चक्रव्यूहमा नेपालको जलस्रोत

विक्रम संवत् २०५२ को अन्त्यतिर जलस्रोत मन्त्री पशुपतिशमशेर राणाले मलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट अफिसर अन स्पेशल ड्युटी (ओएसडी) को पगरी भिराएर मन्त्रालयमा भित्र्याउने निर्णय गराए। साथै उनले मेरो साविक पदमा कीर्तिचन्द ठाकुरलाई ल्याउने निर्णय समेत गराए। यी दुवै निर्णय कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति हुन्- जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव डा. द्वारिकानाथ ढुङ्गेल।

भारतमा अफिसर अन स्पेशल ड्युटीमा रहने व्यक्तिलाई विशेष मान्यता दिइए पनि नेपालमा त्यस्ता व्यक्तिलाई जगेडाको रूपमा भण्डारण गरिएको सम्झिइन्छ। अत: मलाई अफिसर अन स्पेशल ड्युटी पदमा थन्क्याउने कोठा मन्त्रालयमा नहुँदा हिउँदका वेला ४, ५ महिना चिया बनाउने जस्तो कोठामा चिसिएर पनि बसियो। त्यस समयमा मन्त्रालय, देश र सारा सांसदहरू (नेपाली कांग्रेस (नेका), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेपाल सद्भावना पार्टी (नेसपा) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी (नेकपा एमाले) महाकाली सन्धिको हावामा बगिरहेका थिए।

डा. हरिमान श्रेष्ठ, नेपालमा ८३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ भन्ने विज्ञ, जल तथा शक्ति आयोगको सचिवालयमा करार सेवामा हुनुहुँदो रहेछ। अलि ठाडो मिजास तर प्रस्ट बोल्ने डा. हरिमानको देशभक्तिका सम्बन्धमा कसैले औंला उठाउन सक्दैनथे। मन्त्री पशुपतिशमशेर राणाले डा. हरिमानको करार सेवा आवश्यक नठानेर घर पठाइदिए। फलस्वरूप जल तथा शक्ति आयोगको सचिवालयमा डा. श्रेष्ठले प्रयोग गरेको कोठामा डा. ढुङ्गेलको मायाले सर्न पाएँ। आयोगको सचिवालयमा डा. आनन्दबहादुर थापा र सोमनाथ पौडेल जस्ता विज्ञहरूको सङ्गत गर्न पाएँ। नेपालको जलस्रोत विषयमा केही जान्न र बुझ्न पाएँ।

यस्तैगरी नेपाल भारत बीच सम्पन्न कोसी र गण्डक सम्झौताहरू केलाउन पाएँ। यति मात्र होइन, कर्णाली चिसापानी आयोजनाको लामो यात्रा; जलस्रोतको क्षेत्रमा विश्व बैङ्क र एशियाली विकास बैङ्क (एडीबी)को नेपालप्रतिको धारणा; नेपालले कन्काइ, बागमती र बबई सिँचाइ आयोजनाहरूमा सहायता नपाउनुको रहस्य; र कमला, बबई र पश्चिम राप्तीमा नेपाल आफैंले आफ्नो सीमित स्रोत लगानी गर्नुपरेको कारण पनि थाहा पाएँ। यसैगरी लक्ष्मणपुर, महलीसागर र तराइको डुबान लगायतका विषय अध्ययन गर्ने मौकासमेत मिल्यो।

मलाई के महसुस भयो भने मेरो करिब तीन दशक प्राधिकरणको यात्रा त खाली कुवाको भ्यागुतो भएर बसेझैं पो भएछ ! अत: अफिसर अन स्पेशल ड्युटीका रूपमा मन्त्रालय पुग्नु त त्यहाँ भण्डारण गरिएको ज्ञान आर्जन गर्ने अवसर पो बन्न पुग्यो। यस मानेमा मन्त्री राणा र सचिव ढुङ्गेल धन्यवादका पात्र हुन्।

