ईयु-व्यापी ग्यास कटौती योजनामा ऊर्जा मन्त्रीहरूको सम्झौता
युरोपेली आयोग (ईयु) का ऊर्जा मन्त्रीहरू अबदेखि अर्को वसन्तसम्म ईयुमा ग्यास खपतमा स्वैच्छिक १५ प्रतिशत कटौति गर्ने योजनाको सम्झौतामा पुगेका छन् ।
मंगलवार गरिएको यो अभूतपूर्व ऊर्जा योजनाको सम्झौता चरम ग्यास अभावको अवस्थामा आएको हो । यद्यपि धेरै देशहरूलाई विभिन्न नाम र विषयमा छुट दिईएकाले केहि देशहौर्को भित्रि गुनासो छ । केहि देशहरु सम्झौतामा भएको सहमत छुटहरूको लामो सूची अन्तर्गत पीडादायी बलिदान गर्नबाट स्वतः जोगिनेछन् ।
मस्यौदा योजना गत हप्ता डिजाईन गरिएको थियो । युक्रेनमा रुसले आक्रमण गर्दा युरोपेली मुलुकसहित रुसमाथि लगाएको पश्चिमी प्रतिबन्धहरूको बदलास्वरूप रूसले ग्यास प्रवाहमा निरन्तर हेरफेर गरेको थियो । त्यहि प्रतिक्रियामा ग्यास कटौतीको योजना ईयुले ल्याएको हो । रुसी ग्यासको घट्दो आपूर्तिले मन्दी र जाडोमा उर्जा संकटको डर बढाएको छ ।
चेक गणतन्त्रले ईयु काउन्सिलको आलोपालो अध्यक्षता गरिरहेको छ । उसले मंगलबार ब्रसेल्समा मन्त्रीहरूको बैठकको बीचमा ठीक १२ बजे उक्त संझौताको घोषणा गर्यो ।
“यो मिशन असम्भव थिएन!” राष्ट्रपतित्व गरिरहेको देशको ईयु ट्विटर खातामा लेखिएको छ।
“आजको निर्णयले स्पष्ट रूपमा देखाएको छ कि सदस्य राष्ट्रहरूले ऊर्जा आपूर्तिलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गरेर युरोपियन युनियनलाई विभाजित गर्ने कुनैपनि रूसी प्रयासको बिरूद्ध खडा हुनेछन्” चेक मन्त्री जोसेफ सिकेलाले भने ।
“अहिले ग्यास बचत गर्दा उर्जा ब्यवस्थापनको तयारीमा सुधार हुनेछ । जाडोयाम ईयुका नागरिक र उद्योगका लागि धेरै सस्तो र सजिलो हुनेछ ।”
आयोगको मूल पाठ पछ्याउँदै, मन्त्रीहरूले सबै २७ सदस्य राष्ट्रहरूले अगस्टदेखि मार्च २०२३ सम्म १५ प्रतिशतले आफ्नो ग्यास खपत घटाउनुपर्नेमा सहमति जनाए । पहिलो चरण स्वैच्छिक हुनेछ । समन्वय, इन्धन परिवर्तन, तापक्रमको सीमा र सूचना अभियानहरूमा आधारित हुनेछ ।
व्यवसायहरू, सार्वजनिक भवनहरू र निजी घरपरिवारहरू सबैलाई उर्जाको प्रयोग घटाउने यो सामूहिक अभियानमा योगदान दिन आग्रह गरिनेछ, जसले ४५ अर्ब घन मिटर (बीसीएम) ग्यास बचत गर्न मद्दत गर्न सक्छ ।
तर रूसी ग्यासको ठूलो कमी वा असाधारण रुपमा माग उच्च भएको खण्डमा १५ प्रतिशत लक्ष्य पुरा नहुन सक्छ । त्यसकोलागि एक अनुसन्धान, नया युनियन अलर्ट प्रणाली अन्तर्गत हुनेछ । यसमा योग्य देशहरुको बहुमतका आधारमा निर्णय हुने छ ।
