सोमबार, साउन ३०, २०७९

मन र मष्तिस्कबीचको द्वन्द्व, जहाँ दुवैको हार निश्चित थियो

डा. हेम राज शर्मा२०७९ असार ३० गते १६:५६

निर्वाचन हुन नसक्नुको कारण बाहिर देखाएजस्तो न नयाँ विधान थियो, न सदस्यता व्यवस्थापन गर्ने विद्युतीय प्रणाली (एमआइएस), न प्रतिनिधि छनोट प्रकृयामा आइसीसीको हस्तक्षेप । ती सबै हात्तीका देखाउने दाँत थिए ।

२०२२ मार्च २८ तारिख, हिमालय होटल काठमाडौं । एकाबिहानै ढकढक आवाज आयो । ढोका खोलेँ । आँखा आगाडी थिए, रोशन थापा । मैले उनलाई कोठाभित्र आउन आग्रह गरेँ । उनी खाट नजिकैको कुर्सीमा बसे । म भने सिरक भित्रै घुस्रिएँ र उनीतिर ध्यान अड्याएँ । निकै बेचैन थिएँ उनी । सधैं हँसिलो देखिने उनको अनुहारमा कुनै चमक थिएन । लामो सास फेर्दै उनले भने  ‘वास्तवमा हामीले गल्ती गरे जस्तो मैले महसुस गरेँ ।’

‘हामी अब कसरी गैरआवासीय नेपालीहरु बीच जाने ?’ उनले प्रश्न गरे ।

एकदिन अघि मात्रै एनआरएनएको १० औँ महाधिवेशनले उनलाई युवा उपाध्यक्षमा छानेको थियो । सचिवालयमा १७ जना पदाधिकारी निर्वाचन हुने ठाउँमा एकताको लागि भनेर ५८ जनाको नाम वाचन गरिएको थियो । ति मध्येकै एक थिए उनी ।

रोशन मात्रै होइन, छानिएका अन्य अधिकांश पदाधिकारीहरुमा खुशीको कुनै रंग थिएन । उपमहासचिवमा छानिएका रामशरण सिंखडा पनि पदमा नबस्ने मानसिकतामा थिए । महाधिवेशन पछि खुशी हुने, उत्साह साटासाट गर्ने जुन माहोल हुन्थ्यो त्यो थिएन । कतिसम्म भने, सांगितिक कार्यक्रमका लागि आमन्त्रित गायक यम बराल कार्यक्रमको माहोल नदेखिएपछि त्यत्तिकै फर्किए ।

म आफैँ पनि दोधारमा थिएँ – जम्बो टोलीमा बसेर भित्रैबाट लड्ने वा अभियान छाड्ने । मार्च २६–२७ मा महाधिवेशन तय गरिएको थियो । एक मनले भन्थ्यो – ‘काठमाडौँमा हुने महाधिवेशनमा नजाउ’ । अर्को मनले फेरि ‘म एक उम्मेदवार मात्र होइन, महासचिवको जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्ति पनि हुँ’ भनेर झस्काउँथ्यो । महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु मेरो पनि कर्तव्य थियो । आफ्नो असहमति महाधिवेशन मै राख्ने र दुई वर्षसम्म दिन रात नभनी गरेको मेहनतको वार्षिक प्रतिवेदन महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्नु नै उपयुक्त लाग्यो ।

विश्वविद्यालयको जिम्मेवारी सहकर्मीलाई दिएर म काठमाडौं हानिएँ । करिब १६ घण्टाको हवाई यात्रामा मन र मष्तिस्कको द्वन्द चलिरह्यो, जहाँ दुवैमध्ये एकले जित्दा पनि हार निश्चित थियो । किनकी आम गैरआवासीय नेपालीको भरोसामाथि जुन सिंहनाद भइरहेको थियो त्यो पक्कै जाहेज थिएन ।