जल तथा शक्ति आयोगको सचिवालयमा काम गरी अनुभव सँगालेका सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायलाई मन्त्री राणाले मलाई जस्तै जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयमा सरुवा गराएका थिए। उनको ठाउँमा डा. ढुङ्गेललाई ल्याएका थिए। जोशिलो, तुरुन्त रियाक्ट गरिहाल्ने तर म जस्तै जलस्रोतमा अनुभवहीन भए तापनि ढुङ्गेल अति मेहनती र आफ्नो काममा कहिल्यै नथाक्ने खालका व्यक्ति रहेछन्। सचिव ढुङ्गेलको अर्को विशेषता के देखें भने जहिले पनि हातमा नोटबुक र पेन्सिल बोकिरहने। मिटिङमा मात्र होइन अन्य स्थानमा पनि नोट बुकमा टिपोट गर्न अल्छी नमान्ने। अलि अलि टिपोट त आफू पनि गरिन्थ्यो तर ती सब नोटबुक कता पुगे कता।

डा. ढुङ्गेलको यो सामग्रीमा के देख्छु भने उनले पुराना नोटबुकलाई अति सुरक्षित तवरले राखेका रहेछन् र तिनलाई यसमा प्रयोग गरेछन्। उनले यसमा विक्रम संवत् र सन्, पद, व्यक्तिको नाम र कसले के भने भन्ने सम्पूर्ण वर्णन गरेका छन्, त्यो पनि २५–३० वर्ष अघिका घटना वा रोचक प्रसङ्गहरू।

महाकाली सन्धिको धावा अलि घटेपछि सचिव ढुङ्गेलले मलाई इन्हुरेड इन्टरनेशनलका गोपाल शिवाकोटी चिन्तनले महाकाली सन्धि विषयमा मन्त्रालयसँग सोधखोज गरेको पत्रको उत्तर दिन लगाए। उत्तर दिएँ । तर केही महिनापछि सर्वोच्च अदालतले मेरो नाममा पठाएको एउटा पत्र पाएँ। जिन्दगीभरि अदालतको ‘अ’ सँग पनि सम्पर्क गर्नु नपरेको व्यक्तिले सर्वोच्चको पत्र पाउँदा बडो चिन्तित भएँ। पत्रबाट ‘चिन्तन’ले मलाई मात्र होइन, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव इत्यादि सबैलाई विपक्षी बनाइ महाकाली सन्धि विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको जानकारी पाएँ। पछि मात्र थाहा भयो– मैले खासै केही गर्नु नपर्ने रहेछ। मन्त्रालयको कानून शाखा (जहाँ उपसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री कार्यरत थिए) ले सबै उत्तर तयार गरेर पत्र बनाइदिएपछि मैले हस्ताक्षर मात्र गर्नु पर्ने रहेछ । र हस्ताक्षर गरी दिएपछि त्यसलाई मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा पठाइ दियो।

म अहिले सम्झन्छु, कहिलेकाहीं मन्त्रालयमा एक जना विदेशी मन्त्री राणालाई भेट्न आउँथे। मन्त्रालयले महाकाली सन्धिको लागि विदेशी वकिल (लयर) को सेवा लिएछ भन्ने ठानें– मैले। पछिमात्र थाहा भयो ती लयर त मन्त्री राणाको अमेरिकन साथी डा. एस गोल्साङ पो रहेछन्। उनीसँग मन्त्री राणाले महाकाली सन्धि विषयमा केही सल्लाह माग्थे रे !

मन्त्रालयमा प्रवेश गर्दा (आउँदा) महाकाली सन्धिमा सहिछाप भइसकेकोले सो बारेमा मलाई केही थाहा र चासो पनि भएन । तर सेवाबाट अवकास (रिटायर्ड) भइसकेपछि सर्वाङ्गीण अध्ययन विकास केन्द्र (आईआईडीएस) द्वारा वीपी कोइराला नेपाल भारत फाउण्डेसनको सहयोगमा सञ्चालित महाकाली ट्रयाक टु एक्सरसाइजको दोस्रो चरण (सेकेण्ड फेज) २००३–२००४ को कार्यक्रमका तीन कार्यशाला (वर्कसप) हरूमा भाग लिने मौका पाएँ। त्यसक्रममा महाकाली सन्धिको बुँदा बुँदा (क्लज बाइ क्लज) भित्र पसें। साथै आफूजस्तै रिटायर्ड भारतीय अधिकृतहरूले ती क्लजहरूप्रति राख्ने धारणा र बुझाइ पनि सुन्ने मौका पाएँ।