उर्जाको ब्यापक संकट देखिएमा यसले ईयु ब्लकमा उर्जा रासनको लागि ढोका खोल्नेछ । पुराना वा परम्परागत ऊर्जा खपत गर्ने गहन कारखानाहरूलाई निश्चित समयको लागि बन्द गर्न बाध्य पार्नेछ । उर्जाको संकट निराशाजनक वा धान्नै नसक्ने अवस्थामा नपुगेसम्म घरपरिवार र अत्यावश्यक सेवाहरू, जस्तै अस्पताल र विद्यालयहरू जोगाइनेछ ।
‘मलाई लाग्छ सम्झौता हुनेछ’
आयोगको महत्वाकांक्षी योजना तुरुन्तै धेरै सदस्य राष्ट्रहरूद्वारा आक्रमणमा पर्यो । विशेष गरी दक्षणी युरोपेली मुलुकहरुले यसलाई असमान, अनुचित र प्रभावहीन भनी निन्दा गरे ।
पछिल्ला दिनहरूमा वार्ताको चहलपहल देखिएको थियो संशोधनहरू पेश गर्नकोलागि । १५ प्रतिशत कटौती गर्दा सुरक्षित उपायहरु, सहुलियत दिनुपर्ने भन्नेहरुका बिचमा चहलपहल र आन्तरिक विवाद देखिएको थियो । परिस्थिति अनिवार्य रूपमा बदलिएमा सहुलियत हुनुपर्छ भन्नेहरु पनि थिए । देशहरूले १५ प्रतिशतको लक्ष्यलाई थप लचिलो र राष्ट्रिय परिस्थिति अनुरूप बनाउन जोड दिए ।
अन्तिम सम्झौताले १५ प्रतिशत लक्ष्यलाई अक्षुण्ण राख्यो । तर संघमा विशेष परिस्थितिका बारेमा जानकारि दिन, अपडेट गर्न वा सहुलितकालागि अलर्ट प्रणालीमा छूट राख्यो ।
आफ्ना छिमेकीहरूसँग अन्तरसम्बन्ध नभएका वा युरोपेली बिजुली प्रणालीसँग एकाकार नभएका देशहरूलाई अनिवार्य कटौतीबाट जोगाइने छ ।
यसले माल्टा, साइप्रस र आयरल्याण्ड र बाल्टिक राज्यहरूलाई फाइदा पुर्याउनेछ, जो अझै पनि रूसी पावर ग्रिडमा जोडिएका छन् र यदि रुसले तिनीहरूलाई काट्यो भने उनीहरूको ग्यास आपूर्ति बढाउन आवश्यक पर्दछ ।
इस्टोनियाका आर्थिक मामिला र पूर्वाधार मन्त्री रीना सिक्कुटले भनिन् “रातैभरि हरेक सदस्य राष्ट्रबाट एउटै कुरा सोध्नु यो मेरो द्रिष्टिकोणमा अलिकति अनुचित देखिन्छ।”
“तर म पक्का छु कि यदि हामी सबैले यो इन्धन जोगाउने प्रयासमा लाग्यौं भने हामी जाडोमा सफलतापूर्वक बाँच्नको लागि पर्याप्त गर्न सक्छौं ।”
अर्को असहजता ती देशहरूमा लागू हुनेछ जसले आफ्नो तरल प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) पूर्वाधार प्रयोग गरी गैर-रूसी आपूर्तिकर्ताहरूबाट आयात गर्न र त्यसपछि अन्य सदस्य राष्ट्रहरूलाई “पूर्ण रूपमा” निर्यात गर्न प्रयोग गर्दछन् ।
स्पेन, पोर्चुगल, इटाली, बेल्जियम र ग्रीस १५ प्रतिशत कटौति बिरुद्दको लागि प्रचार गर्नेहरू थिए ।
“यो प्याकेजले कसैलाई पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट गर्दैन” स्पेनको उर्जा मन्त्री टेरेसा रिबेराले मंगलबारको बैठक अघि भनिन् “तर यो एक धेरै सकारात्मक बैठक बिन्दु हुनसक्छ ।”