काठमाडौं विमानस्थलबाट सिधै महाधिवेशन हुने हिमालय होटलमा पुगेँ । साँझ परिसकेको थियो । अघिल्लो दिन याक एण्ड यती होटलको भीड त्यता सरेको थियो । आइसीसीको अन्तिम बैठक गर्नुपर्ने भएकोले कसैसँग भलाकुसारी गर्ने समय थिएन । निर्वाचनका सबै प्रक्रिया रद्द गर्ने, विधानको धारा १७.२ निलम्बन गरी बहुपद सिर्जना गर्ने र उक्त पदहरुमा नियुक्त गर्न एक सर्वाधिकार प्राप्त अध्यक्ष मण्डल बनाउने लगायतका विषयहरु आइसीसीले निर्णय गर्यो । आइसीसीको यस निर्णयलाई महाधिवेशनले अनुमोदन गर्यो । यसलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले महाधिवेशन चलिरहेकै बेला प्रमाणिकरण गरिदियो र यसै अनुसार कार्यसमिति चयन भयो ।

संवन्धित : हरेक नेपालीले पद खोज्दा एनआरएनमा राजनिति र झगडापूर्व अर्थमन्त्री, सुरेन्द्र पाण्डे

केही समय पहिले कल्पना पनि गर्न नसकिने यस्तो बेथितिको साक्षी म आफैँ थिएँ । मैले अध्यक्ष कुमार पन्तलाई आइसीसी बैठक चल्दै गर्दा अनुरोध गरेँ  ‘तपाईहरुले गरेको सहमतिको बाधक म बन्न चाहन्नँ तर मलाई महाधिवेशनमा असहमती (नोट अफ डिसेन्ट) लिखित रुपमा दर्ज गर्न दिनुस् ।’ उहाँ अलि आत्तिनुभयो । महासचिवले नै महाधिवेशन हलमा असहमति जनाउँदा वातावरण खल्बलिने भएकोले यसो नगर्न सुझाउनुभयो । बैठकमा सँगै भएका अन्य साथीहरुले पनि कुमारजीको प्रस्तावमा समर्थन जनाउनुभयो । परिस्थितिलाई स्विकार्ने  वा सिद्धान्तलाई त्याग्ने किंकर्तव्यविमुढ अवस्था आयो ।

महाधिवेशन सुरु हुने दिनको बिहानै डा. उपेन्द्र महतोको फोन आयो । मेरो भद्र असहमतीबारे बङ्गाएर कसैले उहाँलाई ‘हेमराजले महाधिवेशन भाँड्न लागेको छ’ भनेर सुनाएछ । ‘सन् २०१९ को हायात होटलको जस्तो वातावरण हुने हो भने महाधिवेशनमा आउँदिन’ भन्नुभयो ।

मैले उहाँलाई आश्वस्त पारें  ‘तपाईले सुनेजस्तो केही हुँदैन, ढुक्क भएर महाधिवेशनमा आउनुहोला’ ।

अन्तत, महाधिवेशन सुरु भयो । पुर्व अध्यक्षहरुको मन्तव्यपछि महासचिवको हैसियतले मैले वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरें । अन्य सबै जिम्मेवार पदाधिकारीले आ-आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे । हिजोसम्म कार्यसमितिका हरेक एजेण्डामा विरोध गर्ने साथीहरुले यी प्रतिवेदनहरूमा एक शब्द पनि प्रतिक्रिया नजनाइ ताली बजाएर समर्थन गर्नुभयो । चुनावमा उठाएका विधान लगायतका कुनै पनि विषयले महाधिवेशनमा प्रवेश पाएनन् । एक किसिमको नैतिक विजयको महसुस भयो । तर म भित्रको असहमतिले मन हुँडेलिएकै थियो ।

महाधिवेशनको प्रक्रिया अवरुद्ध नहुने गरी मेरो असहमति राख्ने उचित मौकाको खोजीमा थिएँ म । नियमित प्रक्रिया सकिएलगतै मैले हलमा आफ्ना कुरा राखेँ – ‘संघमा असहमति राख्ने मौका दिनुपर्छ । असहमतिलाई पनि सम्मान गर्न सक्नुपर्छ र असहमतिबीच पनि हामी अगाडि बढ्ने संस्कृतिको विकास हुनुपर्छ । बहुपदीय प्रणालीमा जाने निर्णयमा मेरो असहमति छ, तर महाधिवेशनको हलले गरेको यस निर्णयलाई स्विकार्छु (I disagree with the decision but I accept it)।’