अर्को कुरा पनि सम्झिएँ– जलस्रोत मन्त्रालयमा एक लगनशील उपसचिव थिए– माधवप्रसाद घिमिरे। मन्त्रालयले अह्राए अनुसार उनले अन्य सहकर्मीहरूको सहयोग लिएर परिश्रमसाथ महाकाली सन्धि विषयमा एउटा पुस्तक नेपाली भाषामा तयार गरे, जसलाई मन्त्रालयले प्रकाशन गर्‍यो। मलाई लाग्छ त्यो पुस्तक अति महत्त्वपूर्ण छ। कति महत्त्वपूर्ण भने भारतीय दूतावासले त्यसलाई अंग्रेजीमा उल्था गरी हाम्रो कानून मन्त्रालयमार्फत प्रमाणीकरण गराउने असफल प्रयास समेत गरेको थियो।

पुस्तकमा महाकाली सन्धि अध्ययन कार्यटोली (नेकपा एमाले) का संयोजक केपी शर्मा ओलीद्वारा २०५३ साल भदौ ३ र ९ (अगस्ट १९ र २५ १९९६) गते सोधिएका प्रश्नहरू र जलस्रोत मन्त्री पशुपतिशमशेर राणाले २०५३ साल भदौ ६ र ११ (अगस्ट २२ र २७ १९९६) गते दिएका उत्तरहरू समेटिएका छन्। त्यस्तै २०५३ साल भदौ २५ (सेप्टेम्बर १० १९९६) गते नेकपा एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पठाएको पत्र र प्रधानमन्त्री देउवाले २०५३ साल भदौ २६ (सेप्टेम्बर ११, १९९६) गते पत्रमार्फत महासचिव नेपाललाई दिएको उत्तर पनि समावेश गरिएका छन्।

नेकपा एमालेको महाकाली सन्धि अध्ययन टोलिका कोअर्डिनेटर केपी शर्मा ओलीले “काली नै उद्गम शाखा हो तर काली नदी चाहिं कुन हो र यसको मुहान कहाँ हो ?” भनेर सोधेका प्रश्नमा मन्त्री राणाले भारतीय पक्षबाट नेपाल भारतको सिमानाको रूपमा देखाइएको कालापानी ताल भन्ने स्थान काली नदीको उद्गम स्थल होइन भन्ने कुरामा श्री ५ को सरकारको स्पष्ट धारणा छ भन्ने जवाफ दिएको बुँदासमेत त्यो पुस्तकमा समावेश छ।

काली नदीको उद्गम स्थलको छलफल गर्ने सबै पात्रहरू (शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, पशुपतिशमशेर जङ्गबहादुर राणा, के पी शर्मा ओली, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी) अहिले पनि नेपालको मूल राजनीतिमा आसीन छन् तर दु:खको कुरा भारतले कब्जा गरेर राखेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी आफ्नो हो भनी सन् २०१९ मा आफ्नो नयाँ नक्सामा समावेश गरी प्रकाशन गर्‍यो। तत्पश्चात् नेपालले पनि ती क्षेत्र हाम्रै हुन् भन्दै सन् २०२० मा नयाँ नक्सामा समेटेपछि मात्र नेपालका उल्लिखित नेताहरूले छाती पिटेका हुन्।

त्यस्तै नेकपा–एमालेको टनकपुरबाट नेपालतर्फ छाड्ने पानीको सिल लेभल २४१.५ मिटर (समुद्र सतहबाट) मा राख्ने व्यवस्था हुनुपर्ने मागमा पनि मन्त्री राणाले यसरी उत्तर दिएका थिए: श्री ५ को सरकारले भारत सरकारसमक्ष पहिले नै अनुरोध गरिसकेको छ। स्मरणीय के छ भने टनकपुर बाँधको संरचना बनाउँदा नै भारतले नेपालको लागि पानी छाड्न सिल लेभल २४५.० मिटर कायम गरेको थियो। जबकि भारतले आफ्नोतर्फ पानी लैजान भने सिल लेभल २४१.५ मिटर कायम गरेको छ। त्यसैले नेपालतर्फको सिल लेभल पनि २४१.५ मिटर नै कायम गर्न भारतलाई अनुरोध गरेको जानकारी मन्त्री राणाले दिएका हुन् तर पछि नेपालको अनुरोधमा ०.७५ मिटर मात्र झारी नेपालका लागि नयाँ सिल लेभल २४४.२५ मिटर कायम हुने कुरा नेपाल भारत सचिवस्तरको संयुक्त समिति (जेसीडब्लुआर) ले टुङ्गो लगाएछ। अत: नेपालतर्फ पानी छोड्न सिल लेभल २४१.५ मिटर राखिनुपर्ने भनेर नेकपा एमालेले राखेको माग कता गयो ?