आयोगको मस्यौदा बिरूद्ध सबैभन्दा आलोचनात्मक आवाजहरू मध्ये एक रहेको थियो रिबेराको । तर ब्रसेल्समा भने थप मेलमिलापपूर्ण स्वरमा बोलिन् उनी । तर उनले एकताको सिद्धान्त लचिलोपन र दक्षतामा आधारित हुनुपर्छ भन्नेमा जोड दिईन्।
“हामी सबैले बुझ्छौं कि जब कसैले मद्दत माग्छ भने हामीले मद्दत गर्नुपर्छ” रिबेराले पत्रकारहरूलाई भनिन् ।
अनिवार्य १५ प्रतिशत कटौतीको प्रावधान लागु नहुनेलाई पनि अनुरोध गरेर कटौती गर्न लगाउन सकिन्छ । जसले आफ्नो ग्यास भण्डारण भर्ने लक्ष्यलाई दुरुस्त पारेका छन् तिनलाई कटौति गर्न लगाउन सकिन्छ । यहि १ नोभेम्वरसम्म न्यूनतम ८० छ भने तिनले कटौति गर्न सक्छन् । ग्यासमा धेरै निर्भर रहेका महत्वपूर्ण उद्योगहरू र जसले आफ्नो ग्यास खपत गत वर्षमा कम्तिमा ८ प्रतिशत बढाएका छन् तिनका बारेमा सोच्न सकिन्छ ।
“ग्यासको माग घटाउन सँगै काम गरेर, सबै सान्दर्भिक राष्ट्रिय विशिष्टताहरूलाई ध्यानमा राखेर, ईयुले पुटिनको ऊर्जा ब्ल्याकमेलको सामना गर्दै सदस्य राष्ट्रहरू बीचको अपरिहार्य ऐक्यबद्धताको लागि बलियो आधारहरू सुरक्षित गरेको छ” ईयु आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोनदर लेयनले भनिन् ।
रुसको सरकारी स्वामित्वमा रहेको ऊर्जा बहुराष्ट्रिय कम्पनी ग्याजप्रोमले उपकरण मर्मतका लागि नर्ड स्ट्रिम १ पाइपलाइनबाट प्राकृतिक ग्यासको प्रवाहलाई क्षमताको २० प्रतिशतमा घटाउने घोषणा गरेको एक दिनपछि ब्रसेल्समा ईयु स्तरिय मन्त्रीहरुको बैठक भएको हो।
भोनडर लेनले गाजप्रोमको पछिल्लो निर्णयमा कुनै उचित प्राविधिक कारण नभएको बताएकि छन् । उनले ईयु-व्यापी आपतकालीन योजनालाई लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकतालाई सबैले मान्य बनाएको बताईन् ।
आफ्नो पक्षबाट मंगलबारको बैठकमा उपस्थित जर्मन उप-चान्सलर रोबर्ट हबेकले चेतावनी दिए -“१५ प्रतिशत लक्ष्यमा पुग्न दिईएका यति धेरै छुटहरूले धेरै धेरै नोकरशाह निम्त्याउन सक्छ र संकटको समयमा ब्लकको प्रतिक्रियालाई सुस्त बनाउन सक्छ ।”
“तर छुटहरू आफैमा तिनीहरू व्यावहारिक भेको र तिनीहरूलाई व्याख्या गर्न सकिने हेबेकले स्वीकार गरे “यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। युरोप एकजुट रहन र बलियो संकेत पठाउन सक्षम छ ।”
लक्जमबर्गका ऊर्जा मन्त्री क्लाउड टर्मेसले भने “ब्लक एकसाथ खडा हुनेछ र यस पटकको जाडो र त्यसपछि अर्को जाडोमापनि विजयी हुनेछ ।”
“र जसरिपनि त्यसपछि बाई, बाई, रूसी ग्यास” उनले हाँसो गरे ।
युनियनले जारि गर्ने अलर्ट नियम एक वर्षको लागि, मे २०२३ सम्म लागू हुनेछ ।
(ब्रसेल्ट टाईम्स, युरोएक्टिभ र ए एफपीसहितको सहयोगमा