महाभारतमा जस्तै चाहाना नहुँदा नहुँदै सबै जना युद्दमा होमिएको स्थिति थियो । दुर्योधनले द्रौपदीको चिरहरण गर्दा भीष्म पितामा र गुरु द्रोणाचार्य मुकदर्शक भए जस्तै हाम्रा अग्रजहरु विवश भएका क्षणहरु धेरै थिए । सकुनीहरु पसेको उहाँहरुलाई पत्तै भएन ।

डिसेम्बरमा उच्च अदालत पाटनले परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन विरुद्द निर्वाचन गराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश दिएपछि नै भागबण्डाको प्रस्ताव आएको थियो – ‘बहुपदमा जाने वा दुई पक्षले १-१ वर्ष मिलेर चलाउने । म लगायतका केही साथीहरुले कडा विरोध गरेपछि त्यो प्रस्ताव यसै हराएको थियो । निर्वाचनको विकल्प निर्वाचन नै हुन्छ । बरु निर्वाचनलाई पछि सारेर प्रतिनिधि विवाद मिलाउन साथीहरुले इच्छा गरेअनुसार शेष घलेलाई दिऊँ भन्ने सहमति भयो । शेष घलेबाट निर्वाचन हुने अनुकूलको निर्णय आउँदैन भन्ने हामीलाई पहिले नै थाहा थियो । उहाँबाट आउने निर्णय निर्वाचनको प्रतिकुल हुने आशंका थियो, पछि त्यही नै भयो । हाम्रा कारणले कुनै पनि प्रकृया अवरुद्ध नहोस् भनेर उहाँलाई विवाद मिलाउने जिम्मा दिन हामी राजी भएका थियौँ ।

समय घर्किँदै गयो । अप्रिल १६ तारिखसम्म निर्वाचन गर्न नसके परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आफ्नै किसिमले नयाँ कार्यसमिति बनाउने बाटो खुल्थ्यो । मन्त्रालय, शेष घले, लगायतका केही व्यक्तिहरु यसैको प्रतिक्षामा थिए । अध्यक्ष कुमार पन्त लगायतका साथीहरु निर्वाचनमा जान तयार थिएनन् । असहमति बीच चुनावमा जाँदा एनआरएनए दुई टुक्रा हुने आँकलन उनीहरुको थियो ।

हाम्रा सामु ३ विकल्प बाँकी रहे । पहिलो, विवादलाई निरन्तरता दिने र अप्रिल १६ पछि एनआरएनए परराष्ट्रलाई बुझाएर आत्मसमर्पण गर्ने ।

दोश्रो, भागबण्डाको प्रस्ताव स्वीकार्ने ।

तेश्रो, असहमति राख्ने सबै साथीहरुले एक साथ अभियान छाड्ने र मार्गप्रसस्त गर्ने ।

एक थरीले काग्रेसका तीनै नेताहरुलाई उचालेर अर्को एनआरएनए खोल्न उक्साइरहेका थिए । भागबण्डामा सहमति नगर्ने हो भने याक एण्ड यति होटलमा शेष घलेको महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री सहभागी हुने पक्का–पक्की थियो । संस्थापन पक्षको एउटा महाधिवेशन र शेष घलेको अर्को महाधिवेशन हुने अवस्था सृजना भयो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले दलको एउटा गुटको स्वार्थको लागि काम गरेकोले आत्मसमर्पण गर्ने पक्षमा थिएनौँ । सबैले मैदान छाड्दा आम गैरआवासीय नेपालीहरुको साझा एनआरएनए बनाउने हाम्रो लक्ष्य पुरा हुन नसक्ने भएकोले सबैजना भित्र बसेर सुधारका लागि होमिने निर्णय साथीहरु बिच भएको थियो । साथीहरुको निर्णय विपरित एक्लै बाहिरिँदा म स्वार्थी देखिन्थेँ । त्यसैले दोश्रो विकल्पमा जाने बाहेकको अर्को बाटो रहेन ।