अमेरिकाको सातौं ठूलो कम्पनी एनरोनको कर्णाली–चिसापानी आयोजनाको लागि नेपाल आगमनलाई डा. ढुङ्गेलले नजिकबाट पूर्णतवरले वर्णन गरेका छन्।

भारतका जलस्रोत मन्त्री ज्यानेश्वर मिश्रले एनरोनलाई एक भ्रष्ट (करप्ट) कम्पनी भने तापनि नेपालका प्रधानमन्त्रीदेखि अधिकांश ठूलाठालूहरू त्यस कम्पनीको पछि लाग्न छाडेनन्। यसमा मन्त्री राणाको कर्णाली चिसापानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होइन; बहुउद्देश्यीय आयोजना (मल्टिपर्पस प्रोजेक्ट) हो र प्रतिस्पर्धात्मक रूपबाट जानुपर्छ भन्ने अडान सराहनीय छ। त्यस्तै पछि आएकी उपप्रधानमन्त्री (डीपीएम) तथा जलस्रोत मन्त्री शैलजा आचार्यको तर्क पनि सराहनीय ठान्दछु। डीपीएम आचार्यले एनरोनलाई बिदा दिँदै भारतसँग महाकाली सन्धिको तल्लो तटीय फाइदाको छलफल टुङ्गिएपछि पुन: बोलाउने पत्र दिइन। डीपीएम शैलजाप्रति संसदमा सांसदहरूले ठूलो आक्रोश पोखे तर सन् २००१ मा एनरोन टाट (बैङ्क्रप्ट) पल्टियो। उसका दुई प्रमुख कार्यकारी पदाधिकारीहरू (क्यानेथ लि ले र ज्याफ्री स्किलिङ) लाई ठगीको मुद्दा लागी अदालतबाट सन् २००६ मा लामो अवधिको जेल सजाय हुन पुग्यो।

डा. ढुङ्गेलले अमेरिकी राजदूत तथा कर्मचारीहरू आफ्नो देशको कम्पनीहरू (मल्टिनेशनल कम्पनीहरू) का लागि केसम्म गर्न तयार हुन्छन् भन्ने वर्णन पुस्तकमा सरल तवरले गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री देउवा अहिले आएर एनरोनले मलाई झण्डै फसाएको भन्छन् रे !

विश्व बैङ्कले अरुण ३ को लागि छुट्याएको रकम ऊर्जा विकास कोष (पावर डेभलपमेण्ट फण्ड) मा हाल्ने निर्णय गरेपछि सचिव ढुङ्गेलले मलाई सो सम्बन्धी काम अर्थात् पावर डेभलपमेन्ट फण्ड (पीडीएफ) सम्बन्धी काम हेरिदिनु पर्‍यो भने। मैले उनको त्यही मौखिक आदेशका भरमा काम सुरु गरें। साथै आवश्यक परेको वेला मन्त्रालयको कानून शाखा हेर्ने उपसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर डिल्लीबहादुर सिंहको सहयोग लिई विश्व बैङ्कका जार्डा स्टोर्म र केहानसँग धेरै कसरत गरें।

वातावरण, कानून र अर्थमन्त्रालयहरूमा धाएर तिनका सचिवहरूसँग गरिएका वार्ताको पुराना बयान ढुङ्गेलले पुस्तकमा गरेका छन्। डा. ढुङ्गेलको विशेष ध्यान पीडीएफको संस्थागत संरचना (इन्स्टिच्युसनल फ्रेमवर्क) तर्फ गएको र त्यसलाई कसरी बलियो बनाउने भन्नेमा केन्द्रित थियो।

