषाध्यक्षको सिफारिस र आइईएसमा बिना छलफल गरिएको २० लाख भन्दा बढी रकम अध्यक्षहरु वा उक्त रकम खर्च गर्नेहरुलेनै ब्यहोर्नुपर्ने मागपनि उठेको छ ।

आइईएसको छलफल ग्रुपमा आर्थिक नियमावली मिचेर संस्थाको खर्च गर्न पाउने अधिकार कसले दियो दुई जना अध्यक्षहरुलाई ? भन्दै प्रश्न गरिएको छ । केहिले त्यो खर्च आफूखुशि कार्यक्रम गर्नेहरुलेनै ब्यहोर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । केहिले मनपरि खर्च गर्ने, विधिविधान उल्लंघन गर्ने यो संस्था कसैको पेवा हो र भन्ने प्रश्नसमेत गरेका छन् ।

स्मरण रहोस्, एनआरएनएको आर्थिक प्रशासन नियमावली २०७७ (संशोधन सहित २०७८) परिच्छेद पाँचको ‘खर्च, पेश्की र पेश्की फर्छ्यौट’ शिर्षक अन्तर्गत बुँदा पाँचमा कुनैपनि कार्यक्रम गर्दा कसले कति पैसा खर्च गर्न पाउँछ भन्ने उल्लेख छ । उक्त पाँचौं बुँदाको घ अनुसार रु. १० लाखसम्म कोषाध्यक्षको सिफारिसमा अध्यक्षले खर्च गर्न पाइने प्रावधान छ । त्यस्तै बुँदा पाँचकै ङ मा रु. १० लाख भन्दा माथि अध्यक्षको सिफारिसमा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयको सिफारिस लिनुपर्छ । रु. १० लाख अध्यक्षद्वारा कोषाध्यक्षको सिफारिसमा मात्रै खर्च गर्न पाइन्छ, त्यसभन्दा बढी भएमा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयको सिफारिस चाहिन्छ ।

तर बिहिवार १६ जुनमा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको प्रमुख आतिथ्यमा भएको सेमिनारमा यो दश लाख खर्च मात्रै होइन २० लाख बढी खर्च गर्दापनि सिफारिस लिईएन । यसको पूर्व जानकारि सचिवालयमा नभएको भन्दै धेरै पदाधिकारीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

शर्माको प्रस्ताबले तातेको माहोल

यसैबिच उपाध्यक्ष डा. हेमारज शर्माले शनिवार १९ बुँदे धयानाकर्षण पत्र आइईएसमा पठाएका छन् । उनले महाधिवेशनपछि संस्थामा एकता हुन नसकेको, सिईओ गठनमै लज्जास्पद अवस्था स्रिजना भएको, समितिलाई पूर्णता दिन नसकिएको लगायतका १९ बुँदा छलफल र सहमतिकालागि भन्दै पठाएका हुन् । उनको १९ बुँदे धानाकर्षणले पदाधिकारीहरुबिचको माहोल तातेको छ । के छन् त ति बुँदामा यहाँ क्लिक गरेर हेर्नुस् !

संवन्धित :

के हाम्रा कुरामा सरकार वा गैरआवासीय नेपालीले विश्वास गर्नसक्ने वातावरण बन्ला त ?

आर्थिक नियमावली बिपरित प्रधानमन्त्रीसितको सेमिनारमा २० लाख खर्च : एनआरएनए भित्रै बबण्डर शुरु

तपाइँको प्रतिक्रिया