एनआरएनएमा सिईओ नियुक्ती प्रकृयाले उठाएका संस्थागत तरंग

गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ८० भन्दा बढी राष्ट्रमा आफ्नो संरचना भएको संस्था हो । यसको मुख्यालयमा तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी निर्देशक (सिइओ) राजेश राणाको कार्यकाल उमेर हदका कारण पहिले नै सकिएको थियो । तर तत्कालिन परिस्थीती लाइ मध्यनगर गर्दै समय थप गराएर केहि समय निरन्तरता दिईयो । एनआरएनएको १० औं महाधिवेशन पछि राजिनामा दिएर वहाँ हाम्रो संस्थाबाट बिदा हुनुभयो । त्यसपछि अर्को सिइओको खोजि शुरु भयो ।

दशौं महाधिवेशनमा विशेष परिस्थीती उत्पन्न भएपछि जम्बो कार्यसमिती बन्न पुग्यो, एनआरएनएको । सिईओ‌को नियुक्ती पनि जम्बो टोलीकै जिम्मेवारि भित्र पर्नेनै भयो । सिईयोको पदपूर्तिका लागि विज्ञापननै कुन कम्पनी मार्फत गर्ने भन्ने कुरामै धेरै माथापच्ची भयो । अन्तत एउटा सहमतीमा पुगियो र प्रकृया अगाडी बढ्‌यो ।

२६ जुन २०२२ मा बसेको एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारि सचिवालय (आइइएस) को बैठकले पदपूर्ति समिती गठन गर्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गयो । त्यो महासचिव र आवश्यकता अनुसार तीन वा सो भन्दा बढी सदस्यहरुसहित एक विज्ञ वा सल्लाहकार समिति रहनेगरी बन्ने भनिएको थियो । तर बिचमा धेरै खिचडी पाके । संस्थाको उच्च कर्मचारीको नियुक्ती पारदर्शी हुनुपर्ने माग जोड‌दाररुपमा उठ्यो ।

सिईयो बन्नकैलागि करिब ४० जनाको आबेदन परेको थियो । ति मध्ये प्रारम्भिक तहको छनौटबाट पाँच जना उम्मेद्वारको संभावित सूची निस्कियो । तर ति मध्ये अन्तिम दौडकालागि चार जना मात्र सहभागी भए । एक जना अन्तिम दौडमै सामेल नभएको भनियो। त्यसैले बाँकि रहे, चार जना ।

त्यसपछि अन्तत आइइएसका पदाधिकारीलाई पर्यवेक्षकका रुपमा अन्तिम चार जना उम्मेद्वारहरुको अन्तर्वार्तामा बोलाईयो । त्यसलाई सबैले सुनियो, हेरियो । प्रत्यक्ष मूल्यांकन गर्ने अवशरपनि जुर्‍यो ।

छनौटमा के भयो ?

सिईओका सबै उमेद्वारहरुको अन्तर्वार्ता सुन्ने, हेर्ने काम ३० जुलाई २०२२ मा भएको थियो । सबैजना सक्षम र हाम्रो संस्थालाई चलायमान बनाउन सक्ने नै देखिएका थिए । विज्ञहरूले, अध्यक्षज्यूहरुले, महासचिवज्यूहरुले प्रश्न सोध्नु भयो । लिखित रूपमा पनि परिक्षा दिन लगाउनु भयो । त्यो देखेपछि यो संस्थामा पारदर्शीता अब सुरु भएछ भन्ने सोच्यौं । यो देख्दा हामी खुसी भयौं । अझ एक कदम अगाडी बढेर महासचिव गौरीराज जोशी ज्यूले सबै विज्ञहरुलाई २४ घण्टा भित्र अंक तालिका बुझाउन र कसैले पनि बिज्ञलाई फोन नगर्न र बिज्ञलेपनि कसैको फोन नउठाउन उर्दि जारी गर्नुभयो । यो देख्दा झन ओहो केहि राम्रो हुँदै छ भन्ने पर्‍यो ।

घण्टा बिते । दिनपनि बित्दै गए । भित्रभित्रै भिडे । अनेक थोक पाक्दै गएको छ भन्ने अड्कलबाजी, आँकलन र टिप्पणीहरु सुनिँदै, सतहमा तैरिंदै गए । खिचडी पाके । तर के हुँदैछ भन्ने जानकारी आइइएसका पदाधिकारीलाई दिईएन । अचानक ५ अगस्ट २०२२ का दिन सिईओ नियुक्ति गरेको भन्दै नियुक्ती पत्र र तस्वीर सहितको इमेल प्राप्त भयो । फेसबुकका पाना रंगिएको देख्न पाईयो । बधाई दिएका र खाएका सन्देश पढ्न पाइयो । सबै पदाधिकारीहरूले श्री ५ (३ अध्यक्ष र २ महासचिव) को सह‌मती मै नियुक्ति भएको भन्ने ठान्यौं । तर लगतै एक अर्का अध्यक्षले उक्त नियुक्तिबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे । त्यसपछि विवाद‌का विषयहरू छताछुल्ल भए । एकपछि अर्को गर्दै विधी सम्मत नभएका कुराहरु सतहमा आए ।

विधान र नियमावलीले के भन्छ ?