सुरुमा पीडीएफको संस्थागत व्यवस्थालाई दरिलो खुट्टामा उभ्याउन हामीले हिमालयशमशेर राणा, कर्णध्वज अधिकारी, डा. मोहनमान सैंजु जस्ता व्यक्ति कोषको सञ्चालक हुनुपर्ने जानकारी बैङ्कलाई पनि दियौं।

ऊर्जा विकास कोष (पीडीएफ) का बारेमा गरिएको छलफलको सिलसिलामा एक पटक विश्व बैङ्कका प्रतिनिधि केहान (केहान टर्कीका नागरिक हुन्) लाई मैले २०० मेगावाटको अरुण ३ बाट विश्व बैङ्कले हात झिक्ने तर त्यही समयमा पाकिस्तानको ठूलो १४०० मेगावाट भन्दा बढी क्षमताको घाजीबरौथा हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनामा भने लगानी गर्ने किन ? भनेर प्रश्न गरें। जवाफमा केहानले मुसुक्क हाँसेर ‘मिस्टर पुन ! देयर इज पोलिटिक्स इन वल्र्ड बैङ्क अल्सो। पाकिस्तान इज ए बिग कन्ट्री नेपाल इज नट’ भने।

शेरबहादुर देउवा मन्त्रीमण्डलको बहिर्गमन भयो। लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र फेरि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए। कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा डीपीएम तथा जलस्रोत मन्त्रीमा शैलजा आचार्य आइन र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सरुवा गरिन, त्यसमा ढुङ्गेल पनि परे।

शैलजा आचार्यपछि आएका मन्त्री गोविन्दराज जोशीले प्राधिकरणका सिनियर अफिसरहरूलाई घर पठाइदिए। त्यसमा म पनि परेको रहेंछु तर मैले घर जानु परेन। किनभने मेरो बारेमा अर्थसचिव रामविनोद भट्टराईले पुन त मन्त्रालयमा काम गर्दै छ नि ? भनिदिएकाले मेरो गर्धन बचेको रहेछ। मन्त्री जोशीले घर पठाएका सबै अधिकृतहरूलाई सर्वोच्च अदालते पुन: बहाली गरिदियो। त्यसपछि खुमबहादुर खड्का जलस्रोत मन्त्री भए र म पनि ५८ वर्षे हदले जागिरबाट निवृत्त भएँ। त्यसपछि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, र सचिवको बहिर्गमन भएजस्तै ऊर्जा विकास कोष (पीडीएफ) पनि मन्त्रालयबाट बहिर्गमन भई विद्युत् विकास केन्द्रमा पुगेछ। डा. ढुङ्गेलले त्यसको पनि छोटो बयान यस पुस्तकमा गरेका छन्।

अब लागौं, महाकाली सन्धिको कथातर्फ। डा. ढुङ्गेलले आफ्ना नोटबुकमा टिपिएका सूक्ष्मातिसूक्ष्म र तथ्यपूर्ण कुराहरूलाई सन्दर्भसमेत राखेर महाकाली सन्धिको भित्रीपक्षको वर्णन यो सामग्रीमा गरेका छन्। यो सामग्री पढ्दा मलाई महाभारतको लडाईंमा सञ्जयले दृष्टिविहीन धृतराष्ट्रलाई सचित्र वर्णन गरेजस्तै लाग्यो । तर महाकाली सन्धिमा को कृष्ण, को कौरव र को पाण्डव अनि को शकुनि भनेर छुट्याउने जिम्मा पाठकवर्गमा छाडिदिएका छन्– द्वारिकानाथले। यो पुस्तक पढेर महाभारतको लडाईंको अन्त्यपछि यादवहरू कृत बर्म र सत्काइ किन आपसमा लडेर खत्तम भए ? भन्ने जवाफ पनि पाउन सक्छन्– पाठकले।

डा. ढुङ्गेलको ‘चक्रव्यूहमा नेपालको जलस्रोत’ शीर्षकको यो कृति (पुस्तक) नेपालको जलस्रोत यात्राको एक ऐतिहासिक खण्ड (च्याप्टर) हो भन्ने लाग्छ। खासगरी महाकाली सन्धिका विश्लेषक र अध्ययनकर्ताहरूका लागि डा. ढुङ्गेलको यो पुस्तक अमूल्य सुनको खानी हो। विशेष गरी यो पुस्तक महाकाली सम्बद्ध देहायका कुराहरू पढ्न सुनखानी हो।

सुनखानी किन ?