निर्वाचन हुन नसक्नुको कारण बाहिर देखाएजस्तो न नयाँ विधान थियो, न सदस्यता व्यवस्थापन गर्ने विद्युतीय प्रणाली (एमआइएस), न प्रतिनिधि छनोट प्रकृयामा आइसीसीको हस्तक्षेप । ती सबै हात्तीका देखाउने दाँत थिए ।

निर्वाचन हुन नसक्नुका दुई प्रमुख कारण थिए- पहिलो, नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरु (जसले एनआरएनको मर्म बुझ्न सकेका थिएन) ले निर्वाचनको जित हारलाई पार्टीको प्रतिष्ठासँग जोडे ।

दोश्रो, शेष घले र उहाका नजिकका मानिसले केही व्यक्तिलाई नेतृत्वमा आएको देख्न चाहनु हुँदैनथ्यो । कांग्रेसका नेता र शेष घलेको स्वार्थ मिलेकोले एक अर्कालाई प्रयोग गरेका थिए ।

आफ्नो गुटलाई जिताउन नेताहरुले पार्टीको संयन्त्र र परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रयोग गरेका थिए । यतिसम्म कि प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिलाई व्यक्ति विशेषको चुनाव प्रचार गर्न लगाइएको थियो । शेष घलेले आफ्नो श्रोत र प्रमुख संरक्षक पदको प्रयोग गरेर आफ्नो अनुकुल वातावरण बनाउन कोसिस गर्नुभएको थियो ।

निर्वाचन हुन नसक्नुको कारण बाहिर देखाएजस्तो न नयाँ विधान थियो, न सदस्यता व्यवस्थापन गर्ने विद्युतीय प्रणाली (एमआइएस), न प्रतिनिधि छनोट प्रकृयामा आइसीसीको हस्तक्षेप । ती सबै हात्तीका देखाउने दाँत थिए ।

कांग्रेसका नेताहरुले बाहिर बस्ने आफ्ना कार्यकर्तालाई एकजुट बनाउन सकेका थिएनन् । उनीहरु ३ समूहमा विभाजित थिए । आम गैरआवासीय नेपालीहरुले दलिय हस्तक्षेपको सशक्त प्रतिवाद गरेका थिए ।

अनलाइनबाट मतदान हुने भएकोले कार्यकर्तालाई तर्साएर निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने अवस्था पनि थिएन । यस्तो स्थितिमा निर्वाचन जाँदा नेताहरुले समर्थन गरेको व्यक्तिले जित्ने निश्चित थिएन । ती व्यक्तिले हारे भने कांग्रेसको हार भएको ठानिन्छ र यसले आउँदै गरेको स्थानीय निर्वाचनलाई प्रभाव पार्छ भन्ने उनीहरुले ठाने । त्यसैले निर्वाचन टार्न विकल्पहरु खोजिए । नेताहरुको निर्देशनमा पहिले निर्वाचनको पक्षमा उभिएका हाम्रा केही साथीहरु पनि भागबण्डाको पक्षमा लागे ।

एक थरीले काग्रेसका तीनै नेताहरुलाई उचालेर अर्को एनआरएनए खोल्न उक्साइरहेका थिए । भागबण्डामा सहमति नगर्ने हो भने याक एण्ड यति होटलमा शेष घलेको महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री सहभागी हुने पक्का–पक्की थियो । संस्थापन पक्षको एउटा महाधिवेशन र शेष घलेको अर्को महाधिवेशन हुने अवस्था सृजना भयो । भागबण्डाका सहमति नमानेको भए एनआरएनए फुटाएको दोष हामीलाई आउने थियो । अग्रजहरूले पनि ‘तपाईहरुको कारणले एनआरएन फुट्ने भयो’ भनेर मनोवैज्ञानिक दवाब दिइरहनु भयो ।