विधान‌को धारा २० को २०.२ अनुसार ‘सिइओको नियुक्ती कर्मचारी नियमावली अन्तर्गत रही करार सेवामा हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । गैर आवासीय नेपाली सघको कर्मचारी सेवा, सर्त र सुविधा सम्वन्धी नियमावली, २०७६ को परिच्छेद – ३, १४ मा पदपुर्ति समितीको गठन बारे उल्लेख छ-

१- रिक्त पदमा नयाँ नियुक्ति वा बढुवा पूर्ति गर्नको लागी आइइएस समक्ष सिफारिश गर्न महासचिव, आइइएसले तोकेको एक जना पदाधिकारी वा विशेषज्ञ र कार्यकारी प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

२- कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्न अध्यक्षले तोकेको व्यक्ति पदपुर्ति समितीको सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

पदपुर्ति समितीले नियमावलीको दफा १५ (ख) अनुसार खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गर्नुपर्ने पदका लागि, विज्ञापन गर्न, परिक्षा लिने, अन्तर्वार्ता गरी छनौट गरिएका उमेद्वारलाई नियुक्तीका लागी अन्तर्राष्ट्रीय कार्यकारी सचिवालय समक्ष सिफारिस गर्ने छ ।

त्यसै नियमावलीको दफा २५ (१) मा स्पष्टसँग लेखिएको छ । पदपूर्ति समितीले अन्तर्वार्ता समाप्त भएको लगत्तै पछि सोही दिन वा त्यसको भोलिपल्ट उमेद्वारले विभिन्न परिक्षामा प्राप्त गरेको कुल अंकको आधारमा सूचि तयार गरि आइइएस समक्ष सिफारिस गर्ने ।

दफा २६ मा प्रतिक्षा सूची कम्तीमा १ जना रहने गरी उमेद्वारको योग्यताको क्रम अनुसार उमेद्वारको नाम समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

दफा १७. क ४ अनुसार नियुक्तीको सम्पूर्ण कार्य एवं प्रक्रिया पूरा गरी पद‌पूर्ति समितीको निर्णय सहित पद‌पूर्तिका लागि आइइ‌एस समक्ष सिफारिस गरि आइइएसले निर्णय गर्ने उल्लेख छ । साथै सोही दफाको क, ५ मा आइइएसको निर्णय आइसिसिबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

२८ (१) अधिकार प्रत्यायोजन तेस्रो आईएस बैठकले पदपूर्ति समिति बनाऊन गरेको हो । त्यसैलाइ सम्पूर्ण अधिकार हामीलाई दिएको भनेर जुन कुतर्क गरिंदैछ, त्यो आइईएसका पदाधिकारीलाई गुमराहमा राख्न गरेको सफेद झुटको पुलिन्दा भन्दा केही होइन । जुन तेस्रो आईएस बैठकको माईन्युटको बुँदा नं ९ मा स्पष्ट लेखिएको छ। पद‌पूर्ती समितीको काम नियमावली अनुसार पदपूर्ति सिफारीस गर्ने हो। नियुक्ति आइईएसले गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (आइसिसी) बाट अनुमोदन गर्ने हो।

“गैर आवासीय नेपाली संघका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी विनियमावली २०७४” को अनुसुची ६ र ७ अनुसार कार्यकारी निर्देशक (सिईओ) को आधारभूत परिश्रमिक रु. १५२,९५०, महँगी भत्ता रु. ५,०००, इन्धन भत्ता रु. ५,००० र खाजा खर्च दैनिक रु. १५० छ ।

बिनियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था भए पनि अति गोप्य रुपमा बनाइएको करार पत्रमा उल्लेख भएको भने फरक छ । जहाँ परिश्रमिक रु. १४८,३६५, महँगी भत्ता रु. ३१,७१६, इन्धन भत्ता रु. ३०,००० र खाजा खर्च रु. १०,००० उल्लेख छ ।

करार पत्रमा पारिश्रमिक ६० प्रतिशत र सुविधा ४० प्रतिशत दिने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यो सेवा र सुबिधा दिने भनेर जुन आन्तरिक रुपमा उल्लेख गरिएको छ त्यसमा हाम्रो नियम विनियम विपरीत भयो भन्दै वरिष्ठ पदाधिकारीलेनै असन्तुष्टी ब्यक्त गरेका छन् ।