-प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा गरिएको टनकपुर सम्झौता (एमओयु) लाई समेत एउटै छाताभित्र हालेर उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री माधवकुमार नेपालले फेब्रुअरी १९९५ मा गरेको भारत भ्रमणका क्रममा ‘महाकाली प्याकेज’ प्रस्ताव गरेको वर्णन पढ्न।

-नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टीको गठबन्धन भई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सेप्टेम्बर १९९५ मा बनेको मन्त्रिमण्डल टनकपुर सम्झौतातर्फ नलागी महाकाली प्याकेजतर्फ दौडिँदा भएगरेका कामकारबाहीको वर्णन पढ्न।

-परराष्ट्र सचिवस्तरको ३ चरणमा भएको असफल वार्ताको वर्णन पढ्न।

-भारतका विदेश मन्त्री प्रणवकुमार मुखर्जी राजा वीरेन्द्रलाई २८ जनवरी १९९६ को दिन अपराह्न शिष्टाचार भेट (कर्टेसी कल) गरी स्वदेश फर्कने तयारीमा थिए त्यसबाट नेपालको राजनीतिक वर्ग (नेका, राप्रपा र नेकपा एमाले)मा महाकाली सन्धि सही नगरी मुखर्जी फर्किन लागे भनेर मच्चिएको तहल्काको विवरण पढ्न।

-शीतल निवासस्थित पराराष्ट्र मन्त्रालयमा २९ जनवरी १९९६ को विहानीपख भएको मन्त्रीस्तरीय वार्ताको विवरण पढ्न।

-सचिवस्तरको वार्तामा नेपालले मान्यता नदिएको अतिघातक शर्तहरू, “विदाउट प्रेजुडिस टु देयर रेस्पेक्टिभ एक्जिस्टिङ कन्जङ्टिभ युजेज अफ द वाटर अफ द महाकाली रिभर र प्रिक्लुड्स द क्लेम, इन एनि फर्म बाइ आइदर पार्टी अन द अन युटिलाइज्ड पर्सन अफ द सेयर्स अफ द महाकाली रिभर” लाई परराष्ट्र मन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी तथा जलस्रोत मन्त्री पशुपतिशमशेर राणाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको स्वीकृति लिई सन्धिमा समावेश गराएर वार्ता सफल पारेको वर्णन पढ्न।

-विक्रम संवत् २०५२ माघ १५ (२९ जनवरी १९९६) गते साँझ प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा परराष्ट्र मन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र भारतका विदेश मन्त्री प्रणव मुखर्जीले सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दाको वर्णन पढ्न।

-हस्ताक्षर कार्यक्रमका साक्षीका रूपमा प्रधानमन्त्री देउवा लगायत नेकपा एमालेका नेताहरू केपी शर्मा ओली, भरतमोहन अधिकारी, झलनाथ खनाल र प्रेमसिंह धामी; र नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् मन्त्रीहरू चिरञ्जीवी वाग्ले र प्रकाशमान सिंहलगायतको उपस्थिति रहेको कुराको वर्णन पढ्न।

-नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका प्रधानमन्त्री पी भी नरसिंह रावले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई देखाउन १२ फेब्रुअरी १९९६ मा नयाँ दिल्लीमा पुन: सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको कुराको विवरण पढ्न।

-उक्त कुराहरूका अतिरिक्त यस पुस्तकमा लेखकले देहायका कुराहरू पनि वर्णन गरेका छन्: महाकाली सन्धिलाई संसदका दुई तिहाई सांसदहरूले अनुमोदन गर्न बेहोरेको सकस। स्मरणीय के छ भने आठ जना सांसदहरूले विपक्षमा मतदान गरे । नेकपा एमालेका ३१ जना सांसदहरू अनुपस्थित भए । तर महाकाली सन्धि २२० जना सांसदहरूको मतले अनुमोदन भयो। तत्पश्चात् नेकपा एमालेमा सन्धिका विपक्षमा रहेकाहरू फुटेर नेकपा माले बनाए । तर महाकाली पक्षका नेताहरूले भने आआफ्नो डम्फु बजाउन छाडेनन्।

-नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले हिजोको शारदा आजको टनकपुर, भोलिको पञ्चेश्वर भनेर जहाँतहीं ठूलो स्वरले बकेको। यस्तै गरी नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीले पञ्चेश्वरको बिजुली भारतमा बेचेर नेपालले खर्बौंको आम्दानी गर्छ भनेर बकेको। सन्धि सही गर्ने परराष्ट्र मन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले बिजुली बेचेर नेपालले वार्षिक असंख्य आम्दानी गर्छ भनेर लेखेको। जलस्रोत मन्त्री पशुपतिशमशेर राणाले ‘फ्युचर जेनरेसन् स्याल एक्सक्लेम इन वोण्डर द्याट दिस पार्लियामेन्ट ह्याज कज्ड द सन टु राइज फ्रम द वेस्ट’ भनेर संसदमा बकेको।

उपरोक्त परिवेशमा उल्लिखित जनप्रतिनिधिहरूले दुई हानिकारक शर्त (भारतको एक्जिस्टिङ युजेज र प्रिक्लुड्स द क्लेम) लाई मान्यता दिई आफ्नो खुट्टामा आफैंले बञ्चरो हानेको थाहा पाएनन् ?

अर्बौं अर्ब आम्दानी हुने बिजुलीको कुरा छाडौं। बनिसकेको टनकपुरबाट नेपालले २५ वर्षपछि पनि एक थोपा पानी पाएको छैन। त्यस्तै दोधारा चादनीक्षेत्रलाई शारदा नहर (क्यानल) बाट पानी दिने कुरा कागजमा मात्र सीमित रहेको छ। बरु १०० वर्ष अगाडि चन्द्र शमशेरले गरेको सम्झौताबाट कञ्चनपुर बासीले खेतमा पानी पटाइरहेका छन्। यी कुरालाई सन्धिकर्ताहरूले कसरी लिन्छन् होला ?

अन्त्यमा एउटा घटना उल्लेख गर्छु। सन् २००६ तिरको कुरा हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी (नेकपा माओवादी) भर्खर बाहिर देखिएको थियो। इन्हुरेड इन्टरनेशनलका गोपाल शिवकोटी चिन्तनले पुतलीसडक स्थित आफ्नो संस्थाको कार्यालयमा महाकाली सन्धि विषयमा एक कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए, त्यसमा डा. ढुङ्गेल र मलाई निम्त्याएका थिए। डा. ढुङ्गेलले आफ्नो अर्को कार्यक्रम पनि भएकाले सुरु मै केही कुरा राख्ने अनुमति पाएपछि यसो भने–महाकाली सन्धिमा आफ्नो बुद्धिविवेकले भ्याएसम्मको काम गरेको छु। बदमासी गरेको पाइएमा टुँडिखेलमा झुण्डिन तयार छु।

कार्यक्रममा माओवादीका पश्चिम क्षेत्रीय कमाण्डर लेखराज भट्ट पनि रहेछन्। उनले बोल्ने क्रममा यसो भने–डा. ढुङ्गेल हिंडिहाल्नु भयो, हाम्रो माओवादी पार्टीले महाकाली सन्धिलाई अवश्य केलाउने छ। डा. ढुङ्गेलले बद्मासी गरेको ठहरियो भने उहाँलाई हामीले टुँडिखेलमा झुण्ड्याउने होइन, बोरामा हाली त्यसको मुख बाँधेर महाकाली नदीमा फ्याँकिदिनेछौं।

मलाई लाग्दछ, पाठक वर्गले डा. ढुङ्गेलको यो किताब अध्ययन गरेपछि को पाण्डव, को कौरव र को शकूनी अनि कसलाई बोरामा हाली महाकाली नदीमा फ्याँक्नुपर्ने हो अवश्य पनि छुट्याउने छन्।

(प्रस्तुत सामग्री प्रकाशाेन्मुख पुस्तक चक्रव्यूहमा नेपालको जलस्राेतबाट लिइएको हो । श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार) ।