गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकताको बाटो खुल्यो, शर्त के ?

शुक्रवार नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले ‘एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ भन्ने नारा सहित नागरिकताका लागि गर्दै आएको माग अब पुरा हुने भएको छ ।

नागरिकता विधेयक पारित गर्नु अघि सरकारको नेतृत्वकर्ता र प्रतिपक्षी दलका नेताहरुबिच दिनभर छलफल भएको थियो । शुक्रबार दिनभर भएको छलफलपछि प्रतिनिधिसभाले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो ।

तर गैर आवासीय नेपालीले नागरिकता पाउने बाटो खुल्नु अघि संसदद्वारा पारिद विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्नुपर्छ । संसदले पारिद गरेको विधेयक राष्ट्रपतीबाट पारिद नहुने कुरै भएन । त्यस पछि त्यसको ऐन बन्छ । यस ऐन अन्तर्गत मन्त्रीपरिषदले फेरि नियमावली बनाउनुपर्छ । त्यस पछि गैरआवासीय नेपालीहरुले नेपाली नागरिकता लिन पाउँछन् ।

एनआरएनएले आफ्नो स्थापनासँगै ‘एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ भन्ने नारासहित प्रवाशी नेपालीकालागि नेपाली नागरिकताको निरन्तरता हुनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो ।

आज शुक्रवार पारिद नागरिकता विधेयेकले अब सार्क सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गर्ने गैरआवासीय नेपालीले राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकार लिन नपाउनेगरि नागरिकताको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने ब्यवस्था गरेको हो ।

हुन त गैर आवासीय नेपालीका लागि नागरिकता दिने कुरा नेपालको संविधानमै उल्लेख थियो । नागरिकता ऐन संशोधन नागरिकता लिने वा दिने काममा रोकिएको थियो । यो बिधेयक पारिद भएपछि भने त्यो अड्चन हटेर गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता पाउने बाटो खुलेको हो ।

संविधानमै उल्लेख भए अनुसार साविकमा वंशज वा जन्मको आधारमा स्वयंले वा उसको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यैले नेपालको नागरिकता लिएर पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको भए उक्त व्यक्तिलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने भनिएको छ ।

हालको नागरिकता विधेयकले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा निम्न शर्त पुरा हुनुपर्छ

निवेदन दिने व्यक्ति वा उक्त ब्यक्तिको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यैको नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण हुनुपर्छ । त्यस्तै, सम्बन्धित व्यक्तिले पहिले नेपालको नागरिकता लिएको भए सो नागरिकता त्याग गरेको प्रमाणसमेत पेश गर्नुपर्छ ।

उक्त ब्यक्तिले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको प्रमाणपनि पेश गर्नुपर्छ । त्यस्तो ब्यक्तिले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का सदस्य राष्ट्र बाहेकको देशमा बसोबास गरेको प्रमाण बुझाउनुपर्छ । नेपालको संविधान र कानूनको परिपालना गर्ने प्रतिबद्धतापत्रसमेत पेश गर्नुपर्छ ।

गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको लागि निवेदन दिँदा पहिले लिएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र समेत पेश गर्नुपर्नेछ । विधेयक अनुसार निवेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक सबुद प्रमाण बुझी गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिनेछ ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले तोकिएको ढाँचामा शपथ गराउनेछ ।

झुटो विवरण दिई गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिएमा, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्र हित विपरीत कार्य गरेको ठहरेमा भने त्यस्तो नागरिकता रद्द हुनेछ ।

यसै विषयमा गैर आवासीय नेपालीका लागि नागरिकताको निरन्तरताका विषयमा लामो समयदेखि अभियानमा संलग्न एनआरएनएका उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले आफ्नो फेसबूकमा उल्लेख गरेको टिप्प्णीको संपादित अंश हेर्नुस्-

नेपालको संविधानको धारा १४ मा व्यवस्था भए अनुसार नेपालको संघीय संसदले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने विधयक पारित गरेकोछ । यस विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले पारित गरी राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरे पछि ऐन बन्नेछ । यस ऐन अन्तर्गत मन्त्रीपरिषदले नियमावली बनाए पछि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिने बाटो खुल्नेछ ।

यस विधेयकले आर्थिक, सामाजिक, र सांस्कृतिक अधिकार सहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । तर आर्थिक, सामाजिक, र सांस्कृतिक अधिकार अन्तर्गत के के अधिकार पर्छन भन्ने बारे यस विधेयकमा उल्लेख छैन् । यी अधिकारको परिभाषा अर्को विधेयक (गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धि विधयेक) मा आउने छ । यो विधेयक संसदमा पेश भईसकेको छैन्, प्रारम्भिक मस्यौदा मात्र तयार भएकोछ ।

अहिलेको व्यवस्थाले अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानाडा, युके, फ्रान्स, स्विजरल्याण्ड लगायतका दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था भएका र त्यस देशको नागरिकता लिएका गैरआवासीय नेपालीहरुको मागलाई मात्र संशोधन गर्नेछ । दोहोरो नागरिकताको प्रावधान नभएका देशमा बस्ने नेपालीहरुलाई ‘गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र’ को व्यवस्था हुनेछ ।

तर परिचयपत्र पाउने व्यक्तिहरु र गैरआवासीय नागरिकता लिने व्यक्तिहरुको अधिकार समान नहुने प्रस्ताव गरिएको छ । तसर्थ, गैरआवासीय नेपाली संघले परिचयपत्र र नागरिकता पाउने व्यक्तिहरुको समान अधिकार दिलाउनका लागि लबि गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

संघले २००३ को स्थापनाकाल देखि र व्यक्तिगतरुपमा गैरआवासीय नेपालीहरु यस पूर्व (१९९० मा कृष्ण प्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भए) गरेको नागरिकताको एक चरण अगाडि बढेको छ ।

राजनितिक अधिकार नदिएकोले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई दोश्रो दर्जाको नागरिक भएकोले अस्विकार गर्नुपर्ने धारणा राख्नेहरु पनि हुनुहुन्छ । आज संसदमा गृहमन्त्रीले ब्रिटिस गोर्खाको योगदानलाई सम्मान गर्दै हाललाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन आग्रह गर्नु भएको छ । अहिले प्राप्त उपलब्धिलाई उपयोग गर्दै थप अधिकारको लागि लबी गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

‘विदेशको नागरिकता लिंदा नेपालको नागरिकता स्वत समाप्त हुने’ प्रावधानलाई उति बेला हटाउन सकेको भए स्थिति अर्कै हुने थियो । तर नयाँ संविधान बनेपछि यो बाटो कठिन बन्दै गएको छ ।