रातभरिको कसरत पछि याक एण्ड यतीमा सम्मेलन हुने दिनको बिहान पख कांग्रेसका केही नेताहरु, अध्यक्ष कुमार पन्त, असन्तुष्ट पक्षका करीब आधा दर्जन मानिसको रोहबरमा डा. बद्री केसी र कुल आचार्य बिच सहमतीको हस्ताक्षर भयो । एकताको महाधिवेशनको बाटो खुल्यो । याक एण्ड यतिको शेष घलेको महाधिवेशन यसै तुहियो । आफू प्रयोग भएको पत्तो पाएपछि आक्रोशमा शेष घलेले आँसु चुहाएको साथीहरुले सुनाएका थिए । महाभारतमा जस्तै चाहाना नहुँदा नहुँदै सबै जना युद्दमा हुमिएको स्थिति थियो । दुर्योधनले द्रौपदीको चिरहरण गर्दा भीष्म पितामा र गुरु द्रोणाचार्य मुकदर्शक भए जस्तै हाम्रा अग्रजहरु विवश भएका क्षणहरु धेरै थिए । सकुनीहरु पसेको उहाँहरुलाई पत्तै भएन ।

एनआरएनएलाई भित्रै देखि बुझेका तर एनआरएनएको विवादबाट टाढा बस्न रुचाएका कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले अन्तिम समयमा आएर हस्तक्षेपकारी भूमिका नखेलेको भए सायद आज एनआरएनए दुई टुक्रा भईसकेको हुने थियो । उनको भूमिका र केसी–आचार्य बीच सहमतिमा हस्ताक्षर भएको रातको संस्मरण छुट्टै लेखौँला । गगन थापा जस्ता विवेकसिल नेता र नेपाली कांग्रेस सिंगो पार्टीले एनआरएनएलाई हेर्ने दृष्टिकोण पवित्र छ । लामो समय सत्तामा रहेको कांग्रेसले एनआरएनएका मुद्दाहरूलाई सकारात्मक रुपमा नलिएको भए अभियानले यो उचाई लिने थिएन । तर आफ्नो निहित स्वार्थको लागि विदेशमा बस्ने केही व्यक्तिहरुले कांग्रेसका सिमित नेताहरुलाई झुटो विवरण दिएर प्रभाव पार्न भने सफल भए । न यसले एनआरएनएको भलो गर्यो, न कांग्रेसको । न त ती व्यक्तिहरुको इज्जतनै बढ्यो ।

त्यस दिन रोशनजीलाई मैले यी सबै कुरा बताउन सकिन । खाली सान्त्वना मात्र दिएँ ‘अभियानमा आउने यस्ता उतार चढावलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्छ । हाम्रो निर्णय गलत थियो वा सही, आम गैरआवासीय नेपालीहरुले आफैँ मुल्याङ्कन गर्नेछन्’ । हरेक कुराको समय आउनुपर्छ, समयले नै सबै कुराको भेद खोल्दै जान्छ । अहिले एक सय दिनको प्रतिक्षा पछि त्यो क्षण आएको महसुस भइरहेको छ ।

डा. शर्माका अघिल्ला लेख

आसेपासेका कुरा सुनेर ६० लाख नेपालीको संस्था चलाउने ?

एनआरएनए एनसिसी खम्बा हुन् भन्दै तिनकै गला रेट्ने ?

एनआरएनएमा भागबण्डा र ‘खिलराज रेग्मी’ जन्माउने प्रपञ्च

एनआरएनएलाई दलको भात्रि संगठन बनाउने हो भने अध्यक्षपनि तपाईहरुलेनै नियुक्त गरिदिनुस्

‘इनफ इज इनफ’- प्रसङ्ग एनआरएनएको आसन्न निर्वाचन

एनआरएनएमा वर्तमान समस्याको मूल जड, बिधान पालना गर्ने र पालना नगरि जान चाहनेबिचको द्वन्द

तपाइँको प्रतिक्रिया

फेसबुक