किनभने आधारभूत तलबको बढिमा ४० प्रतिशत बढाउने सकिने प्रावधान नियमावलीमा छ । तर त्यसरि बढाउन सक्ने अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालय (आइईएस) लाई मात्रै छ । त्यसकोलागि आइईएसमा ल्याएर छलफल गराउनुपर्थ्यो । आइईएसमा ल्याएर छलफलनै नगराएपछि संस्थाको विधिको परिधिनै रहेन । किनकि अध्यक्ष र महासचिवद्वारा निर्णय गरिएको छ । र त्यसरि महासचिव र अध्यक्षले कर्मचारीको तलव बढाइदिने भएपछि त्यस्तो कर्मचारी संस्था र संस्थाको समग्र, सामुहिक संरचनाप्रति भन्दा ब्यक्तिप्रति बढी जवाफदेफि रहने संभावना हुन्छ ।

यहिंनिर स्मरणयोग्य छ, शेष घलेले आफ्नो कार्यकाल सकेर जाँदै गर्दा तलब दोब्बर बनाईदिएका थिए, तत्कालिन सिईओ राजेश राणाको । आफू राम्रो देखिन कर्मचारीको मनलागि तलब बढाउने र निर्वाचनमा जानेले कर्मचारी मार्फत निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा प्रभाव पार्न सक्ने भए । आफू राम्रो देखिन आफूखुशि तलव, सेवा र सुविधा बढाइदिने तर त्यसको भार संस्थाले बोकिदिनुपर्ने भएपछि त्यो नहोस् भनेर तलब बढाउने नबढाउने जिम्मा सचिवालयलाई दिइएको हो ।

समस्याको समाधान के ?

गैर आवासीय नेपाली संघ एउटा सामाजिक संस्था हो । यसको नेतृत्वमा आउन चाहने पदाधिकारी होउन् अथवा कर्मचारी सबैमा सामाजिक भावना हुनु यसको न्यूनतम आधारभूत मान्यता हुन् । पैसा कमाउन चाहनेहरुका लागि गैर आवासीय नेपाली संघ उपयुक्त प्लेटफर्म होइन भन्ने कुरा हाम्रा कर्मचारीलाई बुझाउन जरुरी छ । त्यसकालागि सबैभन्दा पहिले अभियन्ताहरुलेनै बुझ्नु जरुरि छ । जसरी एउटा पूजारीले पैसा कमाउन मन्दिरमा जाने होइन । उसले विवाह, व्रतवन्ध, काजक्रियामा सेवा दिएर प्रसादका रुपमा आएको दानदक्षिणाबाट मात्रै आम्दानी गर्न सक्छ । गैर आवासीय नेपाली संघ पनि हाम्रो लागि त्यस्तै हो ।

गैर आवासीय नेपाली संघका सिईयो नियम विपरित नियुक्त भएको तर्क र प्रमाण बलियो देखिएको अवस्था छ । नवनियुक्त सिइओको कार्यक्षमता, दक्षतामा कसैले पनि औंला उठाएको अवस्था छैन । राम्रो व्यक्ति हामीले पाउँदा पाउँदै पनि कार्यकारी अध्यक्ष ज्यू र महासचिव ज्यूको कार्य क्षमता र निर्णय प्रकृयामा बलजफ्तीले ल्याएको विवादको रुपमा यसलाइ सबैले बुझेको पाइ‌यो।

पद‌पूर्ति सम्वन्धी व्यवस्था परिच्छेद ३ को (१) मा यस नियमावलीमा व्यवस्था भए वमोजिम नयाँ नियुक्ती हुने र (३) मा उपनियम (१) विपरित नियुक्ती गरेमा नियुक्ती गर्ने अधिकारीबाट त्यस्तो कमचारीले पाएको परिश्रमिक र अन्य सुविधा वापत‌को रकम असुल उपर गरिने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ ।

अब ढिलो नगरी नयाँ सिइओलाई विश्वासभा लिएर उप-महासचिवको नेतृत्वमा सम्पूर्ण उपमहासचिव र सचिवज्यूहरुलाई करार पत्र समिक्षा गर्न दिउँ । कोषाध्यक्षज्यूहरु र सह-कोषाध्यक्ष ज्यूहरुको टोलीलाई परिश्रमिक र अन्य सेवा सुविधाको बारेमा समिक्षा गर्न दिउँ । दुइ वटा टोलीले संयुक्त रूपमा करार पत्र तयार गर्नेछ र विधि र प्रक्रिया अनुसार पुनर्नियुक्ती दिउँ । समय घर्केको छैन । बुद्धिमतापूर्ण निर्णय गर्नुपर्छ । अन्यथा जूँगाको लडाइले संस्थालाई धराशाही बनाउँछ । त्यस्तो संस्थाको नेतृत्वमा तपाई हामी छौं भनेर शिर उच्च बनाउँदै हिंड्ने ठाउँ रहँदैन।

(लेखक गैर आवासीय नेपाली संघको युवा उपाध्यक्ष हुन